📗 DAILY TRANSLATION

 22.08.2025  

• Hurriedly : जल्दबाजी में (Hastily)
• Purportedly : कथित तौर पर (Allegedly)
• Probity : ईमानदारी (Integrity)
• Detained : हिरासत में लिया (Arrested)
• Offence : अपराध (Crime)
• Acquittal : बरी होना (Exoneration)
• Skeptical : संदेहपूर्ण (Doubtful)
• Legitimate : वैध, जायज़ (Valid)
• Concentration : संकेंद्रण (Accumulation)
• Regime : व्यवस्था (System)
• Investigative : खोजी (Inquiring)
• Administrative : प्रशासनिक (Managerial)
Three bills, including one for a constitutional amendment, introduced hurriedly by the Centre towards the end of the Parliament session, are purportedly meant to improve probity and accountability for the Prime Minister, Chief Ministers and Ministers.
संसद सत्र के अंत में केंद्र द्वारा जल्दबाजी में पेश किए गए तीन विधेयक, जिनमें एक संवैधानिक संशोधन विधेयक भी शामिल है, कथित तौर पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की ईमानदारी और जवाबदेही में सुधार लाने के लिए हैं।

They will lose their position if any of them is detained by a law enforcement agency in connection with an offence that is punishable with imprisonment of five years or more.
यदि उनमें से किसी को किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा किसी ऐसे अपराध के संबंध में हिरासत में लिया जाता है जिसके लिए पांच वर्ष या उससे अधिक की सजा हो सकती है, तो वे अपना पद खो देंगे।

Upon acquittal, they could return. Any objective observer would be sceptical of the stated intent of these proposals. The concern expressed by the Opposition and legal minds that the proposals open a new avenue for concentration of power with the Centre is legitimate.
बरी होने पर, वे वापस लौट सकते हैं। कोई भी निष्पक्ष पर्यवेक्षक इन प्रस्तावों के घोषित उद्देश्य पर संदेह करेगा। विपक्ष और कानूनी विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त की गई यह चिंता जायज़ है कि ये प्रस्ताव केंद्र के पास सत्ता के संकेंद्रण का एक नया रास्ता खोलेंगे।

The claim that the proposed legal regime applies equally to the Prime Minister too is weak, considering the fact that all investigative agencies are under the administrative control of the Centre.
यह दावा कि प्रस्तावित कानूनी व्यवस्था प्रधानमंत्री पर भी समान रूप से लागू होती है, कमजोर है, क्योंकि सभी जांच एजेंसियां ​​केंद्र के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं।

No central agency will ever detain a Prime Minister; but they have already arrested several Opposition Chief Ministers.
कोई भी केंद्रीय एजेंसी कभी भी किसी प्रधानमंत्री को हिरासत में नहीं लेगी; लेकिन उन्होंने पहले ही कई विपक्षी मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया है।

 21.08.2025  

• Respective : संबंधित, अपना-अपना (Individual)
• Abrupt : अचानक (Sudden)
• Intriguing : पेचीदा, दिलचस्प (Fascinating)
• Foretoled : पहले से बताया गया (Predicted)
• Ideological : वैचारिक (Doctrinal)
• Veteran : अनुभवी (Seasoned)
• Retired : सेवानिवृत्त (Former)
• Undivided : अविभाजित (Unified)
• Canvas : वोट मांगना (Solicit)
• Unattached : असंबंधित, स्वतंत्र (Independent)
• Bitterly : कटुता से (Acrimoniously)
• Pledged : वादा किया (Promised)
The BJP-led NDA and the Congress-led Opposition parties have announced their respective candidates for the post of the Vice-President of India, which fell vacant after the abrupt and intriguing resignation of Jagdeep Dhankhar on July 21, 2025, setting the stage for a fresh face-off.
भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी दलों ने भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने-अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जो 21 जुलाई, 2025 को जगदीप धनखड़ के अचानक और पेचीदा इस्तीफे के बाद खाली हो गया है, जिससे एक नए टकराव का मंच तैयार हो गया है।

The numbers are foretold and there is no surprise in store about the outcome. However, this is a significant ideological battle, and both sides see it as such.
संख्याएँ पहले से ही अनुमानित हैं और नतीजों को लेकर कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हालाँकि, यह एक महत्वपूर्ण वैचारिक लड़ाई है, और दोनों पक्ष इसे इसी रूप में देखते हैं।

The NDA’s candidate, C.P. Radhakrishnan, is a veteran RSS activist from Tamil Nadu, who has served as a two-term Member of Parliament, from 1998 to 2004.
एनडीए के उम्मीदवार सी.पी. राधाकृष्णन तमिलनाडु के एक वरिष्ठ आरएसएस कार्यकर्ता हैं, जो 1998 से 2004 तक दो बार संसद सदस्य रह चुके हैं।

He is the Governor of Maharashtra. The INDIA bloc parties have chosen B. Sudershan Reddy, a retired judge of the Supreme Court of India, born and raised in undivided Andhra Pradesh.
वह महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। इंडिया ब्लॉक पार्टियों ने अविभाजित आंध्र प्रदेश में जन्मे और पले-बढ़े, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी को चुना है।

The NDA has a majority and is on a drive to canvas additional unattached individual voters and parties such as the BJD and the BRS. The YSRCP, bitterly opposed to the TDP, the NDA’s partner, in Andhra Pradesh, has pledged its support to Mr. Radhakrishnan.
एनडीए के पास बहुमत है और वह बीजेडी और बीआरएस जैसी पार्टियों और स्वतंत्र मतदाताओं को अपनी ओर खींचने की कोशिश में लगा है। आंध्र प्रदेश में एनडीए की सहयोगी टीडीपी की धुर विरोधी वाईएसआरसीपी ने श्री राधाकृष्णन को अपना समर्थन देने का वादा किया है।

 20.08.2025  

• Frivolous : तुच्छ (Trivial)
• Perusal : अवलोकन (Examination)
• Vindictive : प्रतिशोधी (Vengeful)
• Brook : बर्दाश्त करना (Tolerate)
• Trampling : कुचलना (Crushing)
• Sedition : राजद्रोह (Treason)
• Coercive : दंडात्मक (Coercing)
• Egregious : गंभीर (Flagrant)
• Pertain : संबंधित होना (Relate)
• Summoning : बुलाना (Calling)
• Playbook : कार्यप्रणाली (Strategy)
• Constitutional : संवैधानिक (Legal)
Filing frivolous cases against publications and summoning journalists without proper investigation or perusal of material evidence have become a part of the police playbook in States ruled by vindictive politicians who brook no criticism.
प्रकाशनों के विरुद्ध तुच्छ मामले दर्ज करना तथा उचित जांच या भौतिक साक्ष्यों के अवलोकन के बिना पत्रकारों को बुलाना, उन राज्यों में पुलिस की कार्यप्रणाली का हिस्सा बन गया है, जहां प्रतिशोधी राजनेता शासन करते हैं तथा जो किसी भी आलोचना को बर्दाश्त नहीं करते।

The Assam Police’s decision to reportedly summon the founding editor Siddharth Varadarajan and consulting editor Karan Thapar of The Wire under Section 152, among others, of the BNS, is yet another case of the state trampling on press freedom.
असम पुलिस द्वारा कथित तौर पर द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और सलाहकार संपादक करण थापर को बीएनएस सहित अन्य धाराओं के तहत धारा 152 के तहत तलब करने का निर्णय, राज्य द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता को कुचलने का एक और मामला है।

The fact that the summons were issued by the Guwahati Crime Branch to the journalists in a fresh sedition FIR on the same day, August 12, 2025, when the Supreme Court had issued notice on The Wire’s petition challenging the constitutional validity of the new sedition law (Section 152) and had protected them from any “coercive action” by the Assam Police, makes these actions egregious.
तथ्य यह है कि गुवाहाटी अपराध शाखा द्वारा पत्रकारों को एक ताजा राजद्रोह प्राथमिकी में उसी दिन, 12 अगस्त, 2025 को समन जारी किया गया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने नए राजद्रोह कानून (धारा 152) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली द वायर की याचिका पर नोटिस जारी किया था और उन्हें असम पुलिस द्वारा किसी भी "दंडात्मक कार्रवाई" से बचाया था, इन कार्रवाइयों को गंभीर बनाता है।

The summons, apart from another one related to a case registered at the Morigaon Police Station, seem to pertain to a report in The Wire on Operation Sindoor.
मोरीगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले से संबंधित एक अन्य समन के अलावा, यह समन द वायर में ऑपरेशन सिंदूर पर प्रकाशित एक रिपोर्ट से संबंधित प्रतीत होता है।

 19.08.2025  

• Rap on the knuckles : फटकार (Reprimand)
• Draft : मसौदा (Blueprint)
• Compel : बाध्य करना (Force)
• Principles : सिद्धांत (Tenets)
• Underscores : रेखांकित करता है (Emphasizes)
• Lacunae : खामियां, कमियां (Gaps)
• Presumptuous : दुस्साहसिक (Audacious)
• Consolidated : समेकित (Combined)
• Electors : मतदाता (Voters)
• Untraceable : लापता (Missing)
• Analyzed : विश्लेषण किया (Examined)
• Anomalies : विसंगतियां (Irregularities)
In what must be seen as a rap on the knuckles of the Election Commission of India (ECI), the Supreme Court of India ordered it to publish the names of 65 lakh voters excluded from Bihar’s draft electoral roll, and the reasons, following the Special Intensive Revision (SIR) exercise.
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग (ईसीआई) को फटकार लगाते हुए उसे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभ्यास के बाद बिहार के मसौदा मतदाता सूची से बाहर रखे गए 65 लाख मतदाताओं के नाम और कारण प्रकाशित करने का आदेश दिया।

That it required the Court to compel the ECI to follow the basic principles of natural justice for these voters underscores the pressing lacunae in the institution’s conduct of the SIR and the presumptuous and hasty manner of its implementation.
न्यायालय द्वारा निर्वाचन आयोग को इन मतदाताओं के लिए प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांतों का पालन करने के लिए बाध्य करना, एसआईआर के संचालन में संस्था की गंभीर खामियों तथा इसके कार्यान्वयन के दुस्साहसिक और जल्दबाजी भरे तरीके को रेखांकित करता है।

There has been no consolidated list of the excluded electors whose names, the ECI claims, have been removed because they have died, or are untraceable or have fake/duplicate entries.
बहिष्कृत मतदाताओं की कोई समेकित सूची नहीं है, जिनके नाम, ईसीआई का दावा है, हटा दिए गए हैं क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई है, या वे लापता हैं या उनके नाम फर्जी/डुप्लिकेट प्रविष्टियां हैं।

No reasons have been provided against each name. Data analysed by The Hindu and ground reports have highlighted significant anomalies. A much higher number of women (close to 32 lakh) than men (close to 25 lakh) have been excluded despite more men having migrated, and recent death rates having been slightly higher among men too.
प्रत्येक नाम के आगे कोई कारण नहीं बताया गया है। द हिंदू और ग्राउंड रिपोर्ट्स द्वारा विश्लेषित आंकड़ों ने महत्वपूर्ण विसंगतियों को उजागर किया है। पुरुषों (लगभग 25 लाख) की तुलना में महिलाओं (लगभग 32 लाख) की संख्या कहीं अधिक है, जबकि अधिक पुरुष पलायन कर चुके हैं और हाल ही में पुरुषों में मृत्यु दर भी थोड़ी अधिक रही है।

 17.08.2025  

• Consecutive : लगातार, क्रम से (Successive)
• Notable : उल्लेखनीय (Remarkable)
• Highlighting : उजागर करना (Emphasizing)
• Demographic : जनसांख्यिकीय (Population-related)
• Communal : सांप्रदायिक (Sectarian)
• Refrain : बार-बार कही गई बात (Motto)
• Conspiracy : षड्यंत्र, साजिश (Plot)
• Disguised : प्रच्छन्न, छिपा हुआ (Concealed)
• Polarise : ध्रुवीकृत करना (Divide)
• Infiltration : घुसपैठ (Penetration)
• Substantive : महत्वपूर्ण, ठोस (Meaningful)
• Anticipate : उम्मीद करना (Expect)
Prime Minister Narendra Modi’s 12th consecutive Independence Day address from the Red Fort was notable not only for highlighting national security and self-reliance but also for laying stress on a communally coloured demographic threat to the country.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले से लगातार 12वां स्वतंत्रता दिवस संबोधन न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पर प्रकाश डालने के लिए उल्लेखनीय था, बल्कि देश के लिए सांप्रदायिक रूप से रंगीन जनसांख्यिकीय खतरे पर जोर देने के लिए भी उल्लेखनीय था।

While showering praise on the Rashtriya Swayamsevak Sangh, Mr. Modi repeated its refrain by saying that the seeds of a new crisis were being sown.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रशंसा करते हुए श्री मोदी ने यह कहते हुए इसकी बात दोहराई कि एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं।

The launch of a High-Powered Demography Mission, to address what he described as “a deliberate conspiracy” to alter the demography of the country, is little more than a thinly disguised effort to polarise the country on religious lines by pointing to the different rates of growth in population among different communities and to the “infiltration” of undocumented migrants from the neighbouring countries.
देश की जनसांख्यिकी को बदलने के लिए "जानबूझकर की गई साजिश" के रूप में वर्णित एक उच्च-शक्ति जनसांख्यिकी मिशन का शुभारंभ, विभिन्न समुदायों के बीच जनसंख्या में वृद्धि की विभिन्न दरों और पड़ोसी देशों से अनिर्दिष्ट प्रवासियों की "घुसपैठ" की ओर इशारा करके देश को धार्मिक आधार पर ध्रुवीकृत करने के एक पतले प्रच्छन्न प्रयास से अधिक कुछ नहीं है।

However, the speech also dwelt on substantive issues with a considerable focus on self-reliance in all fields including the economy, defence and technology, and youth empowerment.
हालाँकि, भाषण में महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की गई, जिसमें अर्थव्यवस्था, रक्षा और प्रौद्योगिकी तथा युवा सशक्तिकरण सहित सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता पर विशेष ध्यान दिया गया।

Mr. Modi also presented an account of the developments in India’s national security and developmental landscape in the last year, and previewed what to anticipate ahead.
श्री मोदी ने पिछले वर्ष भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और विकासात्मक परिदृश्य में हुए विकास का लेखा-जोखा भी प्रस्तुत किया तथा भविष्य में क्या होने की उम्मीद है, इसका पूर्वावलोकन भी किया।

 15.08.2025  

• Undocumented : बिना दस्तावेज़ के (Unregistered)
• Immigrants : प्रवासी (Migrants)
• Comical : हास्यास्पद (Amusing)
• Linguistics : भाषा विज्ञान (Philology)
• Farcical : हास्यास्पद, बेतुका (Absurd)
• Documented : प्रलेखित, दर्ज (Recorded)
• Hardship : कठिनाई (Adversity)
• Embarrassment : शर्मिंदगी (Humiliation)
• Repatriated : वापस भेजा गया (Returned)
• Bypass : दरकिनार करना (Avoid)
• Rigorous : कठोर, सख्त (Strict)
• Sparked : भड़काया, शुरू किया (Ignited)
Police in several Bharatiya Janata Party (BJP)-ruled States are trying to identify undocumented Bangladeshi immigrants by their language: Bengali.
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित कई राज्यों की पुलिस बिना दस्तावेज वाले बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान उनकी भाषा बंगाली से करने की कोशिश कर रही है।

This approach has led to some comical errors, such as the Delhi police listing “Bangladeshi” as a language — a massive leap in linguistics. However, in most cases, this has become a tragic and farcical exercise.
इस दृष्टिकोण के कारण कुछ हास्यास्पद गलतियाँ हुई हैं, जैसे दिल्ली पुलिस द्वारा "बांग्लादेशी" को एक भाषा के रूप में सूचीबद्ध करना - जो भाषा विज्ञान में एक बड़ी छलांग है। हालाँकि, ज़्यादातर मामलों में, यह एक दुखद और हास्यास्पद प्रक्रिया बन गई है।

Several documented instances have shown Indian citizens being pushed across the border into Bangladesh.
कई प्रलेखित उदाहरणों से पता चला है कि भारतीय नागरिकों को सीमा पार करके बांग्लादेश में धकेला जा रहा है।

This has caused significant hardship for the families involved and embarrassment to the government. Some individuals have been repatriated to their families in West Bengal after intervention by the State government or courts.
इससे संबंधित परिवारों को काफी कठिनाई हुई है और सरकार को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। राज्य सरकार या अदालतों के हस्तक्षेप के बाद कुछ लोगों को पश्चिम बंगाल में उनके परिवारों के पास वापस भेज दिया गया है।

This “pushback” of suspected Bangladeshis is a part of a larger effort to bypass the due process of law, which is often lengthy and rigorous.
संदिग्ध बांग्लादेशियों को "धकेलना" कानून की उचित प्रक्रिया को दरकिनार करने के एक बड़े प्रयास का हिस्सा है, जो अक्सर लंबी और कठोर होती है।

The rounding up of Bengali speakers has sparked a debate in West Bengal, where the ruling party, the Trinamool Congress, has called it an “attack on Bengali identity” and launched a language movement.
बंगाली भाषियों को हिरासत में लिए जाने से पश्चिम बंगाल में बहस छिड़ गई है, जहां सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने इसे “बंगाली पहचान पर हमला” बताया है और भाषा आंदोलन शुरू कर दिया है।

 14.08.2025  

• Assertion : दावा, कथन (Declaration)
• Nominate : मनोनीत करना (Appoint)
• Overrides : दरकिनार करता है (Disregards)
• Accountability : जवाबदेही (Responsibility)
• Consequential : महत्वपूर्ण, परिणामी (Significant)
• Mandate : जनादेश (Authority)
• Discretion : विवेक, मर्ज़ी (Judgment)
• Violate : उल्लंघन करना (Infringe)
• Delves : गहराई से छानबीन करना (Explores)
• Technicalities : तकनीकी पहलू, पेचीदगियां (Specifics)
• Remit : अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction)
• Precedent : उदाहरण (Example)
The Union Ministry of Home Affairs’ assertion to the J&K High Court that the Lieutenant-Governor (L-G) can nominate five Assembly members without the “aid and advice” of the elected government overrides democratic accountability.
केंद्रीय गृह मंत्रालय का जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में यह दावा कि उपराज्यपाल (एल-जी) निर्वाचित सरकार की "सहायता और सलाह" के बिना पांच विधानसभा सदस्यों को नामित कर सकते हैं, लोकतांत्रिक जवाबदेही को दरकिनार करता है।

Consequential decisions such as nominating members who have voting rights in an elected assembly must flow from democratic mandate, not administrative discretion.
निर्वाचित विधानसभा में मतदान का अधिकार रखने वाले सदस्यों को नामित करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लोकतांत्रिक जनादेश से लिए जाने चाहिए, न कि प्रशासनिक विवेक से।

The High Court’s constitutional question could not be more direct: do the 2023 amendments to the J&K Reorganisation Act, allowing the L-G to nominate five Assembly members “which have the potential of converting the minority government into a majority government and vice-versa,” violate the Constitution’s basic structure? Rather than addressing this, the Ministry delves into legal technicalities.
उच्च न्यायालय का संवैधानिक प्रश्न इससे ज़्यादा सीधा नहीं हो सकता था: क्या जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में 2023 के संशोधन, जो उपराज्यपाल को पाँच विधानसभा सदस्यों को मनोनीत करने की अनुमति देते हैं, "जिनमें अल्पमत सरकार को बहुमत सरकार में बदलने और इसके विपरीत," संविधान के मूल ढाँचे का उल्लंघन करते हैं? इस पर ध्यान देने के बजाय, मंत्रालय कानूनी पेचीदगियों में उलझा हुआ है।

Its submission argues that nominations fall outside the elected government’s remit, seemingly invoking the K. Lakshminarayanan vs The Union of India precedent from Puducherry while claiming the “sanctioned strength” includes elected and nominated members.
इसके प्रस्तुतीकरण में तर्क दिया गया है कि नामांकन निर्वाचित सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, और ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें पुडुचेरी के के. लक्ष्मीनारायण बनाम भारत संघ मामले का उदाहरण दिया गया है, जबकि दावा किया गया है कि “स्वीकृत संख्या” में निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल हैं।

 13.08.2025  

• Downsides : कमियाँ, नुकसान (Disadvantages)
• Blending : मिश्रण (Mixture)
• Efficient : कुशल (Effective)
• Established : स्थापित (Proven)
• Cinching : निर्णायक (Decisive)
• Substitution : प्रतिस्थापन (Replacement)
• Uneven : असमान (Disproportionate)
• Hinges : निर्भर करता है (Depends)
• Molasses : गुड़ (Syrup)
• Godowns : गोदाम (Warehouses)
• Ramping up : बढ़ाना (Increasing)
• Acreage : रकबा (Area)
The downsides to ethanol use when compared to petrol are well known, including in the U.S. and Brazil, that have led in ethanol blending. But the engineering behind the safe and efficient use of ethanol-blended petrol, from 5% to 100%, is established too.
पेट्रोल की तुलना में इथेनॉल के इस्तेमाल के नुकसान जगज़ाहिर हैं, खासकर अमेरिका और ब्राज़ील में, जहाँ इथेनॉल मिश्रण का चलन बढ़ा है। लेकिन इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल के 5% से 100% तक सुरक्षित और कुशल उपयोग के पीछे की इंजीनियरिंग भी स्थापित है।

Ethanol blending began as a response to the oil shock of the 1970s. Ethanol has also been pushed as carbon neutral. For India, however, the clinching argument is import substitution and lower price.
इथेनॉल मिश्रण की शुरुआत 1970 के दशक में तेल संकट के जवाब में हुई थी। इथेनॉल को कार्बन-मुक्त भी बताया गया है। हालाँकि, भारत के लिए निर्णायक तर्क आयात प्रतिस्थापन और कम कीमत है।

The government’s case is that ethanol blending up to 20% can ensure $10 billion being put in Indian pockets every year. But, the benefits will be uneven for farmers, traders and distillers.
सरकार का तर्क है कि 20% तक इथेनॉल मिश्रण से हर साल भारतीयों की जेब में 10 अरब डॉलर की बचत हो सकती है। लेकिन, किसानों, व्यापारियों और डिस्टिलर्स को मिलने वाला लाभ असमान होगा।

India’s case hinges on increasing use of C-heavy molasses that are not used for sugar making, using broken rice that otherwise rots in godowns, and on ramping up acreage and productivity of maize that is agriculturally less demanding.
भारत का मामला सी-भारी गुड़ के उपयोग को बढ़ाने पर निर्भर करता है, जिसका उपयोग चीनी बनाने के लिए नहीं किया जाता है, टूटे हुए चावल का उपयोग करना जो अन्यथा गोदामों में सड़ जाता है, और मक्का के रकबे और उत्पादकता को बढ़ाना, जो कृषि की दृष्टि से कम मांग वाला है।

 11.08.2025  

• Policy : नीति (Plan)
• Implement : लागू करना (Execute)
• Opposed : विरुद्ध (Against)
• Primacy : प्रधानता (Priority)
• Respectively : क्रमशः (Sequentially)
• Unveiled : अनावरण किया (Revealed)
• Recommendations : सिफारिशें (Suggestions)
• Reiterated : दोहराया (Repeated)
• Discontinue : बंद करना (Cease)
• Proposed : प्रस्तावित (Suggested)
• Compulsory : अनिवार्य (Mandatory)
• Replace : बदलना (Substitute)
Tamil Nadu and Karnataka are planning to implement a two-language formula for school education, as opposed to the push for a three-language policy in the National Education Policy (NEP) 2020.
तमिलनाडु और कर्नाटक राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में तीन-भाषा नीति के विरोध में स्कूली शिक्षा के लिए दो-भाषा फार्मूला लागू करने की योजना बना रहे हैं।

Both States are inclined towards primacy for local languages, Tamil and Kannada, respectively, and then English in school education.
दोनों राज्य स्कूली शिक्षा में क्रमशः स्थानीय भाषाओं, तमिल और कन्नड़, तथा उसके बाद अंग्रेजी को प्राथमिकता देने के पक्ष में हैं।

Tamil Nadu has already unveiled its State Education Policy (SEP) while a commission has submitted its recommendations for Karnataka’s SEP.
तमिलनाडु ने पहले ही अपनी राज्य शिक्षा नीति (एसईपी) का अनावरण कर दिया है, जबकि एक आयोग ने कर्नाटक की एसईपी के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं।

Tamil Nadu has merely reiterated its existing two-language policy, but Karnataka is set to discontinue its three-language policy.
तमिलनाडु ने अपनी मौजूदा दो-भाषा नीति को दोहराया है, लेकिन कर्नाटक अपनी तीन-भाषा नीति को समाप्त करने वाला है।

The commission has proposed that Kannada or the child’s mother tongue should be the medium of instruction up to Class 5, and preferably till Class 12.
आयोग ने प्रस्ताव दिया है कि कक्षा 5 तक और अधिमानतः कक्षा 12 तक कन्नड़ या बच्चे की मातृभाषा ही शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए।

Kannada or whatever is the mother tongue and English will be the two compulsory languages.
कन्नड़ या जो भी मातृभाषा हो और अंग्रेजी दो अनिवार्य भाषाएं होंगी।

If implemented, this will replace the model that includes Hindi as a third compulsory language.
यदि इसे क्रियान्वित किया गया तो यह उस मॉडल का स्थान ले लेगा जिसमें हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा के रूप में शामिल किया गया था।

 10.08.2025  

• Strategic : सामरिक (Tactical)
• Incursions : घुसपैठ (Invasions)
• Coinciding : समवर्ती (Simultaneous)
• Consistently : लगातार (Steadily)
• Arbitration : मध्यस्थता (Mediation)
• Multilateral : बहुपक्षीय (Collaborative)
• Appreciated : सराहना की (Valued)
• Destination : गंतव्य (End-point)
• Cooperation : सहयोग (Collaboration)
• Enhance : बढ़ाना (Improve)
• Substantial : पर्याप्त (Considerable)
• Bilateral : द्विपक्षीय (Mutual)
The state visit of Philippines President Ferdinand Marcos Jr. to India that ends on Friday (August 8, 2025), and his meetings with Prime Minister Narendra Modi provided a hard power edge to the two countries, with historical-cultural ties between them, by signing a Strategic Partnership Agreement.
फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर की भारत की राजकीय यात्रा, जो शुक्रवार (8 अगस्त, 2025) को समाप्त हो रही है, और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बैठकों ने रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर करके दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक-सांस्कृतिक संबंधों को एक मजबूत आधार प्रदान किया है।

On his first visit to India since taking office in 2022, Mr. Marcos has taken a strong position against Chinese incursions in the West Philippine Sea, and has been keen to engage India more closely.
2022 में पदभार ग्रहण करने के बाद अपनी पहली भारत यात्रा पर, श्री मार्कोस ने पश्चिमी फिलीपीन सागर में चीनी घुसपैठ के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है, और भारत के साथ और अधिक निकटता से जुड़ने के इच्छुक हैं।

Coinciding with his visit, the Indian Navy held its first joint maritime exercises with the Philippine Navy in the South China Sea area.
उनकी यात्रा के साथ ही, भारतीय नौसेना ने दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में फिलीपीन नौसेना के साथ अपना पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास किया।

The drills were criticised by China. India has consistently supported the 2016 UNCLOS tribunal arbitration award in favour of the Philippines, calling on China to respect the multilateral order in the Indo-Pacific, and Mr. Marcos appreciated this.
चीन ने इन अभ्यासों की आलोचना की थी। भारत ने फिलीपींस के पक्ष में 2016 के यूएनसीएलओएस न्यायाधिकरण के मध्यस्थता फैसले का लगातार समर्थन किया है और चीन से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बहुपक्षीय व्यवस्था का सम्मान करने का आह्वान किया है, और श्री मार्कोस ने इसकी सराहना की।

Moreover, while India has signed dozens of such Partnership Agreements worldwide, for the Philippines, India is only its fifth Strategic Partner — after Japan, Vietnam, Australia, and South Korea.
इसके अलावा, जबकि भारत ने दुनिया भर में दर्जनों ऐसे साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, फिलीपींस के लिए भारत उसका केवल पांचवां रणनीतिक साझेदार है - जापान, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के बाद।

 09.08.2025  

• Allegations : आरोप, दावे (Claims)
• Fraud : धोखाधड़ी, जालसाज़ी (Deception)
• Malpractices : कदाचार, गलत व्यवहार (Misconduct)
• Wholesale : पूरी तरह से (Entirely)
• Dismissal : खारिज करना, अस्वीकृति (Rejection)
• Troubling : परेशान करने वाला, चिंताजनक (Disturbing)
• Constituency : निर्वाचन क्षेत्र (Electorate)
• Identical : एक जैसा, समान (Same)
• Improbably : अविश्वसनीय रूप से (Unlikely)
• Anomalies : विसंगतियाँ, अनियमितताएँ (Irregularities)
• Verified : सत्यापित, प्रमाणित (Confirmed)
The Leader of the Opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, has levelled serious allegations of “criminal fraud” against the Election Commission of India (ECI), by claiming that over 1 lakh fake votes were created in the Mahadevapura Assembly segment of the Bangalore Central Lok Sabha constituency in order to ensure a victory for the Bharatiya Janata Party (BJP) in the 2024 general election.
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के खिलाफ "आपराधिक धोखाधड़ी" के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें दावा किया गया है कि 2024 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जीत सुनिश्चित करने के लिए बैंगलोर सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से अधिक फर्जी वोट बनाए गए थे।

His detailed presentation outlining five categories of alleged electoral malpractices demands careful examination, not wholesale dismissal.
कथित चुनावी कदाचार की पांच श्रेणियों को रेखांकित करने वाली उनकी विस्तृत प्रस्तुति की सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता है, न कि पूरी तरह खारिज करने की।

The Congress leader’s documentation reveals troubling patterns: voters registered multiple times within the same constituency, identical Electors Photo Identity Card (EPIC) numbers across different States, and improbably large numbers of voters listed at single addresses.
कांग्रेस नेता के दस्तावेज से परेशान करने वाले पैटर्न का पता चलता है: एक ही निर्वाचन क्षेत्र में कई बार पंजीकृत मतदाता, विभिन्न राज्यों में एक जैसे मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) नंबर, और एक ही पते पर सूचीबद्ध मतदाताओं की अविश्वसनीय रूप से बड़ी संख्या।

While identical EPIC numbers across different States are not a significant issue — the ECI addressed these anomalies earlier this year — his claim that party workers found booth slips showing multiple votes by the “same person” in a single booth represents a serious violation of the “one person, one vote” principle, if verified.
हालांकि विभिन्न राज्यों में समान ईपीआईसी संख्या एक महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है - ईसीआई ने इस वर्ष की शुरुआत में इन विसंगतियों को संबोधित किया - उनका दावा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को एक ही बूथ में "एक ही व्यक्ति" द्वारा कई वोट दिखाने वाली बूथ पर्चियां मिलीं, अगर सत्यापित हो तो "एक व्यक्ति, एक वोट" सिद्धांत का गंभीर उल्लंघन है।

 08.08.2025  

• Monetary - मौद्रिक (financial)
• Sensible - समझदार (prudent)
• Pause - रोक (halt)
• Uncertainties - अनिश्चितताएँ (doubts)
• Evolving - विकसित हो रहा (developing)
• Percolating - व्याप्त हो रहा (spreading)
• Tariffs - शुल्क (duties)
• Reciprocal - पारस्परिक (mutual)
• Assessment - आकलन (judgment)
• Bilateral - द्विपक्षीय (two-sided)
• Indicated - संकेत दिया (signaled)
• Comparative - तुलनात्मक (relative)
The Reserve Bank of India’s (RBI) Monetary Policy Committee was sensible to pause its rate cuts, as announced on Wednesday (August 6, 2025).
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति ने बुधवार (6 अगस्त, 2025) को घोषित दरों में कटौती को रोककर समझदारी भरा फैसला लिया।

RBI Governor Sanjay Malhotra rightly pointed out that the uncertainties surrounding tariffs are still evolving, and that the 100 bps of rate cuts implemented since February 2025 are still percolating through the system.
आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने सही कहा कि टैरिफ को लेकर अनिश्चितताएं अभी भी विकसित हो रही हैं, और फरवरी 2025 से लागू की गई 100 बीपीएस की दर कटौती अभी भी प्रणाली में व्याप्त है।

Mr. Malhotra’s statement was made before U.S. President Donald Trump approved an additional 25% tariff on imports from India, over and above the existing 25% reciprocal tariffs.
श्री मल्होत्रा का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारत से आयात पर मौजूदा 25% पारस्परिक टैरिफ के अतिरिक्त 25% टैरिफ को मंजूरी देने से पहले दिया गया था।

However, his assessment that the matter is far from over was nevertheless accurate. India is still in the process of negotiating a Bilateral Trade Agreement with the U.S., and the final tariffs are far from decided.
हालाँकि, उनका यह आकलन कि मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ है, फिर भी सही था। भारत अभी भी अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है, और अंतिम शुल्क अभी तय नहीं हुए हैं।

In the meantime, Mr. Trump has already indicated that similar additional tariffs — “penalties” for buying oil from Russia — may be imposed on other countries as well, which will impact India’s comparative advantage.
इस बीच, श्री ट्रम्प पहले ही संकेत दे चुके हैं कि इसी तरह के अतिरिक्त टैरिफ - रूस से तेल खरीदने पर "दंड" - अन्य देशों पर भी लगाए जा सकते हैं, जिससे भारत के तुलनात्मक लाभ पर असर पड़ेगा।

 07.08.2025  

• Disaster - आपदा (calamity)
• Destabilisation - अस्थिरता (instability)
• Torrential - मूसलाधार (heavy)
• Debris - मलबा (rubble)
• Muck - कीचड़ (mud)
• Washed away - बह जाना (swept away)
• Engulfing - अपनी चपेट में लेना (submerging)
• Preliminary - प्रारंभिक (initial)
• Proximate - निकटतम (immediate)
• Fury - तीव्रता/प्रकोप (intensity)
• Gushed - बहना/प्रवाहित होना (surged)
• Categorise - श्रेणी में रखना/वर्गीकृत करना (classify)
The disaster in Uttarkashi district of Uttarakhand serves as a reminder of the permanent risk of destabilisation in the Himalayas.
उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में आई आपदा हिमालय में अस्थिरता के स्थायी खतरे की याद दिलाती है।

At least four persons were killed and at least 60 people are feared washed away after a mass of water, debris and muck triggered by torrential rain hit the Kheer Ganga river on Tuesday afternoon.
मंगलवार दोपहर को मूसलाधार बारिश के कारण खीर गंगा नदी में पानी, मलबा और कीचड़ का बड़ा ढेर आने से कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और कम से कम 60 लोगों के बह जाने की आशंका है।

The flood hit hotels and residential buildings in Dharali town, situated 8,600 feet above sea level, where video footage recorded by residents showed giant waves of water gushing through the area, engulfing people and homes.
बाढ़ ने समुद्र तल से 8,600 फीट ऊपर स्थित धराली कस्बे में होटलों और आवासीय भवनों को प्रभावित किया, जहां निवासियों द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो फुटेज में पानी की विशाल लहरें क्षेत्र से होकर लोगों और घरों को अपनी चपेट में लेती हुई दिखाई दे रही हैं।

Several Indian Army personnel are also feared dead, according to preliminary reports.
प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, कई भारतीय सैन्यकर्मियों के भी मारे जाने की आशंका है।

The proximate cause of the disaster is the extremely heavy rainfall from August 3 to 5, with some parts of the district reporting nearly 30 cm of rainfall over a single day due to the monsoon and its active phase over North India.
आपदा का निकटतम कारण 3 से 5 अगस्त तक हुई अत्यधिक भारी वर्षा है, जिसमें जिले के कुछ भागों में मानसून और उत्तर भारत में इसके सक्रिय चरण के कारण एक ही दिन में लगभग 30 सेमी वर्षा दर्ज की गई।

The fury and the volume of the water that gushed through the town seemed to suggest that this was a sudden event, prompting State officials to categorise it as a ‘cloudburst’.
शहर में फैले पानी की तीव्रता और प्रकोप से ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक अचानक हुई घटना थी, जिसके कारण राज्य के अधिकारियों ने इसे 'बादल फटने' की श्रेणी में रखा।

 06.08.2025  

• Considerable - काफी (Substantial)
• Forbearance - सहनशीलता (Patience)
• Significant - महत्वपूर्ण (Important)
• Targeting - लक्ष्य बनाना (Aiming)
• Penalty - दंड (Punishment)
• Tariffs - शुल्क (Duties)
• Substantially - काफी हद तक (Considerably)
• Announced - घोषित करना (Declared)
• Accused - आरोप लगाना (Blamed)
• Sanctions - प्रतिबंध (Restrictions)
• Refinery - शोधनशाला (Processing plant)
• Unjustified - अनुचित (Unwarranted)
After months of considerable forbearance, the statement by the Ministry of External Affairs (MEA), on Monday (August 4, 2025), pushing back against the U.S. and the European Union (EU) for “targeting” India is significant.
महीनों की काफी सहनशीलता के बाद, सोमवार (4 अगस्त, 2025) को विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा जारी बयान, जिसमें भारत को “लक्ष्यित” करने के लिए अमेरिका और यूरोपीय संघ (EU) के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की गई है, महत्वपूर्ण है।

The statement came two hours after Mr. Trump had announced penalty tariffs against India, “substantially” above the current 25% rate set to go into place this week, for importing, processing and selling Russian oil.
यह बयान श्री ट्रम्प द्वारा भारत के खिलाफ दंडात्मक टैरिफ की घोषणा के दो घंटे बाद आया, जो रूसी तेल के आयात, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए इस सप्ताह लागू होने वाली वर्तमान 25% दर से "काफी" अधिक है।

A day earlier, a senior Trump aide had accused India of “financing” Russia’s war in Ukraine.
एक दिन पहले, ट्रम्प के एक वरिष्ठ सहयोगी ने भारत पर यूक्रेन में रूस के युद्ध को “वित्तपोषित” करने का आरोप लगाया था।

And on July 18, 2025, the EU had announced sanctions on India’s Vadinar refinery (partially Russian owned), and secondary sanctions that will affect Indian refiners.
और 18 जुलाई, 2025 को यूरोपीय संघ ने भारत की वाडिनार रिफाइनरी (आंशिक रूप से रूसी स्वामित्व वाली) पर प्रतिबंधों की घोषणा की थी, और द्वितीयक प्रतिबंध जो भारतीय रिफाइनरों को प्रभावित करेंगे।

The MEA spokesperson said that the measures were “unjustified and unreasonable” as the U.S. and the EU continue to trade with Russia for goods including LNG, critical minerals and nuclear fuel requirements.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ये उपाय "अनुचित और अनुचित" हैं, क्योंकि अमेरिका और यूरोपीय संघ एलएनजी, महत्वपूर्ण खनिजों और परमाणु ईंधन आवश्यकताओं सहित वस्तुओं के लिए रूस के साथ व्यापार करना जारी रखे हुए हैं।

 05.08.2025  

• Credibility - विश्वसनीयता (Reliability)
• Electoral - चुनावी (Voting)
• Dependent - निर्भर (Reliant)
• Judicial - न्यायिक (Legal)
• Dispute - विवाद (Conflict)
• Rigged - धांधली (Manipulated)
• Crisis - संकट (Emergency)
• Context - संदर्भ (Situation)
• Disclose - खुलासा (Reveal)
• Discrepancies - विसंगतियां (Inconsistencies)
• Allegations - आरोप (Accusations)
• Impartiality - निष्पक्षता (Neutrality)
The credibility of an electoral system, or democracy in general, is dependent solely on it being seen as fair by all, particularly so by the loser.
किसी चुनावी प्रणाली या सामान्यतः लोकतंत्र की विश्वसनीयता पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती है कि उसे सभी लोग निष्पक्ष मानें, विशेषकर हारने वाले पक्ष द्वारा।

This is comparable to a judicial dispute or a sporting event on this count. If the losers think they lost only because the process was rigged against them, a crisis of trust develops.
इस मामले में यह किसी न्यायिक विवाद या खेल आयोजन के समान है। अगर हारने वाले को लगता है कि वे सिर्फ़ इसलिए हारे क्योंकि प्रक्रिया उनके ख़िलाफ़ धांधली की गई थी, तो विश्वास का संकट पैदा होता है।

The serious charges being raised against the Election Commission of India (ECI) by the Leader of the Opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, has to be seen in this context.
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के खिलाफ लगाए जा रहे गंभीर आरोपों को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

He says that he has plans to disclose more information regarding discrepancies in the 2024 general election.
उनका कहना है कि उनकी योजना 2024 के आम चुनाव में विसंगतियों के बारे में अधिक जानकारी का खुलासा करने की है।

One must wait for the details of those allegations before making any comments on their merits.
इन आरोपों के गुण-दोष पर कोई भी टिप्पणी करने से पहले इनके विवरण का इंतजार करना चाहिए।

The ECI has come under attack by politicians earlier too. Narendra Modi, when he was the Chief Minister of Gujarat, had repeatedly questioned the impartiality of the ECI.
चुनाव आयोग पहले भी राजनेताओं के निशाने पर रहा है। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बार-बार सवाल उठाए थे।

 04.08.2025  

• Consolidation - सुदृढीकरण (Strengthening)
• Posited - प्रस्तावित किया (Proposed)
• Chilling - भयावह (Frightening)
• Conspiracy - षड्यंत्र (Plot)
• Exact - वसूलना (Wreak)
• Emulating - अनुकरण करना (Imitating)
• Polarising - ध्रुवीकरण करने वाला (Divisive)
• Solidified - पुष्ट हुआ (Strengthened)
• Circumstantial - परिस्थितिजन्य (Indirect)
• Fraught - तनावपूर्ण (Tense)
• Pivotal - निर्णायक (Crucial)
• Falter - लड़खड़ाना (Hesitate)
The 2008 Malegaon blast, killing six and injuring 95 others, during Ramzan, was an extreme act of terror.
रमज़ान के दौरान 2008 में हुआ मालेगांव विस्फोट, जिसमें छह लोग मारे गए और 95 अन्य घायल हो गए, एक चरम आतंकवादी कृत्य था।

The initial investigation by the Maharashtra Anti-Terrorism Squad (ATS) posited a chilling conspiracy by Hindutva extremists to exact revenge through a “blast for a blast”, emulating the polarising methods of Islamist terror groups.
महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई कि हिंदुत्व चरमपंथियों ने इस्लामी आतंकवादी समूहों के ध्रुवीकरण के तरीकों की नकल करते हुए, “विस्फोट के बदले विस्फोट” के माध्यम से बदला लेने की एक खौफनाक साजिश रची थी।

This narrative seemed solidified by circumstantial evidence, including electronic transcripts of secret meetings and a confession by Sangh Parivar activist Aseemanand.
यह कहानी परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से पुष्ट होती प्रतीत होती है, जिसमें गुप्त बैठकों के इलेक्ट्रॉनिक टेप और संघ परिवार के कार्यकर्ता असीमानंद का इकबालिया बयान शामिल है।

The case was politically fraught from the start. The ATS investigation was a pivotal moment, as it sought to identify perpetrators irrespective of religion, especially after Muslim youth were wrongly charged and later acquitted in the 2006 Malegaon blasts.
यह मामला शुरू से ही राजनीतिक रूप से उलझा हुआ था। एटीएस की जाँच एक निर्णायक मोड़ थी, क्योंकि इसमें धर्म की परवाह किए बिना अपराधियों की पहचान करने की कोशिश की गई थी, खासकर 2006 के मालेगांव विस्फोटों में मुस्लिम युवकों पर गलत आरोप लगाए जाने और बाद में उन्हें बरी कर दिए जाने के बाद।

However, this unbiased approach appeared to falter with the consolidation of Hindutva political power. After the case was transferred to the National Investigation Agency (NIA), the agency filed a supplementary charge sheet.
हालाँकि, हिंदुत्व की राजनीतिक शक्ति के सुदृढ़ीकरण के साथ यह निष्पक्ष दृष्टिकोण लड़खड़ाता हुआ प्रतीत हुआ। मामला राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) को सौंपे जाने के बाद, एजेंसी ने एक पूरक आरोप पत्र दायर किया।

 03.08.2025  

• Crossed swords - तीखी बहस हुई (Argued)
• Unanimity - सर्वसम्मति (Agreement)
• Barometer - किसी चीज़ की स्थिति या प्रवृत्ति को मापने या इंगित करने वाला सूचक (Indicator)
• Claimed - जान चली गई (Took)
• Elimination - सफाया (Eradication)
• Strident - कड़ा (Harsh)
• Reassure - आश्वस्त करना (Comfort)
• Debatable - बहस हो सकती है (Questionable)
• Put the government on the spot - सरकार को मुश्किल स्थिति में डालना, जवाबदेही तय करना (Challenged)
• Demonstrated - प्रदर्शित (Shown)
• Definitive - निर्णायक (Conclusive)
• Pride - गर्व (Esteem)
The government and the Opposition crossed swords in Parliament during a discussion on Operation Sindoor this week.
इस सप्ताह ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान संसद में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई।

There was unanimity in praising India’s armed forces, but there was little common ground beyond that.
भारत की सशस्त्र सेनाओं की प्रशंसा में सर्वसम्मति थी, लेकिन इसके अलावा कोई सामान्य आधार नहीं था।

Operation Sindoor was India’s military response to the terrorist attack in Pahalgam, on April 22, 2025, which claimed 26 lives.
ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के लिए भारत की सैन्य प्रतिक्रिया थी, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी।

The elimination of three terrorists behind the attack, just before the parliamentary debate, helped the government’s case.
संसदीय बहस से ठीक पहले हमले के पीछे तीन आतंकवादियों का सफाया होने से सरकार को मदद मिली।

It told Parliament that these terrorists were Lashkar-e-Taiba members from Pakistan. The Narendra Modi government’s strident approach seeks to change the behaviour of Pakistan and reassure its domestic audience.
उसने संसद को बताया कि ये आतंकवादी पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य थे। नरेंद्र मोदी सरकार का कड़ा रुख पाकिस्तान के व्यवहार को बदलने और अपने घरेलू दर्शकों को आश्वस्त करने का है।

The success of this approach is debatable and the Opposition sought to put the government on the spot on both counts.
इस दृष्टिकोण की सफलता पर बहस हो सकती है और विपक्ष ने दोनों ही मुद्दों पर सरकार को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश की।

A demonstrated willingness to use force against Pakistan in the event of a terrorism incident is a definitive turn in India’s strategy, and the Bharatiya Janata Party (BJP) takes pride in that.
आतंकवाद की घटना की स्थिति में पाकिस्तान के विरुद्ध बल प्रयोग करने की प्रदर्शित इच्छा भारत की रणनीति में एक निर्णायक बदलाव है, और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को इस पर गर्व है।

 01.08.2025  

• Tariff - शुल्क (Duty)
• Penalty - जुर्माना (Fine)
• Voicing - व्यक्त करना (Expressing)
• Displeasure - नाराजगी (Annoyance)
• Dealings - व्यवहार (Transactions)
• Vocal - मुखर (Outspoken)
• Cited - ज़िक्र किया (Quoted)
• Negotiations - बातचीत (Discussions)
• Offing - संभावना (Prospect)
• Barriers - प्रतिबंधों (Restrictions)
The 25% tariff “plus penalty” on imports of Indian goods in the United States, announced by President Donald Trump, should have come as no surprise to India.
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय वस्तुओं के आयात पर 25% टैरिफ “प्लस पेनल्टी” की घोषणा से भारत को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए था।

Mr. Trump has, for a while now, been voicing his displeasure at India’s dealings with Russia, with regard to energy dealings and military equipment.
श्री ट्रम्प पिछले कुछ समय से ऊर्जा सौदों और सैन्य उपकरणों के संबंध में रूस के साथ भारत के व्यवहार पर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं।

He has also been quite vocal about India’s high tariff and non-tariff barriers. These were the reasons he cited in his announcement on Wednesday.
वह भारत के उच्च टैरिफ और गैर-टैरिफ प्रतिबंधों के बारे में भी काफ़ी मुखर रहे हैं। बुधवार को अपनी घोषणा में उन्होंने इन्हीं कारणों का ज़िक्र किया।

Add to this these facts — first, U.S. Trade Representative Jamieson Greer, as recently as Monday, had said that a trade deal with India needed “some more negotiations”, and second, Indian Commerce Ministry officials had stopped talking about a mini-deal for a while now.
इसमें इन तथ्यों को भी जोड़ लें - पहला, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने हाल ही में सोमवार को कहा था कि भारत के साथ व्यापार समझौते के लिए "कुछ और बातचीत" की आवश्यकता है, और दूसरा, भारतीय वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों ने कुछ समय से मिनी-डील के बारे में बात करना बंद कर दिया है।

Thus, the writing on the wall was pretty clear: a deal before August 1 was not in the offing.
इस प्रकार, दीवार पर लिखा हुआ बिल्कुल स्पष्ट था: 1 अगस्त से पहले कोई सौदा होने की संभावना नहीं थी।

 31.07.2025  

• Harassment - उत्पीड़न (Molestation)
• Apprehended - पकड़ लिया गया (Arrested)
• Inducement - प्रलोभन (Incentive)
• Kin - परिजनों (Relatives)
• Clarified - स्पष्ट किया (Elaborated)
• Consent - सहमति (Agreement)
• Condemnation - निंदा (Censure)
• Communal - सांप्रदायिक (Sectarian)
• Vigilantism - सतर्कतावाद (Self-appointed justice)
• Spectrum - हलकों (Range)
• Denounced - निंदा की (Condemned)
• Mouthpiece - मुखपत्र (Spokesperson)
The arrest of two Catholic nuns by the Chhattisgarh police on charges of human trafficking and forced conversion is another instance of growing religion-related harassment.
छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा मानव तस्करी और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप में दो कैथोलिक ननों की गिरफ्तारी बढ़ते धर्म-संबंधी उत्पीड़न का एक और उदाहरण है।

Keralite Sisters Preeti Mary and Vandana Francis, from the order of the Assisi Sisters of Mary Immaculate, were escorting three tribal girls to an Agra convent for jobs when they were apprehended from Durg railway station on July 25, 2025, after a Bajrang Dal member filed a complaint.
असीसी सिस्टर्स ऑफ मैरी इमैक्युलेट की केरल निवासी सिस्टर प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस तीन आदिवासी लड़कियों को नौकरी के लिए आगरा कॉन्वेंट ले जा रही थीं, जब उन्हें बजरंग दल के एक सदस्य द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद 25 जुलाई, 2025 को दुर्ग रेलवे स्टेशन से पकड़ लिया गया।

