📗 DAILY TRANSLATION

 24.05.2025

• Outlawed (प्रतिबंधित)
• Elimination (खात्मा)
• Insurgents (विद्रोही)
• Spokesperson (प्रवक्ता)
• Masterminded (साजिश रची)
• Paramilitary (अर्धसैनिक)
• Reiteration (पुनरावृत्ति)
• Militarist (सैन्यवादी)
• Protracted (दीर्घकालिक)
• Agitations (आंदोलन)
• Personnel (कार्मिक/कर्मी)
• Keen (इच्छुक)
In a blow to the outlawed Communist Party of India (Maoist), its general secretary was killed in security operations in Chhattisgarh on Wednesday (May 21, 2025).
प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को झटका देते हुए, इसके महासचिव बुधवार (21 मई, 2025) को छत्तीसगढ़ में सुरक्षा अभियानों में मारे गए।

The elimination of Namballa Keshav Rao, alias Basavaraju, is perhaps the biggest blow to the insurgents since the death of Cherukuri Rajkumar, the then CPI (Maoist) spokesperson in 2010, also in a security operation.
नंबल्ला केशव राव उर्फ ​​बसवराजू का खात्मा संभवतः विद्रोहियों के लिए सबसे बड़ा झटका है, 2010 में तत्कालीन सीपीआई (माओवादी) प्रवक्ता चेरुकुरी राजकुमार की भी सुरक्षा अभियान में मौत के बाद।

Basavaraju, who had been the head of the party’s central military commission before becoming the general secretary in 2018, had masterminded several attacks against paramilitary and police forces.
बसवराजू, जो 2018 में महासचिव बनने से पहले पार्टी के केंद्रीय सैन्य आयोग के प्रमुख थे, ने अर्धसैनिक और पुलिस बलों के खिलाफ कई हमलों की साजिश रची थी।

His rise within the CPI (Maoist) marked the insurgents’ reiteration of its militarist strategy, to continue their “protracted peoples’ war” as against the alternative of political struggle and agitations to achieve their aims.
सीपीआई (माओवादी) के भीतर उनका उत्थान विद्रोहियों की सैन्यवादी रणनीति की पुनरावृत्ति थी, जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राजनीतिक संघर्ष और आंदोलन के विकल्प के बजाय “दीर्घकालिक जन युद्ध” को जारी रखना चाहती थी।

His death — a number of Maoist personnel have been killed in the last couple of years — represents the failure of this strategy.
उनकी मृत्यु - पिछले कुछ वर्षों में अनेक माओवादी मारे गए हैं - इस रणनीति की विफलता को दर्शाती है।

Home Minister Amit Shah has been on record to say that the government is keen to overcome the Maoist threat by 2026 and Basavaraju’s killing would suggest a major win.
गृह मंत्री अमित शाह ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि सरकार 2026 तक माओवादी खतरे पर काबू पाने की इच्छुक है और बसवराजू की हत्या एक बड़ी जीत का संकेत होगी।

 23.05.2025

• Amended (संशोधित)
• Empower (अधिकार देना)
• Halted (रोका)
• Landmark (ऐतिहासिक/महत्वपूर्ण)
• Verdict (फैसला)
• Deemed (माना गया)
• Inordinately (अत्यधिक)
• Interim (अंतरिम)
• Restores (बहाल करता है)
• Divest (छीनना)
• Stalemate (गतिरोध)
• Impugned (विवादित)
By staying the operation of Tamil Nadu’s multiple amended Acts — to the extent that they empower the government to appoint Vice-Chancellors (V-Cs) of 18 State universities — the Madras High Court has effectively halted the momentum that followed last month’s landmark Supreme Court verdict, which granted deemed assent to 10 Bills on which the Tamil Nadu Governor had inordinately delayed action.
तमिलनाडु के कई संशोधित अधिनियमों के क्रियान्वयन पर रोक लगाकर - इस हद तक कि वे सरकार को 18 राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों (वी-सी) की नियुक्ति करने का अधिकार देते हैं - मद्रास उच्च न्यायालय ने पिछले महीने के ऐतिहासिक सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद आई गति को प्रभावी रूप से रोक दिया है, जिसमें 10 विधेयकों को स्वीकृत मान लिया गया था, जिन पर तमिलनाडु के राज्यपाल ने कार्रवाई में अत्यधिक देरी की थी।

The interim order, delivered by Justices G.R. Swaminathan and V. Lakshminarayanan, effectively restores to the Governor-Chancellor, the powers of appointing V-Cs, which those very Bills had sought to divest.
न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन और न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन द्वारा दिया गया अंतरिम आदेश, प्रभावी रूप से राज्यपाल-कुलाधिपति को कुलपतियों की नियुक्ति की शक्तियां बहाल करता है, जिन्हें इन्हीं विधेयकों के माध्यम से छीनने का प्रयास किया गया था।

The result is a continuing stalemate: nearly a dozen universities remain headless, with appointments frozen until further judicial intervention.
इसका परिणाम यह हुआ कि गतिरोध जारी है: लगभग एक दर्जन विश्वविद्यालयों में अध्यक्ष नहीं हैं, तथा नियुक्तियां न्यायिक हस्तक्षेप तक स्थगित कर दी गई हैं।

The Vacation Bench, acting on a petition by a lawyer, held that interim relief was justified because the impugned Acts “fall foul of the law” laid down by the Supreme Court in prior rulings on V-C appointments.
अवकाशकालीन पीठ ने एक वकील की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अंतरिम राहत उचित है, क्योंकि विवादित अधिनियम कुलपति नियुक्तियों पर पूर्व के फैसलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित “कानून का उल्लंघन करते हैं।”

These include Professor (Dr.) Sreejith P.S. vs Dr. Rajasree M.S. (APJ Abdul Kalam Technological University) and Gambhirdan K. Gadhvi vs The State Of Gujarat (Sardar Patel University).
इनमें प्रोफेसर (डॉ.) श्रीजीत पी.एस. शामिल हैं।  बनाम डॉ. राजश्री एम.एस.  (एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी) और गंभीरदान के. गढ़वी बनाम गुजरात राज्य (सरदार पटेल यूनिवर्सिटी)।

 22.05.2025

• Joint Statement (संयुक्त बयान)
• Announcements (घोषणाएं)
• Brutal Campaign (क्रूर अभियान)
• Isolated (अलग-थलग)
• Ceasefire (युद्ध विराम)
• Enclave (क्षेत्र / परिक्षेत्र)
• Chokehold (नियंत्रण / गला घोंटना)
• Humanitarian Supplies (मानवीय आपूर्ति)
• Brink of Starvation (भुखमरी के कगार पर)
• All-time Ally (सदाबहार सहयोगी)
• Displeasure (अप्रसन्नता)
• Rebukes (फटकार)

The joint statement by the leaders of Canada, France and the United Kingdom, and announcements by the U.K. and the EU to pause trade talks with Israel are proof that the Netanyahu government is growing more isolated over its brutal campaign on Gaza.

कनाडा, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के नेताओं का संयुक्त बयान, और यू.के. और यूरोपीय संघ द्वारा इजरायल के साथ व्यापार वार्ता को रोकने की घोषणाएं इस बात का प्रमाण हैं कि नेतन्याहू सरकार गाजा पर अपने क्रूर अभियान को लेकर और अधिक अलग-थलग होती जा रही है।

Since the ceasefire ended on March 18, over 3,000 residents have been killed in the enclave, according to the Gaza Health Ministry.
गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, 18 मार्च को युद्ध विराम समाप्त होने के बाद से इस क्षेत्र में 3,000 से अधिक निवासी मारे गए हैं।

Israel’s chokehold on aid and humanitarian supplies has pushed thousands to the brink of starvation, a fact that even Donald Trump, President of Israel’s all-time ally, the U.S., referred to during a trip to West Asia last week.
सहायता और मानवीय आपूर्ति पर इजरायल के नियंत्रण ने हजारों लोगों को भुखमरी के कगार पर पहुंचा दिया है, यह एक ऐसा तथ्य है जिसका जिक्र इजरायल के सदाबहार सहयोगी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भी पिछले सप्ताह पश्चिम एशिया की अपनी यात्रा के दौरान किया था।

Mr. Trump’s decision to skip Israel was seen as a mark of his displeasure with Prime Minister Benjamin Netanyahu’s policy on the issue.
श्री ट्रम्प द्वारा इजरायल की यात्रा न करने के निर्णय को इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नीति के प्रति उनकी अप्रसन्नता के रूप में देखा गया।

Despite the rebukes, Mr. Netanyahu has said Israeli Defence Forces needed to continue to target Hamas operatives in the area, and added that Israel would now re-take full “military control” of the Gaza strip, which the IDF had vacated in 2005.
फटकार के बावजूद, श्री नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली रक्षा बलों को क्षेत्र में हमास के आतंकवादियों को निशाना बनाना जारी रखना चाहिए, और कहा कि इजरायल अब गाजा पट्टी पर पूर्ण "सैन्य नियंत्रण" पुनः हासिल कर लेगा, जिसे आईडीएफ ने 2005 में खाली कर दिया था।

 20.05.2025 

• Unconscionable (अविवेकपूर्ण)
• Strategic (रणनीतिक)
• Tackle (निपटना)
• Regime (शासन)
• Non-state actors (गैर-सरकारी तत्व)
• Empanelment (सूचीबद्ध करना)
• Pluralist (बहुलवादी)
• Communal (सांप्रदायिक)
• Condemned (निंदा की)
• Bloodlust (रक्तपिपासा)
• Ceasefire (युद्धविराम)
• Scriptures (धर्मग्रंथ)
In an unconscionable act, a professor of political science at Ashoka University, Ali Khan Mahmudabad, was arrested on Sunday by the Haryana Police after two separate first information reports (FIR) were registered against him in Sonipat.
एक अविवेकपूर्ण कृत्य में, अशोक विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को रविवार को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जब उनके खिलाफ सोनीपत में दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गईं।

These FIRs were over his social media posts in connection with Operation Sindoor. The first message analysed the strategic reasons for India’s Operation Sindoor as it had to tackle a Pakistan regime — led by the military — that has sought to hide behind non-state actors while promoting terror in India.
ये एफआईआर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े उनके सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दर्ज की गई थीं। पहले संदेश में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के रणनीतिक कारणों का विश्लेषण किया गया था क्योंकि उसे पाकिस्तान की सरकार से निपटना था - जिसका नेतृत्व सेना कर रही थी - जिसने भारत में आतंक को बढ़ावा देते हुए गैर-सरकारी तत्वों के पीछे छिपने की कोशिश की है।

It also noted how the empanelment of Muslim military officers in India’s press briefings showcased the pluralist vision of the country, even though this was in contrast with the communal reality that Muslims face in many parts of India in recent years.
इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि भारत की प्रेस वार्ताओं में मुस्लिम सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति देश के बहुलवादी दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है, हालांकि यह उस सांप्रदायिक वास्तविकता के विपरीत है जिसका सामना मुसलमान हाल के वर्षों में भारत के कई हिस्सों में कर रहे हैं।

The second post condemned the “blind bloodlust for war” by some netizens following the ceasefire, while arguing that only the world’s military-industrial complex benefited from war and that both Hindu and Islamic scriptures emphasised that patience and restraint are virtues in conflict. 
दूसरे पोस्ट में युद्ध विराम के बाद कुछ नेटिज़न्स द्वारा “युद्ध के लिए अंधी रक्तपिपासा” की निंदा की गई, जबकि तर्क दिया गया कि केवल दुनिया के सैन्य-औद्योगिक परिसर को युद्ध से लाभ हुआ और हिंदू और इस्लामी दोनों धर्मग्रंथों ने इस बात पर जोर दिया कि संघर्ष में धैर्य और संयम सद्गुण हैं।

 19.05.2025 

• Delegations (डेलिगेशंस) - प्रतिनिधिमंडलों
• Canvas (कैनवस) - समर्थन जुटाना
• Aftermath (आफ्टरमैथ) - परिणामस्वरूप
• Intent (इंटेंट) - उद्देश्य
• Demonstrate (डेमोंस्ट्रेट) - प्रदर्शित करना
• Sectarian (सेक्टेरियन) - सांप्रदायिक
• Sponsored (स्पॉन्सर्ड) - प्रायोजित
• Panoramic (पैनोरमिक) - विस्तृत
• Coexist (कोएग्जिस्ट) - सह-अस्तित्व में रहना
• Reiterated (रीइटरेटेड) - दोहराया
The Narendra Modi government has announced seven delegations to canvas support for India in global capitals, in the aftermath of its recent conflict with Pakistan.
नरेंद्र मोदी सरकार ने पाकिस्तान के साथ हालिया संघर्ष के बाद वैश्विक राजधानियों में भारत के लिए समर्थन जुटाने के लिए सात प्रतिनिधिमंडलों की घोषणा की है।

The declared intent of these delegations — with representatives from political parties, diplomats and strategic experts — is to demonstrate before the world, the unity and the character of India in the face of sectarian terrorism sponsored by Pakistan.
राजनीतिक दलों, राजनयिकों और रणनीतिक विशेषज्ञों के प्रतिनिधियों वाले इन प्रतिनिधिमंडलों का घोषित उद्देश्य दुनिया के सामने पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित सांप्रदायिक आतंकवाद के सामने भारत की एकता और चरित्र को प्रदर्शित करना है।

That the members are from several political, religious, caste and regional backgrounds, is in itself a panoramic show of the founding vision of India.
यह बात कि इसके सदस्य विभिन्न राजनीतिक, धार्मिक, जातिगत और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि से हैं, अपने आप में भारत के संस्थापक दृष्टिकोण का एक विस्तृत प्रदर्शन है।

The modern Republic of India adopted for itself the principle that all diversities can coexist and flourish together.
आधुनिक भारत गणराज्य ने अपने लिए यह सिद्धांत अपनाया कि सभी विविधताएं एक साथ रह सकती हैं और फल-फूल सकती हैं।

This is in stark contrast with the idea of Pakistan, which was reiterated with chilling clarity by its Army chief Asim Munir weeks before the Pahalgam terrorist attack on April 22, 2025.
यह पाकिस्तान के उस विचार के बिल्कुल विपरीत है, जिसे उसके सेना प्रमुख असीम मुनीर ने 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम आतंकवादी हमले से कुछ सप्ताह पहले स्पष्टता के साथ दोहराया था।

The two-nation theory that led to the bloody division of the subcontinent and the creation of Pakistan holds that Hindus and Muslims cannot be a part of the same national community.
द्वि-राष्ट्र सिद्धांत, जिसके कारण उपमहाद्वीप का रक्तरंजित विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ, यह मानता है कि हिंदू और मुसलमान एक ही राष्ट्रीय समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते।

 18.05.2025 

• Arbitrary (आर्बिट्ररी) - मनमाना, स्वैच्छिक
• Prolonged (प्रोलांग्ड) - लंबे समय तक चलने वाला, दीर्घकालिक
• Controversy (कॉन्ट्रोवर्सी) - विवाद, मतभेद
• Undemocratic (अनडेमोक्रेटिक) - अलोकतांत्रिक
• Assent (असेंट) - सहमति, अनुमोदन
• Withholding (विथहोल्डिंग) - रोकना, दबाना
• Illegal (इललीगल) - गैरकानूनी, अवैध
• Erroneous (इरोनियस) - त्रुटिपूर्ण, गलत
• Outlined (आउटलाइन्ड) - संक्षिप्त रूपरेखा दी, उल्लेख किया
• Reference (रेफरेंस) - संदर्भ, हवाला
The Union government has missed an opportunity to put a lid on the prolonged controversy over the arbitrary and the undemocratic use of power by unelected Governors.
केंद्र सरकार ने अनिर्वाचित राज्यपालों द्वारा सत्ता के मनमाने और अलोकतांत्रिक उपयोग पर लंबे समय से चल रहे विवाद को खत्म करने का अवसर गंवा दिया है।

A Supreme Court judgment on April 8, 2025 clarified the constitutional position over the powers of the Governor and the President in giving assent to Bills passed by State Assemblies.
8 अप्रैल, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले ने राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों पर संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट कर दिया।

A Division Bench of Justices J.B. Pardiwala and R. Mahadevan held that Tamil Nadu Governor R.N. Ravi’s act of withholding 10 State Bills was “illegal” and “erroneous”.
न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की खंडपीठ ने माना कि तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि का 10 राज्य विधेयकों को रोकने का कार्य “अवैध” और “त्रुटिपूर्ण” था।

The well-reasoned judgment had outlined the possible courses of action for the Governor and the President once a Bill is before them for their assent, though the Constitution does not specify timelines.
सुविचारित निर्णय में राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए कार्रवाई के संभावित तरीकों को रेखांकित किया गया था, जब एक विधेयक उनकी सहमति के लिए उनके समक्ष आता है, हालांकि संविधान में समयसीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है।

The judgment established long awaited and much required clarity on several questions. Now, the Centre, through a Presidential Reference, has brought up all these questions again to the Court, seeking its ‘opinion’ under Article 143.
इस फ़ैसले ने कई सवालों पर लंबे समय से प्रतीक्षित और बहुत ज़रूरी स्पष्टता स्थापित की है। अब, केंद्र ने राष्ट्रपति के संदर्भ के ज़रिए इन सभी सवालों को फिर से न्यायालय के सामने उठाया है और अनुच्छेद 143 के तहत उसकी 'राय' मांगी है।

 17.05.2025 

• Prolonged (प्रोलांग्ड) - लंबे समय तक चलने वाला, दीर्घकालिक
• Arbitrary (आर्बिट्ररी) - मनमाना, स्वेच्छाचारी
• Undemocratic (अनडेमोक्रेटिक) - अलोकतांत्रिक, गैर-लोकतांत्रिक
• Assent (एसेंट) - सहमति, अनुमोदन
• Withholding (विथहोल्डिंग) - रोकना, अवरुद्ध करना
• Erroneous (इरोनियस) - त्रुटिपूर्ण, गलत
• Well-reasoned (वेल-रीजन्ड) - सुविचारित, तर्कसंगत
• Outlined (आउटलाइन्ड) - रेखांकित किया, संक्षिप्त रूपरेखा दी
• Specify (स्पेसिफाई) - निर्दिष्ट करना, विशेष रूप से बताना
• Contentious (कंटेंशियस) - विवादास्पद, झगड़ालू
The Union government has missed an opportunity to put a lid on the prolonged controversy over the arbitrary and the undemocratic use of power by unelected Governors.
केंद्र सरकार ने अनिर्वाचित राज्यपालों द्वारा सत्ता के मनमाने और अलोकतांत्रिक उपयोग पर लंबे समय से चल रहे विवाद को खत्म करने का अवसर गंवा दिया है।