They have been booked under Section 4 of the Chhattisgarh Freedom of Religion Act, 1968 (conversion) and Section 143 of the BNS (trafficking).
उन पर छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 1968 की धारा 4 (धर्मांतरण) और बीएनएस की धारा 143 (तस्करी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

While Chief Minister Vishnu Deo Sai insisted that the nuns were engaging in “human trafficking and conversion... through inducement”, the kin of the girls have since clarified that there was no forceful conversion and they had given their consent to be taken to Agra.
जबकि मुख्यमंत्री विष्णु देव साई ने जोर देकर कहा कि नन "मानव तस्करी और प्रलोभन के माध्यम से धर्मांतरण" में संलिप्त थीं, लड़कियों के परिजनों ने बाद में स्पष्ट किया कि कोई जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं हुआ था और उन्होंने आगरा ले जाने के लिए अपनी सहमति दी थी।

The arrests have led to condemnation across the political spectrum against communal vigilantism. Leaders across political lines have protested.
इन गिरफ्तारियों के बाद सांप्रदायिक सतर्कतावाद के ख़िलाफ़ राजनीतिक हलकों में निंदा हो रही है। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने इसका विरोध किया है।

Ruling Left Democratic Front and Opposition United Democratic Front MPs from Kerala held dharnas outside Parliament, and the Catholic Church, through its official mouthpiece, Deepika, and other church organisations too denounced the arrests.
केरल में सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा और विपक्षी संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा के सांसदों ने संसद के बाहर धरना दिया और कैथोलिक चर्च ने अपने आधिकारिक मुखपत्र दीपिका और अन्य चर्च संगठनों के माध्यम से भी गिरफ्तारियों की निंदा की।

 30.07.2025  

• Barometer - किसी चीज़ की स्थिति या प्रवृत्ति को मापने या इंगित करने वाला सूचक (Indicator)
• Revealed - खुलासा किया (Disclosed)
• Contraction - संकुचन, कमी (Decrease)
• Erratic - अनियमित (Unpredictable)
• Uneven - असमान (Inconsistent)
• Hampering - बाधित (Hindering)
• Resultant - परिणामी (Consequent)
• Infrastructure - अवसंरचना (Framework)
• Disruptions - व्यवधान (Disturbances)
• Sluggish - धीमी (Slow)
• Subdued - कमी आई (Muted)
• Apportioned - आवंटित (Allocated)
The Index of Industrial Production (IIP), the nation’s monthly barometer of goods output, revealed a 10-month low growth rate in June, at 1.5%, largely due to the sharp contraction in mining activity, by –8.7% (10.3% in June 2024), and electricity output, by –2.6% (8.6% in June 2024).
देश के माल उत्पादन के मासिक बैरोमीटर, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) ने जून में 1.5% की 10 महीने की निम्न वृद्धि दर का खुलासा किया, जिसका मुख्य कारण खनन गतिविधि में -8.7% (जून 2024 में 10.3%) और बिजली उत्पादन में -2.6% (जून 2024 में 8.6%) की तीव्र संकुचन है।

The early onset of the southwest monsoon, with its erratic and uneven distribution, led to water logging in large parts of the mining belts in Odisha, Jharkhand and West Bengal, hampering a key economic activity.
दक्षिण-पश्चिम मानसून के समय से पहले आने तथा इसके अनियमित एवं असमान वितरण के कारण ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के खनन क्षेत्रों के बड़े हिस्से में जलभराव हो गया, जिससे प्रमुख आर्थिक गतिविधि बाधित हुई।

Ranchi’s regional meteorological office has said that Jharkhand recorded 504.8 mm (against a normal of 307 mm) between June 1 and July 12 — but five districts were categorised as rain deficient.
रांची के क्षेत्रीय मौसम कार्यालय ने कहा है कि झारखंड में 1 जून से 12 जुलाई के बीच 504.8 मिमी (सामान्य 307 मिमी के मुकाबले) बारिश दर्ज की गई - लेकिन पांच जिलों को बारिश की कमी वाले जिलों की श्रेणी में रखा गया है।

The resultant damage to the power distribution infrastructure and disruptions to supply chains may have contributed to the sluggish growth in industrial output at 3.9% in June, up from 3.5% a year ago.
विद्युत वितरण अवसंरचना को हुए नुकसान तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण औद्योगिक उत्पादन में जून माह में धीमी वृद्धि दर 3.9% रही, जो एक वर्ष पूर्व 3.5% थी।

This in turn, is likely to have led to subdued power demand. While mining and power production collectively make up for almost a quarter (22.3%) of the IIP’s weightage, the rest is apportioned for manufacturing activities.
इसके परिणामस्वरूप, बिजली की मांग में कमी आई है। खनन और बिजली उत्पादन संयुक्त रूप से आईआईपी के भारांश का लगभग एक-चौथाई (22.3%) बनाते हैं, जबकि शेष भाग विनिर्माण गतिविधियों के लिए आवंटित किया जाता है।

 29.07.2025  

• Endured - सहना/झेलना (Suffered)
• Chaos - अराजकता/अव्यवस्था (Disorder)
• Steep - खड़ी/तीव्र ढलान वाली (Abrupt)
• Rumour - अफवाह (Gossip)
• Snapped - टूट गया (Broken)
• Reportedly - कथित तौर पर (Allegedly)
• Damaged - क्षतिग्रस्त करना/नुकसान पहुँचाना (Harmed)
• Sparking - भड़काना/जन्म देना (Triggering)
• Electrocution - बिजली का झटका/विद्युत-घात (Shock)
• Makeshift - अस्थायी/कामचलाऊ (Temporary)
• Debunking - खंडन करना/पर्दाफाश करना (Disproving)
• Reiterate - दोहराना (Repeat)
A day apart, two pilgrimages in North India have endured chaos. Eight people died on the steep stairway to Haridwar’s Mansa Devi shrine on July 27, 2025 after a rumour spread that a snapped power line was live.
एक दिन के अंतराल पर, उत्तर भारत में दो तीर्थयात्राओं में अराजकता का माहौल रहा। 27 जुलाई, 2025 को हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर की खड़ी सीढ़ियों पर आठ लोगों की मौत हो गई, जब यह अफवाह फैल गई कि बिजली का तार टूट गया है।

The next day, at Avsaaneshwar temple in Barabanki, monkeys reportedly damaged an overhead cable, sparking panic that killed two persons. Both incidents were triggered by fears of electrocution.
अगले दिन, बाराबंकी के अवसानेश्वर मंदिर में, बंदरों ने कथित तौर पर एक ओवरहेड केबल को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे दहशत फैल गई और दो लोगों की मौत हो गई। दोनों ही घटनाएँ बिजली के झटके के डर से हुईं।

Such hazards at temples are not new: makeshift wiring draped over stalls and overloaded transformers are common sights at melas.
मंदिरों में इस तरह के खतरे कोई नई बात नहीं हैं: मेलों में दुकानों के ऊपर लटकी अस्थायी तारें और ओवरलोड ट्रांसफार्मर आम दृश्य हैं।

However, neither shrine had an automatic power cutoff or a public-address system capable of debunking misinformation.
हालाँकि, किसी भी मंदिर में स्वचालित बिजली कटौती या गलत सूचना को खारिज करने में सक्षम सार्वजनिक-संबोधन प्रणाली नहीं थी।

The Haridwar probe will almost certainly reiterate older recommendations such as underground cabling and real-time voltage monitoring. However, the threat is incidental.
हरिद्वार की जाँच में भूमिगत केबल बिछाने और वास्तविक समय वोल्टेज निगरानी जैसी पुरानी सिफ़ारिशें लगभग निश्चित रूप से दोहराई जाएँगी। हालाँकि, यह ख़तरा आकस्मिक है।

Except for two major stampedes in recent memory (in Bengaluru and Hyderabad), all such tragedies have occurred at religious mass gatherings or in the course of attending them.
हाल ही में हुई दो बड़ी भगदड़ (बेंगलुरु और हैदराबाद में) को छोड़कर, ऐसी सभी त्रासदियां धार्मिक सामूहिक समारोहों में या उनमें भाग लेने के दौरान हुई हैं।

 28.07.2025 

• Objective - उद्देश्य (Goal)
• Protection - संरक्षण (Safeguarding)
• Exemptions - छूट (Exceptions)
• Adolescents - किशोरों (Teenagers)
• Voluntary - स्वैच्छिक (Optional)
• Consensual - सहमति से (Agreed)
• Persecuted - सताया जाता है (Harassed)
• Review - समीक्षा (Assessment)
• Background - पृष्ठभूमि (Context)
• Submission - निवेदन (Proposal)
• Amicus Curiae - न्यायमित्र (Adviser)
• Maturity - परिपक्वता (Adulthood)

The key objective of the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 is the protection of children, but over the past few years, courts around the country and rights activists have called for some exemptions.
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 का मुख्य उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, देश भर की अदालतों और अधिकार कार्यकर्ताओं ने कुछ छूट की मांग की है।

Noticing a trend that adolescents, above 15 years but under 18, in voluntary relationships and having consensual sex were often being persecuted, the courts sought a review.
इस प्रवृत्ति को देखते हुए कि 15 वर्ष से अधिक लेकिन 18 वर्ष से कम आयु के किशोरों को, जो स्वैच्छिक संबंध में हैं और सहमति से यौन संबंध बनाते हैं, अक्सर सताया जाता है, न्यायालयों ने समीक्षा की मांग की।

In that backdrop, senior advocate Indira Jaising’s written submission to the Supreme Court that consensual sex between teenagers aged 16-18 years must not be criminalised is a welcome move.
इस पृष्ठभूमि में, वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह का सर्वोच्च न्यायालय में लिखित निवेदन कि 16-18 वर्ष की आयु के किशोरों के बीच सहमति से बनाए गए यौन संबंधों को अपराध नहीं माना जाना चाहिए, एक स्वागत योग्य कदम है।

She was appointed amicus curiae and her submissions are part of a petition filed by advocate Nipun Saxena.
उन्हें न्यायमित्र नियुक्त किया गया था और उनकी दलीलें अधिवक्ता निपुण सक्सेना द्वारा दायर याचिका का हिस्सा हैं।

Her brief challenged the designation of 18 years as the age of consent. She said the only solution lies in declaring that sex between consenting adolescents between the age of 16, an almost universal age of sexual maturity, and 18, is not a form of ‘abuse’.
उनके संक्षिप्त विवरण में सहमति की उम्र 18 वर्ष निर्धारित करने को चुनौती दी गई थी। उन्होंने कहा कि इसका एकमात्र समाधान यह घोषित करना है कि 16 वर्ष (यौन परिपक्वता की लगभग सार्वभौमिक उम्र) और 18 वर्ष (यौन परिपक्वता की लगभग सार्वभौमिक उम्र) के बीच किशोरों के बीच सहमति से किया गया यौन संबंध किसी प्रकार का 'दुर्व्यवहार' नहीं है।

 27.07.2025 

• Comprehensive - व्यापक
• Agreement - समझौता
• Comparable - तुलनीय
• Tariff lines - टैरिफ लाइनें
• Duty-free access - शुल्क-मुक्त पहुंच
• Conservative - रूढ़िवादी
• Niche - विशिष्ट
• Commitments - प्रतिबद्धताओं
• Keen on - उत्सुक
• Edible - खाद्य
• Substantial - पर्याप्त
• Graded quota - श्रेणीबद्ध कोटा
The India-United Kingdom Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), signed by the two countries on Thursday, is a good example of the give and take between two large economies of comparable size.
भारत-यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए), जिस पर गुरुवार को दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए, तुलनीय आकार की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच आदान-प्रदान का एक अच्छा उदाहरण है।

While the U.K. has agreed to provide India duty-free access to about 99% of its tariff lines, it has been more conservative when it comes to the movement of professionals.
हालांकि ब्रिटेन ने भारत को अपनी लगभग 99% टैरिफ लाइनों तक शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है, लेकिन पेशेवरों की आवाजाही के मामले में वह अधिक रूढ़िवादी रहा है।

It has set an annual quota of just 1,800 visas for niche professional roles such as yoga instructors and classical musicians, and the agreement falls short of making commitments on broader visa categories such as business visitors or IT professionals.
इसने योग प्रशिक्षकों और शास्त्रीय संगीतकारों जैसे विशिष्ट व्यावसायिक भूमिकाओं के लिए केवल 1,800 वीज़ा का वार्षिक कोटा निर्धारित किया है, तथा यह समझौता व्यापारिक आगंतुकों या आईटी पेशेवरों जैसे व्यापक वीज़ा श्रेणियों पर प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहा है।

This was something India had been keen on. On the other hand, while India has opened about 90% of its tariff lines for duty-free import from the U.K., it has kept key agricultural products such as dairy products, apples, oats, and edible oils out of the deal — key demands of the U.K.
भारत इस पर बहुत उत्सुक था। दूसरी ओर, जहाँ भारत ने ब्रिटेन से शुल्क-मुक्त आयात के लिए अपनी लगभग 90% टैरिफ लाइनें खोल दी हैं, वहीं उसने डेयरी उत्पाद, सेब, जई और खाद्य तेल जैसे प्रमुख कृषि उत्पादों को इस समझौते से बाहर रखा है—जो ब्रिटेन की प्रमुख माँगें हैं।

Similarly, while India has committed to reducing duties on automobile imports by a substantial 100 percentage points over time, these are subject to a graded quota over the next decade, which gives the domestic industry time to adjust.
इसी प्रकार, जबकि भारत ने समय के साथ ऑटोमोबाइल आयात पर शुल्कों में 100 प्रतिशत की कटौती करने की प्रतिबद्धता जताई है, ये अगले दशक में एक श्रेणीबद्ध कोटा के अधीन हैं, जो घरेलू उद्योग को समायोजित करने का समय देता है।

 25.07.2025 

• Diplomacy - कूटनीति
• Restoring - बहाल करना
• Rent apart - बिगड़े हुए
• Standoff - गतिरोध
• Convened - बुलाई गई
• Pilgrimage - तीर्थयात्रा
• Revive - पुनः शुरू करना
• In principle - सैद्धांतिक रूप से
• Presumably - संभवतः
• Restrictions - प्रतिबंध
• Functional dialogues - कार्यात्मक वार्ता
• Critical minerals - महत्वपूर्ण खनिज
India’s decision to restart issuing tourist visas for Chinese nationals is a strong signal that diplomacy over restoring ties rent apart by the LAC military standoff and Galwan clash of 2020 is moving smoothly.
चीनी नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा जारी करना फिर से शुरू करने का भारत का निर्णय एक मजबूत संकेत है कि एलएसी सैन्य गतिरोध और 2020 के गलवान संघर्ष से बिगड़े संबंधों को बहाल करने की कूटनीति सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है।

Since Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping met in Kazan last October, there have been a number of high-level meetings; the Working Mechanism for Consultation and Coordination on India-China Border Affairs (WMCC) has been convened three times.
पिछले अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कज़ान में हुई मुलाकात के बाद से कई उच्च स्तरीय बैठकें हो चुकी हैं; भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र (डब्ल्यूएमसीसी) की बैठक तीन बार हो चुकी है।

The visa decision comes a month after China reopened the Kailash Manasarovar Yatra pilgrimage.
वीजा संबंधी यह निर्णय चीन द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः खोलने के एक महीने बाद आया है।

The two sides have also agreed in principle to revive direct flights, and it is hoped visas for journalists will follow.
दोनों पक्ष सीधी उड़ानें पुनः शुरू करने पर भी सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं, तथा आशा है कि पत्रकारों के लिए भी वीजा जारी किया जाएगा।

A joint statement last month said that they would hold “certain functional dialogues” to discuss economic issues and trade, presumably to address India’s restrictions on Chinese investment, and China’s export restrictions on fertilizer and critical minerals.
पिछले महीने एक संयुक्त बयान में कहा गया था कि वे आर्थिक मुद्दों और व्यापार पर चर्चा करने के लिए “कुछ कार्यात्मक वार्ता” करेंगे, संभवतः चीनी निवेश पर भारत के प्रतिबंधों और उर्वरक और महत्वपूर्ण खनिजों पर चीन के निर्यात प्रतिबंधों को संबोधित करने के लिए।

 24.07.2025 

• Overreach - अतिक्रमण / अतिपहुंच
• Misused - दुरुपयोग
• Critics - आलोचक
• Commentators - टिप्पणीकार
• Vague - अस्पष्ट
• Sweeping - व्यापक
• Criminalise - अपराधीकरण करना
• Portends - संकेत देना / शगुन होना
• Undermine - कमजोर करना / नींव खोदना
• Apparent - स्पष्ट / प्रत्यक्ष
• Brainwashing - दिमाग धोना / वैचारिक रूप से बदलना
• Assent - स्वीकृति / सहमति
The Maharashtra Special Public Security (MSPS) Bill, 2024 follows the disturbing pattern of executive overreach in the name of security.
महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा (एमएसपीएस) विधेयक, 2024 सुरक्षा के नाम पर कार्यकारी अतिक्रमण के परेशान करने वाले पैटर्न का अनुसरण करता है।

Existing laws are often misused against political opponents and critics of the ruling party, including commentators.
मौजूदा कानूनों का अक्सर राजनीतिक विरोधियों और सत्तारूढ़ दल के आलोचकों, जिनमें टिप्पणीकार भी शामिल हैं, के खिलाफ दुरुपयोग किया जाता है।

Charges are often vague and sweeping, and the process itself becomes the punishment in many of these cases.
आरोप अक्सर अस्पष्ट और व्यापक होते हैं, तथा इनमें से कई मामलों में प्रक्रिया ही सजा बन जाती है।

Given this pattern, the move by Maharashtra’s Mahayuti government led by the BJP to create an entire law to criminalise a certain kind of thought portends danger to freedom and democracy.
इस पैटर्न को देखते हुए, भाजपा के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र की महायुति सरकार द्वारा एक निश्चित प्रकार के विचार को आपराधिक बनाने के लिए एक संपूर्ण कानून बनाने का कदम स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए खतरे का संकेत देता है।

Chief Minister Devendra Fadnavis has said that the new law would only target those who try to undermine the constitutional order, but the possibility — indeed the probability — of its misuse is apparent.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि नया कानून केवल उन लोगों को निशाना बनाएगा जो संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके दुरुपयोग की संभावना - वास्तव में संभावना - स्पष्ट है।

The State says that it is seeking to prevent Maoists from brainwashing youth, professionals, and civil servants through front organisations.
राज्य का कहना है कि वह माओवादियों को अग्रिम संगठनों के माध्यम से युवाओं, पेशेवरों और सिविल सेवकों का ब्रेनवॉश करने से रोकना चाहता है।

As in the proposed law, which is now awaiting the assent of the Governor before coming into force, the State government can declare any suspect “organisation” as an “unlawful organisation”.
प्रस्तावित कानून के अनुसार, जो अब लागू होने से पहले राज्यपाल की स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहा है, राज्य सरकार किसी भी संदिग्ध "संगठन" को "गैरकानूनी संगठन" घोषित कर सकती है।

 23.07.2025 

• Abrupt - अचानक/एकाएक
• Resign - इस्तीफा देना/त्यागपत्र देना
• Executive - कार्यपालिका
• Dynamics - गतिशीलता
• Ruling - सत्तारूढ़
• Chairman - सभापति
• Predecessors - पूर्ववर्तियों
• Cites - हवाला देना/उल्लेख करना
• Speculative - अटकलें/अनुमानित
• Evident - स्पष्ट/प्रत्यक्ष
• Viable - व्यवहार्य/संभव
The abrupt decision by Jagdeep Dhankhar to resign as the Vice-President of India raises several questions about the relationship between the executive and Parliament.
जगदीप धनखड़ द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा देने का निर्णय कार्यपालिका और संसद के बीच संबंधों पर कई सवाल खड़े करता है।

Also in focus are the dynamics within the ruling BJP. The Vice-President is also the chairman of the Rajya Sabha.
सत्तारूढ़ भाजपा के भीतर की गतिशीलता भी चर्चा का विषय है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होते हैं।

Mr. Dhankhar is the first Vice-President in the history of the Republic to resign this way — some of his predecessors who resigned before completing their term had the reason of moving on to get elected as the President of India.
श्री धनखड़ गणतंत्र के इतिहास में इस तरह से इस्तीफा देने वाले पहले उपराष्ट्रपति हैं - उनके कुछ पूर्ववर्तियों ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था, जिसका कारण भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होना था।

While his resignation letter cites health reasons, it is clear that his decision was driven by other factors which remain speculative at this point.
हालांकि उनके त्यागपत्र में स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया है, लेकिन यह स्पष्ट है कि उनका निर्णय अन्य कारकों से प्रेरित था, जो इस समय अटकलें हैं।

What is evident is that some of the developments on Monday had snowballed into a situation in which Mr. Dhankhar found exit to be the only viable path.
यह स्पष्ट है कि सोमवार को घटित कुछ घटनाक्रमों ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी थी कि श्री धनखड़ को बाहर निकलना ही एकमात्र व्यवहार्य रास्ता लगा।

He was active in his duties as the Chair, on the first day of the monsoon session of Parliament, and his office had also announced his public engagements for the week.
संसद के मानसून सत्र के पहले दिन वे सभापति के रूप में अपने कर्तव्यों में सक्रिय थे, तथा उनके कार्यालय ने सप्ताह के लिए उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों की भी घोषणा कर दी थी।

22.07.2025 

• Pushback - विरोध, आपत्ति 
• Agencies - संस्थाएं
• Damaging - हानिकारक, नुकसानदेह
• Tepid - कमजोर, उदासीन
• Staunch - रोकना, बंद करना
• Dismissed - खारिज करना, अस्वीकार करना
• Unverified - असत्यापित, अप्रमाणित
• Baseless - निराधार, बेबुनियाद
• Fathoming - समझना, थाह लेना
• Preliminary - प्रारंभिक, शुरुआती
• Sparse - विरल, कम
• Transcript - प्रतिलेख, लिखित प्रति
The pushback by pilot bodies and the agencies that are investigating the Ahmedabad air crash, to the damaging leaks by sections of the media could well turn out to be a tepid attempt to staunch the flow.
अहमदाबाद विमान दुर्घटना की जांच कर रही पायलट संस्थाओं और एजेंसियों द्वारा की गई प्रतिक्रिया, तथा मीडिया के कुछ वर्गों द्वारा की गई हानिकारक जानकारी लीक, इस प्रवाह को रोकने का एक कमजोर प्रयास साबित हो सकता है।

While these leaks have been dismissed as “selective, unverified, irresponsible and baseless reporting” and triggered legal responses, they have, in a way, set a narrative going.
हालांकि इन लीक को "चुनिंदा, असत्यापित, गैर-जिम्मेदार और निराधार रिपोर्टिंग" कहकर खारिज कर दिया गया है और कानूनी प्रतिक्रियाएं भी शुरू हो गई हैं, लेकिन एक तरह से इनसे एक नई कहानी शुरू हो गई है।

There is no fathoming of what more the cockpit voice recorder could contain — especially relating to the troubling possibility of ‘human intervention’ in the crash of Air India flight AI171 on June 12.
इस बात की कोई कल्पना नहीं की जा सकती कि कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर में और क्या हो सकता है - विशेष रूप से 12 जून को एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI171 के दुर्घटनाग्रस्त होने में 'मानव हस्तक्षेप' की चिंताजनक संभावना के संबंध में।

In this the Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) has to turn the spotlight on itself for its presentation of the key findings in its preliminary report. 
इसमें विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में प्रमुख निष्कर्षों की प्रस्तुति के लिए खुद पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

Its sparse detailing of an unusual “transitioning” of the two separate fuel control switches, from “run to cutoff’ and back, a standalone snatch of conversation, reflecting unease and denial, between the crew in the unfolding disaster — that has been left open to endless interpretation — and, finally, a near blanket signing-off of no recommended actions concerning the aircraft type, the engine, and the manufacturers, only point to one direction — of the need for the release of a full and raw cockpit voice recorder transcript.
इसमें दो अलग-अलग ईंधन नियंत्रण स्विचों के असामान्य "संक्रमण" का विरल विवरण है, "रन से कटऑफ" और वापस, बातचीत का एक अलग अंश, जो कि इस आपदा में चालक दल के बीच बेचैनी और इनकार को दर्शाता है - जिसे अंतहीन व्याख्या के लिए खुला छोड़ दिया गया है - और अंत में, विमान के प्रकार, इंजन और निर्माताओं के संबंध में कोई अनुशंसित कार्रवाई नहीं करने की लगभग पूर्ण स्वीकृति, केवल एक ही दिशा की ओर इशारा करती है - एक पूर्ण और कच्चे कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर ट्रांसक्रिप्ट को जारी करने की आवश्यकता की ओर।

21.07.2025 

• Designate - नामित करना, नियुक्त करना
• Undergird - सुदृढ़ करना, आधार प्रदान करना
• Claimed Responsibility - जिम्मेदारी लेना, दावा करना
• Foreign Terrorist Organization (FTO) - विदेशी आतंकवादी संगठन
• Specially Designated Global Terrorist - विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी
• Acknowledged - स्वीकार किया, मान्यता दी
• Severity - गंभीरता, प्रचंडता
• Front and Proxy - मुखौटा और प्रतिनिधि
• Rendered "Defunct" - "निष्क्रिय" कर दिया, अनुपयोगी बना दिया
• Masterminded - योजना बनाई, सूत्रधार बना
• Partially Made Amends - आंशिक रूप से सुधार किया, क्षतिपूर्ति की
• Behest - आदेश, निर्देश, इशारे पर
The decision of the U.S. to designate The Resistance Front (TRF) group that claimed responsibility for the Pahalgam terror attack in April 2025, as a Foreign Terrorist Organization (FTO) and a Specially Designated Global Terrorist is a development that should undergird the global fight against terror.
अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेने वाले द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) समूह को विदेशी आतंकवादी संगठन (एफटीओ) और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित करने का अमेरिका का निर्णय एक ऐसा विकास है जो आतंक के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करना चाहिए।

The Ministry of External Affairs has called it “a timely and important step”.
विदेश मंत्रालय ने इसे “समयानुकूल और महत्वपूर्ण कदम” बताया है।

For one, the U.S. State Department has acknowledged the severity of the Pahalgam attack. It also names the TRF as a “front and proxy” for the Lashkar-e-Taiba (LeT), which Pakistan claims it has rendered “defunct”.
एक बात तो यह है कि अमेरिकी विदेश विभाग ने पहलगाम हमले की गंभीरता को स्वीकार किया है। उसने टीआरएफ को लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) का "मुखौटा और प्रतिनिधि" भी बताया है, जिसे पाकिस्तान ने "निष्क्रिय" कर दिया है।

Even though the U.S. added groups such as the LeT and the Jaish-e-Mohammad to its FTO list in 2001, they have masterminded attacks in India since then.
यद्यपि अमेरिका ने 2001 में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे समूहों को अपनी एफटीओ सूची में शामिल कर लिया था, फिर भी वे तब से भारत में हमलों की साजिश रच रहे हैं।

The U.S. has also partially made amends for the TRF’s name having been kept out of the UN Security Council (UNSC) resolution condemning the Pahalgam attack, apparently at Pakistan’s behest, but with the concurrence of the U.S. and other P-5 members.
अमेरिका ने पहलगाम हमले की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के प्रस्ताव से टीआरएफ का नाम बाहर रखे जाने के मामले में भी आंशिक रूप से सुधार किया है, जो स्पष्ट रूप से पाकिस्तान के इशारे पर किया गया था, लेकिन अमेरिका और अन्य पी-5 सदस्यों की सहमति से।

20.07.2025 

• Convergence - अभिसरण
• Implemented - कार्यान्वित
• Disparities - असमानताओं
• Productivity - उत्पादकता
• Subsumed - शामिल की जाएंगी
• Relevant - प्रासंगिक
• Promoted - बढ़ावा दिया जाएगा
• Proposed - प्रस्तावित
• Annual - वार्षिक
• Outlay - परिव्यय
• Modelled - तर्ज पर
• Disbursement - वितरण
The Prime Minister Dhan-Dhaanya Krishi Yojana (PMDDKY), a scheme approved by the Union Cabinet, is to be implemented through the convergence of 36 existing schemes across 11 Departments.
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (पीएमजेडीवाई), केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित एक योजना है, जिसे 11 विभागों में 36 मौजूदा योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना है।

According to Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan, the scheme seeks to address the “disparities in productivity” between States, and even among districts within a State.
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य राज्यों के बीच और यहां तक कि राज्य के भीतर जिलों के बीच “उत्पादकता में असमानताओं” को दूर करना है।

The Centre’s pet schemes such as the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) and the PM Fasal Bima Yojana (PMFBY) as well as relevant State schemes, to be identified by the District Dhan Dhaanya Samitis, will be subsumed in the PMDDKY.
केंद्र की प्रिय योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) और पीएम फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के साथ-साथ जिला धन धान्य समितियों द्वारा पहचानी जाने वाली प्रासंगिक राज्य योजनाएं पीएमडीडीकेवाई में शामिल की जाएंगी।

Local partnerships with the private sector will also be promoted under the proposed scheme, which will begin in October during the rabi crop season.
प्रस्तावित योजना के तहत निजी क्षेत्र के साथ स्थानीय साझेदारी को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जो रबी फसल के मौसम के दौरान अक्टूबर में शुरू होगी।

The scheme is to get an annual outlay of ₹24,000 crore for six years. Modelled on NITI Aayog’s Aspirational Districts Programme, the Centre will identify 100 districts based on low productivity and cropping intensity and less credit disbursement.
इस योजना पर छह वर्षों के लिए ₹24,000 करोड़ का वार्षिक परिव्यय निर्धारित किया गया है। नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर, केंद्र कम उत्पादकता, फसल सघनता और कम ऋण वितरण के आधार पर 100 जिलों की पहचान करेगा।

 18.07.2025 

• Ominous: विशेषण
• Appalling: विशेषण
• Presumed: क्रिया
• Havens: संज्ञा
• Immolation: संज्ञा
• Autonomous: विशेषण
• Harassment: संज्ञा
• Unheard: विशेषण
• Grievances: संज्ञा
• Redressed: क्रिया
• Precious: विशेषण
• Ran from pillar to post: मुहावरा
From Odisha to Karnataka, Bengal to Delhi, violence against women has seen an ominous rise over the past few months.
ओडिशा से लेकर कर्नाटक, बंगाल से लेकर दिल्ली तक, पिछले कुछ महीनों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई है।

What is even more appalling is that crimes are being committed in spaces such as school and college campuses or workplaces which are usually presumed to be safe havens.
इससे भी अधिक भयावह बात यह है कि अपराध स्कूल और कॉलेज परिसरों या कार्यस्थलों जैसे स्थानों पर किए जा रहे हैं, जिन्हें आमतौर पर सुरक्षित आश्रय माना जाता है।

On July 14, a 20-year-old student of Fakir Mohan Autonomous College, Balasore, passed away after suffering 90% burns in an immolation bid.
14 जुलाई को फकीर मोहन स्वायत्त महाविद्यालय, बालासोर के 20 वर्षीय छात्र की आत्मदाह के प्रयास में 90% जलने के बाद मृत्यु हो गई।

The B.Ed student had taken the extreme step outside the principal’s office after her repeated complaints of sexual harassment, against a senior teacher, went unheard.
बी.एड छात्रा ने एक वरिष्ठ शिक्षक के खिलाफ यौन उत्पीड़न की बार-बार की गई शिकायतों पर ध्यान न दिए जाने के बाद प्रिंसिपल कार्यालय के बाहर यह चरम कदम उठाया था।

The accused teacher, Samir Sahu, and the principal, Dillip Ghosh, have been arrested, but a precious life would not have been lost had her grievances been redressed in time.
आरोपी शिक्षक समीर साहू और प्रधानाचार्य दिलीप घोष को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अगर समय रहते उसकी शिकायतों का निवारण कर दिया गया होता तो एक अनमोल जीवन की हानि नहीं होती।

She ran from pillar to post, taking it right up to the Chief Minister’s office, but no one paid attention to her grave complaint.
वह इधर-उधर भटकती रही, यहां तक कि मुख्यमंत्री कार्यालय तक भी अपनी शिकायत लेकर गई, लेकिन किसी ने उसकी गंभीर शिकायत पर ध्यान नहीं दिया।

 16.07.2025 

• Inflation - मुद्रास्फीति
• Policymakers - नीति निर्माता
• Thrilled - उत्साहित
• Dose - खुराक
• Easing - कमी
• Seasonal - मौसमी
• Structural - संरचनात्मक
• Contracted - घटीं
• Base - आधार
• Consumption - उपभोग
• Quickening - तेज़ होना
• Segment - क्षेत्र
The continued fall in inflation to a 77-month low of 2.1% in June 2025 should serve as a significant source of relief for policymakers.
जून 2025 में मुद्रास्फीति में 77 महीने के निचले स्तर 2.1% तक की निरंतर गिरावट नीति निर्माताओं के लिए राहत का एक महत्वपूर्ण स्रोत होगी।

The general public, however, would not be too thrilled. There is some good news for them, but also a significant dose of pain.
हालाँकि, आम जनता ज़्यादा उत्साहित नहीं होगी। उनके लिए कुछ अच्छी ख़बरें तो हैं, लेकिन साथ ही काफ़ी दर्द भी है।

Food inflation, for example, saw a significant easing, although that too is a seasonal effect rather than a structural one.
उदाहरण के लिए, खाद्य मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय कमी देखी गई, हालांकि यह भी संरचनात्मक प्रभाव के बजाय मौसमी प्रभाव है।

Food and beverage prices contracted 0.2% in June 2025 on a high base of 8.4% in June last year.
खाद्य एवं पेय पदार्थों की कीमतें जून 2025 में 0.2% घटेंगी, जबकि पिछले वर्ष जून में इनकी कीमतें 8.4% के उच्च आधार पर थीं।

Key items such as vegetables, pulses, spices and meat saw prices falling in June compared to their levels last year.
जून में सब्जियों, दालों, मसालों और मांस जैसी प्रमुख वस्तुओं की कीमतों में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट देखी गई।

But food is not all that people spend their money on. The data reveal that there were several items and services of common consumption that saw inflation quickening in June.
लेकिन लोग सिर्फ़ खाने-पीने पर ही पैसा खर्च नहीं करते। आंकड़े बताते हैं कि आम उपभोग की कई वस्तुओं और सेवाओं में जून में मुद्रास्फीति तेज़ी से बढ़ी।

The education and stationery segment saw inflation quicken to 4.4% in June, the highest in 15 months.
शिक्षा और स्टेशनरी क्षेत्र में मुद्रास्फीति जून में बढ़कर 4.4% हो गई, जो 15 महीनों में सबसे अधिक है।

 15.07.2025 

• Tariff - शुल्क / आयात शुल्क
• Rescinding - रद्द करना / वापस लेना
• Dubbed - करार दिया / नाम दिया
• Generate - उत्पन्न करना / पैदा करना
• Revenues - राजस्व / आय
• Imposed - लगाया गया / थोपा गया
• Ongoing - जारी / चल रही
• Sidelines - सहयोगी बैठक / किनारे
• Conveyed - सूचित किया / बताया
• Exempt - छूट देना / मुक्त करना
• Refrain - बार-बार की शिकायत / बार-बार कही जाने वाली बात
• Rankled - खटकना / चिढ़ाना
On July 10, U.S. President Donald Trump announced a 35% tariff on Canadian imports, despite Ottawa rescinding a 3% digital services tax (DST) that was to go into effect on June 30; Mr. Trump had dubbed this as an ‘attack on American firms’.
10 जुलाई को, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कनाडाई आयात पर 35% टैरिफ की घोषणा की, बावजूद इसके कि ओटावा ने 3% डिजिटल सेवा कर (डीएसटी) को रद्द कर दिया था जो 30 जून को लागू होना था; श्री ट्रम्प ने इसे 'अमेरिकी फर्मों पर हमला' करार दिया था।

Canada expected that it would generate about $5 billion from DST on revenues from Canadian-source digital services over five years dating it back to January 1, 2022.
कनाडा को उम्मीद है कि वह 1 जनवरी, 2022 से पांच वर्षों में कनाडाई स्रोत डिजिटल सेवाओं से राजस्व पर डीएसटी से लगभग 5 बिलियन डॉलर उत्पन्न करेगा।

The 35% tax was imposed despite ongoing trade talks, which Canada was hoping would result in a trade deal by July 21 — as agreed upon between Canadian Prime Minister Mark Carney and Mr. Trump on the sidelines of the G-7 summit in mid-June.
35% कर व्यापार वार्ता जारी रहने के बावजूद लगाया गया, जिसके बारे में कनाडा को उम्मीद थी कि 21 जुलाई तक व्यापार समझौता हो जाएगा - जैसा कि जून के मध्य में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और श्री ट्रम्प के बीच सहमति हुई थी।

The new 35% tax, that was conveyed to Mr. Carney through a letter, which Mr. Trump sent to more than 20 U.S. trading partners, is likely to exempt items compliant under the 2018 United States-Mexico-Canada Agreement.
नए 35% कर के बारे में श्री कार्नी को एक पत्र के माध्यम से सूचित किया गया, जिसे श्री ट्रम्प ने 20 से अधिक अमेरिकी व्यापारिक साझेदारों को भेजा था, जिसमें 2018 संयुक्त राज्य अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा समझौते के तहत आने वाली वस्तुओं को छूट दिए जाने की संभावना है।

Canada and the U.S. are each other’s largest trading partners. In fact, despite Mr. Trump’s constant refrain about the flow of fentanyl, the opioid coming through America’s northern borders (less than 0.1% of what lands in the U.S.), what has rankled the American President is the trade surplus of about $63 billion in Canada’s favour.
कनाडा और अमेरिका एक-दूसरे के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हैं। दरअसल, अमेरिका की उत्तरी सीमाओं से आने वाले ओपिओइड फेंटेनाइल (जो अमेरिका में आने वाले ओपिओइड का 0.1% से भी कम है) के प्रवाह के बारे में श्री ट्रम्प की लगातार चेतावनी के बावजूद, अमेरिकी राष्ट्रपति को कनाडा के पक्ष में लगभग 63 अरब डॉलर का व्यापार अधिशेष मिलने से चिढ़ है।

 14.07.2025 

• Focal point - केंद्र बिंदु
• Highlighted - प्रकाश डाला
• Transitioned - स्थानांतरित हुए
• Accentuated - उजागर हुई
• Redundancy - अतिरेक
• Mechanism - प्रणाली
• Bafflement - असमंजस
• Denial - इनकार
• Compounded - और जटिल हो गया
• Transcript - प्रतिलिपि
The preliminary report flowing from the investigation into the crash of an Air India Boeing 787-8 at Ahmedabad, on June 12, 2025, has a focal point now.
12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया बोइंग 787-8 के दुर्घटनाग्रस्त होने की जांच से प्राप्त प्रारंभिक रिपोर्ट अब केंद्र बिंदु बन गई है।

Released in the early hours of July 12, 2025, a month after the accident, the Aircraft Accident Investigation Bureau’s 15-page document has highlighted the fuel control switches of “Engine 1 and Engine 2” having “transitioned from the ‘Run’ to the ‘Cutoff’ position, one after another, with a time gap of one second”.
दुर्घटना के एक महीने बाद, 12 जुलाई 2025 की सुबह जारी किए गए विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के 15-पृष्ठ के दस्तावेज़ में “इंजन 1 और इंजन 2” के ईंधन नियंत्रण स्विच को “एक सेकंड के समय अंतराल के साथ, एक के बाद एक ‘रन’ से ‘कटऑफ’ स्थिति में स्थानांतरित होने” पर प्रकाश डाला गया है।

That this happened just after flight AI171 had begun to lift off from the 3,505-metre-long runway, leading to the engines beginning to decrease from their take-off values as fuel starvation hit, has accentuated another detail.
यह घटना तब घटी जब उड़ान संख्या AI171 ने 3,505 मीटर लम्बे रनवे से उड़ान भरना शुरू किया था, जिसके कारण ईंधन की कमी के कारण इंजन की गति कम होने लगी थी, जिससे एक और बात उजागर हुई।

How did two separate switches that are guarded by brackets, feature a metal stop locking mechanism and have separate systems for redundancy move to ‘cutoff’? And why?
दो अलग-अलग स्विच, जो ब्रैकेट से सुरक्षित हैं, जिनमें धातु की स्टॉप लॉकिंग प्रणाली है और जिनमें अतिरेक के लिए अलग-अलग प्रणालियाँ हैं, वे 'कटऑफ' में कैसे चले गए? और क्यों?

The element of bafflement by one crew member, and denial by the other pilot, over the cutoff, has compounded the issue, more so in the absence of the full and raw transcript of the cockpit voice recording.
एक चालक दल के सदस्य द्वारा कटऑफ के बारे में असमंजस की स्थिति तथा दूसरे पायलट द्वारा इनकार के कारण यह मुद्दा और जटिल हो गया है, खासकर कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डिंग की पूर्ण एवं कच्ची प्रतिलिपि के अभाव में।

 13.07.2025 

• Impose - लगाना/अधिरोपित करना
• Sanctions - प्रतिबंध
• Rapporteur - विशेष दूत/रिपोर्टर
• Criticism - आलोचना
• Precedent - मिसाल/नज़ीर
• Engagement - संलग्नता/जुड़ाव
• Territories - क्षेत्रों
• Executive Order - कार्यकारी आदेश
• Scope - दायरा/सीमा
• Unclear - अस्पष्ट
• Asset freezes - संपत्ति रोध/परिसंपत्ति फ्रीज
• Ire - क्रोध/गुस्सा
The U.S. decision to impose sanctions on a United Nations Special Rapporteur for her criticism of Israel’s war in Gaza has been called a “dangerous precedent” by the UN and top UN Human Rights Council officials.
गाजा में इजरायल के युद्ध की आलोचना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत पर प्रतिबंध लगाने के अमेरिकी फैसले को संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के शीर्ष अधिकारियों ने एक "खतरनाक मिसाल" कहा है।

The comments followed U.S. Secretary of State Marco Rubio’s announcement that Francesca Albanese, a “Special Rapporteur on the situation of human rights in occupied Palestinian Territories since 1967”, would face restrictions as a result of her engagement with the International Criminal Court (ICC).
यह टिप्पणी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की उस घोषणा के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि फ्रांसेस्का अल्बानीज़, जो 1967 से कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में मानवाधिकारों की स्थिति पर विशेष रिपोर्टर हैं, को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) के साथ उनकी संलग्नता के परिणामस्वरूप प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा।

The ICC has already been sanctioned by U.S. President Donald Trump in an executive order, shortly after he took office.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद ही एक कार्यकारी आदेश के तहत आईसीसी पर प्रतिबंध लगा दिया था।

While the scope of the sanctions are still unclear, they are understood to include travel and visa bans, and possible asset freezes for Ms. Albanese, who has drawn American ire with a report in June that urged international organisations to prosecute corporate entities and multinationals whose work helps fund the war.
हालांकि प्रतिबंधों का दायरा अभी भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन समझा जाता है कि इनमें यात्रा और वीजा प्रतिबंध, तथा सुश्री अल्बानीज़ की सम्पत्तियों पर संभावित रोक शामिल है, जिन्होंने जून में एक रिपोर्ट के माध्यम से अमेरिकी नाराजगी को जन्म दिया था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से उन कॉर्पोरेट संस्थाओं और बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर मुकदमा चलाने का आग्रह किया गया था, जिनके काम से युद्ध को वित्तपोषित करने में मदद मिलती है।

 12.07.2025 

• Impose - लगाना/थोपना
• Sanctions - प्रतिबंध
• Rapporteur - विशेष दूत/रिपोर्टर
• Precedent - मिसाल/उदाहरण
• Criticism - आलोचना
• Engagement - संलग्नता/जुड़ाव
• Executive Order - कार्यकारी आदेश
• Scope - दायरा
• Asset Freezes - संपत्ति जब्ती
• Ire - क्रोध/नाराज़गी
• Prosecute - मुकदमा चलाना
• Genocide - नरसंहार
The U.S. decision to impose sanctions on a United Nations Special Rapporteur for her criticism of Israel’s war in Gaza has been called a “dangerous precedent” by the UN and top UN Human Rights Council officials.
गाजा में इजरायल के युद्ध की आलोचना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत पर प्रतिबंध लगाने के अमेरिकी फैसले को संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के शीर्ष अधिकारियों ने एक "खतरनाक मिसाल" कहा है।

The comments followed U.S. Secretary of State Marco Rubio’s announcement that Francesca Albanese, a “Special Rapporteur on the situation of human rights in occupied Palestinian Territories since 1967”, would face restrictions as a result of her engagement with the International Criminal Court (ICC).
यह टिप्पणी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की उस घोषणा के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि फ्रांसेस्का अल्बानीज़, जो 1967 से कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में मानवाधिकारों की स्थिति पर विशेष रिपोर्टर हैं, को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) के साथ उनकी संलग्नता के परिणामस्वरूप प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा।

The ICC has already been sanctioned by U.S. President Donald Trump in an executive order, shortly after he took office.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद ही एक कार्यकारी आदेश के तहत आईसीसी पर प्रतिबंध लगा दिया था।

While the scope of the sanctions are still unclear, they are understood to include travel and visa bans, and possible asset freezes for Ms.
हालांकि प्रतिबंधों का दायरा अभी भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन समझा जाता है कि इनमें यात्रा और वीज़ा प्रतिबंध, तथा सुश्री ट्रम्प की सम्पत्तियों को जब्त करना शामिल है।

Albanese, who has drawn American ire with a report in June that urged international organisations to prosecute corporate entities and multinationals whose work helps fund the war. Ms. Albanese has frequently accused Israel of conducting the “cruellest genocide” in Gaza, as well as its takeover of the Gaza Strip.
अल्बानीज़, जिन्होंने जून में एक रिपोर्ट के ज़रिए अमेरिका की नाराज़गी मोल ली थी, जिसमें अंतरराष्ट्रीय संगठनों से उन कॉर्पोरेट और बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर मुकदमा चलाने का आग्रह किया गया था जिनके काम से युद्ध को धन मिलता है। सुश्री अल्बानीज़ ने अक्सर इज़राइल पर गाज़ा में "सबसे क्रूर नरसंहार" करने और गाज़ा पट्टी पर कब्ज़ा करने का आरोप लगाया है।

 11.07.2025 

• Summit - शिखर सम्मेलन
• Emerging Economies - उभरती अर्थव्यवस्थाएँ
• Inducted - शामिल किए गए
• Escalation - बढ़ोतरी/वृद्धि
• Bombardment - बमबारी
• Challenger - चुनौतीकर्ता
• Financial Order - वित्तीय व्यवस्था
• Cross-hairs - निशाने पर
• Mounting - खड़ा करना/बनाना
• Rivalries - प्रतिद्वंद्विताएँ
• Sustainability - स्थायित्व/निरंतरता
• Held up - रोके रखना/अटकाना
It also followed the U.S.-Israel attacks on Iran’s nuclear programme, and the escalation in Israel’s bombardment of Gaza.
इसके बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका-इज़राइल के हमले और गाजा पर इज़राइल की बमबारी में वृद्धि भी हुई।

This was the first summit since the four-day India-Pakistan conflict in May. and also after the G-7 summit in Canada.
मई में चार दिवसीय भारत-पाकिस्तान संघर्ष के बाद यह पहला शिखर सम्मेलन था। और कनाडा में जी-7 शिखर सम्मेलन के बाद भी यह पहला शिखर सम्मेलन था।

The BRICS grouping, seen as the next challenger to the global financial order, is in U.S. President Donald Trump’s cross-hairs, as he sees it mounting an alternative to the dollar in international trade.
वैश्विक वित्तीय व्यवस्था के लिए अगले चुनौतीकर्ता के रूप में देखा जा रहा ब्रिक्स समूह, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के निशाने पर है, क्योंकि वह इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर के विकल्प के रूप में देख रहे हैं।

In addition, the group has several internal rivalries that have brought its sustainability into question. In April, the BRICS Foreign Ministers’ meeting ended without a joint statement, as the African members held up the wording on the expansion of the UN Security Council.
इसके अलावा, समूह में कई आंतरिक प्रतिद्वंद्विताएँ हैं जिन्होंने इसके स्थायित्व पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। अप्रैल में, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक बिना किसी संयुक्त बयान के समाप्त हो गई, क्योंकि अफ्रीकी सदस्यों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार पर अपनी बात रोक दी थी।

 09.07.2025 

• Heaped - ढेर करना, भरपूर देना
• Pursuit - खोज, तलाश
• Nominated - नामित करना, मनोनीत करना
• Stopped short - रुक जाना, करने से बचना
• Commitment - प्रतिबद्धता, वचनबद्धता
• Pressing - दबाव डालने वाला, महत्वपूर्ण, ज्वलंत
• Ceasefire - युद्धविराम, संघर्ष विराम
• Indirect - अप्रत्यक्ष
• Forcible - बलपूर्वक, जबरदस्ती
• Relocation - स्थानांतरण, जगह बदलना
• Instructed - निर्देश दिया, हिदायत दी
• Ruins - खंडहर, अवशेष
In his third White House visit in six months, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, on Monday (July 7, 2025), heaped praise on U.S.
छह महीने में अपने तीसरे व्हाइट हाउस दौरे में, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार (7 जुलाई, 2025) को अमेरिकी सरकार की प्रशंसा की।

President Donald Trump for his “pursuit of peace and security... in the Middle East” and even nominated him for a Nobel Peace Prize but stopped short of making any commitment on the most pressing issue in West Asia today — a ceasefire in Gaza.
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने "मध्य पूर्व में शांति और सुरक्षा की खोज" के लिए उनकी प्रशंसा की और यहां तक ​​कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामित किया, लेकिन आज पश्चिम एशिया में सबसे अधिक दबाव वाले मुद्दे - गाजा में युद्ध विराम पर कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई।

While indirect talks between Hamas representatives and Israel continue in Doha, Israel appears to be readying the forcible relocation of Palestinians to the south of Gaza.
जबकि दोहा में हमास प्रतिनिधियों और इजरायल के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता जारी है, ऐसा प्रतीत होता है कि इजरायल फिलीस्तीनियों को गाजा के दक्षिण में बलपूर्वक स्थानांतरित करने की तैयारी कर रहा है।

Defence Minister Israel Katz says he has instructed the Israeli Defence Forces (IDF) to come up with a plan to relocate the entire population of Gaza, of 2.3 million people, to the ruins of Rafah, which the Israelis call a “new humanitarian city”.
रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज़ ने कहा कि उन्होंने इजरायली रक्षा बलों (आईडीएफ) को गाजा की 2.3 मिलियन की पूरी आबादी को राफा के खंडहरों में स्थानांतरित करने की योजना बनाने का निर्देश दिया है, जिसे इजरायली "नया मानवीय शहर" कहते हैं।