A Supreme Court judgment on April 8, 2025 clarified the constitutional position over the powers of the Governor and the President in giving assent to Bills passed by State Assemblies.
8 अप्रैल, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले ने राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों पर संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट कर दिया।

A Division Bench of Justices J.B. Pardiwala and R. Mahadevan held that Tamil Nadu Governor R.N. Ravi’s act of withholding 10 State Bills was “illegal” and “erroneous”.
न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की खंडपीठ ने माना कि तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि का 10 राज्य विधेयकों को रोकने का कार्य “अवैध” और “त्रुटिपूर्ण” था।

The well-reasoned judgment had outlined the possible courses of action for the Governor and the President once a Bill is before them for their assent, though the Constitution does not specify timelines.
सुविचारित निर्णय में राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए कार्रवाई के संभावित तरीकों को रेखांकित किया गया था, जब एक विधेयक उनकी सहमति के लिए उनके समक्ष आता है, हालांकि संविधान में समयसीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है।

The judgment established long awaited and much required clarity on several questions.
इस निर्णय से कई प्रश्नों पर बहुप्रतीक्षित और अपेक्षित स्पष्टता स्थापित हुई।

Now, the Centre, through a Presidential Reference, has brought up all these questions again to the Court, seeking its ‘opinion’ under Article 143. The power of Governors has been an extremely contentious question.
अब केंद्र ने राष्ट्रपति के संदर्भ के माध्यम से इन सभी सवालों को फिर से अदालत में उठाया है और अनुच्छेद 143 के तहत उसकी ‘राय’ मांगी है। राज्यपालों की शक्ति एक अत्यंत विवादास्पद प्रश्न रहा है।

 16.05.2025 

• Inflation (इन्फ्लेशन) - मुद्रास्फीति, महंगाई
• Retail (रिटेल) - खुदरा, फुटकर
• Wholesale (होलसेल) - थोक, एकमुश्त
• Policymakers (पॉलिसीमेकर्स) - नीति निर्माता, नीति निर्धारक
• Easing (ईजिंग) - नरमी, कमी
• Alarming (अलार्मिंग) - खतरनाक, चिंताजनक
• Contraction (कंट्रैक्शन) - संकुचन, गिरावट
• Pulses (पल्सेस) - दालें
• Base (बेस) - आधार
• Relatively (रेलटिवली) - अपेक्षाकृत, तुलनात्मक रूप से
April’s 69-month low retail inflation and 13-month low wholesale inflation should come as a relief to the public and policymakers alike.
अप्रैल की 69 महीने की निम्नतम खुदरा मुद्रास्फीति और 13 महीने की निम्नतम थोक मुद्रास्फीति जनता और नीति निर्माताओं दोनों के लिए राहत की बात होनी चाहिए।

For the public, it shows that the easing of prices in the first few months of the year is continuing.
जनता के लिए यह दर्शाता है कि वर्ष के पहले कुछ महीनों में कीमतों में नरमी जारी है।

For policymakers, it goes a step further in confirming that last year’s alarming levels of inflation are well and truly under control, and that the Reserve Bank of India (RBI) was right to cut interest rates twice in a row.
नीति निर्माताओं के लिए, यह इस बात की पुष्टि करने में एक कदम और आगे है कि पिछले वर्ष की मुद्रास्फीति के खतरनाक स्तर पूरी तरह से नियंत्रण में हैं, तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा लगातार दो बार ब्याज दरों में कटौती करना सही था।

The fall in retail inflation was driven by a contraction of nearly 11% in vegetable prices, and 5.2% in the price of pulses.
खुदरा मुद्रास्फीति में गिरावट सब्जियों की कीमतों में लगभग 11% तथा दालों की कीमतों में 5.2% की गिरावट के कारण हुई।

However, it is important to note that although vegetable prices are lower than last year, this contraction is mainly due to a very high base — vegetable inflation was in the 27%-30% range in the February-April period of last year.
हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हालांकि सब्जियों की कीमतें पिछले साल की तुलना में कम हैं, यह संकुचन मुख्य रूप से बहुत उच्च आधार के कारण है - पिछले साल फरवरी-अप्रैल की अवधि में सब्जियों की मुद्रास्फीति 27%-30% के दायरे में थी।

Inflation at the wholesale level, too, was driven down by easing vegetable prices, which contracted 18.26% in April. This, too, was on a relatively high base of nearly 12% last April.
थोक स्तर पर भी महंगाई दर में कमी सब्जियों की कीमतों में नरमी की वजह से आई, जो अप्रैल में 18.26% घटी। यह भी पिछले अप्रैल में करीब 12% के अपेक्षाकृत उच्च आधार पर थी।

 15.05.2025 

• Puzzling (पज़लिंग) - उलझाने वाला, हैरान करने वाला
• Problematic (प्रॉब्लमेटिक) - समस्याग्रस्त, विवादास्पद
• Rebutted (रिबटिड) - खंडन किया, प्रत्याख्यान किया
• Acceded (अक्सीडेड) - सहमत हुआ, मान लिया
• Hostilities (हॉस्टिलिटीज़) - शत्रुता, लड़ाई
• Jolt (जोल्ट) - झटका, आघात
• Apprised (अप्राइज्ड) - अवगत कराया, सूचित किया
• Assertions (असर्शन्स) - दावे, अभिकथन
• Outrage (आउटरेज) - आक्रोश, रोष
• Bilateral (बाइलेटरल) - द्विपक्षीय, दोतरफा
For the fifth time in as many days the U.S. President has claimed credit for bringing India and Pakistan back from “nuclear conflict” by mediating the May 10 ceasefire agreement, a claim that is puzzling and problematic.
पिछले पांच दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति ने 10 मई के युद्धविराम समझौते में मध्यस्थता करके भारत और पाकिस्तान को "परमाणु संघर्ष" से वापस लाने का श्रेय लिया है, यह दावा हैरान करने वाला और समस्याग्रस्त है।

The claim of mediation has been rebutted by the Ministry of External Affairs (MEA), unofficially and more formally several times, with officials giving a timeline of how the talks had been held “directly” between the Directors General of Military Operation (DGMO) on a hotline, after the Pakistani DGMO proposed a stop to hostilities three days after Operation Sindoor began, and India acceded to the request.
मध्यस्थता के दावे को विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा अनौपचारिक रूप से और अधिक औपचारिक रूप से कई बार खंडन किया गया है, जिसमें अधिकारियों ने एक समयरेखा दी है कि कैसे सैन्य संचालन महानिदेशकों (DGMO) के बीच हॉटलाइन पर "सीधे" वार्ता हुई थी, जब पाकिस्तानी DGMO ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के तीन दिन बाद शत्रुता को रोकने का प्रस्ताव दिया था और भारत ने अनुरोध स्वीकार कर लिया था।

The government has said that Pakistan’s request came after it received a jolt over India’s strikes on Pakistani bases.
सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान ने यह अनुरोध भारत द्वारा पाकिस्तानी ठिकानों पर किए गए हमलों से झटका लगने के बाद किया है।

It has also said that like many countries, the U.S. was engaged with the situation, and officials including Prime Minister Narendra Modi, External Affairs Minister S. Jaishankar and National Security Adviser Ajit Doval had kept them apprised of India’s position.
इसमें यह भी कहा गया है कि कई देशों की तरह अमेरिका भी स्थिति पर नजर रखे हुए है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित अधिकारियों ने उन्हें भारत की स्थिति से अवगत करा दिया है।

Mr. Trump’s assertions, backed by his administration, have been a cause for obvious outrage in Delhi, as they violate India’s “long-stated” principle of not accepting third-party mediation on bilateral issues.
श्री ट्रम्प के दावे, जो उनके प्रशासन द्वारा समर्थित हैं, दिल्ली में स्पष्ट आक्रोश का कारण रहे हैं, क्योंकि वे द्विपक्षीय मुद्दों पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करने के भारत के “दीर्घकालिक” सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं।

 14.05.2025 

Reassuring (रिअश्योरिंग) - दिलासा देने वाला, आश्वस्त करने वाला
Volatile (वॉलेटाइल) - अस्थिर, परिवर्तनशील, विस्फोटक
Reiterated (रीइटरेटेड) - दोहराया, फिर से कहा
Clarity (क्लैरिटी) - स्पष्टता, सुस्पष्टता
Resolve (रिज़ॉल्व) - दृढ़ संकल्प, संकल्प शक्ति
Concede (कंसीड) - स्वीकार करना, मान लेना, सौंपना
Fig leaf (फिग लीफ़) - दिखावा, आड़, ऊपरी पर्दा (यहां, बहाने के तौर पर इस्तेमाल हुआ है)
Manifested (मैनिफेस्टेड) - प्रकट हुआ, व्यक्त हुआ, दर्शाया गया
Emanating (एमनेटिंग) - से निकलना, से उत्पन्न होना, प्रवाहित होना
Suspend (सस्पेंड) - निलंबित करना, अस्थायी रूप से रोकना
Prime Minister Narendra Modi’s address to the nation on Monday night (May 12, 2025) and his visit to the Adampur base of the Indian Air Force in Punjab on the frontlines with Pakistan on Tuesday were reassuring for the nation that has been in the midst of a volatile conflict.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोमवार रात (12 मई, 2025) राष्ट्र के नाम संबोधन और मंगलवार को पाकिस्तान के साथ अग्रिम मोर्चे पर पंजाब में भारतीय वायुसेना के आदमपुर बेस का उनका दौरा, उस राष्ट्र के लिए आश्वस्त करने वाला था, जो एक अस्थिर संघर्ष के बीच फंसा हुआ है।

Mr. Modi reiterated India’s revised strategy of responding to terrorism with clarity and resolve. For one, India is no longer willing to concede the fig leaf of an explanation often offered by Pakistan that terrorists were non-state actors acting independently of the state.
श्री मोदी ने आतंकवाद का जवाब स्पष्टता और दृढ़ संकल्प के साथ देने की भारत की संशोधित रणनीति को दोहराया। एक बात यह है कि भारत अब पाकिस्तान द्वारा अक्सर दिए जाने वाले इस स्पष्टीकरण को मानने को तैयार नहीं है कि आतंकवादी राज्य से स्वतंत्र होकर काम करने वाले गैर-सरकारी तत्व हैं।

Operation Sindoor is ongoing, but it is also a continuation of this new strategic approach which earlier manifested, less successfully, in the surgical strikes of 2016 and Balakot airstrikes of 2019.
ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लेकिन यह इस नए रणनीतिक दृष्टिकोण की अगली कड़ी भी है, जो पहले 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट हवाई हमलों में कम सफलतापूर्वक प्रकट हुआ था।

India is willing to engage with Pakistan diplomatically, but only on the central and relevant question of terrorism emanating from that country and the status of Pakistan-occupied Kashmir.
Mr. Modi also made it clear that India would stay the course on the decision to suspend the Indus Waters Treaty.
भारत पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक रूप से बातचीत करने को तैयार है, लेकिन केवल उस देश से उत्पन्न आतंकवाद और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति के केंद्रीय और प्रासंगिक प्रश्न पर। श्री मोदी ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत सिंधु जल संधि को निलंबित करने के निर्णय पर कायम रहेगा।

 13.05.2025 

Brunt (ब्रंट) - सबसे बुरा भाग
Devastating (डेवस्टेटिंग) - विनाशकारी
Harrowing (हैरोइंग) - हृदयविदारक
Overwhelmed (ओवरव्हेल्म्ड) - अभिभूत
Shortages (शॉर्टेजेस) - कमी
Staggering (स्टैगरिंग) - चौंकाने वाला
Tally (टैली) - आंकड़ा
Defensive (डिफेंसिव) - रक्षात्मक
Dismissive (डिसमिसिव) - उपेक्षक
Undermine (अंडरमाइन) - कमजोर करना
It has been four years since the delta variant of the SARS-CoV-2 virus hit India.
SARS-CoV-2 वायरस के डेल्टा वैरिएंट को भारत में आए चार साल हो चुके हैं।

The country bore the brunt of the pandemic’s devastating impact, with harrowing scenes of overwhelmed health-care systems, oxygen-supply shortages and even bodies floating in the Ganga in Uttar Pradesh.
देश ने महामारी के विनाशकारी प्रभाव का खामियाजा भुगता, जिसमें स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली चरमरा गई, ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी आई और यहां तक ​​कि उत्तर प्रदेश में गंगा में शव तैरते नजर आए।

Reports based on data sourced from the Civil Registration System through RTIs and other means, by The Hindu in particular, besides independent surveys, showed that the toll was clearly staggering and in millions, much more than the official tally.
स्वतंत्र सर्वेक्षणों के अलावा विशेष रूप से द हिंदू द्वारा आरटीआई और अन्य माध्यमों से नागरिक पंजीकरण प्रणाली से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित रिपोर्टों से पता चला है कि मौतों की संख्या स्पष्ट रूप से चौंका देने वाली है और लाखों में है, जो आधिकारिक संख्या से कहीं अधिक है।

The government’s response was defensive and dismissive; the attempt was to consistently undermine the findings.
सरकार की प्रतिक्रिया रक्षात्मक और नकारात्मक थी; उसका प्रयास लगातार निष्कर्षों को कमजोर करने का था।

After maintaining that the reported number of COVID-19 deaths during this period was accurate, the government, through the Registrar General of India, released a report last week that showed that there were 21.5 lakh excess deaths in 2021 as against 3.32 lakh reported COVID-19 deaths.
इस अवधि के दौरान कोविड-19 से हुई मौतों की रिपोर्ट की गई संख्या को सही बताते हुए, सरकार ने भारत के रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से पिछले सप्ताह एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें दिखाया गया कि 2021 में 3.32 लाख कोविड-19 मौतों की तुलना में 21.5 लाख अतिरिक्त मौतें हुईं।

During a pandemic, the bulk of these excess deaths must have been related to the effects of the disease.
महामारी के दौरान, इन अतिरिक्त मौतों का बड़ा हिस्सा रोग के प्रभावों से संबंधित रहा होगा।

 12.05.2025 

announced (अनाउंस्ड) - घोषणा की
understanding (अंडरस्टैंडिंग) - समझौता
intense (इंटेन्स) - तीव्र, गहन
escalating (एस्केलेटिंग) - बढ़ती हुई, तेज़ होती हुई
ceasefire (सीज़फायर) - युद्धविराम
flare-up (फ्लेअर-अप) - अचानक भड़कना, तेज़ी आना
overt (ओवरट) - खुला, प्रत्यक्ष
doctrine (डॉक्ट्रिन) - सिद्धांत, नीति
deniability (डिनाइएबिलिटी) - इनकार करने की क्षमता, अस्वीकार्यता
underscore (अंडरस्कोर) - ज़ोर देना, महत्व देना
India and Pakistan on Saturday (May 10, 2025) announced an understanding to stop military actions against each other after three days of intense and escalating fighting.
भारत और पाकिस्तान ने शनिवार (10 मई, 2025) को तीन दिनों की गहन और बढ़ती लड़ाई के बाद एक-दूसरे के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए एक समझौते की घोषणा की।

It was United States President Donald Trump who first made the announcement of a “ceasefire” between the two countries, and in further statements, American officials have said U.S. Vice President J.D. Vance and U.S. Secretary of State Marco Rubio were in close touch with leaders of both countries including Prime Minister Narendra Modi, ‘helping” them arrive at this understanding.
यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प थे जिन्होंने पहली बार दोनों देशों के बीच "युद्धविराम" की घोषणा की थी, और आगे के बयानों में, अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित दोनों देशों के नेताओं के साथ निकट संपर्क में थे और उन्हें इस समझ तक पहुंचने में 'मदद' कर रहे थे।

The current flare-up was caused by the terrorist attack on tourists in Pahalgam on April 22. Pakistan has used terrorism as an unstated policy.
मौजूदा तनाव 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के कारण पैदा हुआ। पाकिस्तान ने आतंकवाद का इस्तेमाल एक अघोषित नीति के रूप में किया है।

By demonstrating that India can take overt military action against targets in Pakistan in the event of a terrorist attack, the Narendra Modi government has effectively announced a new security doctrine.
यह प्रदर्शित करके कि भारत आतंकवादी हमले की स्थिति में पाकिस्तान स्थित ठिकानों के विरुद्ध प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई कर सकता है, नरेन्द्र मोदी सरकार ने प्रभावी रूप से एक नये सुरक्षा सिद्धांत की घोषणा की है।

Pakistan will not be allowed to hide behind deniability and continue to promote terrorism against innocent people.
पाकिस्तान को इनकार की आड़ में छिपने और निर्दोष लोगों के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

The Indian armed forces performed with stellar courage and professionalism, while civilians in Jammu and Kashmir paid a heavy price in terms of lives, peace and property.
भारतीय सशस्त्र बलों ने अदम्य साहस और व्यावसायिकता के साथ कार्य किया, जबकि जम्मू-कश्मीर में नागरिकों को जीवन, शांति और संपत्ति की भारी कीमत चुकानी पड़ी।

 11.05.2025 

Storied (स्टोरीड) - ऐतिहासिक
Grinding to a halt (ग्राइंडिंग टू अ हॉल्ट) - धीरे-धीरे रुकना
Fade-out (फेड-आउट) - धीरे-धीरे कम होना
Bow out (बाउ आउट) - विदाई लेना
Kinetic energy (काइनेटिक एनर्जी) - गतिज ऊर्जा
Abridged (एब्रिज्ड) - संक्षिप्त
Gritty (ग्रिट्टी) - साहसी
Tussle (टसल) - संघर्ष
Swayed (स्वेड) - प्रभावित
Allure (अल्योर) - आकर्षण
A storied career is grinding to a halt in phases. Rohit Sharma, as is the trend now among cricketers, is doing the slow fade-out.
रोहित शर्मा का शानदार करियर धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। जैसा कि आजकल क्रिकेटरों में चलन है, रोहित शर्मा धीरे-धीरे खत्म हो रहे हैं।

First up, he retired from T20Is, and now at 38, after a poor run in Tests, the Indian skipper has bowed out of cricket’s longest format.
सबसे पहले उन्होंने टी-20 से संन्यास लिया और अब 38 साल की उम्र में टेस्ट में खराब प्रदर्शन के बाद भारतीय कप्तान क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप से बाहर हो गए हैं।

If earlier, players did the reverse of quitting limited-overs cricket and stretching their stint in Tests, as was the case with Sachin Tendulkar, modern heroes prefer the kinetic energy of the abridged versions over the gritty charm of the five-day tussle.
यदि पहले खिलाड़ी सीमित ओवरों के क्रिकेट को छोड़कर टेस्ट मैचों में खेलने का विकल्प चुनते थे, जैसा कि सचिन तेंदुलकर के मामले में था, तो आधुनिक नायक पांच दिवसीय संघर्ष के आकर्षक आकर्षण की अपेक्षा संक्षिप्त संस्करण की गतिज ऊर्जा को अधिक पसंद करते हैं।