There were reports in the Israeli media about the IDF chief, Eyal Zamir, opposing the plan, saying that “the hungry and angry” Palestinians “could turn on the IDF”.
इज़रायली मीडिया में ऐसी खबरें आईं कि आईडीएफ प्रमुख इयाल ज़मीर ने इस योजना का विरोध करते हुए कहा कि "भूखे और क्रोधित" फिलिस्तीनी "आईडीएफ पर हमला कर सकते हैं"।

 08.07.2025 

• Touted - प्रचारित किया गया, सराहा गया
• Riddled - भरा हुआ, व्याप्त
• Contradictions - विरोधाभास, असंगति
• Enfranchisement - मताधिकार प्रदान करना, नागरिकता देना
• Electorate - मतदाता, निर्वाचकगण
• Deep-seated - गहरा, जड़ जमाया हुआ
• Stipulated - निर्धारित, शर्त के रूप में तय किया गया
• Lenient - उदार, नम्र
• Enumeration - गणना, गिनती
• Mandatory - अनिवार्य, बाध्यकारी
• Clarified - स्पष्ट किया, समझाया
• Comply - पालन करना, मानना
The Election Commission of India’s (ECI) Special Intensive Revision (SIR) of Electoral Rolls in Bihar, while touted as a smooth process with significant form submissions, is riddled with contradictions and poses a serious threat to voter enfranchisement.
भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को, महत्वपूर्ण फॉर्म जमा करने के साथ एक सुचारू प्रक्रिया के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, लेकिन यह विरोधाभासों से भरा हुआ है और मतदाता मताधिकार के लिए एक गंभीर खतरा है।

Despite claims of progress, with over 11% of the estimated electorate submitting forms, conflicting statements from the ECI highlight deep-seated issues.
प्रगति के दावों के बावजूद, जबकि अनुमानित 11% से अधिक मतदाताओं ने फॉर्म जमा किए हैं, ईसीआई के विरोधाभासी बयानों से गहरे मुद्दों पर प्रकाश पड़ता है।

Initially, the CEO, Bihar, through advertisements, suggested a lenient approach towards electors who did not have the stipulated 11 documents.
प्रारंभ में, बिहार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने विज्ञापनों के माध्यम से उन मतदाताओं के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव दिया था जिनके पास निर्धारित 11 दस्तावेज नहीं थे।

They were told that they could submit enumeration forms to booth-level officers and provide documents later, or even get verified without mandatory documents, with verification through local investigations by Electoral Registration Officers.
उन्हें बताया गया कि वे बूथ स्तर के अधिकारियों को गणना फार्म जमा कर सकते हैं और बाद में दस्तावेज उपलब्ध करा सकते हैं, या फिर अनिवार्य दस्तावेजों के बिना भी निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों द्वारा स्थानीय जांच के माध्यम से सत्यापन करा सकते हैं।

However, the CEC clarified that earlier orders mandating document submission by July 25, 2025, stand, with a claims and objections period from August 1 to September 1 for those who fail to comply.
हालांकि, सीईसी ने स्पष्ट किया कि 25 जुलाई 2025 तक दस्तावेज प्रस्तुत करने के पहले के आदेश लागू रहेंगे, और इसका पालन न करने वालों के लिए 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दावे और आपत्ति की अवधि होगी।

 07.07.2025 

• Bilateral - द्विपक्षीय
• Enhancing - बढ़ावा देना
• Comprehensive - व्यापक
• Pharmacopeia - भेषज संहिता
• MoU - समझौता ज्ञापन
• Generic - जेनेरिक
• Pitched - प्रस्ताव रखा
• Reserves - भंडार
• Summit - शिखर सम्मेलन
• Attending - भाग लेना
• Cooperation - सहयोग
• Critical - महत्वपूर्ण/अतिआवश्यक
On his way to Brazil to attend the ongoing BRICS summit, Prime Minister Narendra Modi has made back-to-back bilateral visits to Ghana, Trinidad and Tobago, and Argentina.
ब्राजील में चल रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो और अर्जेंटीना की लगातार द्विपक्षीय यात्राएं की हैं।

Each stop was with a view to enhancing bilateral cooperation in fields which included some common themes on pharmaceuticals and vaccines, digital technology, food security and critical minerals.
प्रत्येक पड़ाव का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाना था, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स और टीके, डिजिटल प्रौद्योगिकी, खाद्य सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे कुछ सामान्य विषय शामिल थे।

In Accra, India-Ghana ties were upgraded to a comprehensive partnership, with discussions on helping Ghana become a “vaccine hub” for West Africa.
अक्करा में भारत-घाना संबंधों को व्यापक साझेदारी में उन्नत किया गया, जिसमें घाना को पश्चिम अफ्रीका के लिए "टीका केंद्र" बनने में मदद करने पर चर्चा की गई।

In the Port of Spain, Trinidad and Tobago, there was a major MoU on “Indian pharmacopeia”, to improve access to quality and affordable generic medicines from India.
त्रिनिदाद और टोबैगो के पोर्ट ऑफ स्पेन में भारत से गुणवत्तापूर्ण और सस्ती जेनेरिक दवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए "भारतीय फार्माकोपिया" पर एक बड़ा समझौता ज्ञापन हुआ।

In Buenos Aires, President Javier Milei agreed to enhance cooperation on critical minerals as well as Argentina’s vast reserves of shale gas and oil, while India pitched its pharma to Argentina.
ब्यूनस आयर्स में, राष्ट्रपति जेवियर मिली ने महत्वपूर्ण खनिजों के साथ-साथ अर्जेंटीना के शेल गैस और तेल के विशाल भंडार पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की, जबकि भारत ने अर्जेंटीना को अपनी फार्मा कंपनियों की पेशकश की।

 06.07.2025 

• Fringe - सीमांत, हाशिये का
• Fantasy - कल्पना, कपोल-कल्पना
• Influential - प्रभावशाली, असरदार
• Acquired - प्राप्त किया, हासिल किया
• Urgency - तात्कालिकता, तुरंत आवश्यकता
• Prominence - प्रमुखता, प्रधानता
• Introduced - प्रस्तुत किया, पेश किया
• Amendment - संशोधन
• Reversed - उलट दिया, विपरीत किया
• Central - केंद्रीय, मुख्य
• Concepts - अवधारणाएँ, विचार
• Appropriate - उचित, उपयुक्त
The call for the removal of the words “secular” and “socialist” from the Preamble to the Constitution of India is no longer a fringe fantasy.
भारत के संविधान की प्रस्तावना से “धर्मनिरपेक्ष” और “समाजवादी” शब्दों को हटाने का आह्वान अब एक काल्पनिक कल्पना नहीं है।

With someone as senior and influential as the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) General Secretary Dattatreya Hosabale making a public statement in support of the idea, it has now acquired a new urgency and prominence in national politics.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले जैसे वरिष्ठ और प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा इस विचार के समर्थन में सार्वजनिक बयान दिए जाने के बाद, अब इसे राष्ट्रीय राजनीति में एक नई प्रासंगिकता और प्रमुखता मिल गई है।

The words “secular” and “socialist” were introduced through the 42nd Amendment to the Constitution, during the Emergency under Prime Minister Indira Gandhi in 1976.
"धर्मनिरपेक्ष" और "समाजवादी" शब्द 1976 में प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के तहत आपातकाल के दौरान संविधान में 42 वें संशोधन के माध्यम से पेश किए गए थे।

And the Janata Party government, which included RSS-affiliated leaders, that replaced Indira Gandhi and reversed a lot of the changes made in the Constitution during the Emergency let these words stay.
और जनता पार्टी सरकार, जिसमें आरएसएस से जुड़े नेता शामिल थे, जिसने इंदिरा गांधी की जगह ली और आपातकाल के दौरान संविधान में किए गए बहुत से परिवर्तनों को उलट दिया, उसने इन शब्दों को वैसे ही रहने दिया।

These concepts were so central to the Constitution of the new Republic that its original authors did not think it was even necessary to use these words in the Preamble.
ये अवधारणाएं नए गणराज्य के संविधान के लिए इतनी केन्द्रीय थीं कि इसके मूल लेखकों ने प्रस्तावना में इन शब्दों का उपयोग करना भी आवश्यक नहीं समझा।

When a conflict over India’s national identity began to emerge during the 1970s, Indira Gandhi thought it would be appropriate and also politically rewarding to make these amendments.
1970 के दशक में जब भारत की राष्ट्रीय पहचान को लेकर संघर्ष शुरू हुआ तो इंदिरा गांधी ने सोचा कि ये संशोधन करना उचित होगा और राजनीतिक रूप से भी फायदेमंद होगा।

 03.07.2025 

• Definition - परिभाषा
• Unexpected - अप्रत्याशित
• Preventable - रोके जाने योग्य
• Numerous - कई/अनेक
• Blasts - विस्फोट
• Regularity - नियमितता
• Manufacturing - विनिर्माण
• Belt - क्षेत्र/पेटी
• Claimed - जान लेना/दावा करना
• Roughly - करीब/लगभग
• Episode - प्रकरण/घटना
• Preliminary - प्रारंभिक
An accident is, by definition, both unexpected and preventable. But the numerous fireworks industry blasts that dot the summer months with stunning regularity in the firecracker manufacturing belt of Tamil Nadu in Virudhunagar challenge this definition.
परिभाषा के अनुसार, दुर्घटना अप्रत्याशित और रोके जाने योग्य दोनों होती है। लेकिन तमिलनाडु के विरुधुनगर में पटाखा निर्माण क्षेत्र में गर्मियों के महीनों में होने वाले कई पटाखा उद्योग विस्फोट इस परिभाषा को चुनौती देते हैं।

A total of 26 people have died and 20 others injured in eight accidents that have occurred in the first six months of 2025.
2025 के प्रथम छह महीनों में हुई आठ दुर्घटनाओं में कुल 26 लोग मारे गए तथा 20 अन्य घायल हुए।

According to official data, 17 accidents were reported in fireworks units in the State in 2024 and claimed the lives of 52 people.
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2024 में राज्य में आतिशबाजी इकाइयों में 17 दुर्घटनाएं हुईं और 52 लोगों की जान चली गई।

Of these, 42 people died in 12 accidents in Virudhunagar, which has roughly 1,000 fireworks units and 3,000 cracker shops. In 2023, 79 workers were killed in 27 accidents in the State, including 28 workers in 15 accidents in Virudhunagar.
इनमें से 42 लोगों की मौत विरुधुनगर में 12 दुर्घटनाओं में हुई, जहां करीब 1,000 पटाखे बनाने वाली इकाइयां और 3,000 पटाखा दुकानें हैं। 2023 में राज्य में 27 दुर्घटनाओं में 79 कर्मचारी मारे गए, जिनमें विरुधुनगर में 15 दुर्घटनाओं में 28 कर्मचारी शामिल हैं।

In the latest episode, eight persons died and five others were injured in an explosion at a fireworks factory in Sattur, near Sivakasi this week.
ताजा प्रकरण में, इस सप्ताह शिवकाशी के निकट सत्तूर में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में आठ लोगों की मौत हो गई तथा पांच अन्य घायल हो गए।

Preliminary reports said friction caused during the process of filling chemicals that are used to make special fireworks may have caused the explosion. Investigations are on to pinpoint the exact cause.
प्रारंभिक रिपोर्टों में कहा गया है कि विशेष आतिशबाजी बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रसायनों को भरने की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न घर्षण के कारण विस्फोट हुआ होगा। सटीक कारण का पता लगाने के लिए जांच जारी है।

 02.07.2025 

• Inert - रासायनिक रूप से निष्क्रिय
• Absorb - अवशोषित करना
• React - प्रतिक्रिया करना
• Binder - बाइंडर
• Texturiser - टेक्सचराइज़र
• Applications - अनुप्रयोग
• Facilitate - सहायता करना
• Conform - अनुरूप होना
• Benign - सौम्य
• Lethal - घातक
• Personnel - कर्मी
• Ex gratia - अनुग्रह राशि
Microcrystalline Cellulose (MCC) is chemically inert. The human body does not absorb it. The skin does not react to it. But it has several useful physical properties such as being a binder and texturiser, which is why it has varied applications in the pharmaceutical, food, cosmetics and other industries.
माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज (MCC) रासायनिक रूप से निष्क्रिय है। मानव शरीर इसे अवशोषित नहीं करता है। त्वचा इस पर प्रतिक्रिया नहीं करती है। लेकिन इसमें कई उपयोगी भौतिक गुण हैं जैसे कि बाइंडर और टेक्सचराइज़र होना, यही वजह है कि इसका फार्मास्यूटिकल, खाद्य, सौंदर्य प्रसाधन और अन्य उद्योगों में विविध अनुप्रयोग हैं।

MCC can add weight to a drug and facilitate the active ingredients to function effectively while making the drug conform to weight specifications.
एमसीसी किसी दवा का वजन बढ़ा सकती है और दवा को वजन विनिर्देशों के अनुरूप बनाते हुए सक्रिय अवयवों को प्रभावी ढंग से कार्य करने में सहायता कर सकती है।

On Monday (June 30, 2025), however, the pharma unit of Sigachi Industries in Hyderabad, which makes this benign substance, was the scene of a lethal accident, with the toll rising to 36 on Tuesday (July 1, 2025).
हालांकि, सोमवार (30 जून 2025) को हैदराबाद में सिगाची इंडस्ट्रीज की फार्मा इकाई, जो इस सौम्य पदार्थ को बनाती है, एक घातक दुर्घटना का दृश्य थी, जिसमें मंगलवार (1 जुलाई 2025) को मरने वालों की संख्या बढ़कर 36 हो गई।

The making of this safe substance does involve risky processes, which can, however, be safe if appropriate procedures are followed by trained personnel. Most of the dead are young, poor, migrant workers from northern and eastern India who often lack social support.
इस सुरक्षित पदार्थ को बनाने में जोखिम भरी प्रक्रियाएँ शामिल हैं, हालाँकि, अगर प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा उचित प्रक्रियाओं का पालन किया जाए तो यह सुरक्षित हो सकता है। मरने वालों में से ज़्यादातर युवा, गरीब, उत्तरी और पूर्वी भारत के प्रवासी मज़दूर हैं, जिन्हें अक्सर सामाजिक समर्थन की कमी होती है।

The Telangana government has announced an ex gratia of ₹1 crore and efforts must be made to ensure it reaches the families. It does seem that the response of mitigation agencies was timely and is ongoing.
तेलंगाना सरकार ने ₹1 करोड़ की अनुग्रह राशि की घोषणा की है और यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए कि यह परिवारों तक पहुंचे। ऐसा लगता है कि राहत एजेंसियों की प्रतिक्रिया समय पर थी और जारी है।

 01.07.2025 

• Marginalised - हाशिए पर पड़े
• Outlet - माध्यम
• Register - दर्ज कराना
• Representatives - प्रतिनिधियों
• Yeoman work - महत्वपूर्ण कार्य
• Participation - भागीदारी
• Initiated - शुरू किया
• Revision - पुनरीक्षण
• Objective - उद्देश्य
• Eliminating - हटाना
• Hurried - जल्दबाजी में की गई
• Exclusion - बाहर होने
Elections in India feature a larger number of voters from among the poor and marginalised sections when compared to the West, offering them the best outlet to register their views while choosing their representatives.
भारत में चुनावों में पश्चिम की तुलना में गरीब और हाशिए पर पड़े वर्गों के मतदाताओं की संख्या अधिक होती है, जिससे उन्हें अपने प्रतिनिधियों को चुनते समय अपने विचार दर्ज कराने का सबसे अच्छा माध्यम मिलता है।

The Election Commission of India (ECI) has done yeoman work in increasing voter participation by easing the registration process, allowing the poor in even less developed States to vote enthusiastically.
भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाकर मतदाता भागीदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य किया है, जिससे कम विकसित राज्यों में भी गरीबों को उत्साहपूर्वक मतदान करने का अवसर मिला है।

On Saturday, the ECI initiated a “Special Intensive Revision” of electoral rolls in Bihar ahead of Assembly elections scheduled in October.
शनिवार को, चुनाव आयोग ने अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले बिहार में मतदाता सूचियों का “विशेष गहन पुनरीक्षण” शुरू किया।

The objective of ensuring an accurate electoral roll is constitutionally sound as this includes adding all eligible citizens and eliminating ineligible voters such as the dead, those who have shifted and also non-citizens.
सटीक मतदाता सूची सुनिश्चित करने का उद्देश्य संवैधानिक रूप से सही है, क्योंकि इसमें सभी पात्र नागरिकों को शामिल करना तथा अपात्र मतदाताओं जैसे मृत, स्थानांतरित हुए लोग तथा गैर-नागरिकों को हटाना शामिल है।

However, the hurried timeline and the documentation requirements for verification raise serious concerns about the potential exclusion of genuine voters.
हालाँकि, जल्दबाजी में की गई समयसीमा और सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेजों के कारण वास्तविक मतदाताओं के बाहर होने की संभावना के बारे में गंभीर चिंताएं उत्पन्न होती हैं।

The ECI has said that Bihar’s Draft Electoral Rolls, as of January 1, 2025, stand at close to 7.96 crore electors.
चुनाव आयोग ने कहा है कि 1 जनवरी, 2025 तक बिहार की मसौदा मतदाता सूची में करीब 7.96 करोड़ मतदाता हैं।

 29.06.2025 

• Communiqué - विज्ञप्ति
• Forced - मजबूर
• Withdraw - हटना
• Behest - इशारा/आदेश
• Resolve - संकल्प
• Redoubled - दोगुना
• Surprising - आश्चर्यजनक
• Draft resolution - मसौदा प्रस्ताव
• Stark - महत्वपूर्ण/कठोर
• Curb - अंकुश लगाना
The Qingdao meeting of Defence Ministers of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO), that ended without a joint communiqué, indicates trouble within the 10-nation grouping. 
शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के रक्षा मंत्रियों की क़िंगदाओ बैठक, जो संयुक्त विज्ञप्ति के बिना समाप्त हो गई, 10 देशों के समूह के भीतर परेशानी का संकेत देती है।

Defence Minister Rajnath Singh was forced to withdraw from the joint declaration as it contained no reference to terrorism at the behest of “one nation” — a reference to Pakistan.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को संयुक्त घोषणा से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि इसमें "एक राष्ट्र" के इशारे पर आतंकवाद का कोई संदर्भ नहीं था - संदर्भ पाकिस्तान का था।

This is understandable, given that the meeting comes just weeks after the Pahalgam attack, and Operation Sindoor, after which India’s resolve to fight terrorism has redoubled.
यह बात समझ में आती है, क्योंकि यह बैठक पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के कुछ ही सप्ताह बाद हुई है, जिसके बाद आतंकवाद से लड़ने का भारत का संकल्प दोगुना हो गया है।

What sounds more surprising is that not only did the draft resolution fail to mention terrorism but member-states including host China and Russia had even reportedly considered referring to “disturbances in Balochistan”, at the instance of Pakistan, while leaving out mentions of the Pahalgam attack and cross-border terrorism, that India asked for.
इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि मसौदा प्रस्ताव में न केवल आतंकवाद का उल्लेख नहीं किया गया, बल्कि मेजबान चीन और रूस सहित सदस्य देशों ने पाकिस्तान के कहने पर कथित तौर पर "बलूचिस्तान में अशांति" का उल्लेख करने पर भी विचार किया, जबकि पहलगाम हमले और सीमा पार आतंकवाद का उल्लेख नहीं किया गया, जिसकी भारत ने मांग की थी।

This is stark given that the SCO’s founding Charter in 2002 focused on the need to build “mutual intraregional efforts to curb terrorism, separatism and extremism”, and the Director of SCO’s signature Regional Anti-Terrorist Structure was present.
यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2002 में एससीओ के संस्थापक चार्टर में "आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद पर अंकुश लगाने के लिए आपसी अंतर-क्षेत्रीय प्रयास" करने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया गया था, और एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी ढांचे के निदेशक भी इसमें मौजूद थे।

 27.06.2025 

• Tense - तनावपूर्ण
• Ceasefire - युद्ध विराम
• Historic - ऐतिहासिक
• Enormous - भारी
• Facilities - प्रतिष्ठान
• Eliminated - नष्ट कर दिया
• Ineffective - अप्रभावी
• Capitulate - हार मानना
• Retaliatory - जवाबी
• Exposed - उजागर कर दिया
• Vulnerabilities - कमजोरियों
• Vaunted - बहुस्तरीय
The 12-day war between Iran and Israel ended with a tense ceasefire. Israel claims that it has set back Iran’s nuclear programme by years in a ‘historic victory’.
ईरान और इजरायल के बीच 12 दिनों तक चला युद्ध तनावपूर्ण युद्ध विराम के साथ समाप्त हुआ। इजरायल का दावा है कि उसने ‘ऐतिहासिक जीत’ के रूप में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कई साल पीछे धकेल दिया है।

But the reality appears to be more complex. Iran has suffered enormous damage — its key nuclear facilities were attacked, much of its top chain command was eliminated, and its air defences proved virtually ineffective.
लेकिन वास्तविकता इससे कहीं ज़्यादा जटिल है। ईरान को भारी नुकसान हुआ है - उसके प्रमुख परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला किया गया, उसके शीर्ष कमांड का अधिकांश हिस्सा नष्ट कर दिया गया और उसकी हवाई सुरक्षा लगभग अप्रभावी साबित हुई।

More than 600 people, mostly civilians, were killed.It will take years, if not decades, for Iran to rebuild what it has lost. Yet, victories and defeats in wars are not measured by material losses alone. Despite the losses and a clear power imbalance, Tehran has refused to capitulate.
600 से ज़्यादा लोग, जिनमें ज़्यादातर आम नागरिक थे, मारे गए। ईरान को जो कुछ खोया है, उसे फिर से बनाने में कई साल या दशकों लग जाएँगे। फिर भी, युद्धों में जीत और हार सिर्फ़ भौतिक नुकसान से नहीं मापी जाती। नुकसान और स्पष्ट शक्ति असंतुलन के बावजूद, तेहरान ने हार मानने से इनकार कर दिया है।

Its government recovered swiftly from the initial shock of June 13, and its sustained retaliatory campaign of ballistic missile and drone attacks exposed vulnerabilities in Israel’s vaunted multilayered air defence system; there were deaths.
इसकी सरकार 13 जून के शुरुआती झटके से तेजी से उबर गई, और बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों के इसके निरंतर जवाबी अभियान ने इजरायल की बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली की कमजोरियों को उजागर कर दिया; मौतें भी हुईं।

Prime Minister Benjamin Netanyahu, who claimed early that his campaign could lead to regime change in Iran, was eventually forced to accept a ceasefire, after the U.S. struck Iran’s nuclear plants.
प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्होंने शुरू में दावा किया था कि उनके अभियान से ईरान में सत्ता परिवर्तन हो सकता है, को अंततः अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला करने के बाद युद्धविराम स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

 26.06.2025 

• Lifted off - उड़ान भरी
• Spaceport - अंतरिक्ष बंदरगाह
• Orbital space - कक्षागत अंतरिक्ष
• Docks successfully - सफलतापूर्वक जुड़ जाता है
• Onboard - पर सवार/में शामिल
• Perform a suite of experiments - प्रयोगों का एक समूह करेंगे
• Slated for - के लिए निर्धारित
• Articulated - स्पष्ट किया
• Backdrop - पृष्ठभूमि
• Considerable insight - काफी जानकारी/गहराई
• Coordinated - समन्वित किया जाता है
At noon on June 25, 2025 (IST), India’s Shubhanshu Shukla lifted off with three other astronauts from NASA’s Florida spaceport to the International Space Station (ISS) as part of the Axiom-4 commercial mission.
25 जून, 2025 (आईएसटी) को दोपहर में, भारत के शुभांशु शुक्ला तीन अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ नासा के फ्लोरिडा स्पेसपोर्ट से एक्सिओम-4 वाणिज्यिक मिशन के हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) के लिए रवाना हुए।

This is the first time an Indian has gone to orbital space since Rakesh Sharma in 1984.
1984 में राकेश शर्मा के बाद यह पहली बार है जब कोई भारतीय अंतरिक्ष में गया है।

If the Dragon crew capsule docks successfully with the ISS on June 26, Mr. Shukla will also become the first Indian onboard the ISS.
यदि ड्रैगन क्रू कैप्सूल 26 जून को आई.एस.एस. से सफलतापूर्वक जुड़ जाता है, तो श्री शुक्ला आई.एस.एस. पर जाने वाले पहले भारतीय भी बन जायेंगे।

Over the next two weeks, he and the ISS crew will perform a suite of experiments carried by the Axiom-4 mission, including eight from the Indian Space Research Organisation (ISRO).
अगले दो सप्ताहों में, वह और आई.एस.एस. चालक दल, एक्सिओम-4 मिशन द्वारा किए गए प्रयोगों का एक समूह करेंगे, जिनमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के आठ प्रयोग भी शामिल होंगे।

Mr. Shukla is among the leading candidates to fly in India’s maiden human space flight mission, Gaganyaan, currently slated for 2027.
श्री शुक्ला भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन, गगनयान, जो वर्तमान में 2027 के लिए निर्धारित है, में उड़ान भरने वाले प्रमुख उम्मीदवारों में से एक हैं।

For now, the Department of Space has not articulated the reasons for spending ₹548 crore to buy Mr. Shukla’s seat on Axiom-4.
फिलहाल, अंतरिक्ष विभाग ने एक्सिओम-4 पर श्री शुक्ला की सीट खरीदने के लिए 548 करोड़ रुपये खर्च करने के कारणों को स्पष्ट नहीं किया है।

Against the backdrop of the ₹20,200-crore budget for Gaganyaan, Mr. Shukla’s paid flight to the ISS, packaged along with advanced training for him and back-up crewmate Prasanth Nair, will give India considerable insight into human space flight and how it is coordinated ahead of mounting its own astronaut expeditions, regardless of the money spent.
गगनयान के लिए 20,200 करोड़ रुपये के बजट की पृष्ठभूमि में, श्री शुक्ला की आई.एस.एस. की सशुल्क उड़ान, जिसमें उन्हें और उनके बैक-अप क्रूमेट प्रशांत नायर को उन्नत प्रशिक्षण भी शामिल है, भारत को मानव अंतरिक्ष उड़ान के बारे में काफी जानकारी देगी और यह भी कि धनराशि चाहे कितनी भी खर्च हो, अपने स्वयं के अंतरिक्ष यात्री अभियानों को शुरू करने से पहले इसे कैसे समन्वित किया जाता है।

 25.06.2025 

• Bye-elections - उपचुनाव
• Constituencies - निर्वाचन क्षेत्र
• Indicate - संकेत देना
• Factors - कारक
• Regional - क्षेत्रीय
• Vacated - खाली कर दिया
• Spat - विवाद
• Ruling coalition - सत्तारूढ़ गठबंधन
• Performed poorly - खराब प्रदर्शन किया
• Alignment - तालमेल
The results of the bye-elections in five Assembly constituencies — Kadi (SC) and Visavadar in Gujarat, Nilambur in Kerala, Ludhiana West in Punjab and Kaliganj in West Bengal — indicate the factors at play at the local and regional levels.
पांच विधानसभा क्षेत्रों - गुजरात में कादी (एससी) और विसावदर, केरल में नीलांबुर, पंजाब में लुधियाना पश्चिम और पश्चिम बंगाल में कालीगंज - में उपचुनाव के परिणाम स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर कारकों का संकेत देते हैं।

The Congress-led United Democratic Front candidate Aryadan Shoukath won the Nilambur seat. P.V. Anvar, who had won in 2021 as a Left-backed independent, vacated the seat after a spat with the ruling coalition, contested as a Trinamool Congress (TMC) candidate (which was rejected) and then stood as an independent.
कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के उम्मीदवार आर्यदान शौकत ने नीलांबुर सीट जीती। पी.वी. अनवर, जिन्होंने 2021 में वाम समर्थित निर्दलीय के रूप में जीत हासिल की थी, ने सत्तारूढ़ गठबंधन के साथ विवाद के बाद सीट खाली कर दी, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा (जिसे खारिज कर दिया गया) और फिर निर्दलीय के रूप में खड़े हुए।

The seat falls in the Wayanad Lok Sabha constituency represented by Congress leader Priyanka Gandhi.
यह सीट कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के प्रतिनिधित्व वाले वायनाड लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आती है।

The Bharatiya Janata Party (BJP) candidate performed poorly. The outcome could impact the tone of the campaigning for the Kerala Assembly elections due next year.
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार ने खराब प्रदर्शन किया। इस नतीजे का असर अगले साल होने वाले केरल विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान पर पड़ सकता है।

The alignment of communities and relative power of parties in both Fronts will be affected by the Nilambur result. In the Kaliganj constituency in Nadia district, the ruling TMC’s candidate Alifa Ahmed won by a margin of over 50,000 votes.
नीलांबुर के नतीजों से दोनों मोर्चों में समुदायों का तालमेल और पार्टियों की सापेक्षिक शक्ति प्रभावित होगी। नादिया जिले के कालीगंज निर्वाचन क्षेत्र में सत्तारूढ़ टीएमसी की उम्मीदवार अलीफा अहमद ने 50,000 से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की।

 23.06.2025 

• Thespian - अभिनेता/अभिनेत्री
• Unequivocally - स्पष्ट रूप से
• Asserted - जोर दिया
• Stifled - दबाया/दबी हुई
• Recourse - सहारा
• Inaccurate - गलत/अशुद्ध
• Extra-judicial - न्यायेतर
• Repudiate - अस्वीकार करना
• Guardian - संरक्षक
• Due process - उचित प्रक्रिया
• Fetters - रोक/बंधन
In ensuring the screening of the film Thug Life — thespian Kamal Haasan plays the lead role — in Karnataka, the Supreme Court of India has unequivocally asserted a fundamental free speech principle that certified films cannot be stifled by protests or a recourse to “hurt sentiments”.
कर्नाटक में फिल्म ठग लाइफ - जिसमें अभिनेता कमल हासन मुख्य भूमिका में हैं - की स्क्रीनिंग सुनिश्चित करते हुए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से एक मौलिक मुक्त भाषण सिद्धांत पर जोर दिया है कि प्रमाणित फिल्मों को विरोध प्रदर्शनों या "भावनाओं को ठेस पहुंचाने" का सहारा लेकर दबाया नहीं जा सकता है।

Following Mr. Haasan’s comment in a pre-launch event, that Kannada was born from Tamil (it is factually inaccurate as both languages have been known to share a proto-Dravidian ancestor), the film has faced an extra-judicial ban in Karnataka; the Karnataka High Court had suggested that he apologise.
लॉन्च से पहले एक कार्यक्रम में श्री हासन की इस टिप्पणी के बाद कि कन्नड़ का जन्म तमिल से हुआ है (यह तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि दोनों भाषाओं के पूर्वज प्रोटो-द्रविड़ हैं), फिल्म को कर्नाटक में न्यायेतर प्रतिबंध का सामना करना पड़ा; कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सुझाव दिया था कि वह माफी मांगें।

The Supreme Court’s directions however repudiate this “moral” position taken by the High Court, bringing into focus the judiciary’s role as a guardian of due process.
हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई इस “नैतिक” स्थिति को अस्वीकार करते हैं, तथा उचित प्रक्रिया के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका की भूमिका को सामने लाते हैं।

After the film was certified by the CBFC, there should be no fetters on its release, and, therefore, the extra-judicial ban violated the rule of law.
फिल्म को सीबीएफसी द्वारा प्रमाणित किए जाने के बाद, इसकी रिलीज पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए, और इसलिए, न्यायेतर प्रतिबंध ने कानून के शासन का उल्लंघन किया।

The film certification framework, governed by the Cinematograph Act, 1952 and its rules, is designed to safeguard creativity, while maintaining a balance between constitutionally mandated free speech and reasonable restrictions.
सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 और उसके नियमों द्वारा शासित फिल्म प्रमाणन ढांचे को रचनात्मकता की रक्षा के लिए बनाया गया है, साथ ही संवैधानिक रूप से अनिवार्य मुक्त अभिव्यक्ति और उचित प्रतिबंधों के बीच संतुलन बनाए रखा गया है।

 20.06.2025 

• Tenure - कार्यकाल
• Agency - एजेंसी/संसाधन
• Infrastructure - बुनियादी ढाँचा
• Woes - संकट/परेशानियाँ
• Governance - शासन
• Deficit - कमी/घाटा
• Noticeably - स्पष्ट रूप से/ध्यान देने योग्य रूप से
• Absent - अनुपस्थित
• Interacting - बातचीत करना/परस्पर क्रिया करना
• Cross-section - विभिन्न वर्ग/अनुभाग
• Litany - ढेर सारी/लंबी सूची
• Plague - परेशान करना/संकट में डालना
Nearly four months into her tenure as Chief Minister of the National Capital Territory (NCT), Rekha Gupta seems to have more agency and resources to address Delhi’s infrastructure issues and economic woes.
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) की मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के लगभग चार महीने बाद, रेखा गुप्ता के पास दिल्ली के बुनियादी ढांचे के मुद्दों और आर्थिक संकटों को दूर करने के लिए अधिक एजेंसी और संसाधन हैं।

The governance deficit seen during the previous government led by the Aam Aadmi Party (AAP) due to political differences with the Bharatiya Janata Party (BJP) government at the Centre is noticeably absent now.
केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के साथ राजनीतिक मतभेदों के कारण आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली पिछली सरकार के दौरान देखी गई शासन संबंधी कमी अब स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है।

Interacting with a cross-section of society at The Hindu Mind, a platform for leaders from all fields to converse with curious minds, Ms. Gupta said that she wanted to be known as someone who is dedicated to resolving the daily problems of the people of Delhi. Problems abound.
सभी क्षेत्रों के नेताओं के जिज्ञासु मन के साथ बातचीत करने के लिए एक मंच, द हिंदू माइंड में समाज के विभिन्न वर्गों के साथ बातचीत करते हुए, सुश्री गुप्ता ने कहा कि वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जानी जाना चाहती हैं जो दिल्ली के लोगों की दैनिक समस्याओं को हल करने के लिए समर्पित है। समस्याएं बहुत हैं।

From electricity to education, transportation to public infrastructure, and sewage treatment to water availability, there is a litany of issues that plague the national capital.
बिजली से लेकर शिक्षा, परिवहन से लेकर सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और सीवेज उपचार से लेकर पानी की उपलब्धता तक, ऐसे कई मुद्दे हैं जो राष्ट्रीय राजधानी को परेशान कर रहे हैं।

Ms. Gupta blamed the previous AAP and Congress governments for the situation.
सुश्री गुप्ता ने इस स्थिति के लिए पिछली आप और कांग्रेस सरकारों को जिम्मेदार ठहराया।

 19.06.2025 

• Robust - मजबूत, सशक्त
• Cohesive - एकजुट, सुसंगत
• Disunited - अव्यवस्थित, विखंडित
• Ineffective - अप्रभावी, निष्प्रभावी
• Escalating - बढ़ता हुआ, तीव्र होता हुआ
• Strife - संघर्ष, कलह
• Ceaseless - निरंतर, लगातार
• Disruptor - बाधा डालने वाला, विघटनकारी
• Reciprocal - पारस्परिक, प्रतिपूरक
• Rocky - उथल-पुथल भरा, अस्थिर
• Upheavals - उथल-पुथल, भारी परिवर्तन
• Ambiguous - अस्पष्ट, संदिग्ध
At 50, the G-7 — a grouping of the most advanced economies — should appear robust, cohesive and experienced in managing global conflict.
50 वर्ष की आयु में, जी-7 - जो सर्वाधिक उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का समूह है - वैश्विक संघर्ष के प्रबंधन में मजबूत, एकजुट और अनुभवी प्रतीत होना चाहिए।

Instead, the G-7 Summit and Outreach session in Kananaskis, Canada presented a disunited and ineffective force in the face of some of the most testing conflicts including an escalating Russia-Ukraine war, the Israel-Iran strife and Israel’s ceaseless bombardment of Gaza.
इसके बजाय, कनाडा के कनानसकीस में जी-7 शिखर सम्मेलन और आउटरीच सत्र ने रूस-यूक्रेन युद्ध, इजरायल-ईरान संघर्ष और गाजा पर इजरायल की निरंतर बमबारी सहित कुछ सबसे कठिन संघर्षों के सामने एक अव्यवस्थित और अप्रभावी ताकत पेश की।

In addition, it has been unable to deal with the biggest disruptor in global trade — that of the U.S. Trump administration’s reciprocal tariffs worldwide.
इसके अलावा, वह वैश्विक व्यापार में सबसे बड़ी बाधा - अमेरिकी ट्रम्प प्रशासन द्वारा दुनिया भर में लगाए गए पारस्परिक टैरिफ - से निपटने में असमर्थ रहा है।

This year’s G-7 was rocky from the start as host Canada saw an unexpected election just months before the summit.
इस वर्ष जी-7 की शुरुआत से ही उथल-पुथल रही, क्योंकि शिखर सम्मेलन से कुछ महीने पहले ही मेजबान कनाडा में अप्रत्याशित चुनाव हुए।

The government of Mark Carney was still finding its feet, which meant leaders such as Prime Minister Modi were invited just days before the summit.
मार्क कार्नी की सरकार अभी भी अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही थी, जिसका मतलब था कि प्रधानमंत्री मोदी जैसे नेताओं को शिखर सम्मेलन से कुछ दिन पहले ही आमंत्रित किया गया था।


Upheavals in U.S. foreign and trade policy have also caught the grouping off-guard: U.S. President Donald Trump’s pivot to Russia on the Ukraine crisis, and ambiguous approach to China have been particularly noted.
अमेरिकी विदेश और व्यापार नीति में उथल-पुथल ने भी समूह को चौंका दिया है: यूक्रेन संकट पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का रूस की ओर झुकाव, और चीन के प्रति अस्पष्ट दृष्टिकोण विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है।

 17.06.2025 

• Unprovoked - अकारण
• Aggression - आक्रामकता
• Plunged - डाल दिया/धकेल दिया
• Gravest - सबसे गंभीर
• Unprecedented - अभूतपूर्व
• Calamity - संकट
• Cripple - पंगु बनाना
• Destroyed - नष्ट कर दिया
• Swift - तीव्र
• Forceful - जोरदार
• Dispersed - फैला हुआ
• Supremacy - वर्चस्व
Israel’s unprovoked aggression against Iran has not only plunged West Asia into its gravest regional crisis since the 1973 Arab-Israeli war but also pushed the Jewish nation into an unprecedented security calamity.
ईरान के विरुद्ध इजरायल की अकारण आक्रामकता ने न केवल पश्चिम एशिया को 1973 के अरब-इजरायल युद्ध के बाद सबसे गंभीर क्षेत्रीय संकट में डाल दिया है, बल्कि यहूदी राष्ट्र को अभूतपूर्व सुरक्षा संकट में भी धकेल दिया है।

If Prime Minister Benjamin Netanyahu expected the June 13 attack on Iran, hitting its nuclear facilities and assassinating its top generals and nuclear scientists, to cripple Tehran — like how Israel destroyed the Egyptian air force on June 5, 1967 during the Six-Day War — he appears to have made a mistake.
यदि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह अपेक्षा की थी कि 13 जून को ईरान पर किया गया हमला, जिसमें उसके परमाणु प्रतिष्ठानों को नष्ट कर दिया जाएगा, तथा उसके शीर्ष जनरलों और परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या कर दी जाएगी, तथा तेहरान को पंगु बना देगा - ठीक उसी प्रकार जैसे इजरायल ने छह दिवसीय युद्ध के दौरान 5 जून, 1967 को मिस्र की वायुसेना को नष्ट कर दिया था - तो ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने गलती की है।

Iran, in a swift and forceful response, rained ballistic missiles on Israeli cities. Until Monday morning, it had fired over 370 missiles, hitting an oil refinery in Haifa, a top research institute in Rehovot near Tel Aviv and even residential areas.
ईरान ने तीव्र और जोरदार प्रतिक्रिया में इज़रायली शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी। सोमवार सुबह तक, उसने 370 से ज़्यादा मिसाइलें दागी थीं, जिनमें हाइफ़ा में एक तेल रिफ़ाइनरी, तेल अवीव के पास रेहोवोट में एक शीर्ष शोध संस्थान और यहाँ तक कि रिहायशी इलाके भी शामिल थे।

At least 24 Israelis have been killed and over 500 wounded.
कम से कम 24 इज़रायली मारे गए हैं और 500 से अधिक घायल हुए हैं।

While Israel has established air supremacy in Iran, it has not managed to destroy Iran’s nuclear programme, which is dispersed and buried across the country.
जबकि इजरायल ने ईरान में हवाई वर्चस्व स्थापित कर लिया है, वह ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने में सफल नहीं हो पाया है, जो पूरे देश में फैला हुआ है।

 16.06.2025 

• Peacetime - शांतिकालीन
• Maritime - समुद्री
• Disruption - व्यवधान
• Environmental - पर्यावरण
• Vessels - जहाजों
• Threaten - खतरा पहुंचा सकता है
• Explosions - विस्फोटों
• Billowing - निकलता हुआ
• Manifest - सूची
• Hazardous - खतरनाक
• Raging - उग्र
• Drifting - बढ़ने लगा है
The Indian coast needs to be protected against three types of major peacetime maritime accidents involving merchant ships: sinking of merchant ships, causing the loss of cargo, disruption of maritime traffic, and environmental damage; fire onboard merchant vessels that can seriously threaten not just the environment but also life and property on the coast; and oil spills.
भारतीय तट को व्यापारी जहाजों से जुड़ी तीन प्रकार की प्रमुख शांतिकालीन समुद्री दुर्घटनाओं से बचाने की आवश्यकता है: व्यापारी जहाजों का डूबना, जिससे माल की हानि, समुद्री यातायात में व्यवधान और पर्यावरण को नुकसान; व्यापारी जहाजों पर आग लगना जो न केवल पर्यावरण को बल्कि तट पर जीवन और संपत्ति को भी गंभीर रूप से खतरा पहुंचा सकता है; और तेल रिसाव।

The recent fire onboard MV Wan Hai 503, that started with explosions when the ship was some 44 nautical miles off the Azhikkal coast in Kannur, Kerala, on June 9, has been successfully controlled now.
एमवी वान हाई 503 जहाज पर हाल ही में लगी आग, जो 9 जून को केरल के कन्नूर में अझिक्कल तट से लगभग 44 समुद्री मील दूर होने पर विस्फोटों के साथ शुरू हुई थी, पर अब सफलतापूर्वक काबू पा लिया गया है।

Photographs of the ship showed a cocktail of smoke of brown, white, grey and black colours billowing out, indicating that many substances were burning.
जहाज की तस्वीरों में भूरे, सफेद, धूसर और काले रंग का धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा था, जो दर्शाता है कि कई पदार्थ जल रहे थे।

The cargo manifest showed that more than 140 of the 1,754 containers had various types of hazardous cargo.
कार्गो सूची से पता चला कि 1,754 कंटेनरों में से 140 से अधिक में विभिन्न प्रकार के खतरनाक सामान थे।

Coast Guard officials report that the raging Wan Hai had started drifting dangerously towards the coast even as firefighting was on and the sea remained rough under monsoon conditions.
तटरक्षक अधिकारियों ने बताया कि उग्र वान हाई तूफान खतरनाक तरीके से तट की ओर बढ़ने लगा है, जबकि अग्निशमन कार्य जारी है और मानसून की स्थिति के कारण समुद्र में उथल-पुथल बनी हुई है।

 14.06.2025 

• Hull loss - पतवार नुकसान
• Unsettling - परेशान करने वाला
• Survivability - जीवित रहने की क्षमता
• Tragic - दुखद
• Scrutiny - जांच/छानबीन
• Avionics - एवियोनिक्स
• Redundancy - अतिरेक
• Speculation - अटकलें
• Ambient - परिवेशी
• Inducted - शामिल किया गया
• Subfleet - उप-बेड़ा
• Expansion - विस्तार
The first hull loss of the ‘Dreamliner’, one of aviation’s most advanced twin-aisle aircraft, is one that is unsettling, more so when there have been recent examples of survivability in modern widebody jets.
विमानन के सबसे उन्नत ट्विन-आइल विमानों में से एक, 'ड्रीमलाइनर' का पहला पतवार नुकसान, एक परेशान करने वाला है, खासकर तब जब आधुनिक वाइडबॉडी जेट में जीवित रहने के हाल के उदाहरण हैं।

The tragic end to Air India flight AI171, on June 12, 2025 — there was one surviving passenger — just minutes after its liftoff from Ahmedabad for London Gatwick, and it touched a recorded barometric altitude of 625 feet, will be under much global scrutiny.
12 जून 2025 को एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI171 का दुखद अंत - इसमें एक यात्री जीवित बचा है - अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद, और इसने 625 फीट की रिकॉर्ड की गई बैरोमीटर की ऊंचाई को छुआ, यह वैश्विक जांच के दायरे में होगा।

That the crew were faced with a sudden and sharp turn of events on the 11-plus-year-old Boeing 787-8, a plane with ample avionics redundancy, and reliable twin engines — the GEnx-1B67, rated at 67,000 lbs of thrust each — has led to much speculation about the cause.
11 साल से अधिक पुराने बोइंग 787-8 विमान में चालक दल को अचानक और तीव्र घटनाक्रम का सामना करना पड़ा, जिसमें पर्याप्त एवियोनिक्स अतिरेक था, और विश्वसनीय जुड़वां इंजन थे - जीईएनएक्स-1बी67, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 67,000 पाउंड थी - जिसके कारण इसके कारणों के बारे में काफी अटकलें लगाई जा रही हैं।

Experts have suggested reasons such as issues with load planning, ambient air temperature and engine performance, wing surface settings, and even a bird hit.
विशेषज्ञों ने इसके लिए भार नियोजन, परिवेशी वायु तापमान और इंजन के प्रदर्शन, विंग सतह सेटिंग और यहां तक ​​कि पक्षी से टकराने जैसी समस्याओं जैसे कारण बताए हैं।

Inducted by Air India during its government-owned days, as part of a 68-aircraft deal signed with Boeing in 2006, the subfleet of 787-8s has played a role in its medium to long-haul network expansion to Europe, the Far East and Australia.
वर्ष 2006 में बोइंग के साथ हस्ताक्षरित 68 विमानों के सौदे के तहत, सरकारी स्वामित्व के दिनों में एयर इंडिया द्वारा शामिल किए गए 787-8 के उप-बेड़े ने यूरोप, सुदूर पूर्व और ऑस्ट्रेलिया तक मध्यम से लंबी दूरी के नेटवर्क विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

 13.06.2025 

• commuters - यात्री
• imperative - आवश्यक
• robustly - मजबूती से
• scale of the operation - अभियान का दायरा
• staggering - चौंकाने वाला
• processed - प्रसंस्करण
• plagued - ग्रस्त
• exploited - दुरुपयोग
• automated tools (or bots) - स्वचालित उपकरणों (या बॉट्स)
• dwindling - कम होती
The e-ticketing system of the Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd. (IRCTC) is one of India’s most widely used e-commerce platforms.
भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड (आईआरसीटीसी) की ई-टिकटिंग प्रणाली भारत में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों में से एक है।

Crores of Indian rail commuters and passengers use it to book their tickets, which makes it imperative that the system is run robustly.
करोड़ों भारतीय रेल यात्री अपनी टिकट बुक करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, जिससे यह आवश्यक हो जाता है कि यह प्रणाली मजबूती से चलाई जाए।

The scale of the operation is revealing — on May 22, 2025, the IRCTC processed a staggering 31,814 tickets in 60 seconds to set a new record.
इस अभियान का दायरा चौंकाने वाला है - 22 मई, 2025 को IRCTC ने 60 सेकंड में 31,814 टिकटों का प्रसंस्करण कर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया।

Yet, the popular e-ticketing system, especially the Tatkal booking part, is plagued by issues.
फिर भी, लोकप्रिय ई-टिकटिंग प्रणाली, विशेषकर तत्काल बुकिंग प्रणाली, समस्याओं से ग्रस्त है।

Extremely high demand during peak hours, particularly during the designated Tatkal booking window period, often leads to crashes and slow performance.
व्यस्त समय के दौरान, विशेष रूप से निर्धारित तत्काल बुकिंग अवधि के दौरान, अत्यधिक मांग के कारण अक्सर बुकिंग क्रैश हो जाती है और प्रदर्शन धीमा हो जाता है।

 12.06.2025 

• Outreach - जनसंपर्क
• Special invitee - विशेष आमंत्रित
• Reset - पुनः स्थापित करना
• Bilateral ties - द्विपक्षीय संबंध
• Last-minute - अंतिम क्षण में
• Back-channel calls - गुप्त बातचीत
• Embarrassed - शर्मिंदा
• Under fire - आलोचना झेलना
• Pending trial - लंबित मुकदमा
• Deliberations - विचार-विमर्श
• Regardless - के बावजूद
• Lows - निम्न स्तर
Ten years after he last visited Canada, Prime Minister Narendra Modi will travel to Kananaskis, Alberta, as a special invitee to the G-7 summit outreach (June 15-17), with some hopes that the invitation from Prime Minister Mark Carney will give the two countries a chance to reset bilateral ties.
कनाडा की अपनी आखिरी यात्रा के दस साल बाद, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी-7 शिखर सम्मेलन (15-17 जून) के लिए विशेष आमंत्रित के रूप में कनानसकीस, अल्बर्टा की यात्रा करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि प्रधान मंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण से दोनों देशों को द्विपक्षीय संबंधों को फिर से स्थापित करने का मौका मिलेगा।

Mr. Carney’s call to Mr. Modi last Friday took many by surprise, as it appeared to come at the last-minute, and possibly after some back-channel calls to ensure neither side would be embarrassed by the outcome.
पिछले शुक्रवार को श्री कार्नी द्वारा श्री मोदी को की गई कॉल ने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि ऐसा प्रतीत हुआ कि यह अंतिम क्षण में की गई थी, तथा संभवतः कुछ गुप्त कॉल के बाद की गई थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिणाम से किसी भी पक्ष को शर्मिंदा नहीं होना पड़े।


Under fire for the invitation despite a pending trial against Indian government agents in Canada, Mr. Carney said, quite rightly, that India, as a major world economic force, deserves to be part of the G-7 outreach deliberations.
कनाडा में भारतीय सरकारी एजेंटों के खिलाफ लंबित मुकदमे के बावजूद इस आमंत्रण के लिए आलोचना झेल रहे श्री कार्नी ने बिल्कुल सही कहा कि एक प्रमुख विश्व आर्थिक शक्ति के रूप में भारत जी-7 आउटरीच विचार-विमर्श का हिस्सा बनने का हकदार है।