As the English sport with an Indian heart grapples with an identity crisis in an era of shorter attention spans, players are perhaps swayed by the magnetism of cash-rich T20 leagues, with the Indian Premier League leading the way.
चूंकि भारतीय हृदय वाला यह अंग्रेजी खेल, कम ध्यान अवधि के युग में पहचान के संकट से जूझ रहा है, इसलिए खिलाड़ी शायद नकदी-समृद्ध टी-20 लीगों के आकर्षण से प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें इंडियन प्रीमियर लीग अग्रणी है।

Rohit, though, has other motives in keeping away the shadows from ODIs. Dropped from the 2011 World Cup winning squad, he still hurts over India’s semifinal loss to New Zealand in the 2019 World Cup in England, a championship in which he struck five tons.
हालांकि, रोहित के पास वनडे से दूर रहने के पीछे कुछ और ही मकसद है। 2011 विश्व कप विजेता टीम से बाहर किए जाने के बाद, उन्हें इंग्लैंड में 2019 विश्व कप में न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल में भारत की हार का दुख अभी भी है, एक चैंपियनशिप जिसमें उन्होंने पांच शतक लगाए थे।

 10.05.2025 

Instance (इन्स्टेंस) - उदाहरण
Detected (डिटेक्टेड) - पता चला
Outbreaks (आउटब्रेक्स) - प्रकोप
Involving (इन्वॉल्विंग) - जिसमें शामिल है
Spillovers (स्पिलओवर्स) - फैलाव
Restricted (रिस्ट्रिक्टेड) - सीमित
Isolation (आइसोलेशन) - अलगाव
Clinical presentation (क्लिनिकल प्रेज़ेंटेशन) - नैदानिक प्रस्तुति
Encephalitis (एन्सेफलाइटिस) - मस्तिष्क शोथ
Surrogate (सरोगेट) - प्रतिनिधि
The case of a 42-year-old woman in Kerala testing positive for Nipah virus on May 8 makes it the third such instance being reported from the State’s Malappuram district in the last two years.
केरल में 8 मई को 42 वर्षीय महिला का निपाह वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया, यह पिछले दो वर्षों में राज्य के मलप्पुरम जिले से रिपोर्ट की गई तीसरी ऐसी घटना है।

The earlier cases were detected last year, in a 14-year-old boy on July 21 and a 24-year-old adult on September 15.
इससे पहले पिछले वर्ष 21 जुलाई को 14 वर्षीय लड़के में तथा 15 सितम्बर को 24 वर्षीय वयस्क में मामले सामने आए थे।

With the latest detection of Nipah in the State, Kerala has recorded two outbreaks, in the years 2018 and 2023, involving human-to-human transmission, and four spillovers in the years 2019 and 2021, and two events in 2024.
राज्य में निपाह की नवीनतम पहचान के साथ, केरल ने वर्ष 2018 और 2023 में मानव-से-मानव संचरण से संबंधित दो प्रकोप, और वर्ष 2019 और 2021 में चार स्पिलओवर, और 2024 में दो घटनाएं दर्ज की हैं।

In the May 8 event, even though only one person tested positive for Nipah and seven close contacts tested negative, it is a bit early to call it a spillover.
8 मई की घटना में, हालांकि केवल एक व्यक्ति निपाह के लिए पॉजिटिव पाया गया था और उसके सात करीबी संपर्कों के परीक्षण निगेटिव आए थे, फिर भी इसे स्पिलओवर कहना जल्दबाजी होगी।

Unlike an outbreak, Nipah spillovers are restricted to a single case with no human-to-human transmission.
प्रकोप के विपरीत, निपाह का फैलाव एक ही मामले तक सीमित है तथा इसका मानव से मानव में संचरण नहीं होता है।

 09.05.2025 

Muted (म्यूटेड) - शांत, मंद, धीमा
Non-recriminatory (नॉन-रेक्रिमिनेटरी) - अप्रतिशोधात्मक, आरोप न लगाने वाला
Avert (अवरट) - टालना, बचाना
Envoys (एन्वॉयज़) - दूत, प्रतिनिधि
Barbaric (बार्बरिक) - बर्बर, क्रूर, असभ्य
Precisely (प्रिसाइज्ली) - ठीक से, सटीकता से, एकदम
Assurance (अश्योरेंस) - आश्वासन, भरोसा, यकीन
Symbolism (सिंबोलिज्म) - प्रतीकवाद, प्रतीकात्मकता
Progressive (प्रोग्रेसिव) - प्रगतिशील, विकासशील, उन्नत
Apprehensions (एप्रिहेंशंस) - आशंकाएं, चिंताएं, भय
The international reaction to India’s strikes on terrorist infrastructure in Pakistan has been one of concern, but muted and non-recriminatory, indicating that for most world capitals, India’s actions in response to the Pahalgam attacks were more or less expected, and even understood.
पाकिस्तान में आतंकवादी बुनियादी ढांचे पर भारत के हमलों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया चिंताजनक रही है, लेकिन यह शांत और गैर-दोषपूर्ण रही है, जो दर्शाता है कि अधिकांश विश्व की राजधानियों के लिए, पहलगाम हमलों के जवाब में भारत की कार्रवाई कमोबेश अपेक्षित थी, और यहां तक ​​कि समझ भी ली गई थी।

While there have been calls for restraint and resolution through dialogue and diplomacy, there has been little action taken by any country to bring about much pressure to avert the strikes.
यद्यपि, संयम बरतने तथा वार्ता और कूटनीति के माध्यम से समाधान करने का आह्वान किया गया है, लेकिन हमलों को रोकने के लिए दबाव बनाने हेतु किसी भी देश द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

This can be chalked up to New Delhi’s briefings to envoys, and calls by the Prime Minister, Ministers and the National Security Adviser to counterparts around the world through this crisis, that began with the Pahalgam terror attack on April 22.
इसका श्रेय नई दिल्ली द्वारा राजदूतों को दी गई जानकारी तथा प्रधानमंत्री, मंत्रियों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा दुनिया भर के अपने समकक्षों को इस संकट के बारे में दिए गए संदेश को दिया जा सकता है, जिसकी शुरुआत 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले से हुई थी।

New Delhi’s mature messaging has been that India is targeting terrorists that it hoped Pakistan would, especially after the “barbaric” nature of the Pahalgam attack.
नई दिल्ली का परिपक्व संदेश यह रहा है कि भारत उन आतंकवादियों को निशाना बना रहा है, जिनके बारे में उसे उम्मीद थी कि पाकिस्तान ऐसा करेगा, विशेषकर पहलगाम हमले की "बर्बर" प्रकृति के बाद।

The Indian Air Force’s operations on May 7, on targets identified with terror groups, were precisely planned, with India’s assurance that no civil, economic or military locations would be hit.
7 मई को आतंकवादी समूहों से जुड़े लक्ष्यों पर भारतीय वायुसेना की कार्रवाई पूरी तरह से योजनाबद्ध थी, तथा भारत ने आश्वासन दिया था कि किसी भी नागरिक, आर्थिक या सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया जाएगा।

 08.05.2025 

Precision (प्रिसिशन) - सटीकता
Pre-empt (प्री-एम्प्ट) - पहले से रोकना
Deter (डिटर) - निरुत्साहित करना
Escalatory (एस्केलेटरी) - बढ़ाने वाला
Proportionate (प्रोपोर्शनेट) - आनुपातिक
Resolute (रेज़ल्यूट) - दृढ़
Elite (इलीट) - अभिजात वर्ग
Double game (डबल गेम) - दोहरा खेल
Instrument (इंस्ट्रूमेंट) - उपकरण
Overt (ओवरट) - खुला
India carried out precision military strikes across nine locations in Pakistan and Pakistan-occupied-Kashmir early on Wednesday (May 7, 2025).
भारत ने बुधवार (7 मई, 2025) तड़के पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नौ स्थानों पर सटीक सैन्य हमले किए।

Targets included Bahawalpur, the headquarters of the Jaish-e-Mohammed, and Muridke, a nerve centre of the Lashkar-e-Taiba — terrorist outfits bred by Pakistan to target India.
लक्ष्यों में जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय बहावलपुर और लश्कर-ए-तैयबा का मुख्य केंद्र मुरीदके शामिल थे - ये आतंकवादी संगठन भारत को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान द्वारा तैयार किये गए थे।

India said the strikes were to destroy the camps used to train terrorists and to “pre-empt as well as deter” more such cross-border attacks following the terror attack in Pahalgam on April 22, 2025 in which 26 people were killed by terrorists who identified the targets by their religion.
भारत ने कहा कि ये हमले आतंकवादियों को प्रशिक्षित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शिविरों को नष्ट करने और 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद इस तरह के और अधिक सीमा पार हमलों को रोकने के लिए किए गए थे, जिसमें 26 लोग आतंकवादियों द्वारा मारे गए थे, जिन्होंने अपने लक्ष्यों की पहचान उनके धर्म से की थी।

India’s military strikes were “measured, non-escalatory, proportionate, and responsible”, the government said.
सरकार ने कहा कि भारत के सैन्य हमले “नपे-तुले, गैर-बढ़ावा देने वाले, आनुपातिक और जिम्मेदाराना” थे।

In 2019, India had carried out surgical strikes in Balakot in Khyber Pakhtunkhwa in north Pakistan, after the Pulwama terrorist attack.
2019 में, भारत ने पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद उत्तरी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की थी।

The response this time has been sharper and more resolute. Muridke and Bahawalpur are in Punjab, the heartland of Pakistan’s ruling elite, that has been playing the double game on terrorism.
इस बार प्रतिक्रिया ज़्यादा तीखी और दृढ़ रही है। मुरीदके और बहावलपुर पंजाब में हैं, जो पाकिस्तान के सत्ताधारी अभिजात वर्ग का गढ़ है, जो आतंकवाद पर दोहरा खेल खेलता रहा है।

 07.05.2025 

Threshold (थ्रेशहोल्ड) - दहलीज़ 

Full-scale (फुल-स्केल) - पूर्ण पैमाने पर 

Drills (ड्रिल्स) - अभ्यास 

Consciousness (कॉन्शसनेस) - चेतना 

Preparedness (प्रेपेयर्डनेस) - तैयारी 

Key (की) - प्रमुख 

Assets (एसेट्स) - संपत्तियाँ 

Interact (इंटरेक्ट) - बातचीत करना 

Mobilisations (मोबिलाइजेशन्स) - लामबंदी 

Resilience (रेज़ीलियंस) - मज़बूती/लचीलापन

For the first time in over 50 years, India has been told that it is on the threshold of a full-scale war.
50 वर्षों से अधिक समय में पहली बार भारत को यह बताया गया है कि वह पूर्ण पैमाने पर युद्ध की दहलीज पर खड़ा है।

The drills seek to bring that war into the people’s consciousness, not as a media event but as a way of preparing them for what could unfold in their lives. Civil defence preparedness is a key element of war strategy.
अभ्यास का उद्देश्य युद्ध को लोगों की चेतना में लाना है, मीडिया इवेंट के रूप में नहीं बल्कि उन्हें उनके जीवन में होने वाली घटनाओं के लिए तैयार करने के तरीके के रूप में। नागरिक सुरक्षा की तैयारी युद्ध रणनीति का एक प्रमुख तत्व है।

These drills will help to take stock of how common people, those responsible for key civil assets and trained personnel, will interact and act in a war-like situation.
इन अभ्यासों से यह जानने में मदद मिलेगी कि आम लोग, प्रमुख नागरिक संपत्तियों के लिए जिम्मेदार लोग और प्रशिक्षित कार्मिक, युद्ध जैसी स्थिति में किस प्रकार से बातचीत करेंगे और किस प्रकार कार्य करेंगे।

Defence preparedness is another matter altogether. The government led by Prime Minister Narendra Modi has not baulked at national, war-like mobilisations.
रक्षा तैयारियाँ एक अलग मामला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध जैसी लामबंदी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

From demonetisation through Swachh Bharat to the lights off during COVID-19 that also tested electric grid resilience, there have been many projects that have sought to tell the people that they have to be in mission-mode. Grid resilience is once again being tested by the drills through blackouts.
नोटबंदी से लेकर स्वच्छ भारत तक और कोविड-19 के दौरान लाइट बंद करने से लेकर इलेक्ट्रिक ग्रिड की मजबूती का परीक्षण करने तक, ऐसी कई परियोजनाएं हैं, जिन्होंने लोगों को यह बताने की कोशिश की है कि उन्हें मिशन-मोड में रहना होगा। ब्लैकआउट के माध्यम से अभ्यास करके ग्रिड की मजबूती का एक बार फिर परीक्षण किया जा रहा है।

 06.05.2025 

Decadal - दशकीय 

Eliminate - हटाना 

Legitimacy - वैधता 

Potential - संभावना 

Guarded - पहरा 

Determinant - सिद्ध 

Empirical - अनुभवजन्य 

Representativeness - प्रतिनिधित्व क्षमता 

Slicing - टुकड़े करना 

Relabelling - पुनः लेबल करना

For the first time since 1931, Census (जनगणना) forms will record the caste of Indians, but questions remain on the extent of the impact (प्रभाव की सीमा) that the data would have on India’s affirmative action programmes. Decadal censuses,(दशकीय जनगणना) until now, have categorised citizens as SCs, STs and as per religion.
1931 के बाद पहली बार जनगणना प्रपत्रों में भारतीयों की जाति दर्ज की जाएगी, लेकिन इस बात पर सवाल बने हुए हैं कि इस डेटा का भारत के सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रमों पर कितना प्रभाव पड़ेगा। अब तक दशकीय जनगणनाओं में नागरिकों को एससी, एसटी और धर्म के अनुसार वर्गीकृत किया जाता रहा है।

In decades of reservation for SCs, STs, and OBCs, there have been concerns about which communities or individuals within these groups are able to access the benefits.
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के दशकों के दौरान, इस बात को लेकर चिंताएं रही हैं कि इन समूहों में से कौन से समुदाय या व्यक्ति इसका लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं।

The demands for a creamy layer to eliminate (हटाना) the economically better-off sections from reservation quotas, and for sub-categorisation to ensure smaller or relatively more backward communities are not crowded out, have gained moral and political legitimacy. (नैतिक और राजनीतिक वैधता प्राप्त की।)
आर्थिक रूप से समृद्ध वर्गों को आरक्षण कोटे से बाहर करने के लिए क्रीमी लेयर की मांग, तथा छोटे या अपेक्षाकृत अधिक पिछड़े समुदायों को बाहर न किया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए उप-वर्गीकरण की मांग को नैतिक और राजनीतिक वैधता प्राप्त हो गई है।

The Supreme Court of India, last August, cleared the way for sub-categorisation within SCs and STs and the Justice G. Rohini Commission in 2023 finished a study to examine sub-categorisation within OBCs.
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले अगस्त में एससी और एसटी के भीतर उप-वर्गीकरण का रास्ता साफ कर दिया और न्यायमूर्ति जी रोहिणी आयोग ने 2023 में ओबीसी के भीतर उप-वर्गीकरण की जांच के लिए एक अध्ययन पूरा कर लिया।

The Court’s judgment was quick to draw (खींचना) a sharp fault line within SC and ST communities on the issue of sub-categorisation and the potential (संभावना) for upset in the Commission’s report has forced the government to keep its findings closely guarded.(पहरा)
न्यायालय के निर्णय में उप-वर्गीकरण के मुद्दे पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के बीच स्पष्ट विभाजन रेखा खींच दी गई है तथा आयोग की रिपोर्ट में गड़बड़ी की संभावना के कारण सरकार को अपने निष्कर्षों को गुप्त रखने के लिए बाध्य होना पड़ा है।

 05.05.2025 

Re-election (री-इलेक्शन) - फिर से निर्वाचन  
Centre-left (सेंटर-लेफ्ट) - केंद्र-वाम
Shot in the arm (शॉट इन द आर्म) - बड़ी राहत
Decades (डेकेड्स) - दशक
Centre-right (सेंटर-राइट) - केंद्र-दक्षिणपंथी
Trounced (ट्राउंस्ड) - फजीहत / बुरी तरह हराया गया
Emphatic mandate (एम्फैटिक मैंडेट) - जोरदार जनादेश
Bilateral ties (बायलैटरल टाइज़) - द्विपक्षीय संबंध
Resilient (रिज़िलिएंट) - लचीला  
Wrought (रॉट) - द्वारा निर्मित / लाया गया 

The re-election of the centre-left Labor party in the Australian general election on Saturday is a shot in the arm for Prime Minister Anthony Albanese, who became the first Australian leader to win a second term in more than two decades(दशक).
शनिवार को ऑस्ट्रेलियाई आम चुनाव में केंद्र-वाम लेबर पार्टी का फिर से निर्वाचित होना प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ के लिए एक बड़ी राहत है, जो दो दशक से अधिक समय में दूसरा कार्यकाल जीतने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई नेता बन गए हैं।

The centre-right Liberal-National coalition (गठबंधन) was trounced,(फजीहत) with Labor winning 87 of the 151 seats in the Australian parliament’s lower house, against its previously razor-thin edge of 77 seats.

केंद्र-दक्षिणपंथी लिबरल-नेशनल गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा, तथा लेबर पार्टी ने ऑस्ट्रेलियाई संसद के निचले सदन की 151 सीटों में से 87 सीटों पर जीत हासिल कर ली, जबकि पहले उसे 77 सीटों पर जीत हासिल हुई थी।

Welcoming Mr. Albanese’s win, Prime Minister Narendra Modi congratulated him for an “emphatic mandate”(जोरदार जनादेश) and a commitment to take India-Australia bilateral ties and cooperation (द्विपक्षीय संबंध और सहयोग) in the Indo-Pacific forward.

श्री अल्बानीज़ की जीत का स्वागत करते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें “जोरदार जनादेश” और भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत-ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता के लिए बधाई दी।

Both countries signed an ‘early-harvest’ partial FTA (ECTA) in 2022, and have agreed to conclude a Comprehensive Economic Cooperation Agreement (CECA) by the end of this year.
दोनों देशों ने 2022 में ‘प्रारंभिक-कटाई’ आंशिक एफटीए (ईसीटीए) पर हस्ताक्षर किए, और इस वर्ष के अंत तक एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सीईसीए) को पूरा करने पर सहमति व्यक्त की है।

India will host the Quad summit later this year, and Mr. Albanese is expected to discuss closer cooperation on trade, resilient (लचीला) supply chains, and critical mineral and technology partnerships.
भारत इस वर्ष के अंत में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, और श्री अल्बानीज़ से व्यापार, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं और महत्वपूर्ण खनिज और प्रौद्योगिकी साझेदारी पर निकट सहयोग पर चर्चा करने की उम्मीद है।

The geopolitical changes wrought by (द्वारा निर्मित) China and the U.S. signal the need for Indo-Pacific region countries to diversify (विविधता) their economic interests and shore up each other’s strategic needs.