Regardless of the reasoning, both the invitation and its acceptance indicate a desire on both sides to take India-Canada ties out of the present lows.
कनाडा में भारतीय सरकारी एजेंटों के खिलाफ लंबित मुकदमे के बावजूद इस आमंत्रण के लिए आलोचना झेल रहे श्री कार्नी ने बिल्कुल सही कहा कि एक प्रमुख विश्व आर्थिक शक्ति के रूप में भारत जी-7 आउटरीच विचार-विमर्श का हिस्सा बनने का हकदार है।

 11.06.2025

• Proposed - प्रस्तावित
• Louvres - लौवर
• Potentially - संभावित रूप से
• Prevent - रोकना
• Unscheduled - अनियोजित
• Mowed down - कुचल देना
• Vestibules - वेस्टिब्यूल
• Enforcers - प्रवर्तक
• Outcome - परिणाम
• Overcrowding - भीड़भाड़
• Infamous - कुख्यात
• Stampede - भगदड़
The railways have proposed automatic sliding doors with ventilation louvres in all Mumbai suburban trains by next year in response to the Mumbra train tragedy on Monday (June 9, 2025) — four people died and nearly a dozen others were injured.
रेलवे ने सोमवार (9 जून, 2025) को मुंब्रा ट्रेन त्रासदी के जवाब में अगले साल तक सभी मुंबई उपनगरीय ट्रेनों में वेंटिलेशन लौवर के साथ स्वचालित स्लाइडिंग दरवाजे लगाने का प्रस्ताव दिया है - जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और लगभग एक दर्जन अन्य घायल हो गए।

Sliding doors could potentially force people inside and prevent footboard travel, a factor in the accident.
स्लाइडिंग दरवाजे संभावित रूप से लोगों को अंदर जाने के लिए मजबूर कर सकते हैं और फुटबोर्ड को गिरने से रोक सकते हैं, जो दुर्घटना का एक कारण है।

They could ensure that passengers do not get down at unscheduled stops and put themselves in danger of being mowed down by passing trains.
वे यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यात्री अनिर्धारित स्टॉपों पर उतरकर स्वयं को गुजरती रेलगाड़ियों से कटने के खतरे में न डालें।

The proposed vestibules connecting the coaches may also help to evenly distribute the crowds.
कोचों को जोड़ने वाले प्रस्तावित वेस्टिबुल्स से भी भीड़ को समान रूप से वितरित करने में मदद मिल सकती है।

As in Japan, each station may then need a few enforcers who could shove the crowds in so that the doors could shut and the trains move. While footboard travel is indeed a dangerous safety issue, it is only an outcome of the dangerous overcrowding in Mumbai trains.
जापान की तरह, हर स्टेशन पर कुछ ऐसे प्रवर्तकों की ज़रूरत हो सकती है जो भीड़ को अंदर धकेल सकें ताकि दरवाज़े बंद हो सकें और ट्रेनें चल सकें। हालाँकि फ़ुटबोर्ड यात्रा वास्तव में एक ख़तरनाक सुरक्षा मुद्दा है, लेकिन यह मुंबई की ट्रेनों में ख़तरनाक भीड़भाड़ का ही नतीजा है।

For vast numbers of people, the trains offer the least expensive travel option. Not too long ago, the dangers of overcrowding resulted in the infamous stampede at the Elphinstone Road station bridge in 2017.
बहुत से लोगों के लिए, ट्रेनें सबसे कम खर्चीली यात्रा का विकल्प हैं। बहुत समय पहले, भीड़भाड़ के खतरों के कारण 2017 में एलफिंस्टन रोड स्टेशन पुल पर कुख्यात भगदड़ मच गई थी।

 10.06.2025

• Transpired - घटित होना
• Abnormal - असामान्य 
• Electoral rolls - मतदाता सूची 
• Turnout - मतदान प्रतिशत 
• Amending - संशोधन करना
• Restrict - प्रतिबंधित करना 
• Implement - लागू करना 
• Scrutiny - जांच 
• Safeguards - सुरक्षा उपाय 
• Unpacked - विचार करना
The Leader of the Opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, has raised troubling questions about the conduct of elections based on what transpired in the 2024 Assembly elections in Maharashtra.
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में 2024 के विधानसभा चुनावों में जो कुछ हुआ, उसके आधार पर चुनाव के संचालन को लेकर परेशान करने वाले सवाल उठाए हैं।

There are specific issues: the abnormal increase in voters listed in electoral rolls between the general election and Assembly elections, higher turnout numbers after 5 p.m. on voting day, and the Centre amending the Conduct of Election Rules, 1961 to restrict access to CCTV footage of the polling process.
कुछ विशिष्ट मुद्दे हैं: आम चुनाव और विधानसभा चुनावों के बीच मतदाता सूची में सूचीबद्ध मतदाताओं की संख्या में असामान्य वृद्धि, मतदान के दिन शाम 5 बजे के बाद मतदान प्रतिशत में वृद्धि, तथा मतदान प्रक्रिया के सीसीटीवी फुटेज तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए केंद्र द्वारा चुनाव संचालन नियम, 1961 में संशोधन करना।

Mr. Gandhi has also questioned the process of appointing Election Commissioners, with the Union government refusing to implement a Supreme Court judgment in 2023 that recommended having the Chief Justice of India as a part of the selection panel.
श्री गांधी ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया है, जिसमें केंद्र सरकार ने 2023 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने से इनकार कर दिया है, जिसमें चयन पैनल के एक हिस्से के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश की गई थी।

While political parties, including the BJP and the Congress, have raised complaints about Electronic Voting Machines in the past, many did not stand scrutiny considering the administrative and technological safeguards.
यद्यपि भाजपा और कांग्रेस सहित राजनीतिक दलों ने अतीत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बारे में शिकायतें उठाई हैं, लेकिन प्रशासनिक और तकनीकी सुरक्षा उपायों को देखते हुए उनमें से कई जांच में खरी नहीं उतरीं।

The Congress has now focused on the electoral process, raising more fundamental issues that need to be unpacked separately.
कांग्रेस ने अब चुनावी प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित कर लिया है तथा अधिक मौलिक मुद्दों को उठाया है, जिन पर अलग से विचार किए जाने की आवश्यकता है।

 09.06.2025

• Delegations - प्रतिनिधिमंडल
• Tasked - सौंपा गया
• Diplomatic - राजनयिक
• Convey - संदेश देना / सूचित करना
• Outrage - आक्रोश
• Restrained - संयमित
• Precise - सटीक
• Infrastructure - बुनियादी ढांचा
• Adopted - अपनाया
• Expected - अपेक्षित
• Setback - झटका
• Omit - हटाना / छोड़ना
The seven Indian delegations of mostly Members of Parliament and some former diplomats, tasked by the government to carry diplomatic messages after Operation Sindoor, have completed their travels.
ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजनयिक संदेश ले जाने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त किए गए ज्यादातर संसद सदस्यों और कुछ पूर्व राजनयिकों के सात भारतीय प्रतिनिधिमंडलों ने अपनी यात्रा पूरी कर ली है।

The 59 members visited 32 countries to convey the country’s position on the outrage felt over the Pahalgam terror attack and its links to Pakistan, the restrained and precise nature of Indian strikes on Pakistan’s terrorist infrastructure, and the “new normal” the government has adopted for terrorist strikes.
59 सदस्यों ने 32 देशों का दौरा किया और पहलगाम आतंकवादी हमले और उसके पाकिस्तान से संबंधों पर महसूस किए गए आक्रोश, पाकिस्तान के आतंकवादी बुनियादी ढांचे पर भारतीय हमलों की संयमित और सटीक प्रकृति और आतंकवादी हमलों के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए “नए सामान्य” पर देश की स्थिति से अवगत कराया।

The message was meant not just for foreign governments but also for lawmakers, the foreign media and the general public, especially in countries where New Delhi has felt it has not found the expected support.
यह संदेश सिर्फ विदेशी सरकारों के लिए ही नहीं था, बल्कि सांसदों, विदेशी मीडिया और आम जनता के लिए भी था, विशेषकर उन देशों के लिए जहां नई दिल्ली को लगता है कि उसे अपेक्षित समर्थन नहीं मिला है।

Many of the countries visited are members of the UN Security Council (UNSC), and include those which are elected non-permanent members or will join next year.
जिन देशों का दौरा किया गया उनमें से कई देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के सदस्य हैं, और इनमें वे देश भी शामिल हैं जो अस्थायी सदस्य चुने गए हैं या अगले वर्ष इसमें शामिल होंगे।

This is important as India faced a diplomatic setback when Pakistan, an elected UNSC member for 2025-26, was able to amend the UNSC statement to omit references to The Resistance Front (TRF) that had claimed responsibility for the Pahalgam attack.
यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत को उस समय कूटनीतिक झटका लगा जब पाकिस्तान, जो 2025-26 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का निर्वाचित सदस्य है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बयान में संशोधन करके द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) का उल्लेख हटाने में सफल रहा, जिसने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी।

 08.06.2025

• Citing - उल्लेख करते हुए / हवाला देते हुए
• Administration - प्रशासन
• Tear down - खत्म करना / ध्वस्त करना
• Legal migration - वैध प्रवासन
• Triggered - शुरू हो गए / शुरू किया
• Chaos - अराजकता / अव्यवस्था
• Evoked - आलोचना हुई / उत्पन्न करना
• Unstated - अघोषित / अनकहा
• Racism - नस्लवाद
• Xenophobia - विदेशी द्वेष / परदेशी-द्वेष
• Challenges - चुनौतियों
• Overstay - अधिक समय तक रहना
President Donald Trump’s decision to ban citizens from 12 countries from entering the United States, citing national security concerns, is yet another attempt by his five-month-old administration to tear down legal migration.
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय, उनके पांच महीने पुराने प्रशासन द्वारा वैध प्रवासन को खत्म करने का एक और प्रयास है।

Mr. Trump’s decision in 2017, during his first term, to ban citizens from seven Muslim-majority countries had triggered chaos and protests at America’s airports, evoked criticism of the unstated racism and xenophobia, and led to legal challenges.
श्री ट्रम्प द्वारा 2017 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान सात मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय से अमेरिका के हवाई अड्डों पर अराजकता और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे, अघोषित नस्लवाद और विदेशी द्वेष की आलोचना हुई थी और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था।

This time, Mr. Trump has focused on mostly West Asia and Africa. Citizens from Afghanistan, Myanmar, Chad, the Republic of Congo, Equatorial Guinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan and Yemen would be banned, while people from Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan and Venezuela will face restrictions.
इस बार, श्री ट्रम्प ने मुख्य रूप से पश्चिम एशिया और अफ्रीका पर ध्यान केंद्रित किया है। अफ़गानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन के नागरिकों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, जबकि बुरुंडी, क्यूबा, ​​लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला के लोगों पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे।

The ban applies only to people outside the U.S. but those with active visas who leave the country could face difficulty during re-entry.
यह प्रतिबंध केवल अमेरिका से बाहर के लोगों पर लागू है, लेकिन सक्रिय वीजा वाले जो लोग देश छोड़कर चले जाते हैं, उन्हें पुनः प्रवेश के दौरान कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।

Mr. Trump argued that the ban, which came days after the arrest of an Egyptian man for carrying out an attack on a group honouring the Gaza hostages, would help prevent terrorist attacks and keep out those who overstay their visas.
श्री ट्रम्प ने तर्क दिया कि यह प्रतिबन्ध, जो गाजा बंधकों के सम्मान में आयोजित एक समूह पर हमला करने के लिए मिस्र के एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद लगाया गया है, आतंकवादी हमलों को रोकने में मदद करेगा तथा उन लोगों को बाहर रखेगा जो अपने वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी वहां रह रहे हैं।

 07.06.2025

• Unequivocally - स्पष्ट रूप से
• Perennial - बारहमासी
• Trade-off - समझौता
• Retail Inflation - खुदरा मुद्रास्फीति
• Subdued - धीमा
• Relegated - गौण कर दिया गया
• Price Stability - मूल्य स्थिरता
• Transmit - पहुंचाना

The Reserve Bank of India (RBI) Monetary Policy Committee’s decisions, on Friday, show that the central bank is now unequivocally choosing growth in the perennial growth-inflation trade-off.
शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति के फैसले से पता चलता है कि केंद्रीय बैंक अब स्पष्ट रूप से बारहमासी विकास-मुद्रास्फीति व्यापार-बंद में विकास का चयन कर रहा है।

This is the correct approach at this time. The first major decision was to cut the repo rate by 50 basis points to 5.5%.
इस समय यही सही दृष्टिकोण है। पहला बड़ा निर्णय रेपो दर में 50 आधार अंकों की कटौती करके इसे 5.5% करना था।

It comes on the back of two cuts of 25 basis points each, in February and April. With the latest retail inflation coming in at a 69-month low, and generally exhibiting a subdued trend, price stability has now been relegated as a secondary concern.
फरवरी और अप्रैल में 25 आधार अंकों की दो कटौतियों के बाद यह कदम उठाया गया है। खुदरा मुद्रास्फीति के नवीनतम आंकड़े 69 महीने के निचले स्तर पर आने और सामान्य रूप से धीमी प्रवृत्ति प्रदर्शित करने के साथ, मूल्य स्थिरता अब एक गौण चिंता के रूप में चली गई है।

These rate cuts will, once the banks transmit them to borrowers, make it cheaper for companies and consumers to borrow to invest and purchase.
एक बार जब बैंक इन दरों में कटौती को उधारकर्ताओं तक पहुंचा देंगे, तो कंपनियों और उपभोक्ताओं के लिए निवेश और खरीदारी के लिए उधार लेना सस्ता हो जाएगा।

The second major decision, of slashing the cash reserve ratio by 100 basis points, will help with the transmission of the rate cuts.
दूसरा बड़ा निर्णय, नकद आरक्षित अनुपात में 100 आधार अंकों की कटौती, ब्याज दरों में कटौती का लाभ लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा।

The less that banks have to keep with themselves, as stipulated by the cash reserve ratio, the more they can lend out — and now at lower rates.
नकद आरक्षित अनुपात के अनुसार बैंकों को अपने पास जितनी कम धनराशि रखनी होगी, वे उतना ही अधिक उधार दे सकेंगे - और वह भी कम दरों पर।

 06.06.2025

• Decadal - दशकीय
• Census - जनगणना
• Delayed - विलंबित
• Apparently - स्पष्ट रूप से/जाहिरा तौर पर
• Fuelled - प्रेरित/भड़काना
• Impacting - प्रभावित करना
• Vulnerable - कमजोर
• Demographic - जनसांख्यिकीय
• Administered - संचालित
• Accessibility - पहुंच
• Heightens - बढ़ाती है
• Transparency - पारदर्शिता
India’s next decadal population census, initially delayed by the COVID-19 pandemic, is now scheduled to conclude by March 2027, after a further delay apparently fuelled by political motivations.
भारत की अगली दशकीय जनसंख्या जनगणना, जो शुरू में कोविड-19 महामारी के कारण विलंबित हुई थी, अब राजनीतिक प्रेरणाओं के कारण आगे की देरी के बाद मार्च 2027 तक समाप्त होने वाली है।

The Census in 2021 did not take place as planned, thus impacting different aspects of governance, especially social security schemes for vulnerable populations that rely heavily on updated demographic data for effective and efficient delivery.
2021 की जनगणना योजना के अनुसार नहीं हुई, जिससे शासन के विभिन्न पहलू प्रभावित हुए, विशेष रूप से कमजोर आबादी के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, जो प्रभावी और कुशल वितरण के लिए अद्यतन जनसांख्यिकीय आंकड़ों पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं।

For the first time, the Census will be digitally administered, enabling faster data gathering and easier accessibility for analysis, thereby allowing population-level data to be more dynamic.
पहली बार जनगणना डिजिटल रूप से संचालित की जाएगी, जिससे आंकड़ों को तेजी से एकत्र किया जा सकेगा और विश्लेषण के लिए आसान पहुंच सुनिश्चित होगी, जिससे जनसंख्या-स्तर के आंकड़ों को अधिक गतिशील बनाया जा सकेगा।

However, this technological adoption also heightens concerns regarding data theft and privacy.
हालाँकि, इस तकनीकी अपनाने से डेटा चोरी और गोपनीयता से संबंधित चिंताएँ भी बढ़ जाती हैं।

While the nature of the Census will evolve, transparency at all levels will be crucial to building public trust in the exercise.
यद्यपि जनगणना की प्रकृति विकसित होगी, फिर भी इस प्रक्रिया में जनता का विश्वास बनाने के लिए सभी स्तरों पर पारदर्शिता महत्वपूर्ण होगी।

Preparations for this massive operation, which will reach every household, are underway, with more logistical details anticipated in the weeks ahead.
इस विशाल अभियान, जो हर घर तक पहुंचेगा, की तैयारियां चल रही हैं, तथा आगामी सप्ताहों में अधिक विस्तृत जानकारी मिलने की उम्मीद है।

 05.06.2025

• Electrification - विद्युतीकरण
• Concessional - रियायती
• Import Duty - आयात शुल्क
• Completely Built-Up Units (CBUs) - पूर्णतः निर्मित इकाइयाँ
• Contingent - निर्भर
• Localise Manufacturing - विनिर्माण को स्थानीय बनाना
• Domestic Value Add - घरेलू मूल्य संवर्धन
• Notification - अधिसूचना
• Scheme - योजना
• Bouquet - समूह
• Decarbonise - कार्बन मुक्त करना
• Technology Transfer - प्रौद्योगिकी हस्तांतरण
On June 2, India took a turn for the better in its transport electrification journey by offering a concessional import duty of 15% on completely built-up units.
2 जून को भारत ने पूर्णतः निर्मित इकाइयों पर 15% की रियायती आयात शुल्क की पेशकश करके परिवहन विद्युतीकरण की अपनी यात्रा में बेहतरी की ओर कदम बढ़ाया।

This is contingent on the EV manufacturer investing a minimum of about ₹4,150 crore over three years to localise manufacturing in India, with a base domestic value add of 25% in three years, going up to 50% in another two years.
यह इस बात पर निर्भर है कि इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता भारत में विनिर्माण को स्थानीय बनाने के लिए तीन वर्षों में न्यूनतम लगभग 4,150 करोड़ रुपये का निवेश करेगा, जिसमें तीन वर्षों में आधार घरेलू मूल्य संवर्धन 25% होगा, जो अगले दो वर्षों में 50% तक हो जाएगा।

The notification, under the Scheme to Promote Manufacturing of Electric Passenger Cars in India (SPMEPCI) announced in March 2024, allows for a maximum import of 8,000 completely built units annually for each manufacturer for five years.
मार्च 2024 में घोषित भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (एसपीएमईपीसीआई) के तहत अधिसूचना, प्रत्येक निर्माता को पांच वर्षों के लिए सालाना अधिकतम 8,000 पूरी तरह से निर्मित इकाइयों के आयात की अनुमति देती है।

The SPMEPCI adds to the bouquet of policies that attempts to boost EV adoption and manufacturing.
एसपीएमईपीसीआई उन नीतियों के समूह में शामिल है जो ईवी अपनाने और विनिर्माण को बढ़ावा देने का प्रयास करती हैं।

However, these policies put together fall short of addressing a pressing issue in India’s journey to decarbonise and transform mobility — technology transfer.
हालाँकि, ये नीतियाँ मिलकर भी भारत की कार्बन मुक्त करने और गतिशीलता में परिवर्तन लाने की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मुद्दे - प्रौद्योगिकी हस्तांतरण - का समाधान करने में विफल रहती हैं।

India began this journey in 2015, about five years later than most large economies.
भारत ने यह यात्रा 2015 में शुरू की थी, जो कि अधिकांश बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से लगभग पांच वर्ष बाद है।

 30.05.2025

• Disastrous - विनाशकारी
• De-escalate - तनाव कम करना
• Tensions - तनाव
• Significant - उल्लेखनीय
• Sporadically - छिटपुट रूप से
• Conflagration - संघर्ष / आगजनी
• Looted - लूटा गया
• Constabularies - पुलिस कर्मियों
• Impudently - बेखौफ / ढिठाई से
• Impeded - बाधा बनी हुई
• Thaw - कमी / पिघलना
• Hostility - शत्रुता
It has been a little over three months since President’s Rule was declared in Manipur, after a disastrous spell when the State government, led by the Bharatiya Janata Party’s N. Biren Singh, failed to de-escalate tensions in the ongoing ethnic conflict.
मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा हुए तीन महीने से थोड़ा अधिक समय हो गया है, एक विनाशकारी दौर के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के एन. बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली राज्य सरकार, चल रहे जातीय संघर्ष में तनाव को कम करने में विफल रही।

By all accounts, there has been a significant reduction in gun violence and arson, which had flared up sporadically since the ethnic conflagration began in May 2023.
सभी खातों के अनुसार, बंदूक हिंसा और आगजनी में उल्लेखनीय कमी आई है, जो मई 2023 में जातीय संघर्ष शुरू होने के बाद से छिटपुट रूप से भड़क उठी थी।

Some of the weapons that were looted from police constabularies have been returned and the militants do not seem to be roaming around with sophisticated weapons impudently as they did earlier. But that has not meant that peace has returned.
पुलिस कर्मियों से लूटे गए कुछ हथियार वापस कर दिए गए हैं और ऐसा नहीं लगता कि आतंकवादी पहले की तरह आधुनिक हथियारों के साथ बेखौफ घूम रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि शांति लौट आई है।

The free movement of people and goods across highways and between the hills and the valley continues to be impeded.
राजमार्गों तथा पहाड़ियों और घाटियों के बीच लोगों और माल की मुक्त आवाजाही में बाधा बनी हुई है।

There have been no signs of any thaw in the hostility between the two communities that were at the centre of the conflict and this has meant that those displaced, and who lost their homes in the valley and the hills, are yet to return.
संघर्ष के केंद्र में रहे दोनों समुदायों के बीच शत्रुता में कोई कमी आने के संकेत नहीं मिले हैं और इसका मतलब यह है कि विस्थापित हुए लोग, तथा घाटी और पहाड़ियों में अपने घर खो चुके लोग अभी तक वापस नहीं लौटे हैं।

 29.05.2025

• Interim - अंतरिम / अस्थायी
• Tensions - तनाव / खिंचाव
• Voiced Opposition - विरोध व्यक्त किया / आपत्ति जताना
• Humanitarian Corridor - मानवीय गलियारा / मानवीय सहायता मार्ग
• Persecuted - सताए गए / उत्पीड़ित
• Significant - महत्वपूर्ण / अहम
• Initiatives - पहलें / कदम
• Potential - संभावित / मुमकिन
• Urged - आग्रह किया / निवेदन किया
• Stable - स्थिर / टिकाऊ
• Rift - दरार / मतभेद
• Speculation - अटकलें / अनुमान
Tensions between Bangladesh’s interim government, led by Muhammad Yunus, and the military are no longer a secret. On Monday (May 26, 2025), an Army spokesperson publicly voiced opposition to the government’s proposal to open a “humanitarian corridor” to Myanmar’s conflict-torn Rakhine State, home to the persecuted Rohingya.
मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और सेना के बीच तनाव अब कोई रहस्य नहीं है। सोमवार (26 मई, 2025) को सेना के प्रवक्ता ने म्यांमार के संघर्षग्रस्त राखीन राज्य, जो सताए गए रोहिंग्याओं का घर है, के लिए "मानवीय गलियारा" खोलने के सरकार के प्रस्ताव का सार्वजनिक रूप से विरोध किया।

The government’s plan is to supply medicines and other aid, but the military believes it would pose significant security challenges.
सरकार की योजना दवाइयां और अन्य सहायता उपलब्ध कराने की है, लेकिन सेना का मानना ​​है कि इससे गंभीर सुरक्षा चुनौतियां उत्पन्न होंगी।

Last week, Bangladesh army chief, Gen. Waker-Uz-Zaman, expressed concerns about several of the government’s initiatives, including the so-called humanitarian corridor, the potential foreign management of Chattogram Port, and the introduction of Starlink, Elon Musk’s satellite Internet service.
पिछले सप्ताह, बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वेकर-उज़-ज़मान ने सरकार की कई पहलों पर चिंता व्यक्त की, जिनमें तथाकथित मानवीय गलियारा, चटगाँव बंदरगाह का संभावित विदेशी प्रबंधन और एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक की शुरूआत शामिल है।

He also urged the government to hold early elections for “a stable, elected government” that is capable of making decisions related to national security.
उन्होंने सरकार से “एक स्थिर, निर्वाचित सरकार” के लिए शीघ्र चुनाव कराने का भी आग्रह किया, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित निर्णय लेने में सक्षम हो।

Amid the growing rift, speculation swirled in Dhaka last week that Mr. Yunus might step down. Later, a Cabinet member said that Mr. Yunus “is staying with us”, but the Army’s subsequent press conference suggests that the cold war is far from over.
बढ़ती दरार के बीच, पिछले हफ़्ते ढाका में अटकलें लगाई जा रही थीं कि श्री यूनुस पद छोड़ सकते हैं। बाद में, एक कैबिनेट सदस्य ने कहा कि श्री यूनुस “हमारे साथ बने रहेंगे”, लेकिन सेना की बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चलता है कि शीत युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है।

 27.05.2025

• Exhortation - उद्बोधन / आग्रह
• Gathered - एकत्रित / जुटे हुए
• Propel - आगे बढ़ाना / धकेलना
• Sentiment - भावना / विचार
• Belies - झूठा साबित करना / वास्तविकता से परे
• Resorting - सहारा लेना / आश्रय लेना
• Comply - पालन करना / मानना
• Grievances - शिकायतें / परिवाद
• Federal - संघीय / केंद्र संबंधी
• Council - परिषद / सभा
• Priorities - प्राथमिकताएं / अग्रता
• Regulations - नियम / विनियम
Prime Minister Narendra Modi’s exhortation to the Chief Ministers gathered at the 10th Governing Council Meeting of NITI Aayog over the weekend, in New Delhi, that the Centre and States should come together as “Team India” to propel the country forward, is a good sentiment; but, it belies reality.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सप्ताहांत में नई दिल्ली में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में एकत्रित हुए मुख्यमंत्रियों से कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्यों को “टीम इंडिया” के रूप में एक साथ आना चाहिए, यह एक अच्छी भावना है; लेकिन, यह वास्तविकता से परे है।

The Centre-States relationship right now is a one-way street, with the Centre resorting to the stick, and, occasionally, to the carrot method, to make the States comply with its wishes.
इस समय केन्द्र-राज्य संबंध एकतरफा है, जिसमें केन्द्र राज्यों से अपनी इच्छाएं मनवाने के लिए कभी लाठी का तो कभी लालच का सहारा लेता है।

The States are finding it increasingly difficult to voice their often genuine and serious grievances at the national level since federal bodies such as the NITI Aayog Governing Council or the Goods and Services Tax (GST) Council do not meet often.
राज्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी वास्तविक और गंभीर शिकायतों को व्यक्त करना कठिन होता जा रहा है, क्योंकि नीति आयोग शासी परिषद या वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद जैसे संघीय निकाय अक्सर बैठक नहीं करते हैं।

Meeting once a year is not nearly enough for the Governing Council of a body whose very first objective is to develop a “shared vision of national development priorities”.
वर्ष में एक बार बैठक करना उस निकाय की शासी परिषद के लिए पर्याप्त नहीं है जिसका पहला उद्देश्य "राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं का साझा दृष्टिकोण" विकसित करना है।

The GST Council, too, has not met in more than five months, when regulations say it should meet at least once a quarter.
जीएसटी परिषद की भी पांच महीने से अधिक समय से कोई बैठक नहीं हुई है, जबकि नियमों के अनुसार इसकी बैठक कम से कम तिमाही में एक बार होनी चाहिए।

 26.05.2025

• Clichéd - घिसी-पिटी
• Cited - हवाला दिया
• Underscore - रेखांकित करना
• Vast - विशाल
• Topography - स्थलाकृति
• Unique - अद्वितीय
• Affinity - समानताएं
• Erupted - शुरू हुआ
• Simmering - सुलग रहा है
• Sought - प्रयास किया
• Destination - गंतव्य
• Dynamism - गतिशीलता
That unity in diversity is India’s strength might sound clichéd, but it is as true as ever. Prime Minister Narendra Modi, while speaking at the Rising North East Investors Summit 2025 last week, cited the diversity of India’s northeastern region to underscore the vast diversity of the country.
विविधता में एकता ही भारत की ताकत है, यह बात भले ही आपको घिसी-पिटी लगे, लेकिन यह सच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 में बोलते हुए देश की विशाल विविधता को रेखांकित करने के लिए भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की विविधता का हवाला दिया।

The northeast is rich in its cultural diversity and natural resources, and its location, topography and complex histories make it a unique space.
पूर्वोत्तर अपनी सांस्कृतिक विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के मामले में समृद्ध है, तथा इसकी अवस्थिति, स्थलाकृति और जटिल इतिहास इसे एक अद्वितीय स्थान बनाते हैं।

But its numerous linguistic, tribal and cultural affinities can be a source of conflict within the Indian state. At times, these conflicts can be violent as the one in Manipur, which erupted on May 3, 2023, and is still simmering between the Kuki and Meiti communities.
लेकिन इसकी कई भाषाई, जनजातीय और सांस्कृतिक समानताएं भारतीय राज्य के भीतर संघर्ष का स्रोत बन सकती हैं। कई बार ये संघर्ष हिंसक भी हो सकते हैं, जैसा कि मणिपुर में हुआ, जो 3 मई, 2023 को शुरू हुआ और अभी भी कुकी और मैती समुदायों के बीच सुलग रहा है।

The Modi government and State governments in the region have sought to turn the region into an attractive destination for investors and tourists.
मोदी सरकार और क्षेत्र की राज्य सरकारों ने इस क्षेत्र को निवेशकों और पर्यटकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य में बदलने का प्रयास किया है।

The Sela Tunnel in Arunachal Pradesh, the Bhupen Hazarika bridge in Assam, the construction of 11,000 kilometres of highways, extensive new rail lines, more airports, the development of waterways on the Brahmaputra and Barak rivers, the expansion of mobile telephony, and a 1,600-km-long Northeast Gas Grid are examples of the new dynamism of the region.
अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग, असम में भूपेन हजारिका पुल, 11,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण, व्यापक नई रेल लाइनें, अधिक हवाई अड्डे, ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों पर जलमार्गों का विकास, मोबाइल टेलीफोनी का विस्तार और 1,600 किलोमीटर लंबा पूर्वोत्तर गैस ग्रिड इस क्षेत्र की नई गतिशीलता के उदाहरण हैं।

 25.05.2025

• Outlawed - प्रतिबंधित
• Elimination - खात्मा
• Insurgents - विद्रोही
• Spokesperson - प्रवक्ता
• Masterminded - साजिश रची
• Paramilitary - अर्धसैनिक
• Commission (as in a group of people) - आयोग
• Reiteration - पुनरावृत्ति
• Militarist - सैन्यवादी
• Protracted - दीर्घकालिक
• Agitations - आंदोलन
• Keen - इच्छुक
In a blow to the outlawed Communist Party of India (Maoist), its general secretary was killed in security operations in Chhattisgarh on Wednesday (May 21, 2025).
प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को झटका देते हुए, इसके महासचिव बुधवार (21 मई, 2025) को छत्तीसगढ़ में सुरक्षा अभियानों में मारे गए।

The elimination of Namballa Keshav Rao, alias Basavaraju, is perhaps the biggest blow to the insurgents since the death of Cherukuri Rajkumar, the then CPI (Maoist) spokesperson in 2010, also in a security operation.
नंबल्ला केशव राव उर्फ ​​बसवराजू का खात्मा संभवतः विद्रोहियों के लिए सबसे बड़ा झटका है, 2010 में तत्कालीन सीपीआई (माओवादी) प्रवक्ता चेरुकुरी राजकुमार की भी सुरक्षा अभियान में मौत के बाद।

Basavaraju, who had been the head of the party’s central military commission before becoming the general secretary in 2018, had masterminded several attacks against paramilitary and police forces.
बसवराजू, जो 2018 में महासचिव बनने से पहले पार्टी के केंद्रीय सैन्य आयोग के प्रमुख थे, ने अर्धसैनिक और पुलिस बलों के खिलाफ कई हमलों की साजिश रची थी।

His rise within the CPI (Maoist) marked the insurgents’ reiteration of its militarist strategy, to continue their “protracted peoples’ war” as against the alternative of political struggle and agitations to achieve their aims.
सीपीआई (माओवादी) के भीतर उनका उत्थान विद्रोहियों की सैन्यवादी रणनीति की पुनरावृत्ति थी, जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राजनीतिक संघर्ष और आंदोलन के विकल्प के बजाय “दीर्घकालिक जन युद्ध” को जारी रखना चाहती थी।

His death — a number of Maoist personnel have been killed in the last couple of years — represents the failure of this strategy.
उनकी मृत्यु - पिछले कुछ वर्षों में अनेक माओवादी मारे गए हैं - इस रणनीति की विफलता को दर्शाती है।

Home Minister Amit Shah has been on record to say that the government is keen to overcome the Maoist threat by 2026 and Basavaraju’s killing would suggest a major win.
गृह मंत्री अमित शाह ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि सरकार 2026 तक माओवादी खतरे पर काबू पाने की इच्छुक है और बसवराजू की हत्या एक बड़ी जीत का संकेत होगी।

 23.05.2025

• Amended (संशोधित)
• Empower (अधिकार देना)
• Halted (रोका)
• Landmark (ऐतिहासिक/महत्वपूर्ण)
• Verdict (फैसला)
• Deemed (माना गया)
• Inordinately (अत्यधिक)
• Interim (अंतरिम)
• Restores (बहाल करता है)
• Divest (छीनना)
• Stalemate (गतिरोध)
• Impugned (विवादित)
By staying the operation of Tamil Nadu’s multiple amended Acts — to the extent that they empower the government to appoint Vice-Chancellors (V-Cs) of 18 State universities — the Madras High Court has effectively halted the momentum that followed last month’s landmark Supreme Court verdict, which granted deemed assent to 10 Bills on which the Tamil Nadu Governor had inordinately delayed action.
तमिलनाडु के कई संशोधित अधिनियमों के क्रियान्वयन पर रोक लगाकर - इस हद तक कि वे सरकार को 18 राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों (वी-सी) की नियुक्ति करने का अधिकार देते हैं - मद्रास उच्च न्यायालय ने पिछले महीने के ऐतिहासिक सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद आई गति को प्रभावी रूप से रोक दिया है, जिसमें 10 विधेयकों को स्वीकृत मान लिया गया था, जिन पर तमिलनाडु के राज्यपाल ने कार्रवाई में अत्यधिक देरी की थी।

The interim order, delivered by Justices G.R. Swaminathan and V. Lakshminarayanan, effectively restores to the Governor-Chancellor, the powers of appointing V-Cs, which those very Bills had sought to divest.
न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन और न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन द्वारा दिया गया अंतरिम आदेश, प्रभावी रूप से राज्यपाल-कुलाधिपति को कुलपतियों की नियुक्ति की शक्तियां बहाल करता है, जिन्हें इन्हीं विधेयकों के माध्यम से छीनने का प्रयास किया गया था।

The result is a continuing stalemate: nearly a dozen universities remain headless, with appointments frozen until further judicial intervention.
इसका परिणाम यह हुआ कि गतिरोध जारी है: लगभग एक दर्जन विश्वविद्यालयों में अध्यक्ष नहीं हैं, तथा नियुक्तियां न्यायिक हस्तक्षेप तक स्थगित कर दी गई हैं।

The Vacation Bench, acting on a petition by a lawyer, held that interim relief was justified because the impugned Acts “fall foul of the law” laid down by the Supreme Court in prior rulings on V-C appointments.
अवकाशकालीन पीठ ने एक वकील की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अंतरिम राहत उचित है, क्योंकि विवादित अधिनियम कुलपति नियुक्तियों पर पूर्व के फैसलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित “कानून का उल्लंघन करते हैं।”

These include Professor (Dr.) Sreejith P.S. vs Dr. Rajasree M.S. (APJ Abdul Kalam Technological University) and Gambhirdan K. Gadhvi vs The State Of Gujarat (Sardar Patel University).
इनमें प्रोफेसर (डॉ.) श्रीजीत पी.एस. शामिल हैं।  बनाम डॉ. राजश्री एम.एस.  (एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी) और गंभीरदान के. गढ़वी बनाम गुजरात राज्य (सरदार पटेल यूनिवर्सिटी)।

 22.05.2025

• Joint Statement (संयुक्त बयान)
• Announcements (घोषणाएं)
• Brutal Campaign (क्रूर अभियान)
• Isolated (अलग-थलग)
• Ceasefire (युद्ध विराम)
• Enclave (क्षेत्र / परिक्षेत्र)
• Chokehold (नियंत्रण / गला घोंटना)
• Humanitarian Supplies (मानवीय आपूर्ति)
• Brink of Starvation (भुखमरी के कगार पर)
• All-time Ally (सदाबहार सहयोगी)
• Displeasure (अप्रसन्नता)
• Rebukes (फटकार)

The joint statement by the leaders of Canada, France and the United Kingdom, and announcements by the U.K. and the EU to pause trade talks with Israel are proof that the Netanyahu government is growing more isolated over its brutal campaign on Gaza.

कनाडा, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के नेताओं का संयुक्त बयान, और यू.के. और यूरोपीय संघ द्वारा इजरायल के साथ व्यापार वार्ता को रोकने की घोषणाएं इस बात का प्रमाण हैं कि नेतन्याहू सरकार गाजा पर अपने क्रूर अभियान को लेकर और अधिक अलग-थलग होती जा रही है।

Since the ceasefire ended on March 18, over 3,000 residents have been killed in the enclave, according to the Gaza Health Ministry.
गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, 18 मार्च को युद्ध विराम समाप्त होने के बाद से इस क्षेत्र में 3,000 से अधिक निवासी मारे गए हैं।

Israel’s chokehold on aid and humanitarian supplies has pushed thousands to the brink of starvation, a fact that even Donald Trump, President of Israel’s all-time ally, the U.S., referred to during a trip to West Asia last week.
सहायता और मानवीय आपूर्ति पर इजरायल के नियंत्रण ने हजारों लोगों को भुखमरी के कगार पर पहुंचा दिया है, यह एक ऐसा तथ्य है जिसका जिक्र इजरायल के सदाबहार सहयोगी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भी पिछले सप्ताह पश्चिम एशिया की अपनी यात्रा के दौरान किया था।

Mr. Trump’s decision to skip Israel was seen as a mark of his displeasure with Prime Minister Benjamin Netanyahu’s policy on the issue.
श्री ट्रम्प द्वारा इजरायल की यात्रा न करने के निर्णय को इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नीति के प्रति उनकी अप्रसन्नता के रूप में देखा गया।

Despite the rebukes, Mr. Netanyahu has said Israeli Defence Forces needed to continue to target Hamas operatives in the area, and added that Israel would now re-take full “military control” of the Gaza strip, which the IDF had vacated in 2005.
फटकार के बावजूद, श्री नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली रक्षा बलों को क्षेत्र में हमास के आतंकवादियों को निशाना बनाना जारी रखना चाहिए, और कहा कि इजरायल अब गाजा पट्टी पर पूर्ण "सैन्य नियंत्रण" पुनः हासिल कर लेगा, जिसे आईडीएफ ने 2005 में खाली कर दिया था।

 20.05.2025 

• Unconscionable (अविवेकपूर्ण)
• Strategic (रणनीतिक)
• Tackle (निपटना)
• Regime (शासन)
• Non-state actors (गैर-सरकारी तत्व)
• Empanelment (सूचीबद्ध करना)
• Pluralist (बहुलवादी)
• Communal (सांप्रदायिक)
• Condemned (निंदा की)
• Bloodlust (रक्तपिपासा)
• Ceasefire (युद्धविराम)
• Scriptures (धर्मग्रंथ)
In an unconscionable act, a professor of political science at Ashoka University, Ali Khan Mahmudabad, was arrested on Sunday by the Haryana Police after two separate first information reports (FIR) were registered against him in Sonipat.
एक अविवेकपूर्ण कृत्य में, अशोक विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को रविवार को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जब उनके खिलाफ सोनीपत में दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गईं।

These FIRs were over his social media posts in connection with Operation Sindoor. The first message analysed the strategic reasons for India’s Operation Sindoor as it had to tackle a Pakistan regime — led by the military — that has sought to hide behind non-state actors while promoting terror in India.
ये एफआईआर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े उनके सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दर्ज की गई थीं। पहले संदेश में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के रणनीतिक कारणों का विश्लेषण किया गया था क्योंकि उसे पाकिस्तान की सरकार से निपटना था - जिसका नेतृत्व सेना कर रही थी - जिसने भारत में आतंक को बढ़ावा देते हुए गैर-सरकारी तत्वों के पीछे छिपने की कोशिश की है।

It also noted how the empanelment of Muslim military officers in India’s press briefings showcased the pluralist vision of the country, even though this was in contrast with the communal reality that Muslims face in many parts of India in recent years.
इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि भारत की प्रेस वार्ताओं में मुस्लिम सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति देश के बहुलवादी दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है, हालांकि यह उस सांप्रदायिक वास्तविकता के विपरीत है जिसका सामना मुसलमान हाल के वर्षों में भारत के कई हिस्सों में कर रहे हैं।

The second post condemned the “blind bloodlust for war” by some netizens following the ceasefire, while arguing that only the world’s military-industrial complex benefited from war and that both Hindu and Islamic scriptures emphasised that patience and restraint are virtues in conflict. 
दूसरे पोस्ट में युद्ध विराम के बाद कुछ नेटिज़न्स द्वारा “युद्ध के लिए अंधी रक्तपिपासा” की निंदा की गई, जबकि तर्क दिया गया कि केवल दुनिया के सैन्य-औद्योगिक परिसर को युद्ध से लाभ हुआ और हिंदू और इस्लामी दोनों धर्मग्रंथों ने इस बात पर जोर दिया कि संघर्ष में धैर्य और संयम सद्गुण हैं।

 19.05.2025 

• Delegations (डेलिगेशंस) - प्रतिनिधिमंडलों
• Canvas (कैनवस) - समर्थन जुटाना
• Aftermath (आफ्टरमैथ) - परिणामस्वरूप
• Intent (इंटेंट) - उद्देश्य
• Demonstrate (डेमोंस्ट्रेट) - प्रदर्शित करना
• Sectarian (सेक्टेरियन) - सांप्रदायिक
• Sponsored (स्पॉन्सर्ड) - प्रायोजित
• Panoramic (पैनोरमिक) - विस्तृत
• Coexist (कोएग्जिस्ट) - सह-अस्तित्व में रहना
• Reiterated (रीइटरेटेड) - दोहराया
The Narendra Modi government has announced seven delegations to canvas support for India in global capitals, in the aftermath of its recent conflict with Pakistan.
नरेंद्र मोदी सरकार ने पाकिस्तान के साथ हालिया संघर्ष के बाद वैश्विक राजधानियों में भारत के लिए समर्थन जुटाने के लिए सात प्रतिनिधिमंडलों की घोषणा की है।

The declared intent of these delegations — with representatives from political parties, diplomats and strategic experts — is to demonstrate before the world, the unity and the character of India in the face of sectarian terrorism sponsored by Pakistan.
राजनीतिक दलों, राजनयिकों और रणनीतिक विशेषज्ञों के प्रतिनिधियों वाले इन प्रतिनिधिमंडलों का घोषित उद्देश्य दुनिया के सामने पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित सांप्रदायिक आतंकवाद के सामने भारत की एकता और चरित्र को प्रदर्शित करना है।

That the members are from several political, religious, caste and regional backgrounds, is in itself a panoramic show of the founding vision of India.
यह बात कि इसके सदस्य विभिन्न राजनीतिक, धार्मिक, जातिगत और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि से हैं, अपने आप में भारत के संस्थापक दृष्टिकोण का एक विस्तृत प्रदर्शन है।

The modern Republic of India adopted for itself the principle that all diversities can coexist and flourish together.
आधुनिक भारत गणराज्य ने अपने लिए यह सिद्धांत अपनाया कि सभी विविधताएं एक साथ रह सकती हैं और फल-फूल सकती हैं।

This is in stark contrast with the idea of Pakistan, which was reiterated with chilling clarity by its Army chief Asim Munir weeks before the Pahalgam terrorist attack on April 22, 2025.
यह पाकिस्तान के उस विचार के बिल्कुल विपरीत है, जिसे उसके सेना प्रमुख असीम मुनीर ने 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम आतंकवादी हमले से कुछ सप्ताह पहले स्पष्टता के साथ दोहराया था।

The two-nation theory that led to the bloody division of the subcontinent and the creation of Pakistan holds that Hindus and Muslims cannot be a part of the same national community.
द्वि-राष्ट्र सिद्धांत, जिसके कारण उपमहाद्वीप का रक्तरंजित विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ, यह मानता है कि हिंदू और मुसलमान एक ही राष्ट्रीय समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते।

 18.05.2025 

• Arbitrary (आर्बिट्ररी) - मनमाना, स्वैच्छिक
• Prolonged (प्रोलांग्ड) - लंबे समय तक चलने वाला, दीर्घकालिक
• Controversy (कॉन्ट्रोवर्सी) - विवाद, मतभेद
• Undemocratic (अनडेमोक्रेटिक) - अलोकतांत्रिक
• Assent (असेंट) - सहमति, अनुमोदन
• Withholding (विथहोल्डिंग) - रोकना, दबाना
• Illegal (इललीगल) - गैरकानूनी, अवैध
• Erroneous (इरोनियस) - त्रुटिपूर्ण, गलत
• Outlined (आउटलाइन्ड) - संक्षिप्त रूपरेखा दी, उल्लेख किया
• Reference (रेफरेंस) - संदर्भ, हवाला
The Union government has missed an opportunity to put a lid on the prolonged controversy over the arbitrary and the undemocratic use of power by unelected Governors.
केंद्र सरकार ने अनिर्वाचित राज्यपालों द्वारा सत्ता के मनमाने और अलोकतांत्रिक उपयोग पर लंबे समय से चल रहे विवाद को खत्म करने का अवसर गंवा दिया है।

A Supreme Court judgment on April 8, 2025 clarified the constitutional position over the powers of the Governor and the President in giving assent to Bills passed by State Assemblies.
8 अप्रैल, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले ने राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों पर संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट कर दिया।

A Division Bench of Justices J.B. Pardiwala and R. Mahadevan held that Tamil Nadu Governor R.N. Ravi’s act of withholding 10 State Bills was “illegal” and “erroneous”.
न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की खंडपीठ ने माना कि तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि का 10 राज्य विधेयकों को रोकने का कार्य “अवैध” और “त्रुटिपूर्ण” था।

The well-reasoned judgment had outlined the possible courses of action for the Governor and the President once a Bill is before them for their assent, though the Constitution does not specify timelines.
सुविचारित निर्णय में राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए कार्रवाई के संभावित तरीकों को रेखांकित किया गया था, जब एक विधेयक उनकी सहमति के लिए उनके समक्ष आता है, हालांकि संविधान में समयसीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है।

The judgment established long awaited and much required clarity on several questions. Now, the Centre, through a Presidential Reference, has brought up all these questions again to the Court, seeking its ‘opinion’ under Article 143.
इस फ़ैसले ने कई सवालों पर लंबे समय से प्रतीक्षित और बहुत ज़रूरी स्पष्टता स्थापित की है। अब, केंद्र ने राष्ट्रपति के संदर्भ के ज़रिए इन सभी सवालों को फिर से न्यायालय के सामने उठाया है और अनुच्छेद 143 के तहत उसकी 'राय' मांगी है।

 17.05.2025 

• Prolonged (प्रोलांग्ड) - लंबे समय तक चलने वाला, दीर्घकालिक
• Arbitrary (आर्बिट्ररी) - मनमाना, स्वेच्छाचारी
• Undemocratic (अनडेमोक्रेटिक) - अलोकतांत्रिक, गैर-लोकतांत्रिक
• Assent (एसेंट) - सहमति, अनुमोदन
• Withholding (विथहोल्डिंग) - रोकना, अवरुद्ध करना
• Erroneous (इरोनियस) - त्रुटिपूर्ण, गलत
• Well-reasoned (वेल-रीजन्ड) - सुविचारित, तर्कसंगत
• Outlined (आउटलाइन्ड) - रेखांकित किया, संक्षिप्त रूपरेखा दी
• Specify (स्पेसिफाई) - निर्दिष्ट करना, विशेष रूप से बताना
• Contentious (कंटेंशियस) - विवादास्पद, झगड़ालू
The Union government has missed an opportunity to put a lid on the prolonged controversy over the arbitrary and the undemocratic use of power by unelected Governors.
केंद्र सरकार ने अनिर्वाचित राज्यपालों द्वारा सत्ता के मनमाने और अलोकतांत्रिक उपयोग पर लंबे समय से चल रहे विवाद को खत्म करने का अवसर गंवा दिया है।

A Supreme Court judgment on April 8, 2025 clarified the constitutional position over the powers of the Governor and the President in giving assent to Bills passed by State Assemblies.
8 अप्रैल, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले ने राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों पर संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट कर दिया।

A Division Bench of Justices J.B. Pardiwala and R. Mahadevan held that Tamil Nadu Governor R.N. Ravi’s act of withholding 10 State Bills was “illegal” and “erroneous”.
न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की खंडपीठ ने माना कि तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि का 10 राज्य विधेयकों को रोकने का कार्य “अवैध” और “त्रुटिपूर्ण” था।

The well-reasoned judgment had outlined the possible courses of action for the Governor and the President once a Bill is before them for their assent, though the Constitution does not specify timelines.
सुविचारित निर्णय में राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए कार्रवाई के संभावित तरीकों को रेखांकित किया गया था, जब एक विधेयक उनकी सहमति के लिए उनके समक्ष आता है, हालांकि संविधान में समयसीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है।

The judgment established long awaited and much required clarity on several questions.
इस निर्णय से कई प्रश्नों पर बहुप्रतीक्षित और अपेक्षित स्पष्टता स्थापित हुई।

Now, the Centre, through a Presidential Reference, has brought up all these questions again to the Court, seeking its ‘opinion’ under Article 143. The power of Governors has been an extremely contentious question.
अब केंद्र ने राष्ट्रपति के संदर्भ के माध्यम से इन सभी सवालों को फिर से अदालत में उठाया है और अनुच्छेद 143 के तहत उसकी ‘राय’ मांगी है। राज्यपालों की शक्ति एक अत्यंत विवादास्पद प्रश्न रहा है।