चीन और अमेरिका द्वारा लाए गए भू-राजनीतिक परिवर्तन भारत-प्रशांत क्षेत्र के देशों के लिए अपने आर्थिक हितों में विविधता लाने और एक-दूसरे की रणनीतिक जरूरतों को पूरा करने की आवश्यकता का संकेत देते हैं।

 04.05.2025 

Fourteen people, two of them children, were killed and 13 injured in a hotel fire in the Mechua market area of Burrabazar in central Kolkata on Tuesday (April 29, 2025).
मंगलवार (29 अप्रैल, 2025) को मध्य कोलकाता के बड़ाबाजार के मेचुआ बाजार क्षेत्र में एक होटल में आग लगने से चौदह लोग मारे गए, जिनमें दो बच्चे थे और 13 घायल हो गए।

The fire engines had trouble accessing the congested area. It appears, yet again, that many of the victims were asphyxiated — smoke is as much a deadly killer as the flames themselves.
दमकल गाड़ियों को भीड़भाड़ वाले इलाके में पहुंचने में दिक्कत हुई। ऐसा लगता है कि एक बार फिर कई पीड़ितों की मौत दम घुटने से हुई - धुआँ भी उतना ही जानलेवा है जितना कि आग की लपटें।

Smoke quickly rises up and escape would require reaching the bottom areas of the building. The six-storey hotel had only one stairway, and the fire that broke out on the first floor cut off escape.
धुआँ तेज़ी से ऊपर की ओर उठता है और बचने के लिए इमारत के निचले इलाकों में जाना पड़ता है। छह मंज़िला होटल में सिर्फ़ एक सीढ़ी थी और पहली मंज़िल पर लगी आग ने बचने का रास्ता बंद कर दिया।

One person died after jumping from the building. That there were no other accessible means of escape is, in and of itself, a violation of fire safety norms.
एक व्यक्ति की बिल्डिंग से कूदने के बाद मौत हो गई। बचने का कोई और रास्ता न होना, अपने आप में अग्नि सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन है।

On Thursday, a similar tragedy unfolded in Rajasthan’s Ajmer, a historic town. Fire broke out in a five-storey hotel in which four persons died.
गुरुवार को राजस्थान के ऐतिहासिक शहर अजमेर में भी ऐसी ही त्रासदी देखने को मिली। पांच मंजिला होटल में आग लग गई जिसमें चार लोगों की मौत हो गई।

Some guests tried to jump out of the windows, and fire engines had trouble accessing the congested area.
कुछ मेहमानों ने खिड़कियों से बाहर कूदने की कोशिश की और दमकल गाड़ियों को भीड़भाड़ वाले क्षेत्र तक पहुंचने में परेशानी हुई।

 03.05.2025 

After painstaking negotiations, marked by inflammatory exchanges, Washington and Kyiv have signed an agreement that would grant the U.S. access to Ukraine’s critical mineral and oil and gas resources through a joint investment fund.
भड़काऊ आदान-प्रदान से चिह्नित श्रमसाध्य वार्ता के बाद, वाशिंगटन और कीव ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो संयुक्त निवेश कोष के माध्यम से अमेरिका को यूक्रेन के महत्वपूर्ण खनिज और तेल और गैस संसाधनों तक पहुंच प्रदान करेगा।

Ukraine has claimed that it would lead to an equal economic partnership, while its actual impact remains uncertain.
यूक्रेन ने दावा किया है कि इससे समान आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा, जबकि इसका वास्तविक प्रभाव अभी भी अनिश्चित है।

The idea of a minerals deal was proposed by Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy last year to the Biden administration as part of his “victory plan”.
खनिज सौदे का विचार यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने पिछले साल बिडेन प्रशासन को अपनी “विजय योजना” के हिस्से के रूप में प्रस्तावित किया था।

His pitch was to open up Ukraine’s vast untapped critical minerals resources (which include lithium, graphite, uranium and titanium, besides rare earth minerals) in exchange for continued American military support and security guarantees.
उनका कहना था कि यूक्रेन के विशाल अप्रयुक्त महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों (जिनमें लिथियम, ग्रेफाइट, यूरेनियम और टाइटेनियम के अलावा दुर्लभ मृदा खनिज शामिल हैं) को अमेरिकी सैन्य सहायता और सुरक्षा गारंटी के बदले में खोला जाएगा।

After Donald Trump assumed the presidency, he supported a minerals deal, but an entirely different one.
डोनाल्ड ट्रम्प ने राष्ट्रपति पद संभालने के बाद एक खनिज समझौते का समर्थन किया, लेकिन वह समझौता पूरी तरह से अलग था।

He insisted that Kyiv repay the billions of dollars provided as military and economic assistance during the war by granting U.S. companies access to Ukraine’s resources.
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कीव, अमेरिकी कंपनियों को यूक्रेन के संसाधनों तक पहुंच प्रदान करके युद्ध के दौरान सैन्य और आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की गई अरबों डॉलर की राशि चुकाए।

 02.05.2025 

The Centre’s decision to include caste enumeration in the next national Census marks a sharp departure for the ruling BJP from its previous position.
अगली राष्ट्रीय जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का केंद्र का निर्णय सत्तारूढ़ भाजपा के लिए अपनी पिछली स्थिति से एक तीव्र बदलाव का संकेत है।

Prime Minister Narendra Modi had in 2024 targeted the Congress election manifesto promise of a caste census as a reflection of its ‘urban Naxal’ thinking.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में जाति जनगणना के कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र के वादे को उसकी ‘शहरी नक्सली’ सोच का प्रतिबिंब बताते हुए निशाना साधा था।

During the general election last year, BJP leaders had asked the people for a massive Lok Sabha majority to remodel the Constitution.
पिछले वर्ष आम चुनाव के दौरान भाजपा नेताओं ने संविधान के पुनर्निर्माण के लिए लोगों से लोकसभा में भारी बहुमत मांगा था।

This promise of a constitutional overhaul was seen by OBC and Dalit groups as a threat to dismantle caste reservations, and partly explains why the BJP fell short of an electoral majority.
संवैधानिक सुधार के इस वादे को ओबीसी और दलित समूहों ने जातिगत आरक्षण को खत्म करने की धमकी के रूप में देखा, और यह आंशिक रूप से बताता है कि भाजपा चुनावी बहुमत से क्यों चूक गई।

In 2015, the RSS chief’s call for a debate on caste-based reservation led to setbacks for the BJP in the Bihar Assembly elections.
2015 में, आरएसएस प्रमुख द्वारा जाति-आधारित आरक्षण पर बहस का आह्वान करने से बिहार विधानसभा चुनावों में भाजपा को झटका लगा।

The Maharashtra and Haryana Assembly election victories in 2024 suggested that the BJP’s plank of Hindu unity, and its resistance to caste-based politics, continued to retain electoral salience.
2024 में महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों में जीत ने सुझाव दिया कि भाजपा की हिंदू एकता की नीति और जाति आधारित राजनीति के प्रति उसका प्रतिरोध चुनावी महत्व बनाए रखेगा।

 01.05.2025 

State surveillance must be subject to systemic checks and supervision and not mirror the nefarious activities of the dark underworld.
राज्य की निगरानी को व्यवस्थित जांच और पर्यवेक्षण के अधीन होना चाहिए, न कि अंधेरे अंडरवर्ल्ड की नापाक गतिविधियों को प्रतिबिम्बित करना चाहिए।

As a Supreme Court of India Bench pointed out, the question is not whether the state can use spyware, but who could be its legitimate targets.
जैसा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने बताया, सवाल यह नहीं है कि क्या राज्य स्पाइवेयर का उपयोग कर सकता है, बल्कि सवाल यह है कि इसके वैध लक्ष्य कौन हो सकते हैं।

The Bench, during a hearing on the alleged surveillance of politicians, judges, religious leaders, civil servants and journalists by some state entity, was evidently seeking to curtail arbitrary use of the powers and tools of surveillance.
किसी राज्य इकाई द्वारा राजनेताओं, न्यायाधीशों, धार्मिक नेताओं, सिविल सेवकों और पत्रकारों की कथित निगरानी पर सुनवाई के दौरान, पीठ स्पष्ट रूप से निगरानी की शक्तियों और उपकरणों के मनमाने उपयोग पर अंकुश लगाने की मांग कर रही थी।

The government has neither confirmed nor denied that it uses Pegasus, an Israel-made military grade spyware that is sold only to state agencies, which was used to target a wide range of people.
सरकार ने न तो इसकी पुष्टि की है और न ही इससे इनकार किया है कि वह पेगासस का उपयोग करती है, जो कि इजरायल निर्मित सैन्य स्तर का स्पाइवेयर है, जिसे केवल राज्य एजेंसियों को बेचा जाता है, तथा जिसका उपयोग व्यापक श्रेणी के लोगों को निशाना बनाने के लिए किया गया था।

The matter reached the Court after global revelations about the existence and the use of this tool, and it appointed a technical committee whose investigation was constrained by a lack of cooperation from alleged targets and the government.
इस उपकरण के अस्तित्व और उपयोग के बारे में वैश्विक खुलासे के बाद मामला न्यायालय तक पहुंचा, और न्यायालय ने एक तकनीकी समिति नियुक्त की, जिसकी जांच कथित लक्ष्यों और सरकार की ओर से सहयोग की कमी के कारण बाधित हुई।

 30.04.2025 

When Justin Trudeau resigned as the Prime Minister of Canada in January, it seemed that his party, the Liberals, who were trailing the Conservatives by 25 points in opinion polls, was headed for an electoral debacle.
जब जनवरी में जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया, तो ऐसा लग रहा था कि उनकी पार्टी लिबरल्स, जो जनमत सर्वेक्षणों में कंजरवेटिव्स से 25 अंकों से पीछे थी, चुनावी पराजय की ओर बढ़ रही थी।

Mr. Trudeau, in power for nearly a decade, had become highly unpopular amid economic woes. Pierre Poilievre, the Conservative leader, built his campaign on a call for change, branding the three consecutive terms of the Liberal party as “the lost decade” for Canada.
करीब एक दशक तक सत्ता में रहे श्री ट्रूडो आर्थिक संकटों के कारण बेहद अलोकप्रिय हो गए थे। कंजर्वेटिव नेता पियरे पोलीव्रे ने बदलाव के आह्वान पर अपना अभियान चलाया और लिबरल पार्टी के लगातार तीन कार्यकालों को कनाडा के लिए “खोया हुआ दशक” करार दिया।

Yet, in a stunning political turnaround, the Liberal Party beat the Conservatives in the April 28 national election.
फिर भी, एक आश्चर्यजनक राजनीतिक बदलाव में, लिबरल पार्टी ने 28 अप्रैल के राष्ट्रीय चुनाव में कंजर्वेटिवों को हरा दिया।

Two pivotal developments between Mr. Trudeau’s exit and the elections reshaped the country’s political landscape.
श्री ट्रूडो के इस्तीफे और चुनावों के बीच दो महत्वपूर्ण घटनाक्रमों ने देश के राजनीतिक परिदृश्य को नया रूप दिया।

First, Mark Carney, an economist and former banker, was chosen as Mr. Trudeau’s successor.
सबसे पहले, अर्थशास्त्री और पूर्व बैंकर मार्क कार्नी को श्री ट्रूडो का उत्तराधिकारी चुना गया।

Mr. Carney distanced himself from Mr. Trudeau’s legacy and reframed the election as an opportunity to rebuild Canada’s economy.
श्री कार्नी ने श्री ट्रूडो की विरासत से स्वयं को दूर कर लिया तथा चुनाव को कनाडा की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के अवसर के रूप में देखा।

Second, Donald Trump’s rhetoric about making Canada “the 51st State” of the U.S. galvanised Canadian nationalism and offered a new purpose and perspective to Mr. Carney’s electoral battle.
दूसरा, कनाडा को अमेरिका का "51वां राज्य" बनाने के बारे में डोनाल्ड ट्रम्प की बयानबाजी ने कनाडाई राष्ट्रवाद को प्रेरित किया और श्री कार्नी की चुनावी लड़ाई को एक नया उद्देश्य और परिप्रेक्ष्य प्रदान किया।

 29.04.2025 

The UN Security Council’s statement on Friday (April 25, 2025) condemning “in the strongest terms” the terrorist attack in Pahalgam, was necessary, but inadequate.
शुक्रवार (25 अप्रैल, 2025) को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का बयान जिसमें पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की “कड़े शब्दों में” निंदा की गई, आवश्यक था, लेकिन अपर्याप्त था।

According to the statement, which expressed condolences to India, and to Nepal which lost one citizen, the members of the Security Council, that include Pakistan as an elected, non-permanent member this year, “reaffirmed that terrorism in all its forms and manifestations constitutes one of the most serious threats to international peace and security”.
बयान के अनुसार, जिसमें भारत और नेपाल के प्रति संवेदना व्यक्त की गई, जिसने अपने एक नागरिक को खो दिया, सुरक्षा परिषद के सदस्यों, जिनमें इस वर्ष पाकिस्तान एक निर्वाचित, अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल है, ने "पुनः पुष्टि की कि आतंकवाद अपने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है"।

The statement also spoke of the need to bring the perpetrators and their sponsors to justice.
बयान में अपराधियों और उनके प्रायोजकों को न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।

However, the UNSC did not name The Resistance Front (TRF) that initially claimed responsibility for the attack, and did not refer to the group’s linkages to a UNSC-designated terror outfit, the LeT.
हालाँकि, यूएनएससी ने द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) का नाम नहीं लिया, जिसने शुरू में हमले की जिम्मेदारी ली थी, और समूह के यूएनएससी द्वारा नामित आतंकवादी संगठन, लश्कर-ए-तैयबा से संबंधों का उल्लेख नहीं किया।

Nor did it expressly speak of cooperation with the Government of India, as it had in the past.
न ही इसने भारत सरकार के साथ सहयोग की स्पष्ट बात कही, जैसा कि अतीत में किया गया था।

 28.04.2025 

The International Monetary Fund’s report that pointed to the likelihood of the economic gains of Artificial Intelligence (AI) applications outweighing the environmental costs of the increased energy demand that AI data centres will require is reassuring.
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) अनुप्रयोगों के आर्थिक लाभ की संभावना को इंगित किया गया है, जो एआई डेटा केंद्रों की बढ़ती ऊर्जा मांग की पर्यावरणीय लागतों से अधिक है, जो आश्वस्त करने वाली है।

It underscores that this transformational technology is not fundamentally at odds with the global imperative to pursue sustainable growth strategies across the board.
यह इस बात पर जोर देता है कि यह परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी, समग्र रूप से टिकाऊ विकास रणनीतियों को अपनाने की वैश्विक अनिवार्यता के साथ मूल रूप से असंगत नहीं है।

Countries that are better prepared with renewable energy generation are bound to see a lower social and environmental cost to pursuing their AI ambitions.
जो देश नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए बेहतर रूप से तैयार हैं, उन्हें अपनी एआई महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में कम सामाजिक और पर्यावरणीय लागत का सामना करना पड़ेगा।

India’s AI infrastructure — at least the part of it that the government is indirectly funding through the IndiaAI Mission — does not rise to the level of weighing at a macro level on the nation’s energy mix.
भारत का एआई बुनियादी ढांचा - कम से कम इसका वह हिस्सा जिसे सरकार अप्रत्यक्ष रूप से इंडियाएआई मिशन के माध्यम से वित्तपोषित कर रही है - देश के ऊर्जा मिश्रण पर व्यापक स्तर पर प्रभाव डालने लायक नहीं है।

Still, the need for pursuing renewables specifically for AI is necessary to follow. This is already in a sense the government’s approach to the issue, outlined at the AI Action Summit in Paris earlier this year.
फिर भी, एआई के लिए विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। यह एक तरह से इस मुद्दे पर सरकार का दृष्टिकोण है, जिसे इस साल की शुरुआत में पेरिस में एआई एक्शन समिट में रेखांकित किया गया था।

 26.04.2025 

The diplomatic actions against Pakistan taken on Wednesday (April 23, 2025) by India’s Cabinet Committee on Security in reaction to the Pahalgam terror attack are a measured set of responses that indicate a larger escalation could follow.
पहलगाम आतंकी हमले की प्रतिक्रिया में भारत की सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा बुधवार (23 अप्रैल, 2025) को पाकिस्तान के खिलाफ की गई कूटनीतिक कार्रवाइयां प्रतिक्रियाओं का एक नपा-तुला सेट है, जो संकेत देता है कि आगे और बड़ा तनाव बढ़ सकता है।

The decisions such as to cancel visas given to Pakistani nationals, suspend consular operations, and to close the Attari border Integrated Check Post (ICP) carry New Delhi’s message that it does not wish to engage with Pakistan above the absolute minimum levels required. Some of these measures had followed previous attacks including Pulwama (2019).
पाकिस्तानी नागरिकों को दिए जाने वाले वीज़ा रद्द करने, कांसुलर संचालन को निलंबित करने और अटारी सीमा एकीकृत चेक पोस्ट (ICP) को बंद करने जैसे फ़ैसले नई दिल्ली का संदेश देते हैं कि वह पाकिस्तान के साथ न्यूनतम स्तर से ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहता। इनमें से कुछ उपाय पुलवामा (2019) सहित पिछले हमलों के बाद किए गए थे।

The decision to put the Indus Waters Treaty (IWT) in abeyance until Pakistan acts “credibly” against terror groups means that India will enforce its earlier decision to suspend all meetings of the Permanent Commission that oversees implementation of the treaty, end site visits by Pakistani water teams to India and continue with hydropower and desilting projects along the tributaries — measures to which Pakistan had raised objections.
पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी समूहों के खिलाफ "विश्वसनीय" कार्रवाई किए जाने तक सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) को स्थगित रखने के निर्णय का अर्थ है कि भारत संधि के कार्यान्वयन की देखरेख करने वाले स्थायी आयोग की सभी बैठकों को निलंबित करने, भारत में पाकिस्तानी जल टीमों के साइट दौरों को समाप्त करने और सहायक नदियों के साथ जलविद्युत और गाद निकालने की परियोजनाओं को जारी रखने के अपने पहले के निर्णय को लागू करेगा - जिन उपायों पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई थी।

Pakistan’s response is an attempt to mirror Indian measures, without even trying to address the anguish in India.
पाकिस्तान की प्रतिक्रिया भारतीय उपायों को प्रतिबिंबित करने का एक प्रयास है, तथा इसमें भारत की पीड़ा को दूर करने का प्रयास भी नहीं किया गया है।

Nor does it indicate it is willing to track down the perpetrators, despite the fact that The Resistance Force (TRF), which claimed responsibility for the attack, is a front for the Pakistan-based LeT.
न ही यह संकेत देता है कि वह अपराधियों का पता लगाने के लिए तैयार है, इस तथ्य के बावजूद कि द रेजिस्टेंस फोर्स (टीआरएफ), जिसने हमले की जिम्मेदारी ली है, पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा का एक मुखौटा है।

 25.04.2025 

In the aftermath of the gruesome terror incident in Pahalgam, India must hear clearly the message emanating from those who committed the heinous crimes.
पहलगाम में हुई भीषण आतंकवादी घटना के बाद, भारत को उन लोगों से स्पष्ट संदेश सुनना चाहिए जिन्होंने ये जघन्य अपराध किए हैं।
• Gruesome भीषण
• the message emanating संदेश निकलता हुआ
• heinous जघन्य

By targeting tourists by religion and killing them in cold blood, the terrorists have sought to undermine India’s plurality and what the country stands for.
पर्यटकों को धर्म के आधार पर निशाना बनाकर और उनकी निर्मम हत्या करके, आतंकवादियों ने भारत की बहुलता और देश की पहचान को कमजोर करने की कोशिश की है।
• killing them in cold blood उन्हें निर्ममता से मारना
• sought to undermine कमज़ोर करने की कोशिश की
• plurality बहुलता

By killing a local Kashmiri who tried to help the hapless tourists, and by targeting people in a popular location that benefits the Kashmiri economy, the attackers have grievously harmed the livelihoods of thousands of Kashmiris dependent on tourism.
एक स्थानीय कश्मीरी की हत्या करके, जिसने असहाय पर्यटकों की मदद करने की कोशिश की, और कश्मीरी अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाने वाले एक लोकप्रिय स्थान पर लोगों को निशाना बनाकर, हमलावरों ने पर्यटन पर निर्भर हजारों कश्मीरियों की आजीविका को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है।
• grievously गंभीर रूप

By choosing to attack unarmed tourists at a time when the U.S. Vice-President was visiting India, they have also sought to undermine the perception that economic activities had returned to normalcy after the tumultuous period following the abrogation of special status for Jammu and Kashmir.
ऐसे समय में जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत की यात्रा पर थे, निहत्थे पर्यटकों पर हमला करने का चयन करके, उन्होंने इस धारणा को भी कमजोर करने की कोशिश की है कि जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने के बाद की उथल-पुथल भरी अवधि के बाद आर्थिक गतिविधियाँ सामान्य स्थिति में लौट आई हैं।
• perception धारणा
• normalcy सामान्य स्थिति
• tumultuous period उथल-पुथल भरा दौर
• abrogation रद्द करना

The tragic by-product of the killings is now fear of the possibility that such attacks on tourists may recur, and of the economic pain that this would cause ordinary Kashmiris.
इन हत्याओं का दुखद परिणाम यह है कि अब लोगों में यह भय व्याप्त है कि पर्यटकों पर इस तरह के हमले फिर हो सकते हैं, तथा इससे आम कश्मीरियों को आर्थिक कष्ट उठाना पड़ेगा।
• recur पुनरावृत्ति होना

 24.04.2025 

The massacre (नरसंहार) of 26 people, most of them tourists, in Pahalgam, Kashmir, by Islamist terrorists has jolted (झटका लगा) the conscience (अंतरात्मा) of the nation and the world.
कश्मीर के पहलगाम में इस्लामी आतंकवादियों द्वारा 26 लोगों, जिनमें से अधिकांश पर्यटक थे, की हत्या ने देश और दुनिया की अंतरात्मा को झकझोर दिया है।

It is a tragic (दुखद) reminder of the constant threat of terrorism, which strikes without warning at innocent civilians.
यह आतंकवाद के निरंतर खतरे की एक दुखद याद दिलाता है, जो निर्दोष नागरिकों पर बिना किसी चेतावनी के हमला करता है।

The mind-numbing reports of the attackers identifying victims by religion before executing them at close range mark a new low in the history of Pakistan-sponsored terrorism.
हमलावरों द्वारा पीड़ितों की धर्म के आधार पर पहचान करने और फिर उन्हें नजदीक से मौत के घाट उतारने की दिमाग हिला देने वाली रिपोर्टें पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के इतिहास में एक नया निम्न स्तर दर्शाती हैं।

Home Minister Amit Shah, who visited the attack site, asserted (इस बात पर जोर) that “Bharat won’t bend to terrorism,” while Prime Minister Narendra Modi curtailed (कटौती) his visit to Saudi Arabia to return to New Delhi.
गृह मंत्री अमित शाह ने हमला स्थल का दौरा किया और इस बात पर जोर दिया कि “भारत आतंकवाद के आगे नहीं झुकेगा”, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब की अपनी यात्रा को बीच में ही रोककर नई दिल्ली लौट आए।

India must speak in one voice in this period of national calamity.
राष्ट्रीय आपदा के इस दौर में भारत को एक स्वर में बोलना चाहिए।

It is imperative to avoid internal divisions that could threaten social cohesion (एकजुटता).
आंतरिक विभाजन से बचना जरूरी है, जो सामाजिक सामंजस्य के लिए खतरा बन सकता है।

The unity of the Indian people is the most potent (शक्तिशाली) antidote (प्रतिकारक) to terror instigated (उकसाया) from across the border.
भारतीय जनता की एकता सीमापार से भड़काए जाने वाले आतंकवाद के विरुद्ध सबसे शक्तिशाली प्रतिकारक है।

 23.04.2025 

The Supreme Court of India has been subjected to unfounded (निराधार के अधीन) criticism by sections of the ruling BJP, and Vice-President Jagdeep Dhankhar, with regard to the separation of powers between the various branches of the government, and the principle of checks and balances. (जाँच और संतुलन का सिद्धांत)
भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सरकार की विभिन्न शाखाओं के बीच शक्तियों के पृथक्करण तथा नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत के संबंध में सत्तारूढ़ भाजपा के कुछ वर्गों तथा उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ द्वारा निराधार आलोचना का सामना करना पड़ा है।

Not surprisingly,(आश्चर्य की बात नहीं है) a Supreme Court bench took note of the charge that it was intruding (घुसपैठ) into executive and legislative functions.
आश्चर्य की बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने इस आरोप पर संज्ञान लिया कि यह कार्यकारी और विधायी कार्यों में घुसपैठ कर रहा है।

In one petition, the Court was urged to (से आग्रह किया) direct the Centre to act under Articles 355 and 356 to deal with the situation of violence in West Bengal. In another, the Court’s intervention (हस्तक्षेप) was sought to curtail (पर अंकुश लगाने की कोशिश की) obscene (अश्लील बना) content on online platforms.
एक याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया गया कि वह पश्चिम बंगाल में हिंसा की स्थिति से निपटने के लिए अनुच्छेद 355 और 356 के तहत केंद्र को कार्रवाई करने का निर्देश दे। दूसरी याचिका में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री पर अंकुश लगाने के लिए न्यायालय से हस्तक्षेप करने की मांग की गई।

The Calcutta High Court had earlier ordered the deployment (तैनाती) of Central forces to stem violence (हिंसा को रोकना) in Murshidabad in West Bengal.
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा रोकने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया था।

Judicial review of legislative and executive decisions is an integral part of (का अभिन्न अंग) India’s constitutional democracy.
विधायी और कार्यकारी निर्णयों की न्यायिक समीक्षा भारत के संवैधानिक लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है।

 22.04.2025 

After nearly three-and-a-half years and 13 rounds of meetings, member-states of the World Health Organization (WHO) have agreed on measures to prevent, prepare for and respond to pandemics.
लगभग साढ़े तीन साल और 13 दौर की बैठकों के बाद, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के सदस्य-राज्य महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया के उपायों पर सहमत हुए हैं।

On April 16, the Intergovernmental Negotiating Body finalised a proposal for the WHO Pandemic Agreement.
16 अप्रैल को अंतर-सरकारी वार्ता निकाय ने डब्ल्यूएचओ महामारी समझौते के लिए एक प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया।

The draft, described as a “generational accord to make the world safer”, is now ready to be adopted next month by the World Health Assembly.
यह मसौदा, जिसे "विश्व को सुरक्षित बनाने के लिए पीढ़ीगत समझौता" बताया गया है, अब अगले महीने विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा अपनाए जाने के लिए तैयार है।

Though more limited in scope than the ambitious one first proposed by WHO, it is still a remarkable achievement considering the varied priorities and compulsions for the Global North and the developing countries, especially with the U.S. not a part of WHO since January.
यद्यपि इसका दायरा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहले प्रस्तावित महत्वाकांक्षी लक्ष्य से अधिक सीमित है, फिर भी वैश्विक उत्तर और विकासशील देशों की विभिन्न प्राथमिकताओं और बाध्यताओं को देखते हुए यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जनवरी से अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन का हिस्सा नहीं है।

While the developed countries baulked on firm commitments to sharing diagnostics, treatments, vaccines and technology transfers, developing countries hesitated to commit to sharing pathogen samples and genome sequences without assured access to tests, treatments and vaccines developed using the shared material.
जहां विकसित देश निदान, उपचार, टीके और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को साझा करने की दृढ़ प्रतिबद्धताओं से पीछे हट गए, वहीं विकासशील देश साझा सामग्री का उपयोग करके विकसित परीक्षणों, उपचारों और टीकों तक पहुंच सुनिश्चित किए बिना रोगजनक नमूनों और जीनोम अनुक्रमों को साझा करने में हिचकिचाए।

The disagreements are reminiscent of how Indonesia turned the spotlight on the inequitable H5N1 sample sharing mechanism in the mid-2000s in the absence of equitable and affordable access to vaccines developed using its samples.
ये असहमतियां उस बात की याद दिलाती हैं कि किस तरह इंडोनेशिया ने 2000 के दशक के मध्य में अपने नमूनों का उपयोग करके विकसित टीकों तक न्यायसंगत और सस्ती पहुंच के अभाव में असमान H5N1 नमूना साझाकरण तंत्र पर ध्यान केंद्रित किया था।

 21.04.2025 

The Supreme Court of India last week turned the spotlight on some controversial provisions of the Waqf (Amendment) Act, 2025 passed by Parliament recently.
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह संसद द्वारा हाल ही में पारित वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के कुछ विवादास्पद प्रावधानों पर ध्यान केंद्रित किया।

The amendments expand government control over waqf properties at the cost of the autonomy of the Muslim community to manage them.
संशोधनों से मुस्लिम समुदाय की स्वायत्तता की कीमत पर वक्फ संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण का विस्तार होता है।

On April 17, the Court recorded the Centre’s assurance that waqf properties, including “waqf by user”, will not be de-notified and appointments will not be made to the Central Waqf Council and State Waqf Boards, based on provisions of the new law till May 5, the next hearing.
17 अप्रैल को, न्यायालय ने केंद्र का आश्वासन दर्ज किया कि वक्फ संपत्तियों, जिनमें “उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ” भी शामिल है, को गैर-अधिसूचित नहीं किया जाएगा और 5 मई, अगली सुनवाई तक नए कानून के प्रावधानों के आधार पर केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में नियुक्तियां नहीं की जाएंगी।

The Centre thus preempted a judicial order which appeared possible during the hearing.
इस प्रकार केंद्र ने न्यायिक आदेश को रोक दिया, जो सुनवाई के दौरान संभव प्रतीत हो रहा था।

The Court had raised concerns about the provisions in the new law which discontinued the category of waqf by user, made non-Muslims eligible for appointment in the council/waqf boards, and gave the state unilateral power to take over the control of waqf properties in the event of a dispute, pending its final resolution.
न्यायालय ने नए कानून के उन प्रावधानों पर चिंता जताई थी, जिनमें उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ की श्रेणी को समाप्त कर दिया गया, गैर-मुस्लिमों को परिषद/वक्फ बोर्डों में नियुक्ति के लिए पात्र बना दिया गया, तथा राज्य को विवाद की स्थिति में, अंतिम समाधान तक वक्फ संपत्तियों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की एकतरफा शक्ति दे दी गई।

 20.04.2025 

President Donald Trump’s threat to revoke the tax-exempt status of Harvard University as an educational institution will have far-reaching consequences not only for the wider student community but also for corporate America and the military-industrial complex.
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की कर-मुक्त स्थिति को रद्द करने की धमकी से न केवल व्यापक छात्र समुदाय के लिए बल्कि कॉर्पोरेट अमेरिका और सैन्य-औद्योगिक परिसर के लिए भी दूरगामी परिणाम होंगे।

The administration also indicated that it would block the admission of foreign students, who make up nearly a third of Harvard’s student body.
प्रशासन ने यह भी संकेत दिया कि वह विदेशी छात्रों के प्रवेश को रोक देगा, जो हार्वर्ड के छात्र समुदाय का लगभग एक तिहाई हिस्सा हैं।

The university has refused to accept intrusive federal government control over its activities based on the premise that the government is providing hefty grants.
विश्वविद्यालय ने अपनी गतिविधियों पर संघीय सरकार के हस्तक्षेपकारी नियंत्रण को स्वीकार करने से इस आधार पर इनकार कर दिया है कि सरकार भारी अनुदान प्रदान कर रही है।

The ostensible reason for the Trump administration’s move is the so-called “leftwing, antisemitic” protests against the Gaza War that broke out at Harvard and Columbia, which have the image of being left-liberal.
ट्रम्प प्रशासन के इस कदम का प्रत्यक्ष कारण हार्वर्ड और कोलंबिया में गाजा युद्ध के खिलाफ तथाकथित “वामपंथी, यहूदी विरोधी” विरोध प्रदर्शन है, जिनकी छवि वामपंथी-उदारवादी की है।

The Trump administration seems to be playing to its ‘Make America Great Again’ (MAGA) base which has nursed historical grievances against northeastern elites and their universities, exemplified in the Ivy Leagues.
ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रम्प प्रशासन अपने ‘अमेरिका को फिर से महान बनाओ’ (एमएजीए) आधार पर खेल रहा है, जिसने पूर्वोत्तर अभिजात वर्ग और उनके विश्वविद्यालयों के खिलाफ ऐतिहासिक शिकायतों को बढ़ावा दिया है, जिसका उदाहरण आइवी लीग में मिलता है।

These institutions are indeed elite in terms of academic standards but Harvard admits students from a socio-economic spectrum through generous scholarships.
ये संस्थान शैक्षणिक मानकों के मामले में वास्तव में श्रेष्ठ हैं, लेकिन हार्वर्ड उदार छात्रवृत्ति के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक स्तर के छात्रों को प्रवेश देता है।

 19.04.2025 

The Supreme Court, in quashing the Delhi High Court’s orders against Wikimedia to take down a Wikipedia page on the basis of a defamation case filed by the news agency, Asian News International (ANI), has set right an error by the High Court.
सुप्रीम कोर्ट ने समाचार एजेंसी एशियन न्यूज इंटरनेशनल (एएनआई) द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे के आधार पर विकीमीडिया के खिलाफ एक विकिपीडिया पेज को हटाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए उच्च न्यायालय की गलती को सुधारा है।

A High Court judgment, passed on April 2, 2025, allowed the taking down of the Wikipedia page by saying that the statements were defamatory and were not a verbatim reproduction of the text in the references that it quoted; that the references were themselves “editorials” or “opinionated articles” and that being an encyclopaedia, Wikipedia carried a “higher responsibility”.
2 अप्रैल, 2025 को पारित एक उच्च न्यायालय के फैसले ने यह कहते हुए विकिपीडिया पेज को हटाने की अनुमति दी कि बयान मानहानिकारक थे और उद्धृत संदर्भों में पाठ का शब्दशः पुनरुत्पादन नहीं थे; कि संदर्भ स्वयं "संपादकीय" या "विचारयुक्त लेख" थे और एक विश्वकोश होने के नाते, विकिपीडिया ने "उच्च जिम्मेदारी" निभाई थी।

The reasoning is problematic as the references are based on long form reporting and quotes from independent investigators, and are not “opinions” or “editorials” as the High Court made them out to be.
यह तर्क समस्याग्रस्त है क्योंकि संदर्भ लंबी रिपोर्टिंग और स्वतंत्र जांचकर्ताओं के उद्धरणों पर आधारित हैं, तथा ये “राय” या “संपादकीय” नहीं हैं जैसा कि उच्च न्यायालय ने उन्हें बताया है।

The Court has clearly differed with the High Court’s reasoning by observing that the takedown order was based on too wide a prayer, and noted that the directions to remove all false, misleading and defamatory content were too broadly worded.
न्यायालय ने स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय के तर्क से असहमति जताते हुए कहा कि निष्कासन आदेश बहुत व्यापक प्रार्थना पर आधारित था, और कहा कि सभी झूठी, भ्रामक और अपमानजनक सामग्री को हटाने के निर्देश बहुत व्यापक रूप से लिखे गए थे।

The Bench has now directed the news agency to make a fresh plea to the High Court pointing out specific portions to be removed from the webpage.
पीठ ने अब समाचार एजेंसी को निर्देश दिया है कि वह उच्च न्यायालय में एक नई याचिका दायर कर वेबपेज से हटाए जाने वाले विशिष्ट अंशों की ओर ध्यान दिलाए।

 18.04.2025 

The University of Cambridge issued a press release regarding a paper coauthored by one of its scientists that reported an exoplanet called K2-18b may be habitable, with the misleading headline, Strongest hints yet of biological activity outside the solar system.
कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने अपने एक वैज्ञानिक द्वारा सह-लिखित एक पेपर के बारे में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें बताया गया था कि K2-18b नामक एक एक्सोप्लैनेट रहने योग्य हो सकता है, भ्रामक शीर्षक के साथ, सौर मंडल के बाहर जैविक गतिविधि के अब तक के सबसे मजबूत संकेत।

The paper, published on April 17, 2025, made headlines because astronomers have been interested for some time in this exoplanet’s peculiar surface physiochemistry.
17 अप्रैल, 2025 को प्रकाशित इस शोधपत्र ने सुर्खियां बटोरीं, क्योंकि खगोलशास्त्री कुछ समय से इस बाह्यग्रह की अनोखी सतह की भौतिक-रसायन विज्ञान में रुचि रखते थे।