 16.05.2025 

• Inflation (इन्फ्लेशन) - मुद्रास्फीति, महंगाई
• Retail (रिटेल) - खुदरा, फुटकर
• Wholesale (होलसेल) - थोक, एकमुश्त
• Policymakers (पॉलिसीमेकर्स) - नीति निर्माता, नीति निर्धारक
• Easing (ईजिंग) - नरमी, कमी
• Alarming (अलार्मिंग) - खतरनाक, चिंताजनक
• Contraction (कंट्रैक्शन) - संकुचन, गिरावट
• Pulses (पल्सेस) - दालें
• Base (बेस) - आधार
• Relatively (रेलटिवली) - अपेक्षाकृत, तुलनात्मक रूप से
April’s 69-month low retail inflation and 13-month low wholesale inflation should come as a relief to the public and policymakers alike.
अप्रैल की 69 महीने की निम्नतम खुदरा मुद्रास्फीति और 13 महीने की निम्नतम थोक मुद्रास्फीति जनता और नीति निर्माताओं दोनों के लिए राहत की बात होनी चाहिए।

For the public, it shows that the easing of prices in the first few months of the year is continuing.
जनता के लिए यह दर्शाता है कि वर्ष के पहले कुछ महीनों में कीमतों में नरमी जारी है।

For policymakers, it goes a step further in confirming that last year’s alarming levels of inflation are well and truly under control, and that the Reserve Bank of India (RBI) was right to cut interest rates twice in a row.
नीति निर्माताओं के लिए, यह इस बात की पुष्टि करने में एक कदम और आगे है कि पिछले वर्ष की मुद्रास्फीति के खतरनाक स्तर पूरी तरह से नियंत्रण में हैं, तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा लगातार दो बार ब्याज दरों में कटौती करना सही था।

The fall in retail inflation was driven by a contraction of nearly 11% in vegetable prices, and 5.2% in the price of pulses.
खुदरा मुद्रास्फीति में गिरावट सब्जियों की कीमतों में लगभग 11% तथा दालों की कीमतों में 5.2% की गिरावट के कारण हुई।

However, it is important to note that although vegetable prices are lower than last year, this contraction is mainly due to a very high base — vegetable inflation was in the 27%-30% range in the February-April period of last year.
हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हालांकि सब्जियों की कीमतें पिछले साल की तुलना में कम हैं, यह संकुचन मुख्य रूप से बहुत उच्च आधार के कारण है - पिछले साल फरवरी-अप्रैल की अवधि में सब्जियों की मुद्रास्फीति 27%-30% के दायरे में थी।

Inflation at the wholesale level, too, was driven down by easing vegetable prices, which contracted 18.26% in April. This, too, was on a relatively high base of nearly 12% last April.
थोक स्तर पर भी महंगाई दर में कमी सब्जियों की कीमतों में नरमी की वजह से आई, जो अप्रैल में 18.26% घटी। यह भी पिछले अप्रैल में करीब 12% के अपेक्षाकृत उच्च आधार पर थी।

 15.05.2025 

• Puzzling (पज़लिंग) - उलझाने वाला, हैरान करने वाला
• Problematic (प्रॉब्लमेटिक) - समस्याग्रस्त, विवादास्पद
• Rebutted (रिबटिड) - खंडन किया, प्रत्याख्यान किया
• Acceded (अक्सीडेड) - सहमत हुआ, मान लिया
• Hostilities (हॉस्टिलिटीज़) - शत्रुता, लड़ाई
• Jolt (जोल्ट) - झटका, आघात
• Apprised (अप्राइज्ड) - अवगत कराया, सूचित किया
• Assertions (असर्शन्स) - दावे, अभिकथन
• Outrage (आउटरेज) - आक्रोश, रोष
• Bilateral (बाइलेटरल) - द्विपक्षीय, दोतरफा
For the fifth time in as many days the U.S. President has claimed credit for bringing India and Pakistan back from “nuclear conflict” by mediating the May 10 ceasefire agreement, a claim that is puzzling and problematic.
पिछले पांच दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति ने 10 मई के युद्धविराम समझौते में मध्यस्थता करके भारत और पाकिस्तान को "परमाणु संघर्ष" से वापस लाने का श्रेय लिया है, यह दावा हैरान करने वाला और समस्याग्रस्त है।

The claim of mediation has been rebutted by the Ministry of External Affairs (MEA), unofficially and more formally several times, with officials giving a timeline of how the talks had been held “directly” between the Directors General of Military Operation (DGMO) on a hotline, after the Pakistani DGMO proposed a stop to hostilities three days after Operation Sindoor began, and India acceded to the request.
मध्यस्थता के दावे को विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा अनौपचारिक रूप से और अधिक औपचारिक रूप से कई बार खंडन किया गया है, जिसमें अधिकारियों ने एक समयरेखा दी है कि कैसे सैन्य संचालन महानिदेशकों (DGMO) के बीच हॉटलाइन पर "सीधे" वार्ता हुई थी, जब पाकिस्तानी DGMO ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के तीन दिन बाद शत्रुता को रोकने का प्रस्ताव दिया था और भारत ने अनुरोध स्वीकार कर लिया था।

The government has said that Pakistan’s request came after it received a jolt over India’s strikes on Pakistani bases.
सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान ने यह अनुरोध भारत द्वारा पाकिस्तानी ठिकानों पर किए गए हमलों से झटका लगने के बाद किया है।

It has also said that like many countries, the U.S. was engaged with the situation, and officials including Prime Minister Narendra Modi, External Affairs Minister S. Jaishankar and National Security Adviser Ajit Doval had kept them apprised of India’s position.
इसमें यह भी कहा गया है कि कई देशों की तरह अमेरिका भी स्थिति पर नजर रखे हुए है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित अधिकारियों ने उन्हें भारत की स्थिति से अवगत करा दिया है।

Mr. Trump’s assertions, backed by his administration, have been a cause for obvious outrage in Delhi, as they violate India’s “long-stated” principle of not accepting third-party mediation on bilateral issues.
श्री ट्रम्प के दावे, जो उनके प्रशासन द्वारा समर्थित हैं, दिल्ली में स्पष्ट आक्रोश का कारण रहे हैं, क्योंकि वे द्विपक्षीय मुद्दों पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करने के भारत के “दीर्घकालिक” सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं।

 14.05.2025 

Reassuring (रिअश्योरिंग) - दिलासा देने वाला, आश्वस्त करने वाला
Volatile (वॉलेटाइल) - अस्थिर, परिवर्तनशील, विस्फोटक
Reiterated (रीइटरेटेड) - दोहराया, फिर से कहा
Clarity (क्लैरिटी) - स्पष्टता, सुस्पष्टता
Resolve (रिज़ॉल्व) - दृढ़ संकल्प, संकल्प शक्ति
Concede (कंसीड) - स्वीकार करना, मान लेना, सौंपना
Fig leaf (फिग लीफ़) - दिखावा, आड़, ऊपरी पर्दा (यहां, बहाने के तौर पर इस्तेमाल हुआ है)
Manifested (मैनिफेस्टेड) - प्रकट हुआ, व्यक्त हुआ, दर्शाया गया
Emanating (एमनेटिंग) - से निकलना, से उत्पन्न होना, प्रवाहित होना
Suspend (सस्पेंड) - निलंबित करना, अस्थायी रूप से रोकना
Prime Minister Narendra Modi’s address to the nation on Monday night (May 12, 2025) and his visit to the Adampur base of the Indian Air Force in Punjab on the frontlines with Pakistan on Tuesday were reassuring for the nation that has been in the midst of a volatile conflict.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोमवार रात (12 मई, 2025) राष्ट्र के नाम संबोधन और मंगलवार को पाकिस्तान के साथ अग्रिम मोर्चे पर पंजाब में भारतीय वायुसेना के आदमपुर बेस का उनका दौरा, उस राष्ट्र के लिए आश्वस्त करने वाला था, जो एक अस्थिर संघर्ष के बीच फंसा हुआ है।

Mr. Modi reiterated India’s revised strategy of responding to terrorism with clarity and resolve. For one, India is no longer willing to concede the fig leaf of an explanation often offered by Pakistan that terrorists were non-state actors acting independently of the state.
श्री मोदी ने आतंकवाद का जवाब स्पष्टता और दृढ़ संकल्प के साथ देने की भारत की संशोधित रणनीति को दोहराया। एक बात यह है कि भारत अब पाकिस्तान द्वारा अक्सर दिए जाने वाले इस स्पष्टीकरण को मानने को तैयार नहीं है कि आतंकवादी राज्य से स्वतंत्र होकर काम करने वाले गैर-सरकारी तत्व हैं।

Operation Sindoor is ongoing, but it is also a continuation of this new strategic approach which earlier manifested, less successfully, in the surgical strikes of 2016 and Balakot airstrikes of 2019.
ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लेकिन यह इस नए रणनीतिक दृष्टिकोण की अगली कड़ी भी है, जो पहले 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट हवाई हमलों में कम सफलतापूर्वक प्रकट हुआ था।

India is willing to engage with Pakistan diplomatically, but only on the central and relevant question of terrorism emanating from that country and the status of Pakistan-occupied Kashmir.
Mr. Modi also made it clear that India would stay the course on the decision to suspend the Indus Waters Treaty.
भारत पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक रूप से बातचीत करने को तैयार है, लेकिन केवल उस देश से उत्पन्न आतंकवाद और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति के केंद्रीय और प्रासंगिक प्रश्न पर। श्री मोदी ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत सिंधु जल संधि को निलंबित करने के निर्णय पर कायम रहेगा।

 13.05.2025 

Brunt (ब्रंट) - सबसे बुरा भाग
Devastating (डेवस्टेटिंग) - विनाशकारी
Harrowing (हैरोइंग) - हृदयविदारक
Overwhelmed (ओवरव्हेल्म्ड) - अभिभूत
Shortages (शॉर्टेजेस) - कमी
Staggering (स्टैगरिंग) - चौंकाने वाला
Tally (टैली) - आंकड़ा
Defensive (डिफेंसिव) - रक्षात्मक
Dismissive (डिसमिसिव) - उपेक्षक
Undermine (अंडरमाइन) - कमजोर करना
It has been four years since the delta variant of the SARS-CoV-2 virus hit India.
SARS-CoV-2 वायरस के डेल्टा वैरिएंट को भारत में आए चार साल हो चुके हैं।

The country bore the brunt of the pandemic’s devastating impact, with harrowing scenes of overwhelmed health-care systems, oxygen-supply shortages and even bodies floating in the Ganga in Uttar Pradesh.
देश ने महामारी के विनाशकारी प्रभाव का खामियाजा भुगता, जिसमें स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली चरमरा गई, ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी आई और यहां तक ​​कि उत्तर प्रदेश में गंगा में शव तैरते नजर आए।

Reports based on data sourced from the Civil Registration System through RTIs and other means, by The Hindu in particular, besides independent surveys, showed that the toll was clearly staggering and in millions, much more than the official tally.
स्वतंत्र सर्वेक्षणों के अलावा विशेष रूप से द हिंदू द्वारा आरटीआई और अन्य माध्यमों से नागरिक पंजीकरण प्रणाली से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित रिपोर्टों से पता चला है कि मौतों की संख्या स्पष्ट रूप से चौंका देने वाली है और लाखों में है, जो आधिकारिक संख्या से कहीं अधिक है।

The government’s response was defensive and dismissive; the attempt was to consistently undermine the findings.
सरकार की प्रतिक्रिया रक्षात्मक और नकारात्मक थी; उसका प्रयास लगातार निष्कर्षों को कमजोर करने का था।

After maintaining that the reported number of COVID-19 deaths during this period was accurate, the government, through the Registrar General of India, released a report last week that showed that there were 21.5 lakh excess deaths in 2021 as against 3.32 lakh reported COVID-19 deaths.
इस अवधि के दौरान कोविड-19 से हुई मौतों की रिपोर्ट की गई संख्या को सही बताते हुए, सरकार ने भारत के रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से पिछले सप्ताह एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें दिखाया गया कि 2021 में 3.32 लाख कोविड-19 मौतों की तुलना में 21.5 लाख अतिरिक्त मौतें हुईं।

During a pandemic, the bulk of these excess deaths must have been related to the effects of the disease.
महामारी के दौरान, इन अतिरिक्त मौतों का बड़ा हिस्सा रोग के प्रभावों से संबंधित रहा होगा।

 12.05.2025 

announced (अनाउंस्ड) - घोषणा की
understanding (अंडरस्टैंडिंग) - समझौता
intense (इंटेन्स) - तीव्र, गहन
escalating (एस्केलेटिंग) - बढ़ती हुई, तेज़ होती हुई
ceasefire (सीज़फायर) - युद्धविराम
flare-up (फ्लेअर-अप) - अचानक भड़कना, तेज़ी आना
overt (ओवरट) - खुला, प्रत्यक्ष
doctrine (डॉक्ट्रिन) - सिद्धांत, नीति
deniability (डिनाइएबिलिटी) - इनकार करने की क्षमता, अस्वीकार्यता
underscore (अंडरस्कोर) - ज़ोर देना, महत्व देना
India and Pakistan on Saturday (May 10, 2025) announced an understanding to stop military actions against each other after three days of intense and escalating fighting.
भारत और पाकिस्तान ने शनिवार (10 मई, 2025) को तीन दिनों की गहन और बढ़ती लड़ाई के बाद एक-दूसरे के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए एक समझौते की घोषणा की।

It was United States President Donald Trump who first made the announcement of a “ceasefire” between the two countries, and in further statements, American officials have said U.S. Vice President J.D. Vance and U.S. Secretary of State Marco Rubio were in close touch with leaders of both countries including Prime Minister Narendra Modi, ‘helping” them arrive at this understanding.
यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प थे जिन्होंने पहली बार दोनों देशों के बीच "युद्धविराम" की घोषणा की थी, और आगे के बयानों में, अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित दोनों देशों के नेताओं के साथ निकट संपर्क में थे और उन्हें इस समझ तक पहुंचने में 'मदद' कर रहे थे।

The current flare-up was caused by the terrorist attack on tourists in Pahalgam on April 22. Pakistan has used terrorism as an unstated policy.
मौजूदा तनाव 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के कारण पैदा हुआ। पाकिस्तान ने आतंकवाद का इस्तेमाल एक अघोषित नीति के रूप में किया है।

By demonstrating that India can take overt military action against targets in Pakistan in the event of a terrorist attack, the Narendra Modi government has effectively announced a new security doctrine.
यह प्रदर्शित करके कि भारत आतंकवादी हमले की स्थिति में पाकिस्तान स्थित ठिकानों के विरुद्ध प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई कर सकता है, नरेन्द्र मोदी सरकार ने प्रभावी रूप से एक नये सुरक्षा सिद्धांत की घोषणा की है।

Pakistan will not be allowed to hide behind deniability and continue to promote terrorism against innocent people.
पाकिस्तान को इनकार की आड़ में छिपने और निर्दोष लोगों के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

The Indian armed forces performed with stellar courage and professionalism, while civilians in Jammu and Kashmir paid a heavy price in terms of lives, peace and property.
भारतीय सशस्त्र बलों ने अदम्य साहस और व्यावसायिकता के साथ कार्य किया, जबकि जम्मू-कश्मीर में नागरिकों को जीवन, शांति और संपत्ति की भारी कीमत चुकानी पड़ी।

 11.05.2025 

Storied (स्टोरीड) - ऐतिहासिक
Grinding to a halt (ग्राइंडिंग टू अ हॉल्ट) - धीरे-धीरे रुकना
Fade-out (फेड-आउट) - धीरे-धीरे कम होना
Bow out (बाउ आउट) - विदाई लेना
Kinetic energy (काइनेटिक एनर्जी) - गतिज ऊर्जा
Abridged (एब्रिज्ड) - संक्षिप्त
Gritty (ग्रिट्टी) - साहसी
Tussle (टसल) - संघर्ष
Swayed (स्वेड) - प्रभावित
Allure (अल्योर) - आकर्षण
A storied career is grinding to a halt in phases. Rohit Sharma, as is the trend now among cricketers, is doing the slow fade-out.
रोहित शर्मा का शानदार करियर धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। जैसा कि आजकल क्रिकेटरों में चलन है, रोहित शर्मा धीरे-धीरे खत्म हो रहे हैं।

First up, he retired from T20Is, and now at 38, after a poor run in Tests, the Indian skipper has bowed out of cricket’s longest format.
सबसे पहले उन्होंने टी-20 से संन्यास लिया और अब 38 साल की उम्र में टेस्ट में खराब प्रदर्शन के बाद भारतीय कप्तान क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप से बाहर हो गए हैं।

If earlier, players did the reverse of quitting limited-overs cricket and stretching their stint in Tests, as was the case with Sachin Tendulkar, modern heroes prefer the kinetic energy of the abridged versions over the gritty charm of the five-day tussle.
यदि पहले खिलाड़ी सीमित ओवरों के क्रिकेट को छोड़कर टेस्ट मैचों में खेलने का विकल्प चुनते थे, जैसा कि सचिन तेंदुलकर के मामले में था, तो आधुनिक नायक पांच दिवसीय संघर्ष के आकर्षक आकर्षण की अपेक्षा संक्षिप्त संस्करण की गतिज ऊर्जा को अधिक पसंद करते हैं।

As the English sport with an Indian heart grapples with an identity crisis in an era of shorter attention spans, players are perhaps swayed by the magnetism of cash-rich T20 leagues, with the Indian Premier League leading the way.
चूंकि भारतीय हृदय वाला यह अंग्रेजी खेल, कम ध्यान अवधि के युग में पहचान के संकट से जूझ रहा है, इसलिए खिलाड़ी शायद नकदी-समृद्ध टी-20 लीगों के आकर्षण से प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें इंडियन प्रीमियर लीग अग्रणी है।

Rohit, though, has other motives in keeping away the shadows from ODIs. Dropped from the 2011 World Cup winning squad, he still hurts over India’s semifinal loss to New Zealand in the 2019 World Cup in England, a championship in which he struck five tons.
हालांकि, रोहित के पास वनडे से दूर रहने के पीछे कुछ और ही मकसद है। 2011 विश्व कप विजेता टीम से बाहर किए जाने के बाद, उन्हें इंग्लैंड में 2019 विश्व कप में न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल में भारत की हार का दुख अभी भी है, एक चैंपियनशिप जिसमें उन्होंने पांच शतक लगाए थे।

 10.05.2025 

Instance (इन्स्टेंस) - उदाहरण
Detected (डिटेक्टेड) - पता चला
Outbreaks (आउटब्रेक्स) - प्रकोप
Involving (इन्वॉल्विंग) - जिसमें शामिल है
Spillovers (स्पिलओवर्स) - फैलाव
Restricted (रिस्ट्रिक्टेड) - सीमित
Isolation (आइसोलेशन) - अलगाव
Clinical presentation (क्लिनिकल प्रेज़ेंटेशन) - नैदानिक प्रस्तुति
Encephalitis (एन्सेफलाइटिस) - मस्तिष्क शोथ
Surrogate (सरोगेट) - प्रतिनिधि
The case of a 42-year-old woman in Kerala testing positive for Nipah virus on May 8 makes it the third such instance being reported from the State’s Malappuram district in the last two years.
केरल में 8 मई को 42 वर्षीय महिला का निपाह वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया, यह पिछले दो वर्षों में राज्य के मलप्पुरम जिले से रिपोर्ट की गई तीसरी ऐसी घटना है।

The earlier cases were detected last year, in a 14-year-old boy on July 21 and a 24-year-old adult on September 15.
इससे पहले पिछले वर्ष 21 जुलाई को 14 वर्षीय लड़के में तथा 15 सितम्बर को 24 वर्षीय वयस्क में मामले सामने आए थे।

With the latest detection of Nipah in the State, Kerala has recorded two outbreaks, in the years 2018 and 2023, involving human-to-human transmission, and four spillovers in the years 2019 and 2021, and two events in 2024.
राज्य में निपाह की नवीनतम पहचान के साथ, केरल ने वर्ष 2018 और 2023 में मानव-से-मानव संचरण से संबंधित दो प्रकोप, और वर्ष 2019 और 2021 में चार स्पिलओवर, और 2024 में दो घटनाएं दर्ज की हैं।

In the May 8 event, even though only one person tested positive for Nipah and seven close contacts tested negative, it is a bit early to call it a spillover.
8 मई की घटना में, हालांकि केवल एक व्यक्ति निपाह के लिए पॉजिटिव पाया गया था और उसके सात करीबी संपर्कों के परीक्षण निगेटिव आए थे, फिर भी इसे स्पिलओवर कहना जल्दबाजी होगी।

Unlike an outbreak, Nipah spillovers are restricted to a single case with no human-to-human transmission.
प्रकोप के विपरीत, निपाह का फैलाव एक ही मामले तक सीमित है तथा इसका मानव से मानव में संचरण नहीं होता है।

 09.05.2025 

Muted (म्यूटेड) - शांत, मंद, धीमा
Non-recriminatory (नॉन-रेक्रिमिनेटरी) - अप्रतिशोधात्मक, आरोप न लगाने वाला
Avert (अवरट) - टालना, बचाना
Envoys (एन्वॉयज़) - दूत, प्रतिनिधि
Barbaric (बार्बरिक) - बर्बर, क्रूर, असभ्य
Precisely (प्रिसाइज्ली) - ठीक से, सटीकता से, एकदम
Assurance (अश्योरेंस) - आश्वासन, भरोसा, यकीन
Symbolism (सिंबोलिज्म) - प्रतीकवाद, प्रतीकात्मकता
Progressive (प्रोग्रेसिव) - प्रगतिशील, विकासशील, उन्नत
Apprehensions (एप्रिहेंशंस) - आशंकाएं, चिंताएं, भय
The international reaction to India’s strikes on terrorist infrastructure in Pakistan has been one of concern, but muted and non-recriminatory, indicating that for most world capitals, India’s actions in response to the Pahalgam attacks were more or less expected, and even understood.
पाकिस्तान में आतंकवादी बुनियादी ढांचे पर भारत के हमलों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया चिंताजनक रही है, लेकिन यह शांत और गैर-दोषपूर्ण रही है, जो दर्शाता है कि अधिकांश विश्व की राजधानियों के लिए, पहलगाम हमलों के जवाब में भारत की कार्रवाई कमोबेश अपेक्षित थी, और यहां तक ​​कि समझ भी ली गई थी।

While there have been calls for restraint and resolution through dialogue and diplomacy, there has been little action taken by any country to bring about much pressure to avert the strikes.
यद्यपि, संयम बरतने तथा वार्ता और कूटनीति के माध्यम से समाधान करने का आह्वान किया गया है, लेकिन हमलों को रोकने के लिए दबाव बनाने हेतु किसी भी देश द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

This can be chalked up to New Delhi’s briefings to envoys, and calls by the Prime Minister, Ministers and the National Security Adviser to counterparts around the world through this crisis, that began with the Pahalgam terror attack on April 22.
इसका श्रेय नई दिल्ली द्वारा राजदूतों को दी गई जानकारी तथा प्रधानमंत्री, मंत्रियों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा दुनिया भर के अपने समकक्षों को इस संकट के बारे में दिए गए संदेश को दिया जा सकता है, जिसकी शुरुआत 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले से हुई थी।

New Delhi’s mature messaging has been that India is targeting terrorists that it hoped Pakistan would, especially after the “barbaric” nature of the Pahalgam attack.
नई दिल्ली का परिपक्व संदेश यह रहा है कि भारत उन आतंकवादियों को निशाना बना रहा है, जिनके बारे में उसे उम्मीद थी कि पाकिस्तान ऐसा करेगा, विशेषकर पहलगाम हमले की "बर्बर" प्रकृति के बाद।

The Indian Air Force’s operations on May 7, on targets identified with terror groups, were precisely planned, with India’s assurance that no civil, economic or military locations would be hit.
7 मई को आतंकवादी समूहों से जुड़े लक्ष्यों पर भारतीय वायुसेना की कार्रवाई पूरी तरह से योजनाबद्ध थी, तथा भारत ने आश्वासन दिया था कि किसी भी नागरिक, आर्थिक या सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया जाएगा।

 08.05.2025 

Precision (प्रिसिशन) - सटीकता
Pre-empt (प्री-एम्प्ट) - पहले से रोकना
Deter (डिटर) - निरुत्साहित करना
Escalatory (एस्केलेटरी) - बढ़ाने वाला
Proportionate (प्रोपोर्शनेट) - आनुपातिक
Resolute (रेज़ल्यूट) - दृढ़
Elite (इलीट) - अभिजात वर्ग
Double game (डबल गेम) - दोहरा खेल
Instrument (इंस्ट्रूमेंट) - उपकरण
Overt (ओवरट) - खुला
India carried out precision military strikes across nine locations in Pakistan and Pakistan-occupied-Kashmir early on Wednesday (May 7, 2025).
भारत ने बुधवार (7 मई, 2025) तड़के पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नौ स्थानों पर सटीक सैन्य हमले किए।

Targets included Bahawalpur, the headquarters of the Jaish-e-Mohammed, and Muridke, a nerve centre of the Lashkar-e-Taiba — terrorist outfits bred by Pakistan to target India.
लक्ष्यों में जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय बहावलपुर और लश्कर-ए-तैयबा का मुख्य केंद्र मुरीदके शामिल थे - ये आतंकवादी संगठन भारत को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान द्वारा तैयार किये गए थे।

India said the strikes were to destroy the camps used to train terrorists and to “pre-empt as well as deter” more such cross-border attacks following the terror attack in Pahalgam on April 22, 2025 in which 26 people were killed by terrorists who identified the targets by their religion.
भारत ने कहा कि ये हमले आतंकवादियों को प्रशिक्षित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शिविरों को नष्ट करने और 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद इस तरह के और अधिक सीमा पार हमलों को रोकने के लिए किए गए थे, जिसमें 26 लोग आतंकवादियों द्वारा मारे गए थे, जिन्होंने अपने लक्ष्यों की पहचान उनके धर्म से की थी।

India’s military strikes were “measured, non-escalatory, proportionate, and responsible”, the government said.
सरकार ने कहा कि भारत के सैन्य हमले “नपे-तुले, गैर-बढ़ावा देने वाले, आनुपातिक और जिम्मेदाराना” थे।

In 2019, India had carried out surgical strikes in Balakot in Khyber Pakhtunkhwa in north Pakistan, after the Pulwama terrorist attack.
2019 में, भारत ने पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद उत्तरी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की थी।

The response this time has been sharper and more resolute. Muridke and Bahawalpur are in Punjab, the heartland of Pakistan’s ruling elite, that has been playing the double game on terrorism.
इस बार प्रतिक्रिया ज़्यादा तीखी और दृढ़ रही है। मुरीदके और बहावलपुर पंजाब में हैं, जो पाकिस्तान के सत्ताधारी अभिजात वर्ग का गढ़ है, जो आतंकवाद पर दोहरा खेल खेलता रहा है।

 07.05.2025 

Threshold (थ्रेशहोल्ड) - दहलीज़ 

Full-scale (फुल-स्केल) - पूर्ण पैमाने पर 

Drills (ड्रिल्स) - अभ्यास 

Consciousness (कॉन्शसनेस) - चेतना 

Preparedness (प्रेपेयर्डनेस) - तैयारी 

Key (की) - प्रमुख 

Assets (एसेट्स) - संपत्तियाँ 

Interact (इंटरेक्ट) - बातचीत करना 

Mobilisations (मोबिलाइजेशन्स) - लामबंदी 

Resilience (रेज़ीलियंस) - मज़बूती/लचीलापन

For the first time in over 50 years, India has been told that it is on the threshold of a full-scale war.
50 वर्षों से अधिक समय में पहली बार भारत को यह बताया गया है कि वह पूर्ण पैमाने पर युद्ध की दहलीज पर खड़ा है।

The drills seek to bring that war into the people’s consciousness, not as a media event but as a way of preparing them for what could unfold in their lives. Civil defence preparedness is a key element of war strategy.
अभ्यास का उद्देश्य युद्ध को लोगों की चेतना में लाना है, मीडिया इवेंट के रूप में नहीं बल्कि उन्हें उनके जीवन में होने वाली घटनाओं के लिए तैयार करने के तरीके के रूप में। नागरिक सुरक्षा की तैयारी युद्ध रणनीति का एक प्रमुख तत्व है।

These drills will help to take stock of how common people, those responsible for key civil assets and trained personnel, will interact and act in a war-like situation.
इन अभ्यासों से यह जानने में मदद मिलेगी कि आम लोग, प्रमुख नागरिक संपत्तियों के लिए जिम्मेदार लोग और प्रशिक्षित कार्मिक, युद्ध जैसी स्थिति में किस प्रकार से बातचीत करेंगे और किस प्रकार कार्य करेंगे।

Defence preparedness is another matter altogether. The government led by Prime Minister Narendra Modi has not baulked at national, war-like mobilisations.
रक्षा तैयारियाँ एक अलग मामला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध जैसी लामबंदी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

From demonetisation through Swachh Bharat to the lights off during COVID-19 that also tested electric grid resilience, there have been many projects that have sought to tell the people that they have to be in mission-mode. Grid resilience is once again being tested by the drills through blackouts.
नोटबंदी से लेकर स्वच्छ भारत तक और कोविड-19 के दौरान लाइट बंद करने से लेकर इलेक्ट्रिक ग्रिड की मजबूती का परीक्षण करने तक, ऐसी कई परियोजनाएं हैं, जिन्होंने लोगों को यह बताने की कोशिश की है कि उन्हें मिशन-मोड में रहना होगा। ब्लैकआउट के माध्यम से अभ्यास करके ग्रिड की मजबूती का एक बार फिर परीक्षण किया जा रहा है।

 06.05.2025 

Decadal - दशकीय 

Eliminate - हटाना 

Legitimacy - वैधता 

Potential - संभावना 

Guarded - पहरा 

Determinant - सिद्ध 

Empirical - अनुभवजन्य 

Representativeness - प्रतिनिधित्व क्षमता 

Slicing - टुकड़े करना 

Relabelling - पुनः लेबल करना

For the first time since 1931, Census (जनगणना) forms will record the caste of Indians, but questions remain on the extent of the impact (प्रभाव की सीमा) that the data would have on India’s affirmative action programmes. Decadal censuses,(दशकीय जनगणना) until now, have categorised citizens as SCs, STs and as per religion.
1931 के बाद पहली बार जनगणना प्रपत्रों में भारतीयों की जाति दर्ज की जाएगी, लेकिन इस बात पर सवाल बने हुए हैं कि इस डेटा का भारत के सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रमों पर कितना प्रभाव पड़ेगा। अब तक दशकीय जनगणनाओं में नागरिकों को एससी, एसटी और धर्म के अनुसार वर्गीकृत किया जाता रहा है।

In decades of reservation for SCs, STs, and OBCs, there have been concerns about which communities or individuals within these groups are able to access the benefits.
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के दशकों के दौरान, इस बात को लेकर चिंताएं रही हैं कि इन समूहों में से कौन से समुदाय या व्यक्ति इसका लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं।

The demands for a creamy layer to eliminate (हटाना) the economically better-off sections from reservation quotas, and for sub-categorisation to ensure smaller or relatively more backward communities are not crowded out, have gained moral and political legitimacy. (नैतिक और राजनीतिक वैधता प्राप्त की।)
आर्थिक रूप से समृद्ध वर्गों को आरक्षण कोटे से बाहर करने के लिए क्रीमी लेयर की मांग, तथा छोटे या अपेक्षाकृत अधिक पिछड़े समुदायों को बाहर न किया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए उप-वर्गीकरण की मांग को नैतिक और राजनीतिक वैधता प्राप्त हो गई है।

The Supreme Court of India, last August, cleared the way for sub-categorisation within SCs and STs and the Justice G. Rohini Commission in 2023 finished a study to examine sub-categorisation within OBCs.
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले अगस्त में एससी और एसटी के भीतर उप-वर्गीकरण का रास्ता साफ कर दिया और न्यायमूर्ति जी रोहिणी आयोग ने 2023 में ओबीसी के भीतर उप-वर्गीकरण की जांच के लिए एक अध्ययन पूरा कर लिया।

The Court’s judgment was quick to draw (खींचना) a sharp fault line within SC and ST communities on the issue of sub-categorisation and the potential (संभावना) for upset in the Commission’s report has forced the government to keep its findings closely guarded.(पहरा)
न्यायालय के निर्णय में उप-वर्गीकरण के मुद्दे पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के बीच स्पष्ट विभाजन रेखा खींच दी गई है तथा आयोग की रिपोर्ट में गड़बड़ी की संभावना के कारण सरकार को अपने निष्कर्षों को गुप्त रखने के लिए बाध्य होना पड़ा है।

 05.05.2025 

Re-election (री-इलेक्शन) - फिर से निर्वाचन  
Centre-left (सेंटर-लेफ्ट) - केंद्र-वाम
Shot in the arm (शॉट इन द आर्म) - बड़ी राहत
Decades (डेकेड्स) - दशक
Centre-right (सेंटर-राइट) - केंद्र-दक्षिणपंथी
Trounced (ट्राउंस्ड) - फजीहत / बुरी तरह हराया गया
Emphatic mandate (एम्फैटिक मैंडेट) - जोरदार जनादेश
Bilateral ties (बायलैटरल टाइज़) - द्विपक्षीय संबंध
Resilient (रिज़िलिएंट) - लचीला  
Wrought (रॉट) - द्वारा निर्मित / लाया गया 

The re-election of the centre-left Labor party in the Australian general election on Saturday is a shot in the arm for Prime Minister Anthony Albanese, who became the first Australian leader to win a second term in more than two decades(दशक).
शनिवार को ऑस्ट्रेलियाई आम चुनाव में केंद्र-वाम लेबर पार्टी का फिर से निर्वाचित होना प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ के लिए एक बड़ी राहत है, जो दो दशक से अधिक समय में दूसरा कार्यकाल जीतने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई नेता बन गए हैं।

The centre-right Liberal-National coalition (गठबंधन) was trounced,(फजीहत) with Labor winning 87 of the 151 seats in the Australian parliament’s lower house, against its previously razor-thin edge of 77 seats.

केंद्र-दक्षिणपंथी लिबरल-नेशनल गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा, तथा लेबर पार्टी ने ऑस्ट्रेलियाई संसद के निचले सदन की 151 सीटों में से 87 सीटों पर जीत हासिल कर ली, जबकि पहले उसे 77 सीटों पर जीत हासिल हुई थी।

Welcoming Mr. Albanese’s win, Prime Minister Narendra Modi congratulated him for an “emphatic mandate”(जोरदार जनादेश) and a commitment to take India-Australia bilateral ties and cooperation (द्विपक्षीय संबंध और सहयोग) in the Indo-Pacific forward.

श्री अल्बानीज़ की जीत का स्वागत करते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें “जोरदार जनादेश” और भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत-ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता के लिए बधाई दी।

Both countries signed an ‘early-harvest’ partial FTA (ECTA) in 2022, and have agreed to conclude a Comprehensive Economic Cooperation Agreement (CECA) by the end of this year.
दोनों देशों ने 2022 में ‘प्रारंभिक-कटाई’ आंशिक एफटीए (ईसीटीए) पर हस्ताक्षर किए, और इस वर्ष के अंत तक एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सीईसीए) को पूरा करने पर सहमति व्यक्त की है।

India will host the Quad summit later this year, and Mr. Albanese is expected to discuss closer cooperation on trade, resilient (लचीला) supply chains, and critical mineral and technology partnerships.
भारत इस वर्ष के अंत में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, और श्री अल्बानीज़ से व्यापार, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं और महत्वपूर्ण खनिज और प्रौद्योगिकी साझेदारी पर निकट सहयोग पर चर्चा करने की उम्मीद है।

The geopolitical changes wrought by (द्वारा निर्मित) China and the U.S. signal the need for Indo-Pacific region countries to diversify (विविधता) their economic interests and shore up each other’s strategic needs.

चीन और अमेरिका द्वारा लाए गए भू-राजनीतिक परिवर्तन भारत-प्रशांत क्षेत्र के देशों के लिए अपने आर्थिक हितों में विविधता लाने और एक-दूसरे की रणनीतिक जरूरतों को पूरा करने की आवश्यकता का संकेत देते हैं।

 04.05.2025 

Fourteen people, two of them children, were killed and 13 injured in a hotel fire in the Mechua market area of Burrabazar in central Kolkata on Tuesday (April 29, 2025).
मंगलवार (29 अप्रैल, 2025) को मध्य कोलकाता के बड़ाबाजार के मेचुआ बाजार क्षेत्र में एक होटल में आग लगने से चौदह लोग मारे गए, जिनमें दो बच्चे थे और 13 घायल हो गए।

The fire engines had trouble accessing the congested area. It appears, yet again, that many of the victims were asphyxiated — smoke is as much a deadly killer as the flames themselves.
दमकल गाड़ियों को भीड़भाड़ वाले इलाके में पहुंचने में दिक्कत हुई। ऐसा लगता है कि एक बार फिर कई पीड़ितों की मौत दम घुटने से हुई - धुआँ भी उतना ही जानलेवा है जितना कि आग की लपटें।

Smoke quickly rises up and escape would require reaching the bottom areas of the building. The six-storey hotel had only one stairway, and the fire that broke out on the first floor cut off escape.
धुआँ तेज़ी से ऊपर की ओर उठता है और बचने के लिए इमारत के निचले इलाकों में जाना पड़ता है। छह मंज़िला होटल में सिर्फ़ एक सीढ़ी थी और पहली मंज़िल पर लगी आग ने बचने का रास्ता बंद कर दिया।

One person died after jumping from the building. That there were no other accessible means of escape is, in and of itself, a violation of fire safety norms.
एक व्यक्ति की बिल्डिंग से कूदने के बाद मौत हो गई। बचने का कोई और रास्ता न होना, अपने आप में अग्नि सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन है।

On Thursday, a similar tragedy unfolded in Rajasthan’s Ajmer, a historic town. Fire broke out in a five-storey hotel in which four persons died.
गुरुवार को राजस्थान के ऐतिहासिक शहर अजमेर में भी ऐसी ही त्रासदी देखने को मिली। पांच मंजिला होटल में आग लग गई जिसमें चार लोगों की मौत हो गई।

Some guests tried to jump out of the windows, and fire engines had trouble accessing the congested area.
कुछ मेहमानों ने खिड़कियों से बाहर कूदने की कोशिश की और दमकल गाड़ियों को भीड़भाड़ वाले क्षेत्र तक पहुंचने में परेशानी हुई।

 03.05.2025 

After painstaking negotiations, marked by inflammatory exchanges, Washington and Kyiv have signed an agreement that would grant the U.S. access to Ukraine’s critical mineral and oil and gas resources through a joint investment fund.
भड़काऊ आदान-प्रदान से चिह्नित श्रमसाध्य वार्ता के बाद, वाशिंगटन और कीव ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो संयुक्त निवेश कोष के माध्यम से अमेरिका को यूक्रेन के महत्वपूर्ण खनिज और तेल और गैस संसाधनों तक पहुंच प्रदान करेगा।

Ukraine has claimed that it would lead to an equal economic partnership, while its actual impact remains uncertain.
यूक्रेन ने दावा किया है कि इससे समान आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा, जबकि इसका वास्तविक प्रभाव अभी भी अनिश्चित है।

The idea of a minerals deal was proposed by Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy last year to the Biden administration as part of his “victory plan”.
खनिज सौदे का विचार यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने पिछले साल बिडेन प्रशासन को अपनी “विजय योजना” के हिस्से के रूप में प्रस्तावित किया था।

His pitch was to open up Ukraine’s vast untapped critical minerals resources (which include lithium, graphite, uranium and titanium, besides rare earth minerals) in exchange for continued American military support and security guarantees.
उनका कहना था कि यूक्रेन के विशाल अप्रयुक्त महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों (जिनमें लिथियम, ग्रेफाइट, यूरेनियम और टाइटेनियम के अलावा दुर्लभ मृदा खनिज शामिल हैं) को अमेरिकी सैन्य सहायता और सुरक्षा गारंटी के बदले में खोला जाएगा।

After Donald Trump assumed the presidency, he supported a minerals deal, but an entirely different one.
डोनाल्ड ट्रम्प ने राष्ट्रपति पद संभालने के बाद एक खनिज समझौते का समर्थन किया, लेकिन वह समझौता पूरी तरह से अलग था।

He insisted that Kyiv repay the billions of dollars provided as military and economic assistance during the war by granting U.S. companies access to Ukraine’s resources.
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कीव, अमेरिकी कंपनियों को यूक्रेन के संसाधनों तक पहुंच प्रदान करके युद्ध के दौरान सैन्य और आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की गई अरबों डॉलर की राशि चुकाए।

 02.05.2025 

The Centre’s decision to include caste enumeration in the next national Census marks a sharp departure for the ruling BJP from its previous position.
अगली राष्ट्रीय जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का केंद्र का निर्णय सत्तारूढ़ भाजपा के लिए अपनी पिछली स्थिति से एक तीव्र बदलाव का संकेत है।

Prime Minister Narendra Modi had in 2024 targeted the Congress election manifesto promise of a caste census as a reflection of its ‘urban Naxal’ thinking.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में जाति जनगणना के कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र के वादे को उसकी ‘शहरी नक्सली’ सोच का प्रतिबिंब बताते हुए निशाना साधा था।

During the general election last year, BJP leaders had asked the people for a massive Lok Sabha majority to remodel the Constitution.
पिछले वर्ष आम चुनाव के दौरान भाजपा नेताओं ने संविधान के पुनर्निर्माण के लिए लोगों से लोकसभा में भारी बहुमत मांगा था।

This promise of a constitutional overhaul was seen by OBC and Dalit groups as a threat to dismantle caste reservations, and partly explains why the BJP fell short of an electoral majority.
संवैधानिक सुधार के इस वादे को ओबीसी और दलित समूहों ने जातिगत आरक्षण को खत्म करने की धमकी के रूप में देखा, और यह आंशिक रूप से बताता है कि भाजपा चुनावी बहुमत से क्यों चूक गई।

In 2015, the RSS chief’s call for a debate on caste-based reservation led to setbacks for the BJP in the Bihar Assembly elections.
2015 में, आरएसएस प्रमुख द्वारा जाति-आधारित आरक्षण पर बहस का आह्वान करने से बिहार विधानसभा चुनावों में भाजपा को झटका लगा।

The Maharashtra and Haryana Assembly election victories in 2024 suggested that the BJP’s plank of Hindu unity, and its resistance to caste-based politics, continued to retain electoral salience.
2024 में महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों में जीत ने सुझाव दिया कि भाजपा की हिंदू एकता की नीति और जाति आधारित राजनीति के प्रति उसका प्रतिरोध चुनावी महत्व बनाए रखेगा।

 01.05.2025 

State surveillance must be subject to systemic checks and supervision and not mirror the nefarious activities of the dark underworld.
राज्य की निगरानी को व्यवस्थित जांच और पर्यवेक्षण के अधीन होना चाहिए, न कि अंधेरे अंडरवर्ल्ड की नापाक गतिविधियों को प्रतिबिम्बित करना चाहिए।

As a Supreme Court of India Bench pointed out, the question is not whether the state can use spyware, but who could be its legitimate targets.
जैसा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने बताया, सवाल यह नहीं है कि क्या राज्य स्पाइवेयर का उपयोग कर सकता है, बल्कि सवाल यह है कि इसके वैध लक्ष्य कौन हो सकते हैं।

The Bench, during a hearing on the alleged surveillance of politicians, judges, religious leaders, civil servants and journalists by some state entity, was evidently seeking to curtail arbitrary use of the powers and tools of surveillance.
किसी राज्य इकाई द्वारा राजनेताओं, न्यायाधीशों, धार्मिक नेताओं, सिविल सेवकों और पत्रकारों की कथित निगरानी पर सुनवाई के दौरान, पीठ स्पष्ट रूप से निगरानी की शक्तियों और उपकरणों के मनमाने उपयोग पर अंकुश लगाने की मांग कर रही थी।

The government has neither confirmed nor denied that it uses Pegasus, an Israel-made military grade spyware that is sold only to state agencies, which was used to target a wide range of people.
सरकार ने न तो इसकी पुष्टि की है और न ही इससे इनकार किया है कि वह पेगासस का उपयोग करती है, जो कि इजरायल निर्मित सैन्य स्तर का स्पाइवेयर है, जिसे केवल राज्य एजेंसियों को बेचा जाता है, तथा जिसका उपयोग व्यापक श्रेणी के लोगों को निशाना बनाने के लिए किया गया था।

The matter reached the Court after global revelations about the existence and the use of this tool, and it appointed a technical committee whose investigation was constrained by a lack of cooperation from alleged targets and the government.
इस उपकरण के अस्तित्व और उपयोग के बारे में वैश्विक खुलासे के बाद मामला न्यायालय तक पहुंचा, और न्यायालय ने एक तकनीकी समिति नियुक्त की, जिसकी जांच कथित लक्ष्यों और सरकार की ओर से सहयोग की कमी के कारण बाधित हुई।

 30.04.2025 

When Justin Trudeau resigned as the Prime Minister of Canada in January, it seemed that his party, the Liberals, who were trailing the Conservatives by 25 points in opinion polls, was headed for an electoral debacle.
जब जनवरी में जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया, तो ऐसा लग रहा था कि उनकी पार्टी लिबरल्स, जो जनमत सर्वेक्षणों में कंजरवेटिव्स से 25 अंकों से पीछे थी, चुनावी पराजय की ओर बढ़ रही थी।

Mr. Trudeau, in power for nearly a decade, had become highly unpopular amid economic woes. Pierre Poilievre, the Conservative leader, built his campaign on a call for change, branding the three consecutive terms of the Liberal party as “the lost decade” for Canada.
करीब एक दशक तक सत्ता में रहे श्री ट्रूडो आर्थिक संकटों के कारण बेहद अलोकप्रिय हो गए थे। कंजर्वेटिव नेता पियरे पोलीव्रे ने बदलाव के आह्वान पर अपना अभियान चलाया और लिबरल पार्टी के लगातार तीन कार्यकालों को कनाडा के लिए “खोया हुआ दशक” करार दिया।

Yet, in a stunning political turnaround, the Liberal Party beat the Conservatives in the April 28 national election.
फिर भी, एक आश्चर्यजनक राजनीतिक बदलाव में, लिबरल पार्टी ने 28 अप्रैल के राष्ट्रीय चुनाव में कंजर्वेटिवों को हरा दिया।

Two pivotal developments between Mr. Trudeau’s exit and the elections reshaped the country’s political landscape.
श्री ट्रूडो के इस्तीफे और चुनावों के बीच दो महत्वपूर्ण घटनाक्रमों ने देश के राजनीतिक परिदृश्य को नया रूप दिया।

First, Mark Carney, an economist and former banker, was chosen as Mr. Trudeau’s successor.
सबसे पहले, अर्थशास्त्री और पूर्व बैंकर मार्क कार्नी को श्री ट्रूडो का उत्तराधिकारी चुना गया।

Mr. Carney distanced himself from Mr. Trudeau’s legacy and reframed the election as an opportunity to rebuild Canada’s economy.
श्री कार्नी ने श्री ट्रूडो की विरासत से स्वयं को दूर कर लिया तथा चुनाव को कनाडा की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के अवसर के रूप में देखा।

Second, Donald Trump’s rhetoric about making Canada “the 51st State” of the U.S. galvanised Canadian nationalism and offered a new purpose and perspective to Mr. Carney’s electoral battle.
दूसरा, कनाडा को अमेरिका का "51वां राज्य" बनाने के बारे में डोनाल्ड ट्रम्प की बयानबाजी ने कनाडाई राष्ट्रवाद को प्रेरित किया और श्री कार्नी की चुनावी लड़ाई को एक नया उद्देश्य और परिप्रेक्ष्य प्रदान किया।

 29.04.2025 

The UN Security Council’s statement on Friday (April 25, 2025) condemning “in the strongest terms” the terrorist attack in Pahalgam, was necessary, but inadequate.
शुक्रवार (25 अप्रैल, 2025) को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का बयान जिसमें पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की “कड़े शब्दों में” निंदा की गई, आवश्यक था, लेकिन अपर्याप्त था।

According to the statement, which expressed condolences to India, and to Nepal which lost one citizen, the members of the Security Council, that include Pakistan as an elected, non-permanent member this year, “reaffirmed that terrorism in all its forms and manifestations constitutes one of the most serious threats to international peace and security”.
बयान के अनुसार, जिसमें भारत और नेपाल के प्रति संवेदना व्यक्त की गई, जिसने अपने एक नागरिक को खो दिया, सुरक्षा परिषद के सदस्यों, जिनमें इस वर्ष पाकिस्तान एक निर्वाचित, अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल है, ने "पुनः पुष्टि की कि आतंकवाद अपने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है"।

The statement also spoke of the need to bring the perpetrators and their sponsors to justice.
बयान में अपराधियों और उनके प्रायोजकों को न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।

However, the UNSC did not name The Resistance Front (TRF) that initially claimed responsibility for the attack, and did not refer to the group’s linkages to a UNSC-designated terror outfit, the LeT.
हालाँकि, यूएनएससी ने द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) का नाम नहीं लिया, जिसने शुरू में हमले की जिम्मेदारी ली थी, और समूह के यूएनएससी द्वारा नामित आतंकवादी संगठन, लश्कर-ए-तैयबा से संबंधों का उल्लेख नहीं किया।

Nor did it expressly speak of cooperation with the Government of India, as it had in the past.
न ही इसने भारत सरकार के साथ सहयोग की स्पष्ट बात कही, जैसा कि अतीत में किया गया था।

 28.04.2025 

The International Monetary Fund’s report that pointed to the likelihood of the economic gains of Artificial Intelligence (AI) applications outweighing the environmental costs of the increased energy demand that AI data centres will require is reassuring.
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) अनुप्रयोगों के आर्थिक लाभ की संभावना को इंगित किया गया है, जो एआई डेटा केंद्रों की बढ़ती ऊर्जा मांग की पर्यावरणीय लागतों से अधिक है, जो आश्वस्त करने वाली है।

It underscores that this transformational technology is not fundamentally at odds with the global imperative to pursue sustainable growth strategies across the board.
यह इस बात पर जोर देता है कि यह परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी, समग्र रूप से टिकाऊ विकास रणनीतियों को अपनाने की वैश्विक अनिवार्यता के साथ मूल रूप से असंगत नहीं है।

Countries that are better prepared with renewable energy generation are bound to see a lower social and environmental cost to pursuing their AI ambitions.
जो देश नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए बेहतर रूप से तैयार हैं, उन्हें अपनी एआई महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में कम सामाजिक और पर्यावरणीय लागत का सामना करना पड़ेगा।