The paper is to its credit sedate in its prognostications: the authors have reported detecting the presence of dimethyl sulphide or dimethyl disulphide in K2-18b’s atmosphere; the former is considered a sign of life on the earth and could be on the exoplanet.
इस शोधपत्र में पूर्वानुमान बहुत ही संयत तरीके से किया गया है: लेखकों ने K2-18b के वायुमंडल में डाइमिथाइल सल्फाइड या डाइमिथाइल डाइसल्फाइड की उपस्थिति का पता लगाने की बात कही है; डाइमिथाइल सल्फाइड को पृथ्वी पर जीवन का संकेत माना जाता है और यह बाह्यग्रह पर भी हो सकता है।

Independent scientists and the paper’s authors have called for dispassionate efforts to refine the data and reduce uncertainties as well as to double-check the implications.
स्वतंत्र वैज्ञानिकों और शोधपत्र के लेखकों ने आंकड़ों को परिष्कृत करने, अनिश्चितताओं को कम करने तथा निहितार्थों की दोबारा जांच करने के लिए निष्पक्ष प्रयास करने का आह्वान किया है।

If the history of the search for biomarkers on other planets both within and without the solar system is any guide, there is no guarantee that the findings will not be overturned.
यदि सौरमंडल के भीतर और बाहर अन्य ग्रहों पर बायोमार्करों की खोज के इतिहास को कोई मार्गदर्शक माना जाए, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि निष्कर्षों को पलटा नहीं जाएगा।

 17.04.2025 

The India Meteorological Department (IMD) has given a reassuring signal that from June to September, India is likely to receive ‘above normal’ monsoon rainfall, or 5% more than the historical average of 87 cm. 
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने आश्वस्त करने वाला संकेत दिया है कि जून से सितंबर तक भारत में ‘सामान्य से अधिक’ मानसून वर्षा होने की संभावना है, या ऐतिहासिक औसत 87 सेमी से 5% अधिक वर्षा होने की संभावना है।

Were this to pan out as projected, it would be a second consecutive year of ‘above normal’ rains.
यदि यह अनुमान के अनुसार हुआ तो यह ‘सामान्य से अधिक’ बारिश का लगातार दूसरा वर्ष होगा।

Last year, India received 8% more monsoon rain than what is typical from June to September.
पिछले वर्ष भारत में जून से सितम्बर तक सामान्य से 8% अधिक मानसूनी वर्षा हुई।

This is good news for kharif sowing, which will help improve stocks of grain and shore up reserves for exports.
यह खरीफ की बुवाई के लिए अच्छी खबर है, जिससे अनाज के भंडार में सुधार होगा और निर्यात के लिए भंडार बढ़ाने में मदद मिलेगी।

This year the government has also committed to procure, at the minimum support prices, pulses in an attempt to reduce the import bill.
इस वर्ष सरकार ने आयात बिल को कम करने के प्रयास में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों की खरीद करने की भी प्रतिबद्धता जताई है।

As pulses are a more land-intensive crop than cereal, good rains are essential for an adequate harvest.
चूंकि दालें अनाज की तुलना में अधिक भूमि-प्रधान फसल हैं, इसलिए पर्याप्त फसल के लिए अच्छी बारिश आवश्यक है।

The IMD follows a two-stage system of monsoon forecasts: the first in April, followed by an update in mid-May, which has additional information on rainfall distribution.
आईएमडी मानसून पूर्वानुमान की दो-चरणीय प्रणाली का पालन करता है: पहला अप्रैल में, उसके बाद मध्य मई में अद्यतन, जिसमें वर्षा वितरण के बारे में अतिरिक्त जानकारी होती है।

 16.04.2025 

Parties and alliances,(गठबंधन) and variegated (तरह तरह का) caste and interest groups, are repositioning themselves to optimise their strengths in Bihar before the Assembly election which is due later this year.
पार्टियां और गठबंधन, तथा विभिन्न जाति और हित समूह, इस वर्ष के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अपनी ताकत को अधिकतम करने के लिए खुद को पुनः स्थापित कर रहे हैं।

After the BJP’s victory in Haryana for a third time in a row (एक पंक्ति) and the NDA recouping (पुनः प्राप्ति) its losses in the 2024 general election to return to power in Maharashtra, all eyes are now on Bihar.
हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा की जीत और 2024 के आम चुनाव में एनडीए के नुकसान की भरपाई कर महाराष्ट्र की सत्ता में वापसी के बाद अब सबकी निगाहें बिहार पर हैं।

There are intra-party and inter-party dynamics at play in both poles — the NDA on the one side and the Mahagathbandhan of the RJD, the Congress and the Left on the other.
दोनों ध्रुवों में अंतर-पार्टी गतिशीलता काम कर रही है - एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ राजद, कांग्रेस और वाम दलों का महागठबंधन।

On Tuesday (April 15, 2025), RJD and Congress leaders met in Delhi, with more discussions to follow.
मंगलवार (15 अप्रैल, 2025) को राजद और कांग्रेस नेताओं की दिल्ली में बैठक हुई, जिसके बाद और चर्चा होगी।

Last month, Home Minister Amit Shah paid a two-day visit to the State, and Prime Minister Narendra Modi is expected to visit Madhubani on April 24.
पिछले महीने गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य का दो दिवसीय दौरा किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 अप्रैल को मधुबनी आने की उम्मीद है।

The BJP, which has played second fiddle (किसी के अधीन काम करना) to the Janata Dal (United) for nearly two decades, is restive for (बेचैन) the lead role. In a Freudian slip, Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini said at an event in Gurgaon, that Bihar Deputy Chief Minister and BJP leader Samrat Choudhary would unfurl (खोलना) the “flag of victory” in the Assembly polls.
करीब दो दशक से जनता दल (यूनाइटेड) के पीछे-पीछे चलने वाली भाजपा मुख्य भूमिका के लिए बेचैन है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुड़गांव में एक कार्यक्रम में कहा कि बिहार के उपमुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी विधानसभा चुनावों में "जीत का झंडा" फहराएंगे।

 14.04.2025 

Union Home Minister Amit Shah displayed political urgency when he formalised the BJP’s reunion (पुनर्मिलन) with the AIADMK, a year ahead of the Tamil Nadu Assembly election.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से एक साल पहले AIADMK के साथ भाजपा के पुनर्मिलन को औपचारिक रूप देकर राजनीतिक तत्परता दिखाई।

A cautious Edappadi K. Palaniswami, the leader of the AIADMK, was also persuaded to endorse (समर्थन करने के लिए राजी किया गया) a pre-poll agreement to form a coalition (गठबंधन) government.
एआईएडीएमके के नेता, सतर्क एडप्पादी के. पलानीस्वामी को भी गठबंधन सरकार बनाने के लिए एक चुनाव पूर्व समझौते का समर्थन करने के लिए राजी किया गया था।

Coming just days after the AIADMK’s Rajya Sabha MPs voted against the Waqf (Amendment) Bill, the move places the Dravidian party firmly in the NDA camp and severely restricts any leeway for (के लिए छूट) it to take an independent line on issues of public interest.
एआईएडीएमके के राज्यसभा सांसदों द्वारा वक्फ (संशोधन) विधेयक के खिलाफ मतदान करने के कुछ ही दिनों बाद आए इस कदम से द्रविड़ पार्टी पूरी तरह से एनडीए खेमे में आ गई है और सार्वजनिक हित के मुद्दों पर स्वतंत्र रुख अपनाने के लिए उसके लिए किसी भी तरह की छूट को गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया है।

The newly stitched-up (बंध जाना) alliance could also lead to an electoral polarisation,(ध्रुवीकरण) narrowing the field for fence-sitters and marginal players who now have to choose between the fronts led by the DMK and the AIADMK to make any impact at all in the first-past-the-post system.
नवगठित गठबंधन चुनावी ध्रुवीकरण को भी जन्म दे सकता है, जिससे तटस्थ और सीमांत खिलाड़ियों के लिए क्षेत्र सीमित हो जाएगा, जिन्हें अब प्रथम-पास्ट-द-पोस्ट प्रणाली में कोई भी प्रभाव डालने के लिए डीएमके और एआईएडीएमके के नेतृत्व वाले मोर्चों के बीच चयन करना होगा।

Besides the electoral arithmetic, the BJP high command must have been conscious (सचेत) that time is needed to revive (पुनर्जीवित) the chemistry between the two parties and to mount a cohesive (जोड़नेवाला) campaign to dislodge (जगह देना) the DMK.
चुनावी अंकगणित के अलावा, भाजपा आलाकमान को इस बात का एहसास भी रहा होगा कि दोनों दलों के बीच सामंजस्य को पुनर्जीवित करने और डीएमके को हटाने के लिए एकजुट अभियान चलाने के लिए समय की जरूरत है।

 13.04.2025 

The All India Congress Committee (AICC)/Congress Working Committee session in Ahmedabad, on April 8-9, aimed to convey the Congress’s intent to usher (प्रवेश कराना) in organisational reforms (संगठनात्मक सुधार) at the grass-roots level and bring ideological clarity. (वैचारिक स्पष्टता)
8-9 अप्रैल को अहमदाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी)/कांग्रेस कार्यसमिति के सत्र का उद्देश्य जमीनी स्तर पर संगठनात्मक सुधार लाने और वैचारिक स्पष्टता लाने की कांग्रेस की मंशा को व्यक्त करना था।

The capital city of Gujarat with a rich history in India’s freedom struggle was a symbolic setting to reflect the crisis that the party is grappling with. (जूझना)
भारत के स्वतंत्रता संग्राम में समृद्ध इतिहास रखने वाला गुजरात का राजधानी शहर, उस संकट को दर्शाने के लिए एक प्रतीकात्मक स्थान था, जिससे पार्टी जूझ रही है।

The Congress has been out of power for 30 years in Gujarat, which is now closely associated with Prime Minister Narendra Modi’s model of politics and governance.
गुजरात में कांग्रेस 30 वर्षों से सत्ता से बाहर है, जो अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के राजनीति और शासन मॉडल से निकटता से जुड़ा हुआ है।

The conclave reaffirmed (सम्मेलन की पुनः पुष्टि) the party’s commitment to constitutional values such as secularism, pluralism, federalism, and inclusive growth — principles that once defined the Congress and which, it alleges,(आरोप) are now under threat.
सम्मेलन में धर्मनिरपेक्षता, बहुलवाद, संघवाद और समावेशी विकास जैसे संवैधानिक मूल्यों के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई - ये वे सिद्धांत हैं जो कभी कांग्रेस की पहचान हुआ करते थे और जिनके बारे में कांग्रेस का आरोप है कि वे अब खतरे में हैं।

Party leader Rahul Gandhi reiterated (दोहराया) the focus on social justice, including the demand for a nationwide caste census (जनगणना) and the removal of the 50% ceiling on quotas. (कोटा की अधिकतम सीमा)
पार्टी नेता राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय पर ध्यान केंद्रित करने की बात दोहराई, जिसमें देशव्यापी जाति जनगणना और कोटा पर 50% की सीमा हटाने की मांग शामिल है।

These would form the basis for future policy initiatives (पहल) of Congress governments in the States, as well as any government it may lead at the Centre.
ये राज्य में कांग्रेस सरकारों के साथ-साथ केंद्र में भी उनकी अगुवाई वाली किसी भी सरकार की भावी नीतिगत पहलों का आधार बनेंगे।

 12.04.2025 

The All India Congress Committee (AICC)/Congress Working Committee session in Ahmedabad, on April 8-9, aimed to convey the Congress’s intent to usher in organisational reforms at the grass-roots level and bring ideological clarity.
8-9 अप्रैल को अहमदाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी)/कांग्रेस कार्यसमिति के सत्र का उद्देश्य जमीनी स्तर पर संगठनात्मक सुधार लाने और वैचारिक स्पष्टता लाने की कांग्रेस की मंशा को व्यक्त करना था।

The capital city of Gujarat with a rich history in India’s freedom struggle was a symbolic setting to reflect the crisis that the party is grappling with.
भारत के स्वतंत्रता संग्राम में समृद्ध इतिहास रखने वाला गुजरात का राजधानी शहर, उस संकट को दर्शाने के लिए एक प्रतीकात्मक स्थान था, जिससे पार्टी जूझ रही है।

The Congress has been out of power for 30 years in Gujarat, which is now closely associated with Prime Minister Narendra Modi’s model of politics and governance.
गुजरात में कांग्रेस 30 वर्षों से सत्ता से बाहर है, जो अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के राजनीति और शासन मॉडल से निकटता से जुड़ा हुआ है।

The conclave reaffirmed the party’s commitment to constitutional values such as secularism, pluralism, federalism, and inclusive growth — principles that once defined the Congress and which, it alleges, are now under threat.
सम्मेलन में धर्मनिरपेक्षता, बहुलवाद, संघवाद और समावेशी विकास जैसे संवैधानिक मूल्यों के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई - ये वे सिद्धांत हैं जो कभी कांग्रेस की पहचान हुआ करते थे और जिनके बारे में कांग्रेस का आरोप है कि वे अब खतरे में हैं।

Party leader Rahul Gandhi reiterated the focus on social justice, including the demand for a nationwide caste census and the removal of the 50% ceiling on quotas.
पार्टी नेता राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय पर ध्यान केंद्रित करने की बात दोहराई, जिसमें देशव्यापी जाति जनगणना और कोटा पर 50% की सीमा हटाने की मांग शामिल है।

These would form the basis for future policy initiatives of Congress governments in the States, as well as any government it may lead at the Centre.
ये राज्य में कांग्रेस सरकारों के साथ-साथ केंद्र में भी उनकी अगुवाई वाली किसी भी सरकार की भावी नीतिगत पहलों का आधार बनेंगे।

 11.04.2025 

Seventeen years after the Mumbai 26/11 terror attacks, India is preparing for the trial of Tahawwur Hussain Rana, who was extradited by the United States this week.
मुंबई 26/11 आतंकवादी हमलों के सत्रह साल बाद, भारत तहव्वुर हुसैन राणा के मुकदमे की तैयारी कर रहा है, जिसे इस सप्ताह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रत्यर्पित किया गया था।

The extradition of a co-conspirator in the planning of the attacks that left 166 people dead is proof of the success of India’s counter-terror diplomacy with the U.S., and the tenacity of Indian investigators.
हमलों की योजना बनाने में सह-षड्यंत्रकारी का प्रत्यर्पण, जिसमें 166 लोग मारे गए थे, अमेरिका के साथ भारत की आतंकवाद-रोधी कूटनीति की सफलता तथा भारतीय जांचकर्ताओं की दृढ़ता का प्रमाण है।

Rana was first arrested by the U.S. in 2009, as an accomplice of David Headley, the Lashkar-e-Taiba (LeT) operative tasked by Pakistan to carry out the reconnaissance for targets in Mumbai by LeT terrorists, as well as for being a part of a plan to attack a newspaper office in Copenhagen.
राणा को पहली बार 2009 में अमेरिका द्वारा डेविड हेडली के सहयोगी के रूप में गिरफ्तार किया गया था। हेडली लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी है, जिसे पाकिस्तान ने मुम्बई में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों के ठिकानों की टोह लेने का काम सौंपा था। साथ ही, वह कोपेनहेगन में एक समाचार पत्र के कार्यालय पर हमला करने की योजना का हिस्सा भी था।

As Headley’s childhood friend and colleague, Rana, a Canadian-American citizen and a former Pakistan military doctor, helped plan the attacks and facilitate his multiple entries to India, including once after the attacks, according to U.S. prosecutors.
अमेरिकी अभियोजकों के अनुसार, हेडली के बचपन के दोस्त और सहयोगी, राणा, जो एक कनाडाई-अमेरिकी नागरिक और पूर्व पाकिस्तानी सैन्य डॉक्टर है, ने हमलों की योजना बनाने में मदद की और हमलों के बाद एक बार सहित भारत में उसके कई बार प्रवेश की सुविधा प्रदान की।

While Rana was not convicted for the Mumbai attacks in the U.S. trial, he was convicted for his LeT terror links and involvement in the Copenhagen conspiracy, and spent some part of a 14-year sentence in U.S. prisons.
हालांकि अमेरिकी मुकदमे में राणा को मुंबई हमलों के लिए दोषी नहीं ठहराया गया, लेकिन उसे लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी संबंधों और कोपेनहेगन षड्यंत्र में शामिल होने के लिए दोषी ठहराया गया, और उसने 14 वर्ष की सजा का कुछ हिस्सा अमेरिकी जेलों में बिताया।

 10.04.2025 

The Supreme Court’s judgment on the conduct of Tamil Nadu Governor R.N. Ravi is set to have a far-reaching impact on Centre-State relations, underscoring as it does India’s federal principles in what are undoubtedly fraught times. (निस्संदेह यह एक कठिन समय है।)
तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि के आचरण पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का केंद्र-राज्य संबंधों पर दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि यह निस्संदेह कठिन समय में भारत के संघीय सिद्धांतों को रेखांकित करता है।

The verdict enhances the administrative autonomy of States, and regulates the functioning of constitutional offices, with implications for the entire country.
यह निर्णय राज्यों की प्रशासनिक स्वायत्तता को बढ़ाता है तथा संवैधानिक कार्यालयों के कामकाज को विनियमित करता है, जिसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है।

In the case which concerns Mr. Ravi’s handling of 10 Bills passed by the State Assembly, the Court has effectively changed how Governors carry out their constitutional responsibilities.
श्री रवि द्वारा राज्य विधानसभा द्वारा पारित 10 विधेयकों को संभालने से संबंधित मामले में, न्यायालय ने प्रभावी रूप से राज्यपालों के संवैधानिक दायित्वों को निभाने के तरीके को बदल दिया है।

The intervention comes at a time when tensions between Governors and governments in States ruled by parties other than the BJP have peaked — especially over issues such as the appointment of Vice-Chancellors (V-Cs) to State-run universities, where Governors serve as Chancellors.
यह हस्तक्षेप ऐसे समय में हुआ है जब भाजपा के अलावा अन्य दलों द्वारा शासित राज्यों में राज्यपालों और सरकारों के बीच तनाव चरम पर है - विशेष रूप से राज्य संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपतियों (वी-सी) की नियुक्ति जैसे मुद्दों पर, जहां राज्यपाल कुलाधिपति के रूप में कार्य करते हैं।

It is no coincidence that the Bills at the heart of the case sought to replace the Governor with the State government as the authority for appointing V-Cs. Mr. Ravi had forwarded these Bills to President Droupadi Murmu after they were re-adopted by the State Assembly.
यह महज संयोग नहीं है कि मामले के केंद्र में मौजूद विधेयकों में राज्यपाल की जगह राज्य सरकार को कुलपतियों की नियुक्ति का अधिकार देने की बात कही गई थी। श्री रवि ने इन विधेयकों को राज्य विधानसभा द्वारा दोबारा पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेज दिया था।