India’s AI infrastructure — at least the part of it that the government is indirectly funding through the IndiaAI Mission — does not rise to the level of weighing at a macro level on the nation’s energy mix.
भारत का एआई बुनियादी ढांचा - कम से कम इसका वह हिस्सा जिसे सरकार अप्रत्यक्ष रूप से इंडियाएआई मिशन के माध्यम से वित्तपोषित कर रही है - देश के ऊर्जा मिश्रण पर व्यापक स्तर पर प्रभाव डालने लायक नहीं है।

Still, the need for pursuing renewables specifically for AI is necessary to follow. This is already in a sense the government’s approach to the issue, outlined at the AI Action Summit in Paris earlier this year.
फिर भी, एआई के लिए विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। यह एक तरह से इस मुद्दे पर सरकार का दृष्टिकोण है, जिसे इस साल की शुरुआत में पेरिस में एआई एक्शन समिट में रेखांकित किया गया था।

 26.04.2025 

The diplomatic actions against Pakistan taken on Wednesday (April 23, 2025) by India’s Cabinet Committee on Security in reaction to the Pahalgam terror attack are a measured set of responses that indicate a larger escalation could follow.
पहलगाम आतंकी हमले की प्रतिक्रिया में भारत की सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा बुधवार (23 अप्रैल, 2025) को पाकिस्तान के खिलाफ की गई कूटनीतिक कार्रवाइयां प्रतिक्रियाओं का एक नपा-तुला सेट है, जो संकेत देता है कि आगे और बड़ा तनाव बढ़ सकता है।

The decisions such as to cancel visas given to Pakistani nationals, suspend consular operations, and to close the Attari border Integrated Check Post (ICP) carry New Delhi’s message that it does not wish to engage with Pakistan above the absolute minimum levels required. Some of these measures had followed previous attacks including Pulwama (2019).
पाकिस्तानी नागरिकों को दिए जाने वाले वीज़ा रद्द करने, कांसुलर संचालन को निलंबित करने और अटारी सीमा एकीकृत चेक पोस्ट (ICP) को बंद करने जैसे फ़ैसले नई दिल्ली का संदेश देते हैं कि वह पाकिस्तान के साथ न्यूनतम स्तर से ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहता। इनमें से कुछ उपाय पुलवामा (2019) सहित पिछले हमलों के बाद किए गए थे।

The decision to put the Indus Waters Treaty (IWT) in abeyance until Pakistan acts “credibly” against terror groups means that India will enforce its earlier decision to suspend all meetings of the Permanent Commission that oversees implementation of the treaty, end site visits by Pakistani water teams to India and continue with hydropower and desilting projects along the tributaries — measures to which Pakistan had raised objections.
पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी समूहों के खिलाफ "विश्वसनीय" कार्रवाई किए जाने तक सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) को स्थगित रखने के निर्णय का अर्थ है कि भारत संधि के कार्यान्वयन की देखरेख करने वाले स्थायी आयोग की सभी बैठकों को निलंबित करने, भारत में पाकिस्तानी जल टीमों के साइट दौरों को समाप्त करने और सहायक नदियों के साथ जलविद्युत और गाद निकालने की परियोजनाओं को जारी रखने के अपने पहले के निर्णय को लागू करेगा - जिन उपायों पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई थी।

Pakistan’s response is an attempt to mirror Indian measures, without even trying to address the anguish in India.
पाकिस्तान की प्रतिक्रिया भारतीय उपायों को प्रतिबिंबित करने का एक प्रयास है, तथा इसमें भारत की पीड़ा को दूर करने का प्रयास भी नहीं किया गया है।

Nor does it indicate it is willing to track down the perpetrators, despite the fact that The Resistance Force (TRF), which claimed responsibility for the attack, is a front for the Pakistan-based LeT.
न ही यह संकेत देता है कि वह अपराधियों का पता लगाने के लिए तैयार है, इस तथ्य के बावजूद कि द रेजिस्टेंस फोर्स (टीआरएफ), जिसने हमले की जिम्मेदारी ली है, पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा का एक मुखौटा है।

 25.04.2025 

In the aftermath of the gruesome terror incident in Pahalgam, India must hear clearly the message emanating from those who committed the heinous crimes.
पहलगाम में हुई भीषण आतंकवादी घटना के बाद, भारत को उन लोगों से स्पष्ट संदेश सुनना चाहिए जिन्होंने ये जघन्य अपराध किए हैं।
• Gruesome भीषण
• the message emanating संदेश निकलता हुआ
• heinous जघन्य

By targeting tourists by religion and killing them in cold blood, the terrorists have sought to undermine India’s plurality and what the country stands for.
पर्यटकों को धर्म के आधार पर निशाना बनाकर और उनकी निर्मम हत्या करके, आतंकवादियों ने भारत की बहुलता और देश की पहचान को कमजोर करने की कोशिश की है।
• killing them in cold blood उन्हें निर्ममता से मारना
• sought to undermine कमज़ोर करने की कोशिश की
• plurality बहुलता

By killing a local Kashmiri who tried to help the hapless tourists, and by targeting people in a popular location that benefits the Kashmiri economy, the attackers have grievously harmed the livelihoods of thousands of Kashmiris dependent on tourism.
एक स्थानीय कश्मीरी की हत्या करके, जिसने असहाय पर्यटकों की मदद करने की कोशिश की, और कश्मीरी अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाने वाले एक लोकप्रिय स्थान पर लोगों को निशाना बनाकर, हमलावरों ने पर्यटन पर निर्भर हजारों कश्मीरियों की आजीविका को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है।
• grievously गंभीर रूप

By choosing to attack unarmed tourists at a time when the U.S. Vice-President was visiting India, they have also sought to undermine the perception that economic activities had returned to normalcy after the tumultuous period following the abrogation of special status for Jammu and Kashmir.
ऐसे समय में जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत की यात्रा पर थे, निहत्थे पर्यटकों पर हमला करने का चयन करके, उन्होंने इस धारणा को भी कमजोर करने की कोशिश की है कि जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने के बाद की उथल-पुथल भरी अवधि के बाद आर्थिक गतिविधियाँ सामान्य स्थिति में लौट आई हैं।
• perception धारणा
• normalcy सामान्य स्थिति
• tumultuous period उथल-पुथल भरा दौर
• abrogation रद्द करना

The tragic by-product of the killings is now fear of the possibility that such attacks on tourists may recur, and of the economic pain that this would cause ordinary Kashmiris.
इन हत्याओं का दुखद परिणाम यह है कि अब लोगों में यह भय व्याप्त है कि पर्यटकों पर इस तरह के हमले फिर हो सकते हैं, तथा इससे आम कश्मीरियों को आर्थिक कष्ट उठाना पड़ेगा।
• recur पुनरावृत्ति होना

 24.04.2025 

The massacre (नरसंहार) of 26 people, most of them tourists, in Pahalgam, Kashmir, by Islamist terrorists has jolted (झटका लगा) the conscience (अंतरात्मा) of the nation and the world.
कश्मीर के पहलगाम में इस्लामी आतंकवादियों द्वारा 26 लोगों, जिनमें से अधिकांश पर्यटक थे, की हत्या ने देश और दुनिया की अंतरात्मा को झकझोर दिया है।

It is a tragic (दुखद) reminder of the constant threat of terrorism, which strikes without warning at innocent civilians.
यह आतंकवाद के निरंतर खतरे की एक दुखद याद दिलाता है, जो निर्दोष नागरिकों पर बिना किसी चेतावनी के हमला करता है।

The mind-numbing reports of the attackers identifying victims by religion before executing them at close range mark a new low in the history of Pakistan-sponsored terrorism.
हमलावरों द्वारा पीड़ितों की धर्म के आधार पर पहचान करने और फिर उन्हें नजदीक से मौत के घाट उतारने की दिमाग हिला देने वाली रिपोर्टें पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के इतिहास में एक नया निम्न स्तर दर्शाती हैं।

Home Minister Amit Shah, who visited the attack site, asserted (इस बात पर जोर) that “Bharat won’t bend to terrorism,” while Prime Minister Narendra Modi curtailed (कटौती) his visit to Saudi Arabia to return to New Delhi.
गृह मंत्री अमित शाह ने हमला स्थल का दौरा किया और इस बात पर जोर दिया कि “भारत आतंकवाद के आगे नहीं झुकेगा”, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब की अपनी यात्रा को बीच में ही रोककर नई दिल्ली लौट आए।

India must speak in one voice in this period of national calamity.
राष्ट्रीय आपदा के इस दौर में भारत को एक स्वर में बोलना चाहिए।

It is imperative to avoid internal divisions that could threaten social cohesion (एकजुटता).
आंतरिक विभाजन से बचना जरूरी है, जो सामाजिक सामंजस्य के लिए खतरा बन सकता है।

The unity of the Indian people is the most potent (शक्तिशाली) antidote (प्रतिकारक) to terror instigated (उकसाया) from across the border.
भारतीय जनता की एकता सीमापार से भड़काए जाने वाले आतंकवाद के विरुद्ध सबसे शक्तिशाली प्रतिकारक है।

 23.04.2025 

The Supreme Court of India has been subjected to unfounded (निराधार के अधीन) criticism by sections of the ruling BJP, and Vice-President Jagdeep Dhankhar, with regard to the separation of powers between the various branches of the government, and the principle of checks and balances. (जाँच और संतुलन का सिद्धांत)
भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सरकार की विभिन्न शाखाओं के बीच शक्तियों के पृथक्करण तथा नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत के संबंध में सत्तारूढ़ भाजपा के कुछ वर्गों तथा उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ द्वारा निराधार आलोचना का सामना करना पड़ा है।

Not surprisingly,(आश्चर्य की बात नहीं है) a Supreme Court bench took note of the charge that it was intruding (घुसपैठ) into executive and legislative functions.
आश्चर्य की बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने इस आरोप पर संज्ञान लिया कि यह कार्यकारी और विधायी कार्यों में घुसपैठ कर रहा है।

In one petition, the Court was urged to (से आग्रह किया) direct the Centre to act under Articles 355 and 356 to deal with the situation of violence in West Bengal. In another, the Court’s intervention (हस्तक्षेप) was sought to curtail (पर अंकुश लगाने की कोशिश की) obscene (अश्लील बना) content on online platforms.
एक याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया गया कि वह पश्चिम बंगाल में हिंसा की स्थिति से निपटने के लिए अनुच्छेद 355 और 356 के तहत केंद्र को कार्रवाई करने का निर्देश दे। दूसरी याचिका में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री पर अंकुश लगाने के लिए न्यायालय से हस्तक्षेप करने की मांग की गई।

The Calcutta High Court had earlier ordered the deployment (तैनाती) of Central forces to stem violence (हिंसा को रोकना) in Murshidabad in West Bengal.
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा रोकने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया था।

Judicial review of legislative and executive decisions is an integral part of (का अभिन्न अंग) India’s constitutional democracy.
विधायी और कार्यकारी निर्णयों की न्यायिक समीक्षा भारत के संवैधानिक लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है।

 22.04.2025 

After nearly three-and-a-half years and 13 rounds of meetings, member-states of the World Health Organization (WHO) have agreed on measures to prevent, prepare for and respond to pandemics.
लगभग साढ़े तीन साल और 13 दौर की बैठकों के बाद, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के सदस्य-राज्य महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया के उपायों पर सहमत हुए हैं।

On April 16, the Intergovernmental Negotiating Body finalised a proposal for the WHO Pandemic Agreement.
16 अप्रैल को अंतर-सरकारी वार्ता निकाय ने डब्ल्यूएचओ महामारी समझौते के लिए एक प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया।

The draft, described as a “generational accord to make the world safer”, is now ready to be adopted next month by the World Health Assembly.
यह मसौदा, जिसे "विश्व को सुरक्षित बनाने के लिए पीढ़ीगत समझौता" बताया गया है, अब अगले महीने विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा अपनाए जाने के लिए तैयार है।

Though more limited in scope than the ambitious one first proposed by WHO, it is still a remarkable achievement considering the varied priorities and compulsions for the Global North and the developing countries, especially with the U.S. not a part of WHO since January.
यद्यपि इसका दायरा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहले प्रस्तावित महत्वाकांक्षी लक्ष्य से अधिक सीमित है, फिर भी वैश्विक उत्तर और विकासशील देशों की विभिन्न प्राथमिकताओं और बाध्यताओं को देखते हुए यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जनवरी से अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन का हिस्सा नहीं है।

While the developed countries baulked on firm commitments to sharing diagnostics, treatments, vaccines and technology transfers, developing countries hesitated to commit to sharing pathogen samples and genome sequences without assured access to tests, treatments and vaccines developed using the shared material.
जहां विकसित देश निदान, उपचार, टीके और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को साझा करने की दृढ़ प्रतिबद्धताओं से पीछे हट गए, वहीं विकासशील देश साझा सामग्री का उपयोग करके विकसित परीक्षणों, उपचारों और टीकों तक पहुंच सुनिश्चित किए बिना रोगजनक नमूनों और जीनोम अनुक्रमों को साझा करने में हिचकिचाए।

The disagreements are reminiscent of how Indonesia turned the spotlight on the inequitable H5N1 sample sharing mechanism in the mid-2000s in the absence of equitable and affordable access to vaccines developed using its samples.
ये असहमतियां उस बात की याद दिलाती हैं कि किस तरह इंडोनेशिया ने 2000 के दशक के मध्य में अपने नमूनों का उपयोग करके विकसित टीकों तक न्यायसंगत और सस्ती पहुंच के अभाव में असमान H5N1 नमूना साझाकरण तंत्र पर ध्यान केंद्रित किया था।

 21.04.2025 

The Supreme Court of India last week turned the spotlight on some controversial provisions of the Waqf (Amendment) Act, 2025 passed by Parliament recently.
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह संसद द्वारा हाल ही में पारित वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के कुछ विवादास्पद प्रावधानों पर ध्यान केंद्रित किया।

The amendments expand government control over waqf properties at the cost of the autonomy of the Muslim community to manage them.
संशोधनों से मुस्लिम समुदाय की स्वायत्तता की कीमत पर वक्फ संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण का विस्तार होता है।

On April 17, the Court recorded the Centre’s assurance that waqf properties, including “waqf by user”, will not be de-notified and appointments will not be made to the Central Waqf Council and State Waqf Boards, based on provisions of the new law till May 5, the next hearing.
17 अप्रैल को, न्यायालय ने केंद्र का आश्वासन दर्ज किया कि वक्फ संपत्तियों, जिनमें “उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ” भी शामिल है, को गैर-अधिसूचित नहीं किया जाएगा और 5 मई, अगली सुनवाई तक नए कानून के प्रावधानों के आधार पर केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में नियुक्तियां नहीं की जाएंगी।

The Centre thus preempted a judicial order which appeared possible during the hearing.
इस प्रकार केंद्र ने न्यायिक आदेश को रोक दिया, जो सुनवाई के दौरान संभव प्रतीत हो रहा था।

The Court had raised concerns about the provisions in the new law which discontinued the category of waqf by user, made non-Muslims eligible for appointment in the council/waqf boards, and gave the state unilateral power to take over the control of waqf properties in the event of a dispute, pending its final resolution.
न्यायालय ने नए कानून के उन प्रावधानों पर चिंता जताई थी, जिनमें उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ की श्रेणी को समाप्त कर दिया गया, गैर-मुस्लिमों को परिषद/वक्फ बोर्डों में नियुक्ति के लिए पात्र बना दिया गया, तथा राज्य को विवाद की स्थिति में, अंतिम समाधान तक वक्फ संपत्तियों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की एकतरफा शक्ति दे दी गई।

 20.04.2025 

President Donald Trump’s threat to revoke the tax-exempt status of Harvard University as an educational institution will have far-reaching consequences not only for the wider student community but also for corporate America and the military-industrial complex.
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की कर-मुक्त स्थिति को रद्द करने की धमकी से न केवल व्यापक छात्र समुदाय के लिए बल्कि कॉर्पोरेट अमेरिका और सैन्य-औद्योगिक परिसर के लिए भी दूरगामी परिणाम होंगे।

The administration also indicated that it would block the admission of foreign students, who make up nearly a third of Harvard’s student body.
प्रशासन ने यह भी संकेत दिया कि वह विदेशी छात्रों के प्रवेश को रोक देगा, जो हार्वर्ड के छात्र समुदाय का लगभग एक तिहाई हिस्सा हैं।

The university has refused to accept intrusive federal government control over its activities based on the premise that the government is providing hefty grants.
विश्वविद्यालय ने अपनी गतिविधियों पर संघीय सरकार के हस्तक्षेपकारी नियंत्रण को स्वीकार करने से इस आधार पर इनकार कर दिया है कि सरकार भारी अनुदान प्रदान कर रही है।

The ostensible reason for the Trump administration’s move is the so-called “leftwing, antisemitic” protests against the Gaza War that broke out at Harvard and Columbia, which have the image of being left-liberal.
ट्रम्प प्रशासन के इस कदम का प्रत्यक्ष कारण हार्वर्ड और कोलंबिया में गाजा युद्ध के खिलाफ तथाकथित “वामपंथी, यहूदी विरोधी” विरोध प्रदर्शन है, जिनकी छवि वामपंथी-उदारवादी की है।

The Trump administration seems to be playing to its ‘Make America Great Again’ (MAGA) base which has nursed historical grievances against northeastern elites and their universities, exemplified in the Ivy Leagues.
ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रम्प प्रशासन अपने ‘अमेरिका को फिर से महान बनाओ’ (एमएजीए) आधार पर खेल रहा है, जिसने पूर्वोत्तर अभिजात वर्ग और उनके विश्वविद्यालयों के खिलाफ ऐतिहासिक शिकायतों को बढ़ावा दिया है, जिसका उदाहरण आइवी लीग में मिलता है।

These institutions are indeed elite in terms of academic standards but Harvard admits students from a socio-economic spectrum through generous scholarships.
ये संस्थान शैक्षणिक मानकों के मामले में वास्तव में श्रेष्ठ हैं, लेकिन हार्वर्ड उदार छात्रवृत्ति के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक स्तर के छात्रों को प्रवेश देता है।

 19.04.2025 

The Supreme Court, in quashing the Delhi High Court’s orders against Wikimedia to take down a Wikipedia page on the basis of a defamation case filed by the news agency, Asian News International (ANI), has set right an error by the High Court.
सुप्रीम कोर्ट ने समाचार एजेंसी एशियन न्यूज इंटरनेशनल (एएनआई) द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे के आधार पर विकीमीडिया के खिलाफ एक विकिपीडिया पेज को हटाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए उच्च न्यायालय की गलती को सुधारा है।

A High Court judgment, passed on April 2, 2025, allowed the taking down of the Wikipedia page by saying that the statements were defamatory and were not a verbatim reproduction of the text in the references that it quoted; that the references were themselves “editorials” or “opinionated articles” and that being an encyclopaedia, Wikipedia carried a “higher responsibility”.
2 अप्रैल, 2025 को पारित एक उच्च न्यायालय के फैसले ने यह कहते हुए विकिपीडिया पेज को हटाने की अनुमति दी कि बयान मानहानिकारक थे और उद्धृत संदर्भों में पाठ का शब्दशः पुनरुत्पादन नहीं थे; कि संदर्भ स्वयं "संपादकीय" या "विचारयुक्त लेख" थे और एक विश्वकोश होने के नाते, विकिपीडिया ने "उच्च जिम्मेदारी" निभाई थी।

The reasoning is problematic as the references are based on long form reporting and quotes from independent investigators, and are not “opinions” or “editorials” as the High Court made them out to be.
यह तर्क समस्याग्रस्त है क्योंकि संदर्भ लंबी रिपोर्टिंग और स्वतंत्र जांचकर्ताओं के उद्धरणों पर आधारित हैं, तथा ये “राय” या “संपादकीय” नहीं हैं जैसा कि उच्च न्यायालय ने उन्हें बताया है।

The Court has clearly differed with the High Court’s reasoning by observing that the takedown order was based on too wide a prayer, and noted that the directions to remove all false, misleading and defamatory content were too broadly worded.
न्यायालय ने स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय के तर्क से असहमति जताते हुए कहा कि निष्कासन आदेश बहुत व्यापक प्रार्थना पर आधारित था, और कहा कि सभी झूठी, भ्रामक और अपमानजनक सामग्री को हटाने के निर्देश बहुत व्यापक रूप से लिखे गए थे।

The Bench has now directed the news agency to make a fresh plea to the High Court pointing out specific portions to be removed from the webpage.
पीठ ने अब समाचार एजेंसी को निर्देश दिया है कि वह उच्च न्यायालय में एक नई याचिका दायर कर वेबपेज से हटाए जाने वाले विशिष्ट अंशों की ओर ध्यान दिलाए।

 18.04.2025 

The University of Cambridge issued a press release regarding a paper coauthored by one of its scientists that reported an exoplanet called K2-18b may be habitable, with the misleading headline, Strongest hints yet of biological activity outside the solar system.
कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने अपने एक वैज्ञानिक द्वारा सह-लिखित एक पेपर के बारे में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें बताया गया था कि K2-18b नामक एक एक्सोप्लैनेट रहने योग्य हो सकता है, भ्रामक शीर्षक के साथ, सौर मंडल के बाहर जैविक गतिविधि के अब तक के सबसे मजबूत संकेत।

The paper, published on April 17, 2025, made headlines because astronomers have been interested for some time in this exoplanet’s peculiar surface physiochemistry.
17 अप्रैल, 2025 को प्रकाशित इस शोधपत्र ने सुर्खियां बटोरीं, क्योंकि खगोलशास्त्री कुछ समय से इस बाह्यग्रह की अनोखी सतह की भौतिक-रसायन विज्ञान में रुचि रखते थे।

The paper is to its credit sedate in its prognostications: the authors have reported detecting the presence of dimethyl sulphide or dimethyl disulphide in K2-18b’s atmosphere; the former is considered a sign of life on the earth and could be on the exoplanet.
इस शोधपत्र में पूर्वानुमान बहुत ही संयत तरीके से किया गया है: लेखकों ने K2-18b के वायुमंडल में डाइमिथाइल सल्फाइड या डाइमिथाइल डाइसल्फाइड की उपस्थिति का पता लगाने की बात कही है; डाइमिथाइल सल्फाइड को पृथ्वी पर जीवन का संकेत माना जाता है और यह बाह्यग्रह पर भी हो सकता है।

Independent scientists and the paper’s authors have called for dispassionate efforts to refine the data and reduce uncertainties as well as to double-check the implications.
स्वतंत्र वैज्ञानिकों और शोधपत्र के लेखकों ने आंकड़ों को परिष्कृत करने, अनिश्चितताओं को कम करने तथा निहितार्थों की दोबारा जांच करने के लिए निष्पक्ष प्रयास करने का आह्वान किया है।

If the history of the search for biomarkers on other planets both within and without the solar system is any guide, there is no guarantee that the findings will not be overturned.
यदि सौरमंडल के भीतर और बाहर अन्य ग्रहों पर बायोमार्करों की खोज के इतिहास को कोई मार्गदर्शक माना जाए, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि निष्कर्षों को पलटा नहीं जाएगा।

 17.04.2025 

The India Meteorological Department (IMD) has given a reassuring signal that from June to September, India is likely to receive ‘above normal’ monsoon rainfall, or 5% more than the historical average of 87 cm. 
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने आश्वस्त करने वाला संकेत दिया है कि जून से सितंबर तक भारत में ‘सामान्य से अधिक’ मानसून वर्षा होने की संभावना है, या ऐतिहासिक औसत 87 सेमी से 5% अधिक वर्षा होने की संभावना है।

Were this to pan out as projected, it would be a second consecutive year of ‘above normal’ rains.
यदि यह अनुमान के अनुसार हुआ तो यह ‘सामान्य से अधिक’ बारिश का लगातार दूसरा वर्ष होगा।

Last year, India received 8% more monsoon rain than what is typical from June to September.
पिछले वर्ष भारत में जून से सितम्बर तक सामान्य से 8% अधिक मानसूनी वर्षा हुई।

This is good news for kharif sowing, which will help improve stocks of grain and shore up reserves for exports.
यह खरीफ की बुवाई के लिए अच्छी खबर है, जिससे अनाज के भंडार में सुधार होगा और निर्यात के लिए भंडार बढ़ाने में मदद मिलेगी।

This year the government has also committed to procure, at the minimum support prices, pulses in an attempt to reduce the import bill.
इस वर्ष सरकार ने आयात बिल को कम करने के प्रयास में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों की खरीद करने की भी प्रतिबद्धता जताई है।

As pulses are a more land-intensive crop than cereal, good rains are essential for an adequate harvest.
चूंकि दालें अनाज की तुलना में अधिक भूमि-प्रधान फसल हैं, इसलिए पर्याप्त फसल के लिए अच्छी बारिश आवश्यक है।

The IMD follows a two-stage system of monsoon forecasts: the first in April, followed by an update in mid-May, which has additional information on rainfall distribution.
आईएमडी मानसून पूर्वानुमान की दो-चरणीय प्रणाली का पालन करता है: पहला अप्रैल में, उसके बाद मध्य मई में अद्यतन, जिसमें वर्षा वितरण के बारे में अतिरिक्त जानकारी होती है।

 16.04.2025 

Parties and alliances,(गठबंधन) and variegated (तरह तरह का) caste and interest groups, are repositioning themselves to optimise their strengths in Bihar before the Assembly election which is due later this year.
पार्टियां और गठबंधन, तथा विभिन्न जाति और हित समूह, इस वर्ष के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अपनी ताकत को अधिकतम करने के लिए खुद को पुनः स्थापित कर रहे हैं।

After the BJP’s victory in Haryana for a third time in a row (एक पंक्ति) and the NDA recouping (पुनः प्राप्ति) its losses in the 2024 general election to return to power in Maharashtra, all eyes are now on Bihar.
हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा की जीत और 2024 के आम चुनाव में एनडीए के नुकसान की भरपाई कर महाराष्ट्र की सत्ता में वापसी के बाद अब सबकी निगाहें बिहार पर हैं।

There are intra-party and inter-party dynamics at play in both poles — the NDA on the one side and the Mahagathbandhan of the RJD, the Congress and the Left on the other.
दोनों ध्रुवों में अंतर-पार्टी गतिशीलता काम कर रही है - एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ राजद, कांग्रेस और वाम दलों का महागठबंधन।

On Tuesday (April 15, 2025), RJD and Congress leaders met in Delhi, with more discussions to follow.
मंगलवार (15 अप्रैल, 2025) को राजद और कांग्रेस नेताओं की दिल्ली में बैठक हुई, जिसके बाद और चर्चा होगी।

Last month, Home Minister Amit Shah paid a two-day visit to the State, and Prime Minister Narendra Modi is expected to visit Madhubani on April 24.
पिछले महीने गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य का दो दिवसीय दौरा किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 अप्रैल को मधुबनी आने की उम्मीद है।

The BJP, which has played second fiddle (किसी के अधीन काम करना) to the Janata Dal (United) for nearly two decades, is restive for (बेचैन) the lead role. In a Freudian slip, Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini said at an event in Gurgaon, that Bihar Deputy Chief Minister and BJP leader Samrat Choudhary would unfurl (खोलना) the “flag of victory” in the Assembly polls.
करीब दो दशक से जनता दल (यूनाइटेड) के पीछे-पीछे चलने वाली भाजपा मुख्य भूमिका के लिए बेचैन है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुड़गांव में एक कार्यक्रम में कहा कि बिहार के उपमुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी विधानसभा चुनावों में "जीत का झंडा" फहराएंगे।

 14.04.2025 

Union Home Minister Amit Shah displayed political urgency when he formalised the BJP’s reunion (पुनर्मिलन) with the AIADMK, a year ahead of the Tamil Nadu Assembly election.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से एक साल पहले AIADMK के साथ भाजपा के पुनर्मिलन को औपचारिक रूप देकर राजनीतिक तत्परता दिखाई।

A cautious Edappadi K. Palaniswami, the leader of the AIADMK, was also persuaded to endorse (समर्थन करने के लिए राजी किया गया) a pre-poll agreement to form a coalition (गठबंधन) government.
एआईएडीएमके के नेता, सतर्क एडप्पादी के. पलानीस्वामी को भी गठबंधन सरकार बनाने के लिए एक चुनाव पूर्व समझौते का समर्थन करने के लिए राजी किया गया था।

Coming just days after the AIADMK’s Rajya Sabha MPs voted against the Waqf (Amendment) Bill, the move places the Dravidian party firmly in the NDA camp and severely restricts any leeway for (के लिए छूट) it to take an independent line on issues of public interest.
एआईएडीएमके के राज्यसभा सांसदों द्वारा वक्फ (संशोधन) विधेयक के खिलाफ मतदान करने के कुछ ही दिनों बाद आए इस कदम से द्रविड़ पार्टी पूरी तरह से एनडीए खेमे में आ गई है और सार्वजनिक हित के मुद्दों पर स्वतंत्र रुख अपनाने के लिए उसके लिए किसी भी तरह की छूट को गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया है।

The newly stitched-up (बंध जाना) alliance could also lead to an electoral polarisation,(ध्रुवीकरण) narrowing the field for fence-sitters and marginal players who now have to choose between the fronts led by the DMK and the AIADMK to make any impact at all in the first-past-the-post system.
नवगठित गठबंधन चुनावी ध्रुवीकरण को भी जन्म दे सकता है, जिससे तटस्थ और सीमांत खिलाड़ियों के लिए क्षेत्र सीमित हो जाएगा, जिन्हें अब प्रथम-पास्ट-द-पोस्ट प्रणाली में कोई भी प्रभाव डालने के लिए डीएमके और एआईएडीएमके के नेतृत्व वाले मोर्चों के बीच चयन करना होगा।

Besides the electoral arithmetic, the BJP high command must have been conscious (सचेत) that time is needed to revive (पुनर्जीवित) the chemistry between the two parties and to mount a cohesive (जोड़नेवाला) campaign to dislodge (जगह देना) the DMK.
चुनावी अंकगणित के अलावा, भाजपा आलाकमान को इस बात का एहसास भी रहा होगा कि दोनों दलों के बीच सामंजस्य को पुनर्जीवित करने और डीएमके को हटाने के लिए एकजुट अभियान चलाने के लिए समय की जरूरत है।

 13.04.2025 

The All India Congress Committee (AICC)/Congress Working Committee session in Ahmedabad, on April 8-9, aimed to convey the Congress’s intent to usher (प्रवेश कराना) in organisational reforms (संगठनात्मक सुधार) at the grass-roots level and bring ideological clarity. (वैचारिक स्पष्टता)
8-9 अप्रैल को अहमदाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी)/कांग्रेस कार्यसमिति के सत्र का उद्देश्य जमीनी स्तर पर संगठनात्मक सुधार लाने और वैचारिक स्पष्टता लाने की कांग्रेस की मंशा को व्यक्त करना था।

The capital city of Gujarat with a rich history in India’s freedom struggle was a symbolic setting to reflect the crisis that the party is grappling with. (जूझना)
भारत के स्वतंत्रता संग्राम में समृद्ध इतिहास रखने वाला गुजरात का राजधानी शहर, उस संकट को दर्शाने के लिए एक प्रतीकात्मक स्थान था, जिससे पार्टी जूझ रही है।

The Congress has been out of power for 30 years in Gujarat, which is now closely associated with Prime Minister Narendra Modi’s model of politics and governance.
गुजरात में कांग्रेस 30 वर्षों से सत्ता से बाहर है, जो अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के राजनीति और शासन मॉडल से निकटता से जुड़ा हुआ है।

The conclave reaffirmed (सम्मेलन की पुनः पुष्टि) the party’s commitment to constitutional values such as secularism, pluralism, federalism, and inclusive growth — principles that once defined the Congress and which, it alleges,(आरोप) are now under threat.
सम्मेलन में धर्मनिरपेक्षता, बहुलवाद, संघवाद और समावेशी विकास जैसे संवैधानिक मूल्यों के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई - ये वे सिद्धांत हैं जो कभी कांग्रेस की पहचान हुआ करते थे और जिनके बारे में कांग्रेस का आरोप है कि वे अब खतरे में हैं।

Party leader Rahul Gandhi reiterated (दोहराया) the focus on social justice, including the demand for a nationwide caste census (जनगणना) and the removal of the 50% ceiling on quotas. (कोटा की अधिकतम सीमा)
पार्टी नेता राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय पर ध्यान केंद्रित करने की बात दोहराई, जिसमें देशव्यापी जाति जनगणना और कोटा पर 50% की सीमा हटाने की मांग शामिल है।

These would form the basis for future policy initiatives (पहल) of Congress governments in the States, as well as any government it may lead at the Centre.
ये राज्य में कांग्रेस सरकारों के साथ-साथ केंद्र में भी उनकी अगुवाई वाली किसी भी सरकार की भावी नीतिगत पहलों का आधार बनेंगे।

 12.04.2025 

The All India Congress Committee (AICC)/Congress Working Committee session in Ahmedabad, on April 8-9, aimed to convey the Congress’s intent to usher in organisational reforms at the grass-roots level and bring ideological clarity.
8-9 अप्रैल को अहमदाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी)/कांग्रेस कार्यसमिति के सत्र का उद्देश्य जमीनी स्तर पर संगठनात्मक सुधार लाने और वैचारिक स्पष्टता लाने की कांग्रेस की मंशा को व्यक्त करना था।

The capital city of Gujarat with a rich history in India’s freedom struggle was a symbolic setting to reflect the crisis that the party is grappling with.
भारत के स्वतंत्रता संग्राम में समृद्ध इतिहास रखने वाला गुजरात का राजधानी शहर, उस संकट को दर्शाने के लिए एक प्रतीकात्मक स्थान था, जिससे पार्टी जूझ रही है।

The Congress has been out of power for 30 years in Gujarat, which is now closely associated with Prime Minister Narendra Modi’s model of politics and governance.
गुजरात में कांग्रेस 30 वर्षों से सत्ता से बाहर है, जो अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के राजनीति और शासन मॉडल से निकटता से जुड़ा हुआ है।

The conclave reaffirmed the party’s commitment to constitutional values such as secularism, pluralism, federalism, and inclusive growth — principles that once defined the Congress and which, it alleges, are now under threat.
सम्मेलन में धर्मनिरपेक्षता, बहुलवाद, संघवाद और समावेशी विकास जैसे संवैधानिक मूल्यों के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई - ये वे सिद्धांत हैं जो कभी कांग्रेस की पहचान हुआ करते थे और जिनके बारे में कांग्रेस का आरोप है कि वे अब खतरे में हैं।

Party leader Rahul Gandhi reiterated the focus on social justice, including the demand for a nationwide caste census and the removal of the 50% ceiling on quotas.
पार्टी नेता राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय पर ध्यान केंद्रित करने की बात दोहराई, जिसमें देशव्यापी जाति जनगणना और कोटा पर 50% की सीमा हटाने की मांग शामिल है।

These would form the basis for future policy initiatives of Congress governments in the States, as well as any government it may lead at the Centre.
ये राज्य में कांग्रेस सरकारों के साथ-साथ केंद्र में भी उनकी अगुवाई वाली किसी भी सरकार की भावी नीतिगत पहलों का आधार बनेंगे।

 11.04.2025 

Seventeen years after the Mumbai 26/11 terror attacks, India is preparing for the trial of Tahawwur Hussain Rana, who was extradited by the United States this week.
मुंबई 26/11 आतंकवादी हमलों के सत्रह साल बाद, भारत तहव्वुर हुसैन राणा के मुकदमे की तैयारी कर रहा है, जिसे इस सप्ताह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रत्यर्पित किया गया था।

The extradition of a co-conspirator in the planning of the attacks that left 166 people dead is proof of the success of India’s counter-terror diplomacy with the U.S., and the tenacity of Indian investigators.
हमलों की योजना बनाने में सह-षड्यंत्रकारी का प्रत्यर्पण, जिसमें 166 लोग मारे गए थे, अमेरिका के साथ भारत की आतंकवाद-रोधी कूटनीति की सफलता तथा भारतीय जांचकर्ताओं की दृढ़ता का प्रमाण है।

Rana was first arrested by the U.S. in 2009, as an accomplice of David Headley, the Lashkar-e-Taiba (LeT) operative tasked by Pakistan to carry out the reconnaissance for targets in Mumbai by LeT terrorists, as well as for being a part of a plan to attack a newspaper office in Copenhagen.
राणा को पहली बार 2009 में अमेरिका द्वारा डेविड हेडली के सहयोगी के रूप में गिरफ्तार किया गया था। हेडली लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी है, जिसे पाकिस्तान ने मुम्बई में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों के ठिकानों की टोह लेने का काम सौंपा था। साथ ही, वह कोपेनहेगन में एक समाचार पत्र के कार्यालय पर हमला करने की योजना का हिस्सा भी था।

As Headley’s childhood friend and colleague, Rana, a Canadian-American citizen and a former Pakistan military doctor, helped plan the attacks and facilitate his multiple entries to India, including once after the attacks, according to U.S. prosecutors.
अमेरिकी अभियोजकों के अनुसार, हेडली के बचपन के दोस्त और सहयोगी, राणा, जो एक कनाडाई-अमेरिकी नागरिक और पूर्व पाकिस्तानी सैन्य डॉक्टर है, ने हमलों की योजना बनाने में मदद की और हमलों के बाद एक बार सहित भारत में उसके कई बार प्रवेश की सुविधा प्रदान की।

While Rana was not convicted for the Mumbai attacks in the U.S. trial, he was convicted for his LeT terror links and involvement in the Copenhagen conspiracy, and spent some part of a 14-year sentence in U.S. prisons.
हालांकि अमेरिकी मुकदमे में राणा को मुंबई हमलों के लिए दोषी नहीं ठहराया गया, लेकिन उसे लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी संबंधों और कोपेनहेगन षड्यंत्र में शामिल होने के लिए दोषी ठहराया गया, और उसने 14 वर्ष की सजा का कुछ हिस्सा अमेरिकी जेलों में बिताया।

 10.04.2025 

The Supreme Court’s judgment on the conduct of Tamil Nadu Governor R.N. Ravi is set to have a far-reaching impact on Centre-State relations, underscoring as it does India’s federal principles in what are undoubtedly fraught times. (निस्संदेह यह एक कठिन समय है।)
तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि के आचरण पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का केंद्र-राज्य संबंधों पर दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि यह निस्संदेह कठिन समय में भारत के संघीय सिद्धांतों को रेखांकित करता है।

The verdict enhances the administrative autonomy of States, and regulates the functioning of constitutional offices, with implications for the entire country.
यह निर्णय राज्यों की प्रशासनिक स्वायत्तता को बढ़ाता है तथा संवैधानिक कार्यालयों के कामकाज को विनियमित करता है, जिसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है।

In the case which concerns Mr. Ravi’s handling of 10 Bills passed by the State Assembly, the Court has effectively changed how Governors carry out their constitutional responsibilities.
श्री रवि द्वारा राज्य विधानसभा द्वारा पारित 10 विधेयकों को संभालने से संबंधित मामले में, न्यायालय ने प्रभावी रूप से राज्यपालों के संवैधानिक दायित्वों को निभाने के तरीके को बदल दिया है।

The intervention comes at a time when tensions between Governors and governments in States ruled by parties other than the BJP have peaked — especially over issues such as the appointment of Vice-Chancellors (V-Cs) to State-run universities, where Governors serve as Chancellors.
यह हस्तक्षेप ऐसे समय में हुआ है जब भाजपा के अलावा अन्य दलों द्वारा शासित राज्यों में राज्यपालों और सरकारों के बीच तनाव चरम पर है - विशेष रूप से राज्य संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपतियों (वी-सी) की नियुक्ति जैसे मुद्दों पर, जहां राज्यपाल कुलाधिपति के रूप में कार्य करते हैं।

It is no coincidence that the Bills at the heart of the case sought to replace the Governor with the State government as the authority for appointing V-Cs. Mr. Ravi had forwarded these Bills to President Droupadi Murmu after they were re-adopted by the State Assembly.
यह महज संयोग नहीं है कि मामले के केंद्र में मौजूद विधेयकों में राज्यपाल की जगह राज्य सरकार को कुलपतियों की नियुक्ति का अधिकार देने की बात कही गई थी। श्री रवि ने इन विधेयकों को राज्य विधानसभा द्वारा दोबारा पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेज दिया था।

 09.04.2025 

Last week’s Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) summit — the sixth — which brought the leaders of seven neighbouring countries to Bangkok at a time of global turbulence, was an opportunity to reignite the regional grouping after years of stasis.
पिछले सप्ताह बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (बिम्सटेक) शिखर सम्मेलन - छठा - जिसमें सात पड़ोसी देशों के नेता वैश्विक उथल-पुथल के समय बैंकॉक में एकत्रित हुए, वर्षों के गतिरोध के बाद क्षेत्रीय समूह को पुनर्जीवित करने का एक अवसर था।

Originally cast as a “bridging” mechanism between South Asia’s SAARC and South East Asia’s ASEAN countries, the grouping has languished due to a lack of purpose or due to political underpinnings.
मूल रूप से दक्षिण एशिया के सार्क और दक्षिण पूर्व एशिया के आसियान देशों के बीच एक सेतु तंत्र के रूप में स्थापित यह समूह उद्देश्य की कमी या राजनीतिक आधार के कारण सुस्त पड़ गया है।

After the collapse of India-Pakistan ties, post-2014, SAARC has made little movement, whereas the micro-grouping of Bangladesh-Bhutan-India-Nepal ran aground after the Bhutanese Parliament rejected the Motor Vehicles Agreement between them, as a result of which New Delhi has invested in BIMSTEC.
2014 के बाद भारत-पाकिस्तान संबंधों के टूटने के बाद, सार्क ने बहुत कम प्रगति की है, जबकि बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल का सूक्ष्म समूह भी तब ठप्प पड़ गया जब भूटानी संसद ने उनके बीच मोटर वाहन समझौते को खारिज कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप नई दिल्ली ने बिम्सटेक में निवेश किया है।

While the objective of having a summit every two years was derailed by the COVID-19 pandemic, what is important is that the summit was held in spite of a possible derailment after the earthquake in Myanmar and Thailand. But the summit proved useful, given the number of agreements and areas of cooperation.
हर दो साल में शिखर सम्मेलन आयोजित करने का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण विफल हो गया, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के बाद संभावित व्यवधान के बावजूद शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। लेकिन कई समझौतों और सहयोग के क्षेत्रों को देखते हुए यह शिखर सम्मेलन उपयोगी साबित हुआ।

These include a BIMSTEC chamber of commerce and work on the India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway that will connect India’s North-East region, billed a BIMSTEC “hub”, all the way to the Pacific ocean.
इनमें बिम्सटेक चैंबर ऑफ कॉमर्स और भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग पर काम शामिल है, जो भारत के उत्तर-पूर्व क्षेत्र को, जिसे बिम्सटेक "हब" कहा जाता है, प्रशांत महासागर तक जोड़ेगा।

 07.04.2025 

The Budget session of Parliament was notable for reasons both good and bad.
संसद का बजट सत्र अच्छे और बुरे दोनों कारणों से उल्लेखनीय रहा।

The sittings of the two Houses stretched beyond midnight to clear the Waqf (Amendment) Bill 2025.
वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 को मंजूरी देने के लिए दोनों सदनों की बैठकें आधी रात से आगे तक चलीं।

The debates reflected the significant divergence of opinion on the management of Waqf properties, but were held in a convivial atmosphere.
बहस में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन पर महत्वपूर्ण मतभेद परिलक्षित हुए, लेकिन यह एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में आयोजित की गई।

The Chairs of both Houses were elated to preside over a productive session and the ruling BJP was content to find allies strongly on its side, particularly on the Waqf law amendment.
दोनों सदनों के अध्यक्ष एक उत्पादक सत्र की अध्यक्षता करने के लिए उत्साहित थे और सत्तारूढ़ भाजपा सहयोगियों को अपने पक्ष में पाकर संतुष्ट थी, विशेष रूप से वक्फ कानून संशोधन पर।

Parliament also approved President’s Rule in Manipur, following debates held past midnight.
आधी रात के बाद हुई बहस के बाद संसद ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को भी मंजूरी दे दी।

The Opposition was buoyant that it got to have its say. It had its constituents holding together, and it even attracted some fence-sitters on select issues during the session.
विपक्ष इस बात से उत्साहित था कि उसे अपनी बात कहने का मौका मिला। इसने अपने घटकों को एकजुट रखा और सत्र के दौरान चुनिंदा मुद्दों पर कुछ तटस्थ लोगों को भी अपने पक्ष में कर लिया।

The BJP not only managed to steer the legislative agenda but also played to the gallery to please its political constituency.
भाजपा न केवल विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने में सफल रही, बल्कि अपने राजनीतिक समर्थकों को खुश करने के लिए खूब खेल भी खेला।

 06.04.2025 

What United States President Donald Trumpdid to global trade on April 2, 2025 in Washington closely mirrors a disruptive precedent set by President Richard Nixon in 1971.
संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 2 अप्रैल, 2025 को वाशिंगटन में वैश्विक व्यापार के लिए जो किया, वह 1971 में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन द्वारा स्थापित विघटनकारी मिसाल को दर्शाता है।

On August 15, Nixon stunned the world by announcing the “temporary suspension” of the U.S. dollar’s convertibility into gold.
15 अगस्त को निक्सन ने अमेरिकी डॉलर को सोने में परिवर्तनीयता के “अस्थायी निलंबन” की घोषणा करके दुनिया को चौंका दिया।

This effectively dismantled the Bretton Woods framework that was worked out quite unilaterally in 1944, which led to the setting up of the World Bank and the International Monetary Fund, and provided an anchor for global currency stability — an avenue to address balance of payments crises, and to finance the reconstruction efforts of former colonial powers.
इसने 1944 में पूरी तरह से एकतरफा ढंग से तैयार किए गए ब्रेटन वुड्स ढांचे को प्रभावी रूप से ध्वस्त कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई, तथा वैश्विक मुद्रा स्थिरता के लिए एक आधार प्रदान किया - भुगतान संतुलन के संकट को दूर करने और पूर्व औपनिवेशिक शक्तियों के पुनर्निर्माण प्रयासों को वित्तपोषित करने का एक मार्ग प्रदान किया।

Though announced as a temporary move, it became permanent and upended the global financial system, as nations reckoned with a new era of financial market volatility.
यद्यपि इसे एक अस्थायी कदम के रूप में घोषित किया गया था, लेकिन यह स्थायी हो गया और वैश्विक वित्तीय प्रणाली में उथल-पुथल मच गई, क्योंकि राष्ट्रों ने वित्तीय बाजार में अस्थिरता के एक नए युग की शुरुआत कर दी।

Similarly, Mr. Trump’s reciprocal tariffs have instantly ushered in global economic uncertainty, the full extent of which will be felt in the months and the years ahead.
इसी तरह, श्री ट्रम्प के पारस्परिक टैरिफ ने तुरंत वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता का मार्ग प्रशस्त किया है, जिसका पूरा असर आने वाले महीनों और वर्षों में महसूस किया जाएगा।

 05.04.2025 

What United States President Donald Trumpdid to global trade on April 2, 2025 in Washington closely mirrors a disruptive precedent set by President Richard Nixon in 1971.
संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 2 अप्रैल, 2025 को वाशिंगटन में वैश्विक व्यापार के लिए जो किया, वह 1971 में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन द्वारा स्थापित विघटनकारी मिसाल को दर्शाता है।

On August 15, Nixon stunned the world by announcing the “temporary suspension” of the U.S. dollar’s convertibility into gold.
15 अगस्त को निक्सन ने अमेरिकी डॉलर को सोने में परिवर्तनीयता के “अस्थायी निलंबन” की घोषणा करके दुनिया को चौंका दिया।

This effectively dismantled the Bretton Woods framework that was worked out quite unilaterally in 1944, which led to the setting up of the World Bank and the International Monetary Fund, and provided an anchor for global currency stability — an avenue to address balance of payments crises, and to finance the reconstruction efforts of former colonial powers.
इसने 1944 में पूरी तरह से एकतरफा ढंग से तैयार किए गए ब्रेटन वुड्स ढांचे को प्रभावी रूप से ध्वस्त कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई, तथा वैश्विक मुद्रा स्थिरता के लिए एक आधार प्रदान किया - भुगतान संतुलन के संकट को दूर करने और पूर्व औपनिवेशिक शक्तियों के पुनर्निर्माण प्रयासों को वित्तपोषित करने का एक मार्ग प्रदान किया।

Though announced as a temporary move, it became permanent and upended the global financial system, as nations reckoned with a new era of financial market volatility.
यद्यपि इसे एक अस्थायी कदम के रूप में घोषित किया गया था, लेकिन यह स्थायी हो गया और वैश्विक वित्तीय प्रणाली में उथल-पुथल मच गई, क्योंकि राष्ट्रों ने वित्तीय बाजार में अस्थिरता के एक नए युग की शुरुआत कर दी।

Similarly, Mr. Trump’s reciprocal tariffs have instantly ushered in global economic uncertainty, the full extent of which will be felt in the months and the years ahead.
इसी तरह, श्री ट्रम्प के पारस्परिक टैरिफ ने तुरंत वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता का मार्ग प्रशस्त किया है, जिसका पूरा असर आने वाले महीनों और वर्षों में महसूस किया जाएगा।

 04.04.2025 

Arbitrariness and brazen bias in law enforcement have undermined the rule of law in India for decades. Despite the spread of education and growing awareness of rights among the masses, high-handedness by the state often threatens the fundamental rights and dignity of citizens.
कानून लागू करने में मनमानी और बेशर्मी से पक्षपात ने दशकों से भारत में कानून के शासन को कमजोर किया है। शिक्षा के प्रसार और लोगों में अधिकारों के प्रति बढ़ती जागरूकता के बावजूद, राज्य द्वारा की जाने वाली मनमानी अक्सर नागरिकों के मौलिक अधिकारों और सम्मान को खतरे में डालती है।

Custodial torture and extrajudicial killings are reported with alarming frequency.
हिरासत में यातना और न्यायेतर हत्याओं की खबरें चिंताजनक आवृत्ति के साथ आ रही हैं।

Police and civic authorities in several States now routinely resort to demolition of property as a convenient and extra-legal form of punishment — not just for criminal suspects but also for political opponents.
कई राज्यों में पुलिस और नागरिक प्राधिकारी अब दंड के एक सुविधाजनक और कानून से इतर रूप में संपत्ति को ध्वस्त करने का सहारा लेते हैं - न केवल आपराधिक संदिग्धों के लिए, बल्कि राजनीतिक विरोधियों के लिए भी।

Given the spread of this disturbing trend, the Supreme Court of India’s strong remarks against the practice this week offer a glimmer of hope.
इस परेशान करने वाली प्रवृत्ति के प्रसार को देखते हुए, इस सप्ताह भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस प्रथा के खिलाफ की गई कड़ी टिप्पणी आशा की एक किरण प्रस्तुत करती है।

A Bench headed by Justice A.S. Oka stated that the illegal demolition of properties belonging to six individuals by the Prayagraj Development Authority in Uttar Pradesh in 2021 had “shocked the conscience” of the Court.
न्यायमूर्ति ए.एस.ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि 2021 में उत्तर प्रदेश में प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा छह व्यक्तियों की संपत्तियों को अवैध रूप से ध्वस्त करने से अदालत की “अंतरात्मा को झटका लगा” है।

The order followed findings that the demolitions were carried out without even serving show-cause notices to the house owners, either in person or by registered post.
यह आदेश इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मकान मालिकों को व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक से कारण बताओ नोटिस दिए बिना ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।

 03.04.2025 

Bangladesh Chief Adviser Muhammad Yunus’s remarks, made during his China visit to attend the Boao Forum for Asia conference, have sparked sharp responses in India, amid questions about their underlying intent.
बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस की टिप्पणी, जो बोआओ फोरम फॉर एशिया सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन की यात्रा के दौरान की गई थी, पर भारत में तीखी प्रतिक्रिया हुई है, तथा उनके अंतर्निहित इरादे पर सवाल उठ रहे हैं।

Speaking at a round table, Mr. Yunus highlighted the lack of connectivity and trade in the region, referring to the north-eastern Indian States — the “Seven Sisters” — as a “land-locked” area.
एक गोलमेज सम्मेलन में बोलते हुए, श्री यूनुस ने क्षेत्र में संपर्क और व्यापार की कमी पर प्रकाश डाला, तथा उत्तर-पूर्वी भारतीय राज्यों - "सात बहनों" - को "भूमि से घिरा हुआ" क्षेत्र बताया।

Ignoring India’s vast coastline, he went on to claim that Bangladesh was the “guardian of ocean access” and called on China to view the Indian States, along with Bhutan, Nepal, and Bangladesh, as an “extension of the Chinese economy”, presenting them as a market and a production base.
भारत की विशाल तटरेखा को नजरअंदाज करते हुए, उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश “महासागरीय पहुंच का संरक्षक” है और चीन से कहा कि वह भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के साथ-साथ भारतीय राज्यों को “चीनी अर्थव्यवस्था का विस्तार” के रूप में देखे तथा उन्हें एक बाजार और उत्पादन आधार के रूप में प्रस्तुत करे।

There were other undertones to his remarks, which were shared on his social media accounts.
उनकी टिप्पणियों के अन्य निहितार्थ भी थे, जिन्हें उनके सोशल मीडिया खातों पर साझा किया गया।

पिछले अगस्त में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से हटाए जाने के बाद पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली चीन यात्रा थी।
This was his first visit to China since taking office following the ouster of Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina last August.

Tensions with India have persisted over attacks on minorities in Bangladesh and the Yunus government’s demands for the repatriation of Ms. Hasina from India.
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों और यूनुस सरकार की भारत से सुश्री हसीना को वापस भेजने की मांग को लेकर भारत के साथ तनाव जारी है।

 02.04.2025 

United States Vice President J.D. Vance’s recent visit to Greenland, where he reaffirmed U.S. President Donald Trump’s plan to assert control over the Arctic island, was a blunt demonstration of American power over a strategically vital territory inhabited by around 56,000 people.
संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस की हाल की ग्रीनलैंड यात्रा, जहां उन्होंने आर्कटिक द्वीप पर नियंत्रण स्थापित करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की योजना की पुष्टि की, लगभग 56,000 लोगों के निवास वाले रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र पर अमेरिकी शक्ति का एक स्पष्ट प्रदर्शन था।

The visit drew sharp disapproval from Greenland’s local leaders and the Danish government, which retains sovereignty over the island.
इस यात्रा पर ग्रीनलैंड के स्थानीय नेताओं और डेनमार्क सरकार, जो द्वीप पर संप्रभुता रखती है, ने तीखी आपत्ति जताई।

It marked a new low in U.S.-Greenland relations, which have soured in recent weeks.
यह अमेरिका-ग्रीनलैंड संबंधों में एक नया निम्न स्तर है, जो हाल के सप्ताहों में और खराब हो गया है।

While Mr. Vance was inspecting the Pituffik Space Base (formerly Thule Air Base), Mr. Trump declared that the U.S. would “go as far as we have to” to take control of Greenland.
जब श्री वेंस पिटफिक स्पेस बेस (पूर्व में थुले एयर बेस) का निरीक्षण कर रहे थे, तो श्री ट्रम्प ने घोषणा की कि ग्रीनलैंड पर नियंत्रण पाने के लिए अमेरिका "जहाँ तक जाना होगा, जाएगा"।

This is not the first time that an American administration has attempted to acquire the island.
यह पहली बार नहीं है कि किसी अमेरिकी प्रशासन ने इस द्वीप पर कब्ज़ा करने का प्रयास किया है।

In 1867, following the purchase of Alaska from Russia, the U.S. held unsuccessful talks with Denmark to buy Greenland. During the Second World War, after Nazi Germany occupied Denmark, the U.S. established military and radio stations on the island.
1867 में रूस से अलास्का की खरीद के बाद, अमेरिका ने ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए डेनमार्क के साथ असफल वार्ता की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, नाजी जर्मनी द्वारा डेनमार्क पर कब्ज़ा करने के बाद, अमेरिका ने द्वीप पर सैन्य और रेडियो स्टेशन स्थापित किए।

 01.04.2025 

Secretary of State Marco Rubio has confirmed that there is an ongoing programme in the United States to revoke the visas of foreign students who are “taking activities that are counter to our national interest, to our foreign policy”.
विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पुष्टि की है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में उन विदेशी छात्रों के वीज़ा रद्द करने का एक कार्यक्रम चल रहा है जो "ऐसी गतिविधियाँ कर रहे हैं जो हमारे राष्ट्रीय हित और हमारी विदेश नीति के विपरीत हैं"।

Reports suggest that several hundred visas have been revoked, which include those held by Indian students. These reports also indicate that the U.S. government is using surveillance of social media activity as a basis for these revocations.
रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई सौ वीज़ा रद्द किए गए हैं, जिनमें भारतीय छात्रों के वीज़ा भी शामिल हैं। इन रिपोर्टों से यह भी संकेत मिलता है कि अमेरिकी सरकार इन निरस्तीकरणों के लिए सोशल मीडिया गतिविधि की निगरानी को आधार बना रही है।

Mr. Rubio also referenced the more troubling aspects of the Gaza war protests — Jewish students were reportedly harassed or university buildings were occupied.
श्री रुबियो ने गाजा युद्ध विरोध प्रदर्शनों के अधिक परेशान करने वाले पहलुओं का भी उल्लेख किया - कथित तौर पर यहूदी छात्रों को परेशान किया गया या विश्वविद्यालय भवनों पर कब्जा कर लिया गया।

In his view, if an action would justify denying a visa at the application stage, it is grounds for revocation after issuance.
उनके विचार में, यदि कोई कार्रवाई आवेदन के स्तर पर वीज़ा देने से इनकार करने को उचित ठहराती है, तो यह जारी होने के बाद वीज़ा रद्द करने का आधार है।

However, this development raises concerns about the U.S. government’s stance on the free speech rights of foreign nationals who reside in the country legally.
हालाँकि, यह घटनाक्रम देश में कानूनी रूप से निवास करने वाले विदेशी नागरिकों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर अमेरिकी सरकार के रुख को लेकर चिंता पैदा करता है।

Not all those affected by these visa revocations have been disruptive. The right to free speech is enshrined in the First Amendment to the U.S. Constitution.
इन वीज़ा निरस्तीकरणों से प्रभावित सभी लोग विघटनकारी नहीं हैं। स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन में निहित है।

 31.03.2025 

In fraught times, every restatement of the basic elements of free speech law and democracy is wholly welcome.
इस कठिन समय में, मुक्त भाषण कानून और लोकतंत्र के मूल तत्वों की हर पुनः व्याख्या पूरी तरह से स्वागत योग्य है।

The Supreme Court of India judgment quashing a Gujarat police case against Congress Member of Parliament (Rajya Sabha) Imran Pratapgarhi for posting an allegedly inflammatory poem on social media is a welcome intervention in favour of free speech.
कांग्रेस सांसद (राज्यसभा) इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित भड़काऊ कविता पोस्ट करने के मामले में गुजरात पुलिस द्वारा दर्ज मामले को खारिज करने वाला भारत के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में एक स्वागत योग्य हस्तक्षेप है।

Its importance is that it restates nearly forgotten aspects of free speech jurisprudence in an era in which any speech can be criminalised if powerful or influential people claim to be hurt by it.
इसका महत्व यह है कि यह एक ऐसे युग में मुक्त भाषण न्यायशास्त्र के लगभग भुला दिए गए पहलुओं को पुनः प्रस्तुत करता है, जिसमें किसी भी भाषण को आपराधिक माना जा सकता है, यदि शक्तिशाली या प्रभावशाली लोग दावा करते हैं कि इससे उन्हें ठेस पहुंची है।

The Court has reminded the police that they have to honour and preserve the freedom of expression of citizens.
न्यायालय ने पुलिस को याद दिलाया है कि उन्हें नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान और संरक्षण करना होगा।

For overzealous policemen who rush to register a first information report (FIR) splattered with as many of speech-restrictive penal provisions as possible, even when it is clear that the complaint is politically or communally motivated, the Court has advised that they should consider the effect of spoken or written words based on the standard of their effect on “reasonable, strong-minded firm and courageous individuals, and not based on people with weak and vacillating minds”.
उन अति उत्साही पुलिसकर्मियों के लिए, जो यथासंभव अधिक से अधिक भाषण-प्रतिबंधात्मक दंड प्रावधानों के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने में जल्दबाजी करते हैं, तब भी जब यह स्पष्ट हो कि शिकायत राजनीतिक या सांप्रदायिक रूप से प्रेरित है, अदालत ने सलाह दी है कि उन्हें बोले गए या लिखे गए शब्दों के प्रभाव पर "उचित, मजबूत दिमाग वाले दृढ़ और साहसी व्यक्तियों पर उनके प्रभाव के मानक के आधार पर विचार करना चाहिए, न कि कमजोर और अस्थिर दिमाग वाले लोगों पर आधारित होना चाहिए"।

 30.03.2025 

दशकों से कश्मीर पर हावी रही अलगाववादी राजनीति भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के आक्रामक रुख के सामने अपनी जमीन खोती दिख रही है।
The separatist politics that dominated Kashmir for decades appears to be losing ground in the face of the assertive approach by the Bharatiya Janata Party-led central government.

नरेन्द्र मोदी सरकार कश्मीर में जमीनी हकीकत को बदलने में सफल रही है, तथा एक आकांक्षी क्षेत्र की नई कहानी को आगे बढ़ाया है जो समृद्धि, शांति और एकीकरण चाहता है।
The Narendra Modi government has succeeded in altering the ground realities in Kashmir, advancing a new narrative of an aspirational region that seeks prosperity, peace, and integration.

इस बदलाव को दर्शाते हुए, कई अलगाववादी संगठनों - जेएंडके पीपुल्स मूवमेंट, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट, जेएंडके तहरीक इस्तेकलाल, तहरीक-ए-इस्तिकामत और जेएंडके साल्वेशन मूवमेंट के सदस्यों ने हाल ही में अलगाववादी विचारधारा से अपने अलगाव की औपचारिक घोषणा की।
Reflecting this shift, members of several separatist outfits — J&K Peoples Movement, Democratic Political Movement, J&K Tahreeq Isteqlal, Tahreek-i-Istiqamat and J&K Salvation Movement — recently announced their formal dissociation from separatist ideology.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटनाक्रम को अलगाववाद के अतीत की बात बनने का सबूत बताते हुए इसका श्रेय श्री मोदी के “विकसित, शांतिपूर्ण और एकीकृत भारत” के दृष्टिकोण को दिया।
Union Home Minister Amit Shah hailed the development as evidence of separatism becoming a thing of the past, crediting Mr. Modi’s vision of a “developed, peaceful, and unified Bharat”.

यहां तक ​​कि दूसरी पंक्ति के अलगाववादी नेता या अल्पज्ञात अलगाववादी समूह भी सार्वजनिक रूप से अलगाववादी राजनीति का त्याग कर रहे हैं और इसकी विफलता को स्वीकार कर रहे हैं, जो अतीत से एक महत्वपूर्ण बदलाव है।
That even second-rung separatist leaders or little-known separatist groups are publicly renouncing separatist politics and acknowledging its failure marks a significant departure from the past.

यह क्षेत्र में अलगाववादी नेतृत्व के लिए एक नए प्रतिमान के उदय का संकेत है।
It signals the emergence of a new paradigm for separatist leadership in the region. 

 29.03.2025 

The separatist politics that dominated Kashmir for decades appears to be losing ground in the face of the assertive approach by the Bharatiya Janata Party-led central government.
दशकों से कश्मीर पर हावी रही अलगाववादी राजनीति भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के आक्रामक रुख के सामने अपनी जमीन खोती दिख रही है।

The Narendra Modi government has succeeded in altering the ground realities in Kashmir, advancing a new narrative of an aspirational region that seeks prosperity, peace, and integration.
नरेन्द्र मोदी सरकार कश्मीर में जमीनी हकीकत को बदलने में सफल रही है, तथा एक आकांक्षी क्षेत्र की नई कहानी को आगे बढ़ाया है जो समृद्धि, शांति और एकीकरण चाहता है।

Reflecting this shift, members of several separatist outfits — J&K Peoples Movement, Democratic Political Movement, J&K Tahreeq Isteqlal, Tahreek-i-Istiqamat and J&K Salvation Movement — recently announced their formal dissociation from separatist ideology.
इस बदलाव को दर्शाते हुए, कई अलगाववादी संगठनों - जेएंडके पीपुल्स मूवमेंट, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट, जेएंडके तहरीक इस्तेकलाल, तहरीक-ए-इस्तिकामत और जेएंडके साल्वेशन मूवमेंट के सदस्यों ने हाल ही में अलगाववादी विचारधारा से अपने अलगाव की औपचारिक घोषणा की।

Union Home Minister Amit Shah hailed the development as evidence of separatism becoming a thing of the past, crediting Mr. Modi’s vision of a “developed, peaceful, and unified Bharat”.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटनाक्रम को अलगाववाद के अतीत की बात बनने का सबूत बताते हुए इसका श्रेय श्री मोदी के “विकसित, शांतिपूर्ण और एकीकृत भारत” के दृष्टिकोण को दिया।

That even second-rung separatist leaders or little-known separatist groups are publicly renouncing separatist politics and acknowledging its failure marks a significant departure from the past.
यहां तक ​​कि दूसरी पंक्ति के अलगाववादी नेता या अल्पज्ञात अलगाववादी समूह भी सार्वजनिक रूप से अलगाववादी राजनीति का त्याग कर रहे हैं और इसकी विफलता को स्वीकार कर रहे हैं, जो अतीत से एक महत्वपूर्ण बदलाव है।

It signals the emergence of a new paradigm for separatist leadership in the region. At the same time, it signals the end of an era where political engagement was viewed as a tool to manage separatist sentiment.
यह क्षेत्र में अलगाववादी नेतृत्व के लिए एक नए प्रतिमान के उदय का संकेत देता है। साथ ही, यह उस युग के अंत का संकेत देता है, जहां राजनीतिक भागीदारी को अलगाववादी भावनाओं को नियंत्रित करने के एक उपकरण के रूप में देखा जाता था।

 28.03.2025 

By informing the Delhi High Court that it cannot be compelled to come on board the Union government’s SAHYOG portal, the social media platform, X, has brought to light a mechanism that could potentially be misused by the government in its attempts to curb content on the Internet.
दिल्ली उच्च न्यायालय को यह सूचित करके कि उसे केंद्र सरकार के सहयोग पोर्टल पर आने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने एक ऐसे तंत्र को प्रकाश में लाया है जिसका इंटरनेट पर सामग्री पर अंकुश लगाने के प्रयासों में सरकार द्वारा संभावित रूप से दुरुपयोग किया जा सकता है।

The portal, which has been conceptualised by the government to be a platform that will facilitate coordination among law enforcement agencies, social media platforms and telecom service providers to help in quicker takedowns of unlawful content, seems to be a follow-up to an office memorandum by the Ministry of Electronics and Information Technology, in October 2023, authorising government agencies to block content, under Section 79 of the IT Act.
पोर्टल, जिसकी संकल्पना सरकार द्वारा एक ऐसे मंच के रूप में की गई है, जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बीच समन्वय की सुविधा प्रदान करेगा, ताकि गैरकानूनी सामग्री को तेजी से हटाने में मदद मिल सके। यह अक्टूबर 2023 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन का अनुवर्ती प्रतीत होता है, जिसमें आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत सरकारी एजेंसियों को सामग्री को अवरुद्ध करने के लिए अधिकृत किया गया है।

The creation of SAHYOG was disclosed by the Union Ministry of Home Affairs (MHA) in the Delhi High Court last year, in Shabana vs Govt Of NCT Of Delhi And Ors., where the court had emphasised the need for a mechanism to enable real-time interactions between Internet intermediaries and law enforcement authorities in order to address urgent cases.
सहयोग के निर्माण का खुलासा केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने पिछले साल दिल्ली उच्च न्यायालय में शबाना बनाम दिल्ली सरकार एवं अन्य मामले में किया था, जहां अदालत ने तत्काल मामलों के समाधान के लिए इंटरनेट मध्यस्थों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों के बीच वास्तविक समय पर बातचीत को सक्षम करने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया था।

Section 79 of the IT Act provides safe harbour protection to intermediaries so that they are not liable for third-party content hosted or transmitted on or through their platforms provided they adhere to certain conditions.
आईटी अधिनियम की धारा 79 मध्यस्थों को सुरक्षित संरक्षण प्रदान करती है ताकि वे अपने प्लेटफार्मों पर या उनके माध्यम से होस्ट या प्रसारित तीसरे पक्ष की सामग्री के लिए उत्तरदायी न हों, बशर्ते वे कुछ शर्तों का पालन करें।

Section 79(3)(b) provides an exception to this protection — if an intermediary receives actual knowledge or is notified by the government agency that certain content is being used to commit an unlawful act, it must remove or disable access to that content quickly, failing which it will lose safe harbour protection.
धारा 79(3)(बी) इस सुरक्षा के लिए एक अपवाद प्रदान करती है - यदि किसी मध्यस्थ को वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है या सरकारी एजेंसी द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि कुछ सामग्री का उपयोग गैरकानूनी कार्य करने के लिए किया जा रहा है, तो उसे तुरंत उस सामग्री तक पहुंच को हटाना या अक्षम करना होगा, ऐसा न करने पर वह सुरक्षित बंदरगाह सुरक्षा खो देगा।

 27.03.2025 

India’s decision to exempt import duties on 35 capital goods used in the manufacture of electric vehicle (EV) batteries and 28 items used in the making of mobile phone batteries is a welcome step toward boosting domestic manufacturing and clean technology adoption.
इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बैटरियों के निर्माण में प्रयुक्त 35 पूंजीगत वस्तुओं और मोबाइल फोन बैटरियों के निर्माण में प्रयुक्त 28 वस्तुओं पर आयात शुल्क में छूट देने का भारत का निर्णय घरेलू विनिर्माण और स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देने की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है।

Proposed by Finance Minister Nirmala Sitharaman in the Union Budget 2025-26 and formalised through the Finance Bill 2025 passed in Parliament on Tuesday, this signals a strategic policy shift.
केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तावित और मंगलवार को संसद में पारित वित्त विधेयक 2025 के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया यह एक रणनीतिक नीतिगत बदलाव का संकेत है।

Earlier in March, Chinese EV giant BYD unveiled its “Super E-platform”, capable of giving a vehicle a 500-kilometre range with just five minutes of charging — a major leap toward alleviating range anxiety, which is a key barrier to EV adoption.
इससे पहले मार्च में, चीनी ईवी दिग्गज बीवाईडी ने अपने "सुपर ई-प्लेटफॉर्म" का अनावरण किया, जो केवल पांच मिनट की चार्जिंग के साथ वाहन को 500 किलोमीटर की रेंज देने में सक्षम है - रेंज की चिंता को कम करने की दिशा में एक बड़ी छलांग, जो ईवी को अपनाने में एक प्रमुख बाधा है।

This innovation directly challenges the convenience of conventional vehicles and could accelerate the global EV transition if scaled and deployed with the same ubiquity as traditional fuel stations.
यह नवाचार पारंपरिक वाहनों की सुविधा को सीधे चुनौती देता है और यदि इसे पारंपरिक ईंधन स्टेशनों के समान ही सर्वव्यापकता के साथ लागू किया जाए तो यह वैश्विक ईवी परिवर्तन को गति दे सकता है।

Batteries remain the most expensive component in an EV, comprising roughly 40% of the vehicle’s cost.
ई.वी. में बैटरी सबसे महंगा घटक है, जो वाहन की लागत का लगभग 40% है।

 26.03.2025 

The violent reaction to comedian Kunal Kamra’s satirical remark about Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde is not merely a sign of rising intolerance — it also highlights how such intolerance can escalate beyond police cases into acts of vandalism and open intimidation, aimed at asserting political dominance. 
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में हास्य अभिनेता कुणाल कामरा की व्यंग्यात्मक टिप्पणी पर हिंसक प्रतिक्रिया न केवल बढ़ती असहिष्णुता का संकेत है - यह इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि कैसे इस तरह की असहिष्णुता पुलिस मामलों से आगे बढ़कर बर्बरता और खुलेआम धमकी के कृत्यों में बदल सकती है, जिसका उद्देश्य राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना है।

Mr. Kamra’s use of the word ‘gaddar (traitor’) in a parody of a Hindi film song, seemingly targeting an unnamed politician’s rise, has reportedly offended Mr. Shinde’s supporters and other Shiv Sena members.
श्री कामरा ने एक हिंदी फिल्म के गाने की पैरोडी में ‘गद्दार’ शब्द का इस्तेमाल किया है, जो एक अनाम राजनेता के उत्थान को निशाना बनाता प्रतीत होता है, जिससे कथित तौर पर श्री शिंदे के समर्थक और अन्य शिवसेना सदस्य नाराज हो गए हैं।

In a bizarre act of misplaced retaliation, a group attacked ‘Habitat’, the studio where Mr. Kamra had performed — an attempt to impose vicarious liability on the venue instead of the artist.
गलत तरीके से बदले की भावना से की गई एक विचित्र कार्रवाई में एक समूह ने ‘हैबिटेट’ नामक स्टूडियो पर हमला किया, जहां श्री कामरा ने प्रस्तुति दी थी - यह कलाकार के बजाय कार्यक्रम स्थल पर अप्रत्यक्ष दायित्व थोपने का प्रयास था।

The Mumbai police booked Mr. Kamra under provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) related to promoting enmity and causing public mischief, as well as defamation.
मुंबई पुलिस ने श्री कामरा पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रावधानों के तहत दुश्मनी को बढ़ावा देने और सार्वजनिक शरारत करने के साथ-साथ मानहानि का मामला दर्ज किया।

However, it is well-established that defamation charges can only be initiated by the aggrieved party, and not by the police. In a now-familiar display of power being weaponised, the Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) conveniently discovered unauthorised structures outside the venue and demolished them, continuing to probe for further “irregularities”.
हालांकि, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि मानहानि के आरोप केवल पीड़ित पक्ष द्वारा ही लगाए जा सकते हैं, पुलिस द्वारा नहीं। शक्ति के हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने के एक अब-परिचित प्रदर्शन में, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने सुविधाजनक रूप से आयोजन स्थल के बाहर अनधिकृत संरचनाओं की खोज की और उन्हें ध्वस्त कर दिया, आगे की “अनियमितताओं” की जांच जारी रखी।

 25.03.2025 

In ordering an in-house inquiry by a three-judge panel, the Chief Justice of India, Sanjiv Khanna, has demonstrated a welcome element of transparency and quelled speculation that the institution may not act decisively on issues of accountability among constitutional court judges.
तीन न्यायाधीशों के पैनल द्वारा आंतरिक जांच का आदेश देकर भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने पारदर्शिता के एक स्वागत योग्य तत्व का प्रदर्शन किया है और उन अटकलों को शांत किया है कि संस्था संवैधानिक अदालत के न्यायाधीशों के बीच जवाबदेही के मुद्दों पर निर्णायक रूप से कार्य नहीं कर सकती है।

The action taken so far, in the wake of allegations that burnt currency notes were found while a fire was being doused at the residence of Justice Yashwant Varma of the Delhi High Court, is multi-pronged.
दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास पर आग बुझाते समय जले हुए नोट मिलने के आरोपों के मद्देनजर अब तक की गई कार्रवाई बहुआयामी है।

A preliminary report from the Chief Justice of the Delhi High Court, Justice D.K. Upadhyaya, along with a response from the judge concerned, was obtained; it has been decided not to allocate judicial work to Justice Varma; a proposal had already been initiated to send him back to his parent High Court, the Allahabad High Court.
दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.के. उपाध्याय की प्रारंभिक रिपोर्ट और संबंधित न्यायाधीश की प्रतिक्रिया प्राप्त की गई; न्यायमूर्ति वर्मा को न्यायिक कार्य आवंटित न करने का निर्णय लिया गया है; उन्हें उनके मूल उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वापस भेजने का प्रस्ताव पहले ही शुरू किया जा चुका है।

The inquiry will be conducted by the Chief Justices of the Punjab and Haryana High Court, and the Himachal Pradesh High Court, and a judge of the Karnataka High Court.
यह जांच पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों तथा कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा की जाएगी।

It is clear that the CJI wants to get to the bottom of the issue, despite Justice Varma’s categorical denial that the cash had anything to do with him; and his assertion that it is improbable that someone would store a large amount of cash in a virtually unused, unlocked out-house store room that is accessible from both the front and back gates and frequented by residential and government staff.
यह स्पष्ट है कि सीजेआई इस मुद्दे की तह तक जाना चाहते हैं, बावजूद इसके कि जस्टिस वर्मा ने इस बात से साफ इनकार किया है कि नकदी का उनसे कोई लेना-देना है; और उनका दावा है कि यह असंभव है कि कोई व्यक्ति लगभग अप्रयुक्त, खुले आउटहाउस स्टोर रूम में बड़ी मात्रा में नकदी जमा करेगा, जो आगे और पीछे दोनों गेटों से सुलभ है और जहां आवासीय और सरकारी कर्मचारी अक्सर आते हैं।

 24.03.2025 

22 मार्च, 2025 को चेन्नई में आयोजित प्रभावशाली सभा में, जिसमें निष्पक्ष परिसीमन पर संयुक्त कार्रवाई समिति (जेएसी) की उद्घाटन बैठक के लिए चार मुख्यमंत्रियों सहित कई राज्यों के नेता एकत्रित हुए, एक स्पष्ट संदेश दिया गया: केवल वर्तमान जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर कोई भी परिसीमन कार्य अस्वीकार्य है।
The impressive gathering in Chennai, on March 22, 2025, which brought together leaders from several States — including four Chief Ministers — for the inaugural meeting of the Joint Action Committee (JAC) on Fair Delimitation, sent a clear message: any delimitation exercise based solely on the current population figures is unacceptable.

बैठक की प्राथमिक मांग - 1971 की जनगणना के आधार पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या पर रोक को अगले 25 वर्षों के लिए बढ़ाना - तमिलनाडु में पार्टियों की हाल की बैठक में पारित एक समान प्रस्ताव को प्रतिध्वनित करती है, जिसमें 30 साल का विस्तार प्रस्तावित किया गया था।
The meeting’s primary demand — to extend the freeze on the number of parliamentary constituencies based on the 1971 Census for another 25 years — echoes a similar resolution passed at a recent meeting of parties in Tamil Nadu, which proposed a 30-year extension.

फ्रीज की यह अवधारणा नई नहीं है; इसे 42वें संशोधन (2000 तक) के माध्यम से लागू किया गया था और 84वें संशोधन (2026 तक) के माध्यम से फिर से बढ़ाया गया था।
This concept of a freeze is not new; it was implemented through the 42nd Amendment (until 2000) and extended again via the 84th Amendment (until 2026).

जेएसी ने सही रूप से इस बात पर जोर दिया कि जिन राज्यों ने परिवार नियोजन को सफलतापूर्वक लागू किया है, उन्हें संसदीय प्रतिनिधित्व में कमी करके दंडित नहीं किया जाना चाहिए।
Rightly, the JAC emphasised that States which have successfully implemented family planning should not be penalised with reduced parliamentary representation.

यह चिंता, जो विशेष रूप से दक्षिण में प्रमुख है, को क्षेत्रीय मुद्दे के रूप में खारिज नहीं किया जाना चाहिए, भले ही बैठक में दक्षिण की मजबूत उपस्थिति थी, जिसकी मेजबानी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने की और इसमें केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने भाग लिया।
This concern, which is particularly prominent in the South, should not be dismissed as a regional issue, despite the strong southern presence at the meeting, which was hosted by Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin and attended by Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan, Telangana Chief Minister Revanth Reddy, and Karnataka Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar. 

 22.03.2025 

रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण में, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन - जो सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे - ने दुनिया को आकार देने वाले तीन प्रमुख भू-राजनीतिक बदलावों को रेखांकित किया: नियमों की जगह शक्ति, आर्थिक विचारों पर सुरक्षा का उदय, और व्यापार दक्षता से संरक्षणवाद और विश्वसनीय भागीदारों के बीच लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं की ओर कदम।
At the 10th edition of the Raisina Dialogue, visiting New Zealand Prime Minister Christopher Luxon — the conference’s chief guest — outlined three major geopolitical shifts shaping the world: the replacement of rules with power, the rise of security over economic considerations, and a move from trade efficiency to protectionism and resilient supply chains among trusted partners.

इस संदर्भ में, श्री लक्सन ने सुझाव दिया कि भारत और न्यूजीलैंड, अपने आकार में असमानता के बावजूद, आदर्श साझेदार हो सकते हैं।
In this context, Mr. Luxon suggested that India and New Zealand, despite their size disparity, could be ideal partners.

दोनों लोकतंत्र हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में रुचि रखते हैं।
Both democracies share an interest in ensuring freedom of navigation in the Indo-Pacific.

हालांकि न्यूजीलैंड क्वाड (ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका) का हिस्सा नहीं है और सदस्यता नहीं चाहता है, श्री लक्सन ने क्षेत्रीय मुद्दों पर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच चल रही बातचीत का उल्लेख किया।
While New Zealand is not part of the Quad (Australia, India, Japan, the United States) and does not seek membership, Mr. Luxon noted the ongoing dialogue among New Zealand, Australia, Japan and South Korea on regional issues.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता के बाद दोनों देशों ने सैन्य सहयोग, स्टाफ कॉलेज आदान-प्रदान और नौसैनिक बंदरगाह कॉल बढ़ाने के लिए एक रक्षा समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
Following talks with Prime Minister Narendra Modi, the two countries signed a defence Memorandum of Understanding (MoU) to enhance military cooperation, staff college exchanges, and naval port calls.

उन्होंने मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता फिर से शुरू करने पर भी सहमति व्यक्त की, जिसका उद्देश्य अपने मामूली द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाना है, जो वर्तमान में 2 बिलियन डॉलर से कम है।
They also agreed to restart talks on a free trade agreement, aiming to expand their modest bilateral trade, currently under $2 billion.

हालाँकि, चुनौतियाँ बनी हुई हैं, विशेष रूप से डेयरी और कृषि उत्पादों के लिए बाजार पहुंच के संबंध में, जिसने भारत को क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) से बाहर निकलने के निर्णय में योगदान दिया, जिसका न्यूजीलैंड भी सदस्य है।
However, challenges remain, particularly around market access for dairy and agricultural products, which contributed to India’s decision to exit the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), of which New Zealand is a member. 

 20.03.2025 

इस बात के पर्याप्त अनुभवजन्य साक्ष्य हैं कि भारत में दंगे अक्सर निहित स्वार्थों द्वारा आयोजित किये जाते हैं, तथा ये सामाजिक तनाव का स्वतःस्फूर्त विस्फोट नहीं होते।
There is ample empirical evidence that riots in India are often orchestrated by vested interests and are not spontaneous eruptions of social tensions.

इसलिए नागपुर में हुई हिंसा, जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए, को केवल अफवाह फैलाने या आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं के कारण मानना ​​गलत होगा।
It would therefore be inaccurate to attribute the violence in Nagpur, which left dozens injured, solely to rumour-mongering or impulsive reactions.

महाराष्ट्र में 3 मार्च को बजट सत्र शुरू होने के बाद से ही सत्तारूढ़ दक्षिणपंथी पार्टियां मुगल सम्राट औरंगजेब की विरासत को राजनीतिक मुद्दा बना रही हैं।
For days since the Budget session began on March 3 in Maharashtra, the ruling right-wing parties have persistently invoked the legacy of Mughal emperor Aurangzeb as a political talking point.

समकालीन राजनीतिक चर्चा में एक मध्ययुगीन शासक का बार-बार उल्लेख होना न केवल शासन की गलत प्राथमिकताओं को उजागर करता है, बल्कि यह संदेह भी उत्पन्न करता है कि ये विवाद जानबूझ कर आजीविका के ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए गढ़े जा रहे हैं।
That a medieval ruler remains a recurring subject in contemporary political discourse not only highlights the misplaced priorities of governance but also raises suspicions that these controversies are being deliberately manufactured to distract from pressing livelihood issues.

साक्ष्य इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं - महाराष्ट्र, विशेषकर इसके ग्रामीण क्षेत्र, मुद्रास्फीति, किसान आत्महत्या और आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं।
The evidence supports this view — Maharashtra, its rural regions in particular, is grappling with inflation, farmer suicides, and economic distress.

फिर भी, इन तात्कालिक चिंताओं का समाधान करने के बजाय, राजनीतिक मशीनरी भड़काऊ बयानबाजी के माध्यम से सार्वजनिक मतभेद को भड़काने तथा चुनावी लाभ के लिए सांप्रदायिक निष्ठाओं का दुरुपयोग करने पर केंद्रित दिखाई देती है।
Yet, instead of addressing these urgent concerns, the political machinery appears focused on stoking public discord through inflammatory rhetoric, manipulating communal loyalties for electoral gains.

ये रणनीतियां हाल के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान स्पष्ट दिखीं, जहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और उसके सहयोगी दलों के प्रमुख नेताओं ने बार-बार औरंगजेब को चुनावी मुद्दे के रूप में उद्धृत किया।
These tactics were evident during the recent Assembly election campaign, where prominent leaders of the Bharatiya Janata Party (BJP) and its allies repeatedly invoked Aurangzeb as a campaign issue. 

 19.03.2025 

फरवरी में भारत के माल व्यापार में लगभग दो वर्षों में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। निर्यात 10.9% घटकर 36.91 बिलियन डॉलर रह गया, जबकि आयात 16.3% घटकर 50.96 बिलियन डॉलर रह गया, जिसके परिणामस्वरूप तीन वर्षों (42 महीने) में सबसे कम व्यापार घाटा 14 बिलियन डॉलर रहा।
India’s goods trade in February saw its steepest decline in nearly two years. Exports fell by 10.9% to $36.91 billion, while imports dropped 16.3% to $50.96 billion, resulting in the smallest trade deficit in over three years (42 months) at $14 billion.

हालांकि बढ़ते निर्यात के कारण व्यापार घाटे में कमी आना एक सकारात्मक विकास होता, लेकिन निर्यात और आयात में एक साथ गिरावट चिंता का कारण है।
While a shrinking trade deficit driven by rising exports would have been a positive development, the simultaneous decline in exports and imports is a cause for concern.

विशेषज्ञ इस कमी वाले घाटे के लिए आंशिक रूप से उच्च आधार प्रभाव को जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि पिछले वर्ष फरवरी में निर्यात 41.4 बिलियन डॉलर तथा आयात 60.92 बिलियन डॉलर था।
Experts partly attribute this narrowing deficit to a high base effect, as exports in February last year, a leap year, stood at $41.4 billion and imports at $60.92 billion.

हालांकि, निर्यातकों ने यह भी बताया है कि अमेरिकी आयातक ऑर्डरों को रोके हुए हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि 2 अप्रैल से लागू होने वाले पारस्परिक टैरिफ, जिसकी घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 13 फरवरी को की थी, प्रभावी हो जाएंगे।
However, exporters also report a trend of American importers holding back on orders, fearing the reciprocal tariffs set to take effect on April 2, as announced by U.S. President Donald Trump on February 13.

यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ उनकी बैठक से ठीक पहले हुई, जहां उन्होंने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने और आने वाले महीनों में मुक्त व्यापार समझौते (बीटीए) को अंतिम रूप देने की महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया।
This announcement came just before his meeting with Prime Minister Narendra Modi, where they unveiled an ambitious plan to boost bilateral trade to $500 billion by 2030 and finalise a free trade agreement (BTA) in the months ahead.

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा इस माह अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक से कूटनीतिक संपर्क के बावजूद, बीटीए वार्ता जारी रखने की प्रतिबद्धता के अलावा चर्चा में कोई नतीजा नहीं निकला।
Despite Commerce Minister Piyush Goyal’s diplomatic outreach to U.S. Commerce Secretary Howard Lutnick this month, discussions yielded little beyond a commitment to continue BTA negotiations.

पारस्परिक टैरिफ के बढ़ते खतरे ने भारतीय निर्यातकों को बेचैन कर दिया है, क्योंकि अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसके साथ पिछले वित्त वर्ष में 118.3 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ था।
The looming threat of reciprocal tariffs has unsettled Indian exporters, as the U.S. is India’s second-largest trading partner, accounting for $118.3 billion in trade last fiscal year.

 18.03.2025 

डोनाल्ड ट्रम्प यूक्रेन और पश्चिम एशिया में युद्ध बंद करने के वादे के साथ सत्ता में आए थे।
Donald Trump came to power with a promise to shut down the wars in Ukraine and West Asia.

लेकिन दो महीने से भी कम समय में, श्री ट्रम्प ने अपने अधिकांश पूर्ववर्तियों की तरह, दूसरे देश पर बमबारी शुरू कर दी।
But in less than two months, Mr. Trump, like most of his predecessors, started bombing another country.

इस बार हमला पश्चिम एशिया के सबसे गरीब देशों में से एक यमन पर हुआ है। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि अंसार अल्लाह (जिसे हूथिस के नाम से जाना जाता है) को निशाना बनाकर किया गया “पूर्व-प्रतिरोधी” हमला शिया आतंकवादियों को लाल सागर के शिपिंग लेन पर हमला करने से रोकने के लिए किया गया था।
This time it is Yemen, one of West Asia’s most impoverished countries. Trump administration officials say the “pre-emptive” strike, targeting the Ansar Allah (better known as the Houthis), was to prevent Shia militants from attacking the shipping lanes of the Red Sea.

लक्ष्य: हौथी मिसाइल लांचर और यमन की राजधानी सना तथा विद्रोहियों के पहाड़ी आधार सादाह में आंदोलन के नेताओं के घर।
The targets: Houthi missile launchers and the homes of the movement’s leaders in Sana’a, Yemen’s capital, and Sa’dah, the mountainous base of the rebels.

अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने एक लंबे अभियान का संकेत देते हुए कहा, "जिस क्षण हौथी कहेंगे, 'हम आपके जहाजों पर गोलीबारी बंद कर देंगे', हम आपके ड्रोन पर गोलीबारी बंद कर देंगे।"
“The minute the Houthis say, ‘We’ll stop shooting at your ships’, we’ll stop shooting at your drones,” said U.S. Defence Secretary Pete Hegseth, indicating a long-drawn campaign.

हौथियों ने कहा है कि पांच बच्चों सहित कम से कम 53 लोग मारे गए हैं, और उन्होंने “बढ़ती स्थिति का जवाब बढ़ती स्थिति से देने” की कसम खाई है।
The Houthis have said that at least 53 people including five children have been killed, and vowed to meet “escalation with escalation”.

यमन के सरकारी टीवी के अनुसार, रविवार को उन्होंने विमानवाहक पोत यूएसएस हैरी एस. ट्रूमैन और क्षेत्र के अन्य युद्धपोतों को निशाना बनाने के लिए बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों और ड्रोनों से हमला किया।
On Sunday, they launched ballistic and cruise missiles and drones to target aircraft carrier USS Harry S. Truman and other warships in the region, according to Yemen state TV.

 17.03.2025 

11 मार्च को बलूचिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र में जाफर एक्सप्रेस पर हुआ हमला हाल के दिनों में बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) द्वारा किए गए सबसे दुस्साहसिक हमलों में से एक है।
The attack on the Jaffar Express, on March 11, in a mountainous region of Balochistan, is one of the most daring attacks by the Baloch Liberation Army (BLA) in recent times.

बलूच आतंकवादियों को जेलों से रिहा करने की मांग को लेकर बीएलए के कदम का पाकिस्तान की ओर से त्वरित सैन्य प्रतिक्रिया के साथ जवाब दिया गया।
The BLA’s move, demanding the release of Baloch militants from jails, was met with a swift military response from Pakistan.

पाकिस्तानी अधिकारियों के अनुसार, 36 घंटे के लंबे गतिरोध के बाद 354 यात्रियों को बचा लिया गया, जिसमें 26 सुरक्षाकर्मी और यात्री तथा 33 विद्रोही लड़ाके मारे गए।
According to the Pakistani authorities, 354 passengers were rescued after a 36-hour long stand-off in which 26 security personnel and passengers and 33 rebel fighters were killed.

पाकिस्तान ने अपने “पूर्वी पड़ोसी” (भारत) और “अफगान आकाओं” पर बलूच अलगाववादियों की मदद करने का आरोप लगाया है।
Pakistan has accused its “eastern neighbour” (India) and “Afghan handlers” of helping the Baloch separatists.

लेकिन ऐसे आरोपों के पीछे पाकिस्तान की बढ़ती आंतरिक सुरक्षा कमजोरियां छिपी हुई हैं।
But beneath such allegations lie Pakistan’s growing internal security vulnerabilities.

बीएलए, जो अब अशांत बलूचिस्तान प्रांत का सबसे शक्तिशाली अलगाववादी समूह है, कई हमलों को अंजाम दे रहा है।
The BLA, now the most powerful separatist group from the restive Balochistan province, has been carrying out a host of attacks.

नवंबर 2024 में, इसने प्रांतीय राजधानी क्वेटा में एक ट्रेन स्टेशन पर आत्मघाती बम विस्फोट का दावा किया, जिसमें कम से कम दो दर्जन लोग मारे गए।
In November 2024, it claimed a suicide bombing at a train station in Quetta, the provincial capital, that killed at least two dozen people.

इसने प्रांत में बार-बार चीनी श्रमिकों को निशाना बनाकर हमले भी किए हैं।
It has also targeted Chinese workers in repeated attacks in the province.

And with each attack, the Pakistani military has responded with heavy force.
लेकिन ऐसा लगता है कि वह इस बात को लेकर असमंजस में है कि हमलों को कैसे रोका जाए और क्षेत्र में स्थिरता कैसे लाई जाए।
But it seems clueless on how to deter the attacks and bring stability to the region

 15.03.2025 

शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रत्येक छात्र के शैक्षणिक प्रतिलेखों को डिजिटल बनाने के लिए एक स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री (एपीएएआर) आईडी की शुरूआत का उद्देश्य भारत में शैक्षणिक पारिस्थितिकी तंत्र में उनके पूरे जीवन भर के सभी रिकॉर्ड के लिए "सत्य का एकल स्रोत" सुनिश्चित करना है।
The introduction of an Automated Permanent Academic Account Registry (APAAR) ID by the Ministry of Education, to digitise the academic transcripts of every student, aims to ensure a “single source of truth” for all their records throughout their life in the academic ecosystem in India.

आधार से जुड़ा APAAR भारत में स्कूल रिकॉर्ड के तेजी से डिजिटलीकरण की दिशा में पहला कदम नहीं है: राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के कार्यान्वयन के बाद से, शिक्षा अधिकारियों ने शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (UDISE+) और छात्र डेटाबेस प्रबंधन सूचना प्रणाली को आगे बढ़ाया है।
Linked with Aadhaar, APAAR is far from the first such step towards a rapid digitisation of school records in India: since the implementation of the National Education Policy, 2020, education authorities have pushed the Unified District Information System for Education Plus (UDISE+) and the Student Database Management Information System.

हालांकि रिकॉर्ड रखने के ये मौलिक रूप से नए तकनीकी सुधार एक बात है, लेकिन जिस स्पष्ट रूप से गैरकानूनी तरीके से उन्हें अभिभावकों पर थोपा जा रहा है और राज्य स्तर पर हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, वह बिलकुल दूसरी बात है।
While these radically novel technocratic overhauls of record-keeping are one thing, the blatantly unlawful ways in which they are being pushed on parents and wielded as weapons at the State level are quite another.

एपीएएआर को गैरकानूनी बताना महज व्याख्या नहीं है: शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर स्पष्ट है कि यह कार्यक्रम अनिवार्य नहीं है, इसके उपयोग को अनिवार्य बनाने वाला कोई कानून नहीं है।
The description of APAAR as unlawful is no mere interpretation: the Education Ministry’s website is clear that the programme is not mandatory, with no law mandating its usage.

लेकिन स्कूल और जिला शिक्षा प्रशासक उस वास्तविकता के भीतर काम करते नहीं दिखते।
But schools and district education administrators do not seem to be operating within that reality.

उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में स्कूलों को एक स्पष्ट लक्ष्य दिया गया है: 100% “संतृप्ति”, या सभी छात्रों का पूर्ण नामांकन।
In Uttar Pradesh and Karnataka, schools have been given an unambiguous target: 100% “saturation,” or complete enrolment of all students.

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के उत्साह में, स्कूलों ने नामांकन न करने की स्थिति में अभिभावकों को परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है, और राज्य शिक्षा अधिकारियों ने धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों और यहां तक ​​कि साथी प्रशासकों पर भी निशाना साधा है, और एपीएएआर और मौजूदा रिकॉर्ड के बीच नामांकन डेटा के बेमेल होने का आरोप लगाया है।
In their fervour to attain this target, schools have warned parents of consequences in the event of non-enrolment, and State education authorities have rattled their sabres at religious minority institutions and even at fellow administrators, alleging a mismatch of enrolment data between APAAR and existing records. 

 14.03.2025 

तीन प्रकार के आंकड़े - जनवरी का औद्योगिक उत्पादन, फरवरी की खुदरा मुद्रास्फीति और फरवरी में म्यूचुअल फंड का प्रदर्शन - भारत की वास्तविक अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों के बीच एक ऐसा अंतर प्रस्तुत करते हैं, जो चिंताजनक भी है और उत्साहजनक भी।
Three sets of data — January’s industrial production, February’s retail inflation and the performance of mutual funds in February — present a contrast between India’s real economy and the financial markets, that is both concerning and heartening.

वास्तविक अर्थव्यवस्था में, फरवरी की 3.61% खुदरा मुद्रास्फीति सात महीने का निम्नतम स्तर है, जिसे खाद्य मुद्रास्फीति में लगातार और स्वागत योग्य गिरावट से सहायता मिली है, जो पिछले अक्टूबर में 15 महीने के उच्चतम स्तर 10.87% पर पहुंच गई थी।
In the real economy, February’s 3.61% retail inflation is a seven-month low aided by a steady and welcome fall in food inflation, which had reached a 15-month high of 10.87% last October.

फरवरी की खाद्य मुद्रास्फीति, जो मासिक किराना वस्तुओं पर लोगों के खर्च का मापक है, लगभग दो वर्ष के निम्नतम स्तर 3.75% पर आ गयी।
February’s food inflation, which is a barometer of people’s spending on monthly groceries, fell to an almost two-year low of 3.75%.

यह भारत के नीति निर्माताओं के लिए राहत की बात होगी, जिन्होंने 2025 वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के 6.5% के पूर्ण वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि लक्ष्य को पूरा करने के लिए उपभोग मांग में वृद्धि की उम्मीद की थी।
This would come as a relief to India’s policymakers who had hoped for a spike in consumption demand to buttress the government’s full year GDP growth target of 6.5% for the 2025 financial year.

फरवरी की 3.61% खुदरा मुद्रास्फीति भी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मध्यम अवधि के 4% मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर है, जो एक संभावित, यद्यपि बहुत जरूरी, रेपो दर में कटौती का संकेत देती है, ऐसे समय में जब विदेशी निवेशकों के चिंताजनक पलायन के कारण घरेलू वित्तीय प्रणाली में तरलता की कमी हो गई है, क्योंकि वे रुपये के मूल्य में गिरावट, अमेरिका के प्रस्तावित टैरिफ-प्रेरित मुद्रास्फीति और वैश्विक अनिश्चितताओं के खिलाफ बचाव कर रहे हैं।
February’s 3.61% retail inflation is also well within the Reserve Bank of India’s (RBI) medium-term 4% inflation target, signalling a probable, albeit much-needed, repo rate cut at a time when there has been a liquidity squeeze in the domestic financial system due to the worrisome flight of foreign investors as they hedge against a depreciating rupee, the U.S.’s proposed tariffs-induced inflation and global uncertainties.

पांच वर्षों के अंतराल के बाद, 7 फरवरी को आरबीआई द्वारा रेपो दर में 0.25 आधार अंकों की कटौती कर इसे 6.50% से 6.25% कर दिया जाना, केंद्रीय बैंक की वास्तविक अर्थव्यवस्था में पूंजी प्रवाह बढ़ाने, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा मुद्रास्फीति को कम करने पर ध्यान केंद्रित करने की मंशा का संकेत है।
The RBI’s February 7 0.25 basis point repo rate cut, from 6.50% to 6.25%, after a gap of five years, signalled the central bank’s intent to raise capital flows in the real economy, to spur economic activity while continuing to focus on inflation moderation. 

 13.03.2025 

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के नवनियुक्त आयुक्तों द्वारा “चुनावी प्रक्रियाओं को मजबूत करने” के लिए राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों और नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित करने की पहल एक स्वागत योग्य कदम है।
The initiative by the newly appointed commissioners of the Election Commission of India (ECI) to invite political party representatives and leaders for an interaction to “strengthen electoral processes” is a welcome move.

यह कदम मतदाता पंजीकरण और मतदान तथा चुनाव संचालन से संबंधित अन्य मामलों के संबंध में विपक्ष द्वारा उठाई गई बढ़ती शिकायतों के कारण उठाया गया।
The move was precipitated by the rising complaints and grievances raised by the Opposition relating to voter registration and turnout, and other matters concerning the conduct of elections.

चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से संबंधित मुद्दों पर सुझाव देने को कहा है, साथ ही प्रांतीय अधिकारियों को नियमित आधार पर पार्टी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने का निर्देश दिया है।
The ECI has also asked parties to submit suggestions on issues concerned besides instructing provincial officials to interact with party representatives on a regular basis.

हाल के दिनों में, चुनाव आयोग ने विपक्ष की शिकायतों का जवाब देने में असामान्य रूप से आक्रामक रुख अपनाया है, जिसमें मतदाता मतदान के आंकड़ों को प्रकाशित करने में अनुचित देरी जैसी वास्तविक शिकायतों को खारिज करना और यहां तक ​​कि अपने आलोचकों को फटकार लगाना भी शामिल है।
In the recent past, the ECI had taken an unusually aggressive posture in responding to the Opposition’s complaints, which included being dismissive of genuine grievances such as undue delays in publishing voter turnout figures and even going on to admonish its critics.

इस तरह के इशारों ने राजनीतिक दलों के बीच अविश्वास को और गहरा कर दिया है। जबकि विपक्ष ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कार्यप्रणाली जैसे मुद्दों पर इतना संदेह पैदा किया है, जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश मतदाताओं के मन में संदेह का माहौल बन गया है, वहीं चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से संबंधित चुनावी प्रक्रिया की मजबूती के बारे में मतदाताओं को आश्वस्त करने के लिए और भी कुछ कर सकता था।
Such gestures only deepened distrust among political parties. While the Opposition has sown so much doubt on issues such as the functioning of the Electronic Voting Machine, resulting in an atmosphere of scepticism seeping into the minds of a majority of voters, the ECI could also have done more to reassure voters about the robustness of the electoral process related to electronic voting. 

 12.03.2025 

चूंकि राजनीतिक दल बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को पुनः स्थापित कर रहे हैं, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि 2024 के आम चुनाव के लगभग एक वर्ष बाद, राजनीति में पुनः संरेखण की प्रक्रिया चल रही है।
As political parties are repositioning themselves in response to changed circumstances, a realignment of politics appears to be underway, nearly a year after the general election in 2024. 

गैर-भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पार्टियां, जो भारत के झंडे तले कथित राष्ट्रीय विपक्ष के रूप में एकत्रित हुई थीं, अब उनका कोई साझा लक्ष्य नहीं है।
The non-Bharatiya Janata Party (BJP) parties, that assembled as a putative national opposition under the INDIA banner, do not have a shared goal now.

दरअसल, 2025 के अंत में बिहार और 2026 की शुरुआत में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव इन पार्टियों को और भी अधिक बिखरा देंगे और संभवतः इन राज्यों और उससे आगे की राजनीति के पुनर्गठन का मार्ग प्रशस्त करेंगे। कुछ संकेत स्पष्ट हैं।
In fact, the Assembly elections in Bihar in late 2025, and in Assam, West Bengal, Tamil Nadu and Kerala in early 2026 will scatter these parties further, and possibly pave the way for a reconfiguration of politics in these States and beyond. Some indicators are clear.

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेता प्रकाश करात ने हाल ही में कहा कि भारत केवल लोकसभा चुनाव के लिए है और यह विशेष राज्यों तक सीमित है।
Communist Party of India (Marxist) leader Prakash Karat said recently that INDIA was meant only for the Lok Sabha election and was specific to particular States.

केरल में वामपंथी और कांग्रेस के बीच अब तक का सबसे संघर्षपूर्ण मुकाबला होने जा रहा है।
The Left and the Congress will face off in Kerala in what is going to be one of their most combative contests ever.

पश्चिम बंगाल में वामपंथी और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) गठबंधन नहीं कर सकते, जबकि कांग्रेस दोनों के बीच अपने विकल्पों पर विचार करेगी।
In West Bengal, the Left and the All India Trinamool Congress (TMC) cannot form an alliance while the Congress will weigh its options between the two.

तमिलनाडु में वामपंथी और कांग्रेस दोनों ही द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के साथ हो सकते हैं, लेकिन यह अभी निश्चित नहीं है।
In Tamil Nadu, the Left and the Congress could both be in the Dravida Munnetra Kazhagam’s tent, but that is not a certainty yet. 

 11.03.2025 

यथास्थिति बनाए रखकर जातीय संकट से निपटने के कई महीनों के प्रयास के बाद, केंद्र सरकार ने आखिरकार अपना काम सँभाला और मणिपुर में एन. बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार को सत्ता से हटा दिया और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, उम्मीद है कि यह बदलाव अच्छी ख़बरों का अग्रदूत होगा।
After months of trying to wade through an ethnic crisis by maintaining the status quo, the Union government finally got its act together and removed the N. Biren Singh-led government in Manipur from power and imposed President’s Rule, hoping that the change would be the harbinger of good tidings.

यह तथ्य कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी अपने निवर्तमान नेता का प्रतिस्थापन नहीं ढूंढ सकी, न केवल पार्टी के भीतर आंतरिक विभाजन को दर्शाता है, बल्कि राज्य में जातीय विभाजन की प्रबलता को भी दर्शाता है।
The fact that the ruling Bharatiya Janata Party could not manage to find a replacement for its outgoing leader reflected not just on the internal divisions within the party but also on the preponderance of the ethnic divide in the State.

इसे देखते हुए, जातीय संघर्ष से बुरी तरह पीड़ित राज्य में सामान्य स्थिति वापस लाने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करना एक व्यवहार्य तरीका प्रतीत हुआ।
Considering this, the imposition of President’s Rule seemed to be a viable way of bringing back normalcy in a State suffering badly from ethnic strife.

राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद, सरकार ने हिंसा के उन साधनों पर धीरे-धीरे नियंत्रण करने का प्रयास किया है, जो पिछले दो वर्षों से बेरोकटोक चल रहे थे।
After the imposition of President’s Rule, the government has sought to gradually seize control over instruments of violence that seemed to reign with impunity in the last two years.

इसने गैर-राज्य समूहों को पुलिस बलों से प्राप्त हथियार सौंपने की समय सीमा देकर ऐसा किया।
It did so by giving a deadline to non-State groups to give up weapons that they had acquired from constabularies.

इसने राज्य में राजमार्गों पर इन समूहों द्वारा लगाए गए अवरोधों को हटाकर पहाड़ी और घाटी जिलों के बीच मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने का प्रयास किया है।
It has tried to ensure free movement between the hill and valley districts by removing the blockades set up by these groups on highways in the State.

ये कदम सुचारू रूप से नहीं चले हैं। अभी भी लापता 3,000 हथियारों में से केवल एक हिस्सा - लगभग एक तिहाई - वापस किया गया है, लापता हथियारों का बड़ा हिस्सा वे हैं जो इम्फाल घाटी और उसके आसपास से चुराए गए थे।
These steps have not gone down smoothly. Only a portion — nearly a third — of the 3,000-odd weapons that are still missing have been returned, with the bulk of the missing weapons being those that were stolen in and around the Imphal Valley. 

 10.03.2025 

लंदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर की कार के पास खालिस्तानी प्रदर्शनकारी द्वारा सुरक्षा भंग किए जाने की घटना ने उनकी यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड की एक सप्ताह की यात्रा की सुर्खियों को दबा दिया। और विदेश मंत्रालय (MEA) ने मंत्री के ब्रिटिश मेजबानों के समक्ष अपनी नाराजगी जाहिर की। 
The security breach where a Khalistani protester approached External Affairs Minister S. Jaishankar’s car in London overshadowed the headlines on his week-long visit to the United Kingdom and Ireland. And the Ministry of External Affairs (MEA) made its displeasure clear to the Minister’s British hosts.

हालांकि, निर्धारित यात्रा में कोई बदलाव नहीं किया गया और श्री जयशंकर ने इस आशंका को दरकिनार करते हुए घोषणा की कि भारत-ब्रिटेन संबंध अपने “जटिल इतिहास” और वर्तमान समस्याओं के बावजूद “बहुत बड़ी प्रगति” के लिए तैयार हैं।
The scheduled visit, however, was not changed and Mr. Jaishankar side-stepped the scare, announcing that India-U.K. relations were set for a “very big pickup” despite their “complex history” and current problems.

भारत मैनचेस्टर और बेलफास्ट में दो वाणिज्य दूतावासों के साथ ब्रिटेन में अपनी क्षमताओं का निर्माण कर रहा है, जबकि श्री जयशंकर की ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लैमी के साथ विस्तारित वार्ता मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के बहुत विलंबित निष्कर्ष पर केंद्रित थी।
India is building its capacities in the U.K., with two consulates, in Manchester and Belfast, while Mr. Jaishankar’s extended talks with U.K. Foreign Secretary David Lammy focused on the much-delayed conclusion of a Free Trade Agreement (FTA).

यह समझौता, जिसे 2020 में ब्रिटेन के ‘ब्रेक्सिट’ के बाद पूरा होना था, अपनी समयसीमा से चूक गया है।
The Agreement, which was due to be finished after U.K.’s ‘Brexit’ in 2020, has missed deadlines.

आयरलैंड में भी एफटीए पर चर्चा हावी रही और यह चर्चा भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) द्वारा अपने द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) को 2025 के अंत तक पूरा करने की प्रतिबद्धता जताए जाने के कुछ दिनों बाद हुई है - जिसके लिए 2007 में वार्ता शुरू हुई थी।
Talks over an FTA dominated discussions in Ireland too, and came days after India and the European Union (EU) committed to concluding their Bilateral Trade Agreement (BTA) — for which talks began in 2007 — by the end of 2025.

ब्रिटेन (52 बिलियन डॉलर) और आयरलैंड (17 बिलियन डॉलर) के साथ द्विपक्षीय व्यापार कमजोर है, तथा दोनों राजधानियों में विशेष रूप से उच्च तकनीक व्यापार में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई।
Bilateral trade with the U.K. ($52 billion) and Ireland ($17 billion) are underpowered, and discussions on enhancing collaborations, especially in high-tech trade, were on the agenda in both capitals. 

 09.03.2025 

फरवरी में मासिक सेवा क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) में तीव्र वृद्धि होकर 59 पर पहुंचने से निवेशकों और नीति निर्माताओं को राहत मिली है। यह राहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही (Q3FY25) के लिए जारी जीडीपी वृद्धि संख्या में वृद्धि के बाद मिली है।
February’s sharp rise in the monthly services Purchasing Managers’ Index (PMI), to 59, has provided a welcome relief to investors and policymakers, following the rise in GDP growth numbers, released by the National Statistical Office (NSO) for the December quarter of the current fiscal (Q3FY25).

सेवा पीएमआई में मजबूत उछाल आया, जो जनवरी में 56.5 था, जो 25 महीने का निचला स्तर था, जिससे विनिर्माण पीएमआई में गिरावट की भरपाई करने में मदद मिली, जो फरवरी में 14 महीने के निचले स्तर 56.3 पर आ गई थी।
The strong rebound in the services PMI, up from 56.5 in January, which marked a 25-month low, helped offset the decline in the manufacturing PMI, which fell to a 14-month low of 56.3 in February.

पीएमआई का 50 से ऊपर रहना विस्तार का संकेत देता है, जबकि इससे कम रहना संकुचन का संकेत देता है।
A PMI reading above 50 signals expansion, while anything below this indicates contraction.

एसएंडपी ग्लोबल द्वारा हर महीने 40 से अधिक देशों में आयोजित किया जाने वाला पीएमआई सर्वेक्षण आर्थिक गति का एक प्रमुख संकेतक है।
The PMI survey, conducted every month by S&P Global across over 40 countries, is a key indicator of economic momentum.

यह तथ्य सकारात्मक है कि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र - जो 2010 से भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 80% का योगदान देते रहे हैं - विस्तार की स्थिति में बने हुए हैं।
The fact that manufacturing and services — sectors that have accounted for about 80% of India’s GDP since 2010 — remain in expansion mode is positive.

भारतीय बाजारों से पूंजी बहिर्वाह के बावजूद यह लचीलापन कायम है, जो यह दर्शाता है कि देश की आर्थिक बुनियाद मजबूत बनी हुई है।
This resilience persists despite capital outflows from Indian markets, suggesting that the country’s economic fundamentals remain strong.

दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती का एक और स्पष्ट संकेतक सेंसेक्स की तिमाही आय है, जो भारत का बेंचमार्क सूचकांक है जिसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) की 30 सबसे मूल्यवान और सक्रिय रूप से कारोबार करने वाली कंपनियां शामिल हैं। Q3FY25 के परिणाम लगभग सभी फर्मों के लिए ठोस शुद्ध लाभ वृद्धि की ओर इशारा करते हैं।
A more telling indicator of long-term economic strength is the quarterly earnings of the Sensex, India’s benchmark index comprising 30 of the most valued and actively traded companies on the Bombay Stock Exchange (BSE). The Q3FY25 results point to solid net profit growth for nearly all firms.

 08.03.2025 

फरवरी में मासिक सेवा क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) में तीव्र वृद्धि होकर 59 पर पहुंचने से निवेशकों और नीति निर्माताओं को राहत मिली है। यह राहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही (Q3FY25) के लिए जारी जीडीपी वृद्धि संख्या में वृद्धि के बाद मिली है।
February’s sharp rise in the monthly services Purchasing Managers’ Index (PMI), to 59, has provided a welcome relief to investors and policymakers, following the rise in GDP growth numbers, released by the National Statistical Office (NSO) for the December quarter of the current fiscal (Q3FY25).

सेवा पीएमआई में मजबूत उछाल आया, जो जनवरी में 56.5 था, जो 25 महीने का निचला स्तर था, जिससे विनिर्माण पीएमआई में गिरावट की भरपाई करने में मदद मिली, जो फरवरी में 14 महीने के निचले स्तर 56.3 पर आ गई थी।
The strong rebound in the services PMI, up from 56.5 in January, which marked a 25-month low, helped offset the decline in the manufacturing PMI, which fell to a 14-month low of 56.3 in February.

50 से ऊपर का PMI रीडिंग विस्तार का संकेत देता है, जबकि इससे नीचे का कोई भी संकेतक संकुचन को दर्शाता है। S&P ग्लोबल द्वारा हर महीने 40 से अधिक देशों में आयोजित किया जाने वाला PMI सर्वेक्षण आर्थिक गति का एक प्रमुख संकेतक है।
A PMI reading above 50 signals expansion, while anything below this indicates contraction. The PMI survey, conducted every month by S&P Global across over 40 countries, is a key indicator of economic momentum.

यह तथ्य सकारात्मक है कि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र - जो 2010 से भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 80% का योगदान देते रहे हैं - विस्तार की स्थिति में बने हुए हैं।
The fact that manufacturing and services — sectors that have accounted for about 80% of India’s GDP since 2010 — remain in expansion mode is positive.

भारतीय बाजारों से पूंजी बहिर्वाह के बावजूद यह लचीलापन कायम है, जो यह दर्शाता है कि देश की आर्थिक बुनियाद मजबूत बनी हुई है।
This resilience persists despite capital outflows from Indian markets, suggesting that the country’s economic fundamentals remain strong.

दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती का एक और स्पष्ट संकेतक सेंसेक्स की तिमाही आय है। यह भारत का बेंचमार्क सूचकांक है जिसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) की 30 सबसे मूल्यवान और सक्रिय रूप से कारोबार करने वाली कंपनियां शामिल हैं।
A more telling indicator of long-term economic strength is the quarterly earnings of the Sensex, India’s benchmark index comprising 30 of the most valued and actively traded companies on the Bombay Stock Exchange (BSE). 

 07.03.2025 

बुधवार (5 मार्च, 2025) को चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में, 2026 के बाद 30 वर्षों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की शक्ति को स्थिर रखने का आह्वान, एक गंभीर समस्या को दूर के भविष्य में धकेलने जैसा लग सकता है।
The call at an all-party meeting chaired by Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin, in Chennai on Wednesday (March 5, 2025), to freeze the strength of the Lok Sabha and State Assemblies for 30 years beyond 2026 might seem like pushing away a pressing problem into the distant future.

2056 में जब अंततः परिसीमन किया जाएगा, तब चुनौतियां 2002 में परिसीमन आयोग की स्थापना के बाद किए गए अंतिम कार्य की तुलना में कहीं अधिक जटिल हो सकती हैं।
The challenges in 2056, when delimitation is eventually taken up, could be far more complex than those of the last exercise, conducted after the Delimitation Commission was set up in 2002.

यदि उत्तरी राज्य उस समय तक प्रजनन दर को प्रतिस्थापन स्तर तक ले भी आते हैं, तो भी दक्षिणी राज्यों की यह शिकायत कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के अनुपात में उनकी सीट हिस्सेदारी कम हो जाएगी, का समाधान नहीं हो पाएगा।
Even if the northern States bring down the fertility rate to replacement level by that time, the grouse of the southern States, that seat share as a proportion of the total strength of the Lok Sabha will come down, will still not find redress.

इसके अलावा, प्रत्येक राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में असंतुलन अलग-अलग है।
Moreover, the imbalance in the number of electors across constituencies varies in each State.

2004 (2008 के परिसीमन से पहले का आखिरी आम चुनाव) और 2024 के बीच, देश के मतदाताओं की संख्या में लगभग 45% की वृद्धि हुई है। सिर्फ़ 15 साल से ज़्यादा समय में, कई निर्वाचन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रूप से गड़बड़ी हुई है।
Between 2004 (the last general election before the 2008 delimitation) and 2024, the country’s electorate has grown by approximately 45%. In just over 15 years, there has been significant malapportionment in many constituencies.

कर्नाटक में, बैंगलोर उत्तर में 3.2 मिलियन मतदाता हैं, जबकि उडुपी चिकमंगलूर में मतदाताओं की संख्या लगभग 1.6 मिलियन है, तथा वहां मतदाताओं की संख्या आधी से भी कम है।
In Karnataka, Bangalore North has 3.2 million voters, while Udupi Chikmagalur, with an electorate of just under 1.6 million, has less than half that number.

एक समाधान, निस्संदेह आंशिक, यह हो सकता है कि प्रत्येक राज्य के भीतर परिसीमन की अनुमति दी जाए, लेकिन पूरे देश में नहीं।
One solution, doubtless a partial one, could be to allow delimitation within each State, but not across the country

 06.03.2025 

यह सुझाव देते हुए कि सरकार को हास्य के नाम पर अश्लीलता या विकृति को रोकने के लिए नियामक उपाय करने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिजिटल कार्यक्रम में कथित अश्लीलता को लेकर आपराधिक मामले में फंसे यूट्यूबर्स की याचिकाओं का दायरा बढ़ा दिया है।
In suggesting that the Government should come with regulatory measures to prevent vulgarity or perversity in the name of humour being aired, the Supreme Court has expanded the scope of petitions by YouTubers caught in a criminal case over alleged obscenity in a digital programme.

न्यायालय ने हितधारकों के बीच ऐसे विनियमनों पर चर्चा का आह्वान करके सही संकेत दिया है, जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अतिक्रमण नहीं करेंगे तथा संविधान में अनुमत "उचित प्रतिबंधों" के ढांचे के भीतर होंगे।
The Court has sounded the right note by calling for a discussion among stakeholders on regulations that would not impinge on the freedom of speech and expression and will be within the framework of “reasonable restrictions” permitted in the Constitution.

हालाँकि, ऐसे नियम अनावश्यक हो सकते हैं, क्योंकि मौजूदा कानून इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सामग्री में संभावित अश्लीलता या अश्लीलता से निपटने के लिए प्रावधान करते हैं।
However, such regulations may be superfluous, as existing laws provide for dealing with possible obscenity or vulgarity in electronic and digital content.

विवादास्पद कार्यक्रम ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ से जुड़े लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा रही है और उन्होंने गिरफ्तारी से सुरक्षा मांगी है, जिससे पता चलता है कि वर्तमान नियम पर्याप्त हो सकते हैं।
That those associated with the controversial programme, ‘India’s Got Latent’, are facing FIRs and have sought protection from arrests show that the present regulations may be sufficient.

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत, इलेक्ट्रॉनिक रूप में सामग्री का प्रदर्शन अश्लील माना जाएगा, “यदि यह कामुकतापूर्ण है या कामुक रुचि को आकर्षित करता है”, और यह एक दंडनीय अपराध है।
Under the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), display of content in electronic form shall be deemed to be obscene, “if it is lascivious or appeals to the prurient interest”, and is a punishable offence.

आईटी अधिनियम में भी इसी तरह के दंडात्मक प्रावधान मौजूद हैं। केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों के तहत प्रोग्राम कोड उन कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाता है जो अन्य बातों के अलावा शालीनता को ठेस पहुंचाते हैं।
Similar penal provisions are available in the IT Act. The Programme Code under the Cable Television Network Rules prohibits programmes that offend decency, among other things. 

 05.03.2025 

भारत में निर्वाचन प्रणाली की अखंडता भावी मतदाताओं और सहभागी राजनीतिक दलों द्वारा उसमें जताए गए विश्वास पर निर्भर है।
The integrity of the electoral system in India is dependent upon the confidence reposed in it by prospective voters and the participatory political parties.

हाल के वर्षों में, भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को भारतीय लोकतंत्र की प्रवृत्तियों के बारे में चिंतित राजनीतिक दलों और नागरिक समाज कार्यकर्ताओं से - अतिशयोक्तिपूर्ण से लेकर उचित कारणों तक - आलोचना का सामना करना पड़ा है।
In recent years, the Election Commission of India (ECI) has drawn flak — from overblown to deserved reasons — from political parties and civil society activists concerned about trends in Indian democracy.

हाल के राज्य चुनावों के बाद एक नई शिकायत, उसी वर्ष (2024) के आम चुनाव में दर्ज संख्या की तुलना में विधानसभा चुनावों में मतदाताओं की बढ़ी हुई संख्या से संबंधित है।
A new complaint after recent State elections relates to the increased number of electors in the Assembly polls when compared to the numbers registered in the general election for the same year (2024).

जबकि द हिंदू की एक रिपोर्ट में पाया गया कि पिछले चुनाव चक्रों की तुलना में मतदाता पंजीकरण में ऐसी विसंगतियां असामान्य नहीं थीं, यह सवाल (विपक्षी कांग्रेस द्वारा जोरदार तरीके से उठाया गया) कि कैसे महाराष्ट्र जैसे राज्य ने आम चुनाव के बाद से केवल छह महीनों में 48 लाख मतदाताओं की वृद्धि दर्ज की, इसका ईसीआई द्वारा पर्याप्त रूप से उत्तर नहीं दिया गया है।
While a report in The Hindu found that such discrepancies in electorate registration were not unusual when compared to previous election cycles, the question (raised vociferously by the Opposition Congress) as to how a State such as Maharashtra registered an increase of 48 lakh voters in just six months since the general election has not been adequately answered by the ECI.

इसके साथ ही ईसीआई के इस खुलासे ने कि पंजीकरण की प्रकृति अलग-अलग मतदाताओं के लिए एक ही मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) संख्या रखने की अनुमति देती है, विपक्षी दलों, विशेष रूप से तृणमूल कांग्रेस को पंजीकरण प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का मौका दिया है।
This along with the ECI’s disclosure that the nature of registration allowed for different electors to have the same Electors Photo Identification Card (EPIC) number, has allowed Opposition parties, particularly the Trinamool Congress, to raise questions about the credibility of the registration process.

चिंताजनक बात यह है कि मतदाताओं के विभिन्न राज्यों में मतदान करने की संभावना है।
What is worrisome is the possibility of electors voting across States.

 04.03.2025 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उनके यूक्रेनी समकक्ष वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में टेलीविजन कैमरों के सामने हुई नाटकीय भिड़ंत आधुनिक कूटनीति के इतिहास में अभूतपूर्व थी।
The dramatic showdown in the White House between U.S. President Donald Trump and his Ukrainian counterpart Volodymyr Zelenskyy, in full view of television cameras, was unprecedented in the history of modern diplomacy.

श्री ज़ेलेंस्की के लिए, जिन्हें खनिजों पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करना था और श्री ट्रम्प की शांति योजना पर चर्चा करनी थी, यह यात्रा अपमानजनक और विनाशकारी दोनों थी।
For Mr. Zelenskyy, who was to sign an agreement on minerals and discuss Mr. Trump’s peace plan, the visit was both humiliating and disastrous.

अपमानजनक इसलिए क्योंकि श्री ज़ेलेंस्की द्वारा अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस की कूटनीति के प्रति स्पष्ट प्रश्न पूछे जाने से विवाद बढ़ गया, जिसके कारण श्री ट्रम्प को यह कहना पड़ा कि यूक्रेन युद्ध नहीं जीत रहा है और श्री ज़ेलेंस्की अमेरिका के प्रति कृतघ्न हैं।
Humiliating because Mr. Zelenskyy’s apparent questioning of U.S. Vice President J.D. Vance’s push for diplomacy triggered a spiralling spat, prompting Mr. Trump to say that Ukraine was not winning the war and that Mr. Zelenskyy was being ungrateful to the U.S.

यह विनाशकारी था क्योंकि श्री ट्रम्प ने श्री ज़ेलेंस्की से कहा कि वे रूस के साथ जिस समझौते पर बातचीत कर रहे थे उसे स्वीकार कर लें, अन्यथा “हम बाहर हो जाएंगे”।
It was disastrous because Mr. Trump asked Mr. Zelenskyy to take the deal he was negotiating with the Russians or “we are out”.

यह धमकी थी कि अमेरिका कीव को हथियार आपूर्ति करना बंद कर देगा, जो आगे बढ़ते रूस को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा है।
This was a threat that the U.S. would stop supplying weapons to Kyiv, which is struggling to slow down an advancing Russia.

श्री ट्रम्प का यह कहना कि श्री ज़ेलेंस्की ने "अमेरिका के प्रिय ओवल ऑफिस में उसका अपमान किया है" और "जब वह शांति के लिए तैयार होंगे, तब वापस आ सकते हैं", यूक्रेनियों के साथ उनके संबंधों में आई गिरावट को दर्शाता है।
Mr. Trump’s snub that Mr. Zelenskyy had “disrespected America in its cherished Oval Office” and that “he can come back when he is ready for peace”, marked a breakdown in his relationship with the Ukrainians.

यदि इसे उलटा नहीं किया गया तो यह यूक्रेन के लिए उस समय महंगा साबित हो सकता है जब उसे अपने सभी सहयोगियों के समर्थन की आवश्यकता है।
This, unless reversed, could prove costly for Ukraine at a time when it needs the support of all its allies.

 03.03.2025 

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का आदेश, जिसमें एक तमिल पत्रिका की वेबसाइट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दर्शाने वाले कार्टून को हटाने का निर्देश दिया गया है, अनुचित है और इस तरह के हटाने के लिए किसी भी स्वीकार्य आधार के अंतर्गत नहीं आता है।
The order of the Ministry of Information and Broadcasting, directing the removal of a cartoon featuring the Prime Minister, Narendra Modi, from a Tamil magazine’s website, is unwarranted and may not fall under any of the permissible grounds for such removal.

विकटन समूह द्वारा प्रकाशित ऑनलाइन-केवल पत्रिका विकटन प्लस ने आदेश को चुनौती देने के लिए कानूनी कदम उठाने का फैसला किया है।
Vikatan Plus, an online-only magazine published by the Vikatan group, has decided to take legal steps to challenge the order.

इससे पहले सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत गठित एक अंतर-विभागीय समिति के समक्ष सुनवाई में इसने सामग्री का बचाव किया था।
It had earlier defended the content at a hearing before an inter-departmental committee constituted under the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021.

कार्टून के खिलाफ मंत्रालय का कदम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता दोनों के खिलाफ है।
The Ministry’s move against the cartoon goes against both freedom of expression and freedom of the press.

यह कार्टून एक तीखी राजनीतिक टिप्पणी है, क्योंकि इसमें श्री मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की उपस्थिति में जंजीरों में जकड़ा हुआ दिखाया गया है।
The cartoon is a piece of trenchant political commentary, as it depicted Mr. Modi shackled in chains in the presence of United States President Donald Trump.

यह कुछ हलकों में की गई आलोचना का स्पष्ट संदर्भ है कि श्री मोदी अमेरिका से निर्वासित भारतीय अवैध प्रवासियों के साथ दुर्व्यवहार का विरोध करने में विफल रहे।
This is an apparent reference to criticism voiced in some quarters that Mr. Modi failed to protest against the ill-treatment of Indian illegal immigrants deported from the U.S. 

विदेश नीति के मुद्दे पर प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण कार्टून के माध्यम से प्रतीकात्मक निंदा से अछूता नहीं रह सकता।
The Prime Minister’s approach to a foreign policy issue cannot be immune to symbolic denunciation through a cartoon. 

 01.03.2025 

The expansion of the Bihar Council of Ministers — seven new members, all from the Bharatiya Janata Party (BJP), have been inducted — is the clearest public statement that the party wants to rewrite its terms of engagement with its partner, the Janata Dal (United), or the JD(U).
बिहार मंत्रिपरिषद का विस्तार - जिसमें सात नए सदस्य, सभी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से शामिल किए गए हैं - यह स्पष्ट सार्वजनिक बयान है कि पार्टी अपने साझेदार जनता दल (यूनाइटेड), या जेडी (यू) के साथ अपने जुड़ाव की शर्तों को फिर से लिखना चाहती है।

अब भाजपा के पास 36 कैबिनेट पदों में से 21 पद हैं, जबकि जेडी(यू) के पास 13 पद हैं, जिनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हैं।
The BJP now has 21 of 36 cabinet positions, while the JD(U) has 13, including Chief Minister Nitish Kumar.

हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के पास एक मंत्री है जबकि बाकी पद एक निर्दलीय के पास है। विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही महीने बचे हैं, ऐसे में भाजपा ने जेडी(यू) को साफ कर दिया है कि वह अब गठबंधन में वरिष्ठ सहयोगी की भूमिका में रहेगी।
The Hindustani Awam Morcha (Secular) has one Minister while the remaining post is an independent. With the Assembly elections only a few months away, the BJP has made it clear to the JD(U) that it will now act as the senior partner of the alliance.

यह विस्तार श्री कुमार की भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा से मुलाकात और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य दौरे के बाद हुआ, जो उनके खास अंदाज में चुनाव प्रचार की शुरूआत थी। 2020 का विधानसभा चुनाव एक महत्वपूर्ण मोड़ था।
The expansion was after Mr. Kumar’s meeting with BJP president J.P. Nadda and the visit of Prime Minister Narendra Modi to the State, marking an early beginning of the election campaign in his characteristic style. The Assembly election in 2020 was a turning point.

जेडी(यू) ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन उसे केवल 43 सीटें मिलीं, जबकि बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़कर 74 सीटें जीतीं। गठबंधन के भीतर साझेदारों ने अपनी स्थिति बदली, जिसमें बीजेपी वरिष्ठ साझेदार के रूप में उभरी, जिसने करीब चार दशकों तक श्री कुमार को सहयोगी भूमिका निभाई।
The JD(U) contested 115 seats but won only 43, while the BJP won 74 out of the 110 seats it contested. The partners flipped their positions within the alliance, with the BJP emerging as the senior partner after playing a supportive role to Mr. Kumar for nearly four decades.

भाजपा ने अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) से किसी भी संभावित विरोध से बचने के लिए श्री कुमार को मुख्यमंत्री पद सौंप दिया, जो श्री कुमार का समर्थन करना जारी रखे हुए हैं।
The BJP conceded the Chief Minister’s post to Mr. Kumar in order to avoid any potential blowback from the Extremely Backward Classes (EBC) which continue to support Mr. Kumar. 

 28.02.2025 

परिसीमन प्रक्रिया पर चर्चा के लिए 5 मार्च को सर्वदलीय बैठक बुलाकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन ने राष्ट्रीय बहस छेड़ने की कोशिश की है।
By calling for an all-party meeting on March 5 to discuss the delimitation exercise, Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin has sought to stir up a national debate.

परिसीमन की प्रक्रिया में 1973 के बाद से विधान सभा सीटों में कोई वृद्धि नहीं देखी गई है, क्योंकि राज्यों में जनसंख्या वृद्धि की समानता के लिए 1971 की जनगणना के अनुसार इसे स्थिर कर दिया गया था।
Delimitation, as an exercise, has not seen any increase in the legislative seats since 1973, having been frozen as per the 1971 Census for parity in population growth across States.

ऐसा इसलिए किया गया ताकि उच्च जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों को बेहतर स्वास्थ्य सूचकांक और कम वृद्धि वाले अन्य राज्यों की कीमत पर अधिक संख्या में प्रतिनिधियों के साथ “पुरस्कृत” होने से रोका जा सके।
This was done to prevent States with a higher population growth from getting “rewarded” with a higher number of representatives at the cost of other States with better health indices and lower growth.

84वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया था कि परिसीमन कार्य 2026 के बाद पहली जनगणना पर आधारित होगा।
The 84th constitutional Amendment had stipulated that the delimitation exercise would be based on the first Census after 2026.

क्या केंद्र सरकार बेवजह जनगणना में देरी कर रही है ताकि परिसीमन की प्रक्रिया पहले हो सके? सामान्य तौर पर, यह प्रक्रिया 2031 की जनगणना के बाद की जाती, लेकिन अब यह 2026 के बाद संभव है जब जनगणना (2021 में होने वाली) हो जाएगी।
Is the Union government inexplicably delaying the Census exercise to allow for the delimitation exercise to be held earlier? In the normal scheme of things, the exercise would have been done after the 2031 Census, but it is now possible after 2026 once the Census (due in 2021), is conducted.

तमिलनाडु की यह चिंता कि इस प्रक्रिया से संसद में उसके प्रतिनिधित्व को नुकसान पहुंच सकता है, जायज है, यदि केंद्र का इरादा प्रक्रिया को प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाला बनाना है।
The concern of Tamil Nadu that the exercise could hurt its representation in Parliament is legitimate if the Centre intends the process to be only proportionally representative of each State’s population.

यह तमिलनाडु और अविभाजित बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर (1971-2024) में स्पष्ट है।
This is illustrated in the population growth rates (1971-2024) in Tamil Nadu and undivided Bihar. 

 27.02.2025 

असम में जनवरी के प्रारंभ में बाढ़ग्रस्त एक कोयला खदान से 44 दिन के अभियान के अंत में नौ कोयला खनिकों के अवशेष बरामद होने के बमुश्किल एक सप्ताह बाद, तेलंगाना के नागरकुरनूल में इसी प्रकार की आपदा की आशंका बन रही है।
Barely a week after the remains of nine coal miners were recovered at the end of a 44-day operation, from a coal mine that had flooded in Assam in early January, a disaster of similar contours, this time in Nagarkurnool, Telangana, is in the making.

श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल सुरंग का निर्माणाधीन हिस्सा 22 फरवरी, 2025 को ढह गया, जिससे आठ मजदूर फंस गए।
A portion of the Srisailam Left Bank Canal tunnel, which is under construction, collapsed on February 22, 2025 leaving eight workers trapped.

अब तक जो ज्ञात हुआ है, उसके अनुसार पानी के रिसाव के कारण छत का तीन मीटर हिस्सा ढह गया।
What is known so far is that a three-metre section of the roof collapsed due to water seepage.

छत के ढहने से अंततः सुरंग का आठ मीटर का हिस्सा ढह गया।
The roof collapse eventually led to the tunnel crumbling over a stretch of eight metres.

केन्द्र और राज्य सरकारों की नौ विशेष बचाव टीमों द्वारा चौबीसों घंटे काम करने के बावजूद, श्रमिकों की स्थिति का पता लगाने और इष्टतम बचाव योजना तैयार करने में अभी तक कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है।
Despite nine specialised rescue teams, drawn from the Centre and the State governments, working round-the-clock, no significant progress has been made so far on ascertaining the condition of the workers and in devising an optimal rescue plan.

अब तक जिस रणनीति पर प्रयोग किया जा रहा है, वह नवंबर 2023 में उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिल्क्यारा सुरंग ढहने की घटना में सफल बचाव कार्य से प्रेरित प्रतीत होती है, जहां निर्माणाधीन चार किलोमीटर लंबी सुरंग का एक हिस्सा ढह गया था, जिससे 41 श्रमिक फंस गए थे।
So far, the playbook that is being experimented with seems to be inspired by the successful rescue work in the Silkyara Tunnel collapse in Uttarkashi, Uttarakhand, in November 2023, where a portion of the four -kilometre-long tunnel that was being constructed collapsed, stranding 41 workers.

इसमें 16 दिन का समय लगा, जिसमें फंसे हुए श्रमिकों तक पहुंचने के लिए सुरंग के दोनों छोर से क्षैतिज रूप से और बाद में ऊर्ध्वाधर रूप से ड्रिलिंग सहित विभिन्न तरीकों से शुरुआत की गई।
It took a 16-day operation that started out with a variety of approaches, including drilling horizontally, and later on vertically, from both ends of the tunnel to reach the stranded workers. 

 26.02.2025 

भारत की वार्षिक रिपोर्ट, सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर (एसएलएफसी) के अनुसार, 2023 की तुलना में 2024 में भारत में इंटरनेट शटडाउन की संख्या थोड़ी कम थी।
The number of Internet shutdowns in India was slightly lower in 2024 than in 2023, according to the Software Freedom Law Center (SLFC), India’s annual report.

वेब अधिकार वकालत संस्था, एक्सेस नाउ की एक अलग रिपोर्ट से पता चलता है कि सरकार द्वारा आदेशित इंटरनेट शटडाउन की संख्या के मामले में भारत विश्व स्तर पर अग्रणी बना हुआ है।
A separate report by the web rights advocacy, Access Now, shows that India continues to lead globally in the number of government-ordered Internet shutdowns.

केंद्र सरकार का कहना है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मोबाइल इंटरनेट शटडाउन एक अनिवार्य साधन है। भारत में इंटरनेट का ज़्यादातर इस्तेमाल मोबाइल पर होता है।
The Union government has maintained that mobile Internet shutdown is an indispensable instrument in the toolkit to control law and order situations. Most of the Internet use in India is mobile.

पिछले वर्ष लगाए गए शटडाउन की गहन जांच से कुछ परेशान करने वाले आंकड़े सामने आते हैं: 2024 में भारत में 84 में से 41 शटडाउन विरोध प्रदर्शनों के दौरान लगाए गए थे, जबकि 23 शटडाउन सांप्रदायिक झड़पों के कारण लगाए गए थे।
A closer examination of the shutdowns imposed even over the last year reveals some disturbing data: 41 of the 84 shutdowns in India in 2024 were imposed during protests, compared to the 23 that were imposed for communal clashes.

पांच तो परीक्षाओं के दौरान नकल करने के लिए भी जारी किए गए। हिंसा के कगार पर स्थित स्थितियों में, जहां तेजी से फैलती गलत सूचना अधिकारियों के नियंत्रण से बाहर हो सकती है, संचार पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करने का मामला हो सकता है।
Five were even issued for cheating during examinations. In situations on the brink of violence where rapidly spreading disinformation may swerve out of control of the authorities, there may be a case for considering restrictions on communications.

लेकिन कोई भी शटडाउन बिना कीमत के नहीं होता - हिंसा के बारे में देरी से मिली सूचना भी त्वरित प्रतिक्रिया में बाधा डाल सकती है।
But no shutdown is without a cost — the delayed information regarding violence can also impede fast response. 

 25.02.2025 

 वैश्विक दक्षिण की फार्मेसी प्रतिष्ठा के संकट का सामना कर रही है।
The pharmacy of the global South is facing a crisis of reputation.

भारत स्थित दवा कंपनियों द्वारा बनाए गए कफ सिरप, जिसमें डाइएथिलीन ग्लाइकॉल और/या एथिलीन ग्लाइकॉल की अस्वीकार्य मात्रा थी, के कारण वर्ष 2022 में गाम्बिया में 66 बच्चों, उज्बेकिस्तान में 65 बच्चों और वर्ष 2023 में कैमरून में 12 बच्चों की मौत हो गई, तथा वर्ष 2023 में दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया से दूषित भारत निर्मित आई ड्रॉप के कारण अमेरिका में तीन व्यक्तियों की मौत हो गई और आठ लोग अंधे हो गए, इस प्रकार वर्ष 2023 में भी सभी गलत कारणों से भारतीय दवा कंपनियों पर फिर से सबकी नजर है।
After cough syrups made by pharmaceutical companies based in India, which had unacceptable amounts of diethylene glycol and/or ethylene glycol, killed 66 children in the Gambia, 65 children in Uzbekistan in 2022, and 12 children in Cameroon in 2023, and India-made eye drops contaminated by drug-resistant bacteria killed three persons and blinded eight in the U.S., again in 2023, the spotlight is back on Indian drug companies for all the wrong reasons.

बीबीसी आई की जांच ने महाराष्ट्र स्थित कंपनी एवियो फार्मास्यूटिकल्स की आपराधिक कार्रवाइयों को प्रकाश में लाया है, जो पश्चिम अफ्रीका में अस्वीकृत, अत्यधिक नशे की लत वाले ओपिओइड दवा संयोजनों का निर्माण और निर्यात कर रही थी।
A BBC Eye investigation has brought to light the criminal actions of Aveo Pharmaceuticals, a Maharashtra-based company, which was manufacturing and exporting unapproved, highly addictive opioid drug combinations to West Africa.

इन "दवाइयों" में टेपेंटाडोल नामक शक्तिशाली ओपिओइड और कैरीसोप्रोडोल नामक अत्यधिक नशे की लत वाली मांसपेशी शिथिलक दवा शामिल है।
The “medicines” contain tapentadol, a powerful opioid, and carisoprodol, a highly addictive muscle relaxant.

हालांकि भारतीय औषधि नियामक ने टेपेंटाडोल और कैरीसोप्रोडोल को स्वतंत्र औषधि के रूप में मंजूरी दे दी है, लेकिन इनके संयोजन को मंजूरी नहीं मिली है।
While the Indian drug regulator has approved tapentadol and carisoprodol as standalone drugs, the combination has no clearance.

भले ही कंपनी का यह दावा सही साबित हो कि औषधि संयोजन को राज्य औषधि प्राधिकरण द्वारा मंजूरी दी गई है, फिर भी यह अवैध है, क्योंकि केवल केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ही किसी भी नवीन निश्चित खुराक संयोजन (एफडीसी) औषधि को सुरक्षा और प्रभावकारिता के लिए मंजूरी दे सकता है।
Even if the company’s claim that the drug combination has been approved by the State drug authority turns out to be correct, it is still illegal as only the Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) can approve any novel fixed dose combination (FDC) drugs for safety and efficacy. 

 24.02.2025 

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का हाल ही में डॉलर/रुपया स्वैप नीलामी के माध्यम से वित्तीय प्रणाली में अतिरिक्त 10 बिलियन डॉलर डालने का निर्णय घरेलू उधारदाताओं के बीच दीर्घकालिक तरलता चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से एक समय पर उठाया गया उपाय है। 
The Reserve Bank of India’s (RBI) recent decision to inject an additional $10 billion into the financial system through a dollar/rupee swap auction is a timely measure aimed at addressing long-term liquidity concerns among domestic lenders.

ये चिंताएं भारतीय शेयर बाजारों से विदेशी पूंजी के पलायन से उत्पन्न हुई हैं, क्योंकि निवेशक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रस्तावित कॉर्पोरेट कर कटौती और चल रहे टैरिफ युद्धों के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका में बेहतर रिटर्न की तलाश कर रहे हैं, जिससे वैश्विक मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ है।
These concerns stem from a flight of foreign capital from Indian stock markets, as investors seek better returns in the United States amid President Donald Trump’s proposed corporate tax cuts and ongoing tariff wars, which have strengthened the U.S. dollar against global currencies.

यह एक महीने से भी कम समय में दूसरी बार रुपया निवेश है। हालांकि, 31 जनवरी को 5 बिलियन डॉलर की पहली किस्त के विपरीत, जिसकी अवधि छह महीने थी, नवीनतम स्वैप नीलामी की अवधि तीन साल है।
This marks the second such rupee infusion in less than a month. However, unlike the first tranche of $5 billion on January 31, which had a six-month tenor, the latest swap auction has a three-year duration.

इन दोनों नीलामियों के संयुक्त प्रभाव से बैंकिंग प्रणाली में लगभग 1.3 ट्रिलियन रुपए आएंगे, क्योंकि ऋणदाता पूर्व-निर्धारित बायबैक प्रीमियम पर रुपए के बदले में अपने डॉलर भंडार को आरबीआई के पास जमा करेंगे।
The combined effect of these two auctions will inject approximately ₹1.3 trillion into the banking system, as lenders deposit their dollar reserves with the RBI in exchange for rupees at a pre-determined buyback premium.

मुद्रा स्वैप उन उपकरणों में से एक है जिसका उपयोग केंद्रीय बैंक वैश्विक वित्तीय प्रणाली में उच्च अस्थिरता के समय करते हैं।
Currency swaps are among the tools central banks deploy during periods of high volatility in the global financial system.

इन उपायों का प्राथमिक उद्देश्य स्थानीय मुद्रा को स्थिर करना, घरेलू वित्तीय प्रणाली में तरलता की कमी को कम करना और मुद्रास्फीति के दबावों पर अंकुश लगाना है।
These measures have the primary aim of stabilising the local currency, mitigating liquidity constraints in the domestic financial system, and curbing inflationary pressures. 

 22.02.2025 

लोकपाल का यह फैसला कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन हैं और सर्वोच्च न्यायालय का स्वतः प्रस्ताव पर रोक लगाने का आदेश महज कानून का प्रश्न नहीं बल्कि इससे कहीं अधिक प्रश्न उठाता है।
The Lokpal’s ruling that High Court judges are amenable to its jurisdiction and the Supreme Court order staying it on its own motion raise more than a mere question of law.

यह मुद्दा न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसकी जवाबदेही दोनों से जुड़ा है। न्यायालय, सरकारी विधि अधिकारियों और वरिष्ठ अधिवक्ताओं को लोकपाल का निर्णय परेशान करने वाला लगा, यह समझ में आता है, क्योंकि कई लोगों का मानना ​​है कि अगर संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों को लोकपाल के प्रति जवाबदेह बनाया गया, तो न्यायिक स्वतंत्रता कमज़ोर हो जाएगी, भले ही वे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत ‘लोक सेवक’ की परिभाषा में आते हों।
The issue concerns both the independence of the judiciary and its accountability. That the Court, government law officers and senior advocates found the Lokpal’s decision disturbing is understandable, as many believe that judicial independence will be undermined if judges of constitutional courts are made answerable to the Lokpal, even though they fall under the definition of ‘public servant’ under the Prevention of Corruption Act.

लोकपाल का दृष्टिकोण प्रथम दृष्टया गलत प्रतीत होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कभी भी इसके अधिकार क्षेत्र में माना गया हो।
The Lokpal view appears to be prima facie incorrect. There is nothing to suggest that superior court judges were ever considered to be under its remit.

पिछले महीने, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ए.एम. खानविलकर की अध्यक्षता वाले लोकपाल ने भारत के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि लोकपाल अधिनियम, 2013 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित नहीं है और इसमें संसद के अधिनियम द्वारा गठित किसी निकाय या प्राधिकरण के सदस्य “व्यक्तियों” का उल्लेख संविधान द्वारा स्थापित संस्था सर्वोच्च न्यायालय पर लागू नहीं किया जा सकता है।
Last month, the Lokpal, headed by former Supreme Court judge, A.M. Khanwilkar, rejected a corruption complaint against a former Chief Justice of India (CJI) on the ground that the Lokpal Act, 2013, did not concern apex court judges and that its reference to “persons” who are members of any body or authority created by an Act of Parliament cannot be applied to the Supreme Court, an institution established by the Constitution.

हालांकि, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में, इसने कहा कि संबंधित राज्यों के कानूनों द्वारा स्थापित उच्च न्यायालय वैधानिक निकाय हैं, और उनके न्यायाधीश लोकपाल अधिनियम की धारा 14 के अर्थ में "व्यक्ति" हैं।
However, in respect of High Court judges, it said High Courts established by statutes creating the respective States were statutory bodies, and their judges were “persons” within the meaning of Section 14 of the Lokpal Act.

 21.02.2025 

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा पहली बार विधानसभा सदस्य बनीं रेखा गुप्ता को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री नियुक्त करना, नेतृत्व के पदों पर अपेक्षाकृत जूनियर और नए चेहरों को प्राथमिकता देने के अनुरूप है।
The Bharatiya Janata Party (BJP)’s appointment of a first-time Member of the Legislative Assembly, Rekha Gupta, as the new Chief Minister of Delhi, is in line with its preference for relatively junior and fresh faces in leadership positions.

सुश्री गुप्ता संघ परिवार में आगे बढ़ीं और शालीमार बाग से विधानसभा के लिए निर्वाचित होने से पहले उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ और नगर निगम चुनाव जीते।
Ms. Gupta has risen through the ranks of the Sangh Parivar and won Delhi University Students Union and municipal elections, before being elected to the Assembly from Shalimar Bagh.

उन्होंने पार्टी और उसके अग्रणी संगठनों में कई पद संभाले हैं। अब मुख्यमंत्री का पद संभालने वाली 50 वर्षीय सुश्री गुप्ता के सामने कई काम हैं।
She has held positions in the party and its frontal organisations. Now, entrusted with the position of the Chief Minister, Ms. Gupta, 50, has her task cut out.

उन्हें पार्टी के भीतर सामुदायिक और वर्गीय हितों के बीच संतुलन बनाना होगा, नौकरशाही पर नियंत्रण रखना होगा, तथा दिल्ली की अनूठी और जटिल शासन संरचना के भीतर अनेक शक्ति केंद्रों के बीच संतुलन बनाना होगा।
She has to balance community and sectional interests within the party, command authority over the bureaucracy, and balance multiple power centres within the unique and complex governance architecture of Delhi.

दिल्ली में सरकार के सभी स्तर अब भाजपा के नियंत्रण में हैं, जिससे शहर में शासन में सुधार हो सकता है।
All levels of the government in Delhi are now under the control of the BJP, which might improve governance in the city.

सुश्री गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं, भाजपा की ओर से दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री हैं तथा भारत भर में पार्टी के 14 मुख्यमंत्रियों में एकमात्र महिला हैं।
Ms. Gupta is the fourth woman Chief Minister of Delhi, the second woman Chief Minister of Delhi from the BJP, and the only woman among the party’s 14 Chief Ministers across India.

शीर्ष पद पर एक महिला के होने से भाजपा को पार्टी में अन्य गुटीय दावों को दरकिनार करने का मौका मिलेगा, तथा संभवतः इसकी लोकप्रिय छवि को भी बढ़ावा मिलेगा।
A woman in the top post allows the BJP to deflect other factional claims in the party, and possibly boosts its popular image.