 09.04.2025 

Last week’s Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) summit — the sixth — which brought the leaders of seven neighbouring countries to Bangkok at a time of global turbulence, was an opportunity to reignite the regional grouping after years of stasis.
पिछले सप्ताह बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (बिम्सटेक) शिखर सम्मेलन - छठा - जिसमें सात पड़ोसी देशों के नेता वैश्विक उथल-पुथल के समय बैंकॉक में एकत्रित हुए, वर्षों के गतिरोध के बाद क्षेत्रीय समूह को पुनर्जीवित करने का एक अवसर था।

Originally cast as a “bridging” mechanism between South Asia’s SAARC and South East Asia’s ASEAN countries, the grouping has languished due to a lack of purpose or due to political underpinnings.
मूल रूप से दक्षिण एशिया के सार्क और दक्षिण पूर्व एशिया के आसियान देशों के बीच एक सेतु तंत्र के रूप में स्थापित यह समूह उद्देश्य की कमी या राजनीतिक आधार के कारण सुस्त पड़ गया है।

After the collapse of India-Pakistan ties, post-2014, SAARC has made little movement, whereas the micro-grouping of Bangladesh-Bhutan-India-Nepal ran aground after the Bhutanese Parliament rejected the Motor Vehicles Agreement between them, as a result of which New Delhi has invested in BIMSTEC.
2014 के बाद भारत-पाकिस्तान संबंधों के टूटने के बाद, सार्क ने बहुत कम प्रगति की है, जबकि बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल का सूक्ष्म समूह भी तब ठप्प पड़ गया जब भूटानी संसद ने उनके बीच मोटर वाहन समझौते को खारिज कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप नई दिल्ली ने बिम्सटेक में निवेश किया है।

While the objective of having a summit every two years was derailed by the COVID-19 pandemic, what is important is that the summit was held in spite of a possible derailment after the earthquake in Myanmar and Thailand. But the summit proved useful, given the number of agreements and areas of cooperation.
हर दो साल में शिखर सम्मेलन आयोजित करने का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण विफल हो गया, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के बाद संभावित व्यवधान के बावजूद शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। लेकिन कई समझौतों और सहयोग के क्षेत्रों को देखते हुए यह शिखर सम्मेलन उपयोगी साबित हुआ।

These include a BIMSTEC chamber of commerce and work on the India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway that will connect India’s North-East region, billed a BIMSTEC “hub”, all the way to the Pacific ocean.
इनमें बिम्सटेक चैंबर ऑफ कॉमर्स और भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग पर काम शामिल है, जो भारत के उत्तर-पूर्व क्षेत्र को, जिसे बिम्सटेक "हब" कहा जाता है, प्रशांत महासागर तक जोड़ेगा।

 07.04.2025 

The Budget session of Parliament was notable for reasons both good and bad.
संसद का बजट सत्र अच्छे और बुरे दोनों कारणों से उल्लेखनीय रहा।

The sittings of the two Houses stretched beyond midnight to clear the Waqf (Amendment) Bill 2025.
वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 को मंजूरी देने के लिए दोनों सदनों की बैठकें आधी रात से आगे तक चलीं।

The debates reflected the significant divergence of opinion on the management of Waqf properties, but were held in a convivial atmosphere.
बहस में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन पर महत्वपूर्ण मतभेद परिलक्षित हुए, लेकिन यह एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में आयोजित की गई।

The Chairs of both Houses were elated to preside over a productive session and the ruling BJP was content to find allies strongly on its side, particularly on the Waqf law amendment.
दोनों सदनों के अध्यक्ष एक उत्पादक सत्र की अध्यक्षता करने के लिए उत्साहित थे और सत्तारूढ़ भाजपा सहयोगियों को अपने पक्ष में पाकर संतुष्ट थी, विशेष रूप से वक्फ कानून संशोधन पर।

Parliament also approved President’s Rule in Manipur, following debates held past midnight.
आधी रात के बाद हुई बहस के बाद संसद ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को भी मंजूरी दे दी।

The Opposition was buoyant that it got to have its say. It had its constituents holding together, and it even attracted some fence-sitters on select issues during the session.
विपक्ष इस बात से उत्साहित था कि उसे अपनी बात कहने का मौका मिला। इसने अपने घटकों को एकजुट रखा और सत्र के दौरान चुनिंदा मुद्दों पर कुछ तटस्थ लोगों को भी अपने पक्ष में कर लिया।

The BJP not only managed to steer the legislative agenda but also played to the gallery to please its political constituency.
भाजपा न केवल विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने में सफल रही, बल्कि अपने राजनीतिक समर्थकों को खुश करने के लिए खूब खेल भी खेला।

 06.04.2025 

What United States President Donald Trumpdid to global trade on April 2, 2025 in Washington closely mirrors a disruptive precedent set by President Richard Nixon in 1971.
संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 2 अप्रैल, 2025 को वाशिंगटन में वैश्विक व्यापार के लिए जो किया, वह 1971 में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन द्वारा स्थापित विघटनकारी मिसाल को दर्शाता है।

On August 15, Nixon stunned the world by announcing the “temporary suspension” of the U.S. dollar’s convertibility into gold.
15 अगस्त को निक्सन ने अमेरिकी डॉलर को सोने में परिवर्तनीयता के “अस्थायी निलंबन” की घोषणा करके दुनिया को चौंका दिया।

This effectively dismantled the Bretton Woods framework that was worked out quite unilaterally in 1944, which led to the setting up of the World Bank and the International Monetary Fund, and provided an anchor for global currency stability — an avenue to address balance of payments crises, and to finance the reconstruction efforts of former colonial powers.
इसने 1944 में पूरी तरह से एकतरफा ढंग से तैयार किए गए ब्रेटन वुड्स ढांचे को प्रभावी रूप से ध्वस्त कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई, तथा वैश्विक मुद्रा स्थिरता के लिए एक आधार प्रदान किया - भुगतान संतुलन के संकट को दूर करने और पूर्व औपनिवेशिक शक्तियों के पुनर्निर्माण प्रयासों को वित्तपोषित करने का एक मार्ग प्रदान किया।

Though announced as a temporary move, it became permanent and upended the global financial system, as nations reckoned with a new era of financial market volatility.
यद्यपि इसे एक अस्थायी कदम के रूप में घोषित किया गया था, लेकिन यह स्थायी हो गया और वैश्विक वित्तीय प्रणाली में उथल-पुथल मच गई, क्योंकि राष्ट्रों ने वित्तीय बाजार में अस्थिरता के एक नए युग की शुरुआत कर दी।

Similarly, Mr. Trump’s reciprocal tariffs have instantly ushered in global economic uncertainty, the full extent of which will be felt in the months and the years ahead.
इसी तरह, श्री ट्रम्प के पारस्परिक टैरिफ ने तुरंत वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता का मार्ग प्रशस्त किया है, जिसका पूरा असर आने वाले महीनों और वर्षों में महसूस किया जाएगा।

 05.04.2025 

What United States President Donald Trumpdid to global trade on April 2, 2025 in Washington closely mirrors a disruptive precedent set by President Richard Nixon in 1971.
संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 2 अप्रैल, 2025 को वाशिंगटन में वैश्विक व्यापार के लिए जो किया, वह 1971 में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन द्वारा स्थापित विघटनकारी मिसाल को दर्शाता है।

On August 15, Nixon stunned the world by announcing the “temporary suspension” of the U.S. dollar’s convertibility into gold.
15 अगस्त को निक्सन ने अमेरिकी डॉलर को सोने में परिवर्तनीयता के “अस्थायी निलंबन” की घोषणा करके दुनिया को चौंका दिया।

This effectively dismantled the Bretton Woods framework that was worked out quite unilaterally in 1944, which led to the setting up of the World Bank and the International Monetary Fund, and provided an anchor for global currency stability — an avenue to address balance of payments crises, and to finance the reconstruction efforts of former colonial powers.
इसने 1944 में पूरी तरह से एकतरफा ढंग से तैयार किए गए ब्रेटन वुड्स ढांचे को प्रभावी रूप से ध्वस्त कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई, तथा वैश्विक मुद्रा स्थिरता के लिए एक आधार प्रदान किया - भुगतान संतुलन के संकट को दूर करने और पूर्व औपनिवेशिक शक्तियों के पुनर्निर्माण प्रयासों को वित्तपोषित करने का एक मार्ग प्रदान किया।

Though announced as a temporary move, it became permanent and upended the global financial system, as nations reckoned with a new era of financial market volatility.
यद्यपि इसे एक अस्थायी कदम के रूप में घोषित किया गया था, लेकिन यह स्थायी हो गया और वैश्विक वित्तीय प्रणाली में उथल-पुथल मच गई, क्योंकि राष्ट्रों ने वित्तीय बाजार में अस्थिरता के एक नए युग की शुरुआत कर दी।

Similarly, Mr. Trump’s reciprocal tariffs have instantly ushered in global economic uncertainty, the full extent of which will be felt in the months and the years ahead.
इसी तरह, श्री ट्रम्प के पारस्परिक टैरिफ ने तुरंत वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता का मार्ग प्रशस्त किया है, जिसका पूरा असर आने वाले महीनों और वर्षों में महसूस किया जाएगा।

 04.04.2025 

Arbitrariness and brazen bias in law enforcement have undermined the rule of law in India for decades. Despite the spread of education and growing awareness of rights among the masses, high-handedness by the state often threatens the fundamental rights and dignity of citizens.
कानून लागू करने में मनमानी और बेशर्मी से पक्षपात ने दशकों से भारत में कानून के शासन को कमजोर किया है। शिक्षा के प्रसार और लोगों में अधिकारों के प्रति बढ़ती जागरूकता के बावजूद, राज्य द्वारा की जाने वाली मनमानी अक्सर नागरिकों के मौलिक अधिकारों और सम्मान को खतरे में डालती है।

Custodial torture and extrajudicial killings are reported with alarming frequency.
हिरासत में यातना और न्यायेतर हत्याओं की खबरें चिंताजनक आवृत्ति के साथ आ रही हैं।

Police and civic authorities in several States now routinely resort to demolition of property as a convenient and extra-legal form of punishment — not just for criminal suspects but also for political opponents.
कई राज्यों में पुलिस और नागरिक प्राधिकारी अब दंड के एक सुविधाजनक और कानून से इतर रूप में संपत्ति को ध्वस्त करने का सहारा लेते हैं - न केवल आपराधिक संदिग्धों के लिए, बल्कि राजनीतिक विरोधियों के लिए भी।

Given the spread of this disturbing trend, the Supreme Court of India’s strong remarks against the practice this week offer a glimmer of hope.
इस परेशान करने वाली प्रवृत्ति के प्रसार को देखते हुए, इस सप्ताह भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस प्रथा के खिलाफ की गई कड़ी टिप्पणी आशा की एक किरण प्रस्तुत करती है।

A Bench headed by Justice A.S. Oka stated that the illegal demolition of properties belonging to six individuals by the Prayagraj Development Authority in Uttar Pradesh in 2021 had “shocked the conscience” of the Court.
न्यायमूर्ति ए.एस.ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि 2021 में उत्तर प्रदेश में प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा छह व्यक्तियों की संपत्तियों को अवैध रूप से ध्वस्त करने से अदालत की “अंतरात्मा को झटका लगा” है।

The order followed findings that the demolitions were carried out without even serving show-cause notices to the house owners, either in person or by registered post.
यह आदेश इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मकान मालिकों को व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक से कारण बताओ नोटिस दिए बिना ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।

 03.04.2025 

Bangladesh Chief Adviser Muhammad Yunus’s remarks, made during his China visit to attend the Boao Forum for Asia conference, have sparked sharp responses in India, amid questions about their underlying intent.
बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस की टिप्पणी, जो बोआओ फोरम फॉर एशिया सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन की यात्रा के दौरान की गई थी, पर भारत में तीखी प्रतिक्रिया हुई है, तथा उनके अंतर्निहित इरादे पर सवाल उठ रहे हैं।

Speaking at a round table, Mr. Yunus highlighted the lack of connectivity and trade in the region, referring to the north-eastern Indian States — the “Seven Sisters” — as a “land-locked” area.
एक गोलमेज सम्मेलन में बोलते हुए, श्री यूनुस ने क्षेत्र में संपर्क और व्यापार की कमी पर प्रकाश डाला, तथा उत्तर-पूर्वी भारतीय राज्यों - "सात बहनों" - को "भूमि से घिरा हुआ" क्षेत्र बताया।

Ignoring India’s vast coastline, he went on to claim that Bangladesh was the “guardian of ocean access” and called on China to view the Indian States, along with Bhutan, Nepal, and Bangladesh, as an “extension of the Chinese economy”, presenting them as a market and a production base.
भारत की विशाल तटरेखा को नजरअंदाज करते हुए, उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश “महासागरीय पहुंच का संरक्षक” है और चीन से कहा कि वह भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के साथ-साथ भारतीय राज्यों को “चीनी अर्थव्यवस्था का विस्तार” के रूप में देखे तथा उन्हें एक बाजार और उत्पादन आधार के रूप में प्रस्तुत करे।

There were other undertones to his remarks, which were shared on his social media accounts.
उनकी टिप्पणियों के अन्य निहितार्थ भी थे, जिन्हें उनके सोशल मीडिया खातों पर साझा किया गया।

पिछले अगस्त में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से हटाए जाने के बाद पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली चीन यात्रा थी।
This was his first visit to China since taking office following the ouster of Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina last August.

Tensions with India have persisted over attacks on minorities in Bangladesh and the Yunus government’s demands for the repatriation of Ms. Hasina from India.
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों और यूनुस सरकार की भारत से सुश्री हसीना को वापस भेजने की मांग को लेकर भारत के साथ तनाव जारी है।

 02.04.2025 

United States Vice President J.D. Vance’s recent visit to Greenland, where he reaffirmed U.S. President Donald Trump’s plan to assert control over the Arctic island, was a blunt demonstration of American power over a strategically vital territory inhabited by around 56,000 people.
संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस की हाल की ग्रीनलैंड यात्रा, जहां उन्होंने आर्कटिक द्वीप पर नियंत्रण स्थापित करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की योजना की पुष्टि की, लगभग 56,000 लोगों के निवास वाले रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र पर अमेरिकी शक्ति का एक स्पष्ट प्रदर्शन था।

The visit drew sharp disapproval from Greenland’s local leaders and the Danish government, which retains sovereignty over the island.
इस यात्रा पर ग्रीनलैंड के स्थानीय नेताओं और डेनमार्क सरकार, जो द्वीप पर संप्रभुता रखती है, ने तीखी आपत्ति जताई।

It marked a new low in U.S.-Greenland relations, which have soured in recent weeks.
यह अमेरिका-ग्रीनलैंड संबंधों में एक नया निम्न स्तर है, जो हाल के सप्ताहों में और खराब हो गया है।

While Mr. Vance was inspecting the Pituffik Space Base (formerly Thule Air Base), Mr. Trump declared that the U.S. would “go as far as we have to” to take control of Greenland.
जब श्री वेंस पिटफिक स्पेस बेस (पूर्व में थुले एयर बेस) का निरीक्षण कर रहे थे, तो श्री ट्रम्प ने घोषणा की कि ग्रीनलैंड पर नियंत्रण पाने के लिए अमेरिका "जहाँ तक जाना होगा, जाएगा"।

This is not the first time that an American administration has attempted to acquire the island.
यह पहली बार नहीं है कि किसी अमेरिकी प्रशासन ने इस द्वीप पर कब्ज़ा करने का प्रयास किया है।

In 1867, following the purchase of Alaska from Russia, the U.S. held unsuccessful talks with Denmark to buy Greenland. During the Second World War, after Nazi Germany occupied Denmark, the U.S. established military and radio stations on the island.
1867 में रूस से अलास्का की खरीद के बाद, अमेरिका ने ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए डेनमार्क के साथ असफल वार्ता की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, नाजी जर्मनी द्वारा डेनमार्क पर कब्ज़ा करने के बाद, अमेरिका ने द्वीप पर सैन्य और रेडियो स्टेशन स्थापित किए।

 01.04.2025 

Secretary of State Marco Rubio has confirmed that there is an ongoing programme in the United States to revoke the visas of foreign students who are “taking activities that are counter to our national interest, to our foreign policy”.
विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पुष्टि की है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में उन विदेशी छात्रों के वीज़ा रद्द करने का एक कार्यक्रम चल रहा है जो "ऐसी गतिविधियाँ कर रहे हैं जो हमारे राष्ट्रीय हित और हमारी विदेश नीति के विपरीत हैं"।

Reports suggest that several hundred visas have been revoked, which include those held by Indian students. These reports also indicate that the U.S. government is using surveillance of social media activity as a basis for these revocations.
रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई सौ वीज़ा रद्द किए गए हैं, जिनमें भारतीय छात्रों के वीज़ा भी शामिल हैं। इन रिपोर्टों से यह भी संकेत मिलता है कि अमेरिकी सरकार इन निरस्तीकरणों के लिए सोशल मीडिया गतिविधि की निगरानी को आधार बना रही है।

Mr. Rubio also referenced the more troubling aspects of the Gaza war protests — Jewish students were reportedly harassed or university buildings were occupied.
श्री रुबियो ने गाजा युद्ध विरोध प्रदर्शनों के अधिक परेशान करने वाले पहलुओं का भी उल्लेख किया - कथित तौर पर यहूदी छात्रों को परेशान किया गया या विश्वविद्यालय भवनों पर कब्जा कर लिया गया।

In his view, if an action would justify denying a visa at the application stage, it is grounds for revocation after issuance.
उनके विचार में, यदि कोई कार्रवाई आवेदन के स्तर पर वीज़ा देने से इनकार करने को उचित ठहराती है, तो यह जारी होने के बाद वीज़ा रद्द करने का आधार है।

However, this development raises concerns about the U.S. government’s stance on the free speech rights of foreign nationals who reside in the country legally.
हालाँकि, यह घटनाक्रम देश में कानूनी रूप से निवास करने वाले विदेशी नागरिकों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर अमेरिकी सरकार के रुख को लेकर चिंता पैदा करता है।

Not all those affected by these visa revocations have been disruptive. The right to free speech is enshrined in the First Amendment to the U.S. Constitution.
इन वीज़ा निरस्तीकरणों से प्रभावित सभी लोग विघटनकारी नहीं हैं। स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन में निहित है।

 31.03.2025 

In fraught times, every restatement of the basic elements of free speech law and democracy is wholly welcome.
इस कठिन समय में, मुक्त भाषण कानून और लोकतंत्र के मूल तत्वों की हर पुनः व्याख्या पूरी तरह से स्वागत योग्य है।

The Supreme Court of India judgment quashing a Gujarat police case against Congress Member of Parliament (Rajya Sabha) Imran Pratapgarhi for posting an allegedly inflammatory poem on social media is a welcome intervention in favour of free speech.
कांग्रेस सांसद (राज्यसभा) इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित भड़काऊ कविता पोस्ट करने के मामले में गुजरात पुलिस द्वारा दर्ज मामले को खारिज करने वाला भारत के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में एक स्वागत योग्य हस्तक्षेप है।

Its importance is that it restates nearly forgotten aspects of free speech jurisprudence in an era in which any speech can be criminalised if powerful or influential people claim to be hurt by it.
इसका महत्व यह है कि यह एक ऐसे युग में मुक्त भाषण न्यायशास्त्र के लगभग भुला दिए गए पहलुओं को पुनः प्रस्तुत करता है, जिसमें किसी भी भाषण को आपराधिक माना जा सकता है, यदि शक्तिशाली या प्रभावशाली लोग दावा करते हैं कि इससे उन्हें ठेस पहुंची है।

The Court has reminded the police that they have to honour and preserve the freedom of expression of citizens.
न्यायालय ने पुलिस को याद दिलाया है कि उन्हें नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान और संरक्षण करना होगा।

For overzealous policemen who rush to register a first information report (FIR) splattered with as many of speech-restrictive penal provisions as possible, even when it is clear that the complaint is politically or communally motivated, the Court has advised that they should consider the effect of spoken or written words based on the standard of their effect on “reasonable, strong-minded firm and courageous individuals, and not based on people with weak and vacillating minds”.
उन अति उत्साही पुलिसकर्मियों के लिए, जो यथासंभव अधिक से अधिक भाषण-प्रतिबंधात्मक दंड प्रावधानों के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने में जल्दबाजी करते हैं, तब भी जब यह स्पष्ट हो कि शिकायत राजनीतिक या सांप्रदायिक रूप से प्रेरित है, अदालत ने सलाह दी है कि उन्हें बोले गए या लिखे गए शब्दों के प्रभाव पर "उचित, मजबूत दिमाग वाले दृढ़ और साहसी व्यक्तियों पर उनके प्रभाव के मानक के आधार पर विचार करना चाहिए, न कि कमजोर और अस्थिर दिमाग वाले लोगों पर आधारित होना चाहिए"।

 30.03.2025 

दशकों से कश्मीर पर हावी रही अलगाववादी राजनीति भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के आक्रामक रुख के सामने अपनी जमीन खोती दिख रही है।
The separatist politics that dominated Kashmir for decades appears to be losing ground in the face of the assertive approach by the Bharatiya Janata Party-led central government.

नरेन्द्र मोदी सरकार कश्मीर में जमीनी हकीकत को बदलने में सफल रही है, तथा एक आकांक्षी क्षेत्र की नई कहानी को आगे बढ़ाया है जो समृद्धि, शांति और एकीकरण चाहता है।
The Narendra Modi government has succeeded in altering the ground realities in Kashmir, advancing a new narrative of an aspirational region that seeks prosperity, peace, and integration.

इस बदलाव को दर्शाते हुए, कई अलगाववादी संगठनों - जेएंडके पीपुल्स मूवमेंट, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट, जेएंडके तहरीक इस्तेकलाल, तहरीक-ए-इस्तिकामत और जेएंडके साल्वेशन मूवमेंट के सदस्यों ने हाल ही में अलगाववादी विचारधारा से अपने अलगाव की औपचारिक घोषणा की।
Reflecting this shift, members of several separatist outfits — J&K Peoples Movement, Democratic Political Movement, J&K Tahreeq Isteqlal, Tahreek-i-Istiqamat and J&K Salvation Movement — recently announced their formal dissociation from separatist ideology.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटनाक्रम को अलगाववाद के अतीत की बात बनने का सबूत बताते हुए इसका श्रेय श्री मोदी के “विकसित, शांतिपूर्ण और एकीकृत भारत” के दृष्टिकोण को दिया।
Union Home Minister Amit Shah hailed the development as evidence of separatism becoming a thing of the past, crediting Mr. Modi’s vision of a “developed, peaceful, and unified Bharat”.

यहां तक ​​कि दूसरी पंक्ति के अलगाववादी नेता या अल्पज्ञात अलगाववादी समूह भी सार्वजनिक रूप से अलगाववादी राजनीति का त्याग कर रहे हैं और इसकी विफलता को स्वीकार कर रहे हैं, जो अतीत से एक महत्वपूर्ण बदलाव है।
That even second-rung separatist leaders or little-known separatist groups are publicly renouncing separatist politics and acknowledging its failure marks a significant departure from the past.

यह क्षेत्र में अलगाववादी नेतृत्व के लिए एक नए प्रतिमान के उदय का संकेत है।
It signals the emergence of a new paradigm for separatist leadership in the region. 

 29.03.2025 

The separatist politics that dominated Kashmir for decades appears to be losing ground in the face of the assertive approach by the Bharatiya Janata Party-led central government.
दशकों से कश्मीर पर हावी रही अलगाववादी राजनीति भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के आक्रामक रुख के सामने अपनी जमीन खोती दिख रही है।

The Narendra Modi government has succeeded in altering the ground realities in Kashmir, advancing a new narrative of an aspirational region that seeks prosperity, peace, and integration.
नरेन्द्र मोदी सरकार कश्मीर में जमीनी हकीकत को बदलने में सफल रही है, तथा एक आकांक्षी क्षेत्र की नई कहानी को आगे बढ़ाया है जो समृद्धि, शांति और एकीकरण चाहता है।

Reflecting this shift, members of several separatist outfits — J&K Peoples Movement, Democratic Political Movement, J&K Tahreeq Isteqlal, Tahreek-i-Istiqamat and J&K Salvation Movement — recently announced their formal dissociation from separatist ideology.
इस बदलाव को दर्शाते हुए, कई अलगाववादी संगठनों - जेएंडके पीपुल्स मूवमेंट, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट, जेएंडके तहरीक इस्तेकलाल, तहरीक-ए-इस्तिकामत और जेएंडके साल्वेशन मूवमेंट के सदस्यों ने हाल ही में अलगाववादी विचारधारा से अपने अलगाव की औपचारिक घोषणा की।

Union Home Minister Amit Shah hailed the development as evidence of separatism becoming a thing of the past, crediting Mr. Modi’s vision of a “developed, peaceful, and unified Bharat”.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटनाक्रम को अलगाववाद के अतीत की बात बनने का सबूत बताते हुए इसका श्रेय श्री मोदी के “विकसित, शांतिपूर्ण और एकीकृत भारत” के दृष्टिकोण को दिया।

That even second-rung separatist leaders or little-known separatist groups are publicly renouncing separatist politics and acknowledging its failure marks a significant departure from the past.
यहां तक ​​कि दूसरी पंक्ति के अलगाववादी नेता या अल्पज्ञात अलगाववादी समूह भी सार्वजनिक रूप से अलगाववादी राजनीति का त्याग कर रहे हैं और इसकी विफलता को स्वीकार कर रहे हैं, जो अतीत से एक महत्वपूर्ण बदलाव है।

It signals the emergence of a new paradigm for separatist leadership in the region. At the same time, it signals the end of an era where political engagement was viewed as a tool to manage separatist sentiment.
यह क्षेत्र में अलगाववादी नेतृत्व के लिए एक नए प्रतिमान के उदय का संकेत देता है। साथ ही, यह उस युग के अंत का संकेत देता है, जहां राजनीतिक भागीदारी को अलगाववादी भावनाओं को नियंत्रित करने के एक उपकरण के रूप में देखा जाता था।

 28.03.2025 

By informing the Delhi High Court that it cannot be compelled to come on board the Union government’s SAHYOG portal, the social media platform, X, has brought to light a mechanism that could potentially be misused by the government in its attempts to curb content on the Internet.
दिल्ली उच्च न्यायालय को यह सूचित करके कि उसे केंद्र सरकार के सहयोग पोर्टल पर आने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने एक ऐसे तंत्र को प्रकाश में लाया है जिसका इंटरनेट पर सामग्री पर अंकुश लगाने के प्रयासों में सरकार द्वारा संभावित रूप से दुरुपयोग किया जा सकता है।

The portal, which has been conceptualised by the government to be a platform that will facilitate coordination among law enforcement agencies, social media platforms and telecom service providers to help in quicker takedowns of unlawful content, seems to be a follow-up to an office memorandum by the Ministry of Electronics and Information Technology, in October 2023, authorising government agencies to block content, under Section 79 of the IT Act.
पोर्टल, जिसकी संकल्पना सरकार द्वारा एक ऐसे मंच के रूप में की गई है, जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बीच समन्वय की सुविधा प्रदान करेगा, ताकि गैरकानूनी सामग्री को तेजी से हटाने में मदद मिल सके। यह अक्टूबर 2023 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन का अनुवर्ती प्रतीत होता है, जिसमें आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत सरकारी एजेंसियों को सामग्री को अवरुद्ध करने के लिए अधिकृत किया गया है।

The creation of SAHYOG was disclosed by the Union Ministry of Home Affairs (MHA) in the Delhi High Court last year, in Shabana vs Govt Of NCT Of Delhi And Ors., where the court had emphasised the need for a mechanism to enable real-time interactions between Internet intermediaries and law enforcement authorities in order to address urgent cases.
सहयोग के निर्माण का खुलासा केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने पिछले साल दिल्ली उच्च न्यायालय में शबाना बनाम दिल्ली सरकार एवं अन्य मामले में किया था, जहां अदालत ने तत्काल मामलों के समाधान के लिए इंटरनेट मध्यस्थों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों के बीच वास्तविक समय पर बातचीत को सक्षम करने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया था।

Section 79 of the IT Act provides safe harbour protection to intermediaries so that they are not liable for third-party content hosted or transmitted on or through their platforms provided they adhere to certain conditions.
आईटी अधिनियम की धारा 79 मध्यस्थों को सुरक्षित संरक्षण प्रदान करती है ताकि वे अपने प्लेटफार्मों पर या उनके माध्यम से होस्ट या प्रसारित तीसरे पक्ष की सामग्री के लिए उत्तरदायी न हों, बशर्ते वे कुछ शर्तों का पालन करें।

Section 79(3)(b) provides an exception to this protection — if an intermediary receives actual knowledge or is notified by the government agency that certain content is being used to commit an unlawful act, it must remove or disable access to that content quickly, failing which it will lose safe harbour protection.
धारा 79(3)(बी) इस सुरक्षा के लिए एक अपवाद प्रदान करती है - यदि किसी मध्यस्थ को वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है या सरकारी एजेंसी द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि कुछ सामग्री का उपयोग गैरकानूनी कार्य करने के लिए किया जा रहा है, तो उसे तुरंत उस सामग्री तक पहुंच को हटाना या अक्षम करना होगा, ऐसा न करने पर वह सुरक्षित बंदरगाह सुरक्षा खो देगा।

 27.03.2025 

India’s decision to exempt import duties on 35 capital goods used in the manufacture of electric vehicle (EV) batteries and 28 items used in the making of mobile phone batteries is a welcome step toward boosting domestic manufacturing and clean technology adoption.
इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बैटरियों के निर्माण में प्रयुक्त 35 पूंजीगत वस्तुओं और मोबाइल फोन बैटरियों के निर्माण में प्रयुक्त 28 वस्तुओं पर आयात शुल्क में छूट देने का भारत का निर्णय घरेलू विनिर्माण और स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देने की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है।

Proposed by Finance Minister Nirmala Sitharaman in the Union Budget 2025-26 and formalised through the Finance Bill 2025 passed in Parliament on Tuesday, this signals a strategic policy shift.
केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तावित और मंगलवार को संसद में पारित वित्त विधेयक 2025 के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया यह एक रणनीतिक नीतिगत बदलाव का संकेत है।

Earlier in March, Chinese EV giant BYD unveiled its “Super E-platform”, capable of giving a vehicle a 500-kilometre range with just five minutes of charging — a major leap toward alleviating range anxiety, which is a key barrier to EV adoption.
इससे पहले मार्च में, चीनी ईवी दिग्गज बीवाईडी ने अपने "सुपर ई-प्लेटफॉर्म" का अनावरण किया, जो केवल पांच मिनट की चार्जिंग के साथ वाहन को 500 किलोमीटर की रेंज देने में सक्षम है - रेंज की चिंता को कम करने की दिशा में एक बड़ी छलांग, जो ईवी को अपनाने में एक प्रमुख बाधा है।

This innovation directly challenges the convenience of conventional vehicles and could accelerate the global EV transition if scaled and deployed with the same ubiquity as traditional fuel stations.
यह नवाचार पारंपरिक वाहनों की सुविधा को सीधे चुनौती देता है और यदि इसे पारंपरिक ईंधन स्टेशनों के समान ही सर्वव्यापकता के साथ लागू किया जाए तो यह वैश्विक ईवी परिवर्तन को गति दे सकता है।

Batteries remain the most expensive component in an EV, comprising roughly 40% of the vehicle’s cost.
ई.वी. में बैटरी सबसे महंगा घटक है, जो वाहन की लागत का लगभग 40% है।

 26.03.2025 

The violent reaction to comedian Kunal Kamra’s satirical remark about Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde is not merely a sign of rising intolerance — it also highlights how such intolerance can escalate beyond police cases into acts of vandalism and open intimidation, aimed at asserting political dominance. 
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में हास्य अभिनेता कुणाल कामरा की व्यंग्यात्मक टिप्पणी पर हिंसक प्रतिक्रिया न केवल बढ़ती असहिष्णुता का संकेत है - यह इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि कैसे इस तरह की असहिष्णुता पुलिस मामलों से आगे बढ़कर बर्बरता और खुलेआम धमकी के कृत्यों में बदल सकती है, जिसका उद्देश्य राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना है।

Mr. Kamra’s use of the word ‘gaddar (traitor’) in a parody of a Hindi film song, seemingly targeting an unnamed politician’s rise, has reportedly offended Mr. Shinde’s supporters and other Shiv Sena members.
श्री कामरा ने एक हिंदी फिल्म के गाने की पैरोडी में ‘गद्दार’ शब्द का इस्तेमाल किया है, जो एक अनाम राजनेता के उत्थान को निशाना बनाता प्रतीत होता है, जिससे कथित तौर पर श्री शिंदे के समर्थक और अन्य शिवसेना सदस्य नाराज हो गए हैं।

In a bizarre act of misplaced retaliation, a group attacked ‘Habitat’, the studio where Mr. Kamra had performed — an attempt to impose vicarious liability on the venue instead of the artist.
गलत तरीके से बदले की भावना से की गई एक विचित्र कार्रवाई में एक समूह ने ‘हैबिटेट’ नामक स्टूडियो पर हमला किया, जहां श्री कामरा ने प्रस्तुति दी थी - यह कलाकार के बजाय कार्यक्रम स्थल पर अप्रत्यक्ष दायित्व थोपने का प्रयास था।

The Mumbai police booked Mr. Kamra under provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) related to promoting enmity and causing public mischief, as well as defamation.
मुंबई पुलिस ने श्री कामरा पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रावधानों के तहत दुश्मनी को बढ़ावा देने और सार्वजनिक शरारत करने के साथ-साथ मानहानि का मामला दर्ज किया।

However, it is well-established that defamation charges can only be initiated by the aggrieved party, and not by the police. In a now-familiar display of power being weaponised, the Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) conveniently discovered unauthorised structures outside the venue and demolished them, continuing to probe for further “irregularities”.
हालांकि, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि मानहानि के आरोप केवल पीड़ित पक्ष द्वारा ही लगाए जा सकते हैं, पुलिस द्वारा नहीं। शक्ति के हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने के एक अब-परिचित प्रदर्शन में, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने सुविधाजनक रूप से आयोजन स्थल के बाहर अनधिकृत संरचनाओं की खोज की और उन्हें ध्वस्त कर दिया, आगे की “अनियमितताओं” की जांच जारी रखी।

 25.03.2025 

In ordering an in-house inquiry by a three-judge panel, the Chief Justice of India, Sanjiv Khanna, has demonstrated a welcome element of transparency and quelled speculation that the institution may not act decisively on issues of accountability among constitutional court judges.
तीन न्यायाधीशों के पैनल द्वारा आंतरिक जांच का आदेश देकर भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने पारदर्शिता के एक स्वागत योग्य तत्व का प्रदर्शन किया है और उन अटकलों को शांत किया है कि संस्था संवैधानिक अदालत के न्यायाधीशों के बीच जवाबदेही के मुद्दों पर निर्णायक रूप से कार्य नहीं कर सकती है।

The action taken so far, in the wake of allegations that burnt currency notes were found while a fire was being doused at the residence of Justice Yashwant Varma of the Delhi High Court, is multi-pronged.
दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास पर आग बुझाते समय जले हुए नोट मिलने के आरोपों के मद्देनजर अब तक की गई कार्रवाई बहुआयामी है।

A preliminary report from the Chief Justice of the Delhi High Court, Justice D.K. Upadhyaya, along with a response from the judge concerned, was obtained; it has been decided not to allocate judicial work to Justice Varma; a proposal had already been initiated to send him back to his parent High Court, the Allahabad High Court.
दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.के. उपाध्याय की प्रारंभिक रिपोर्ट और संबंधित न्यायाधीश की प्रतिक्रिया प्राप्त की गई; न्यायमूर्ति वर्मा को न्यायिक कार्य आवंटित न करने का निर्णय लिया गया है; उन्हें उनके मूल उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वापस भेजने का प्रस्ताव पहले ही शुरू किया जा चुका है।

The inquiry will be conducted by the Chief Justices of the Punjab and Haryana High Court, and the Himachal Pradesh High Court, and a judge of the Karnataka High Court.
यह जांच पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों तथा कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा की जाएगी।

It is clear that the CJI wants to get to the bottom of the issue, despite Justice Varma’s categorical denial that the cash had anything to do with him; and his assertion that it is improbable that someone would store a large amount of cash in a virtually unused, unlocked out-house store room that is accessible from both the front and back gates and frequented by residential and government staff.
यह स्पष्ट है कि सीजेआई इस मुद्दे की तह तक जाना चाहते हैं, बावजूद इसके कि जस्टिस वर्मा ने इस बात से साफ इनकार किया है कि नकदी का उनसे कोई लेना-देना है; और उनका दावा है कि यह असंभव है कि कोई व्यक्ति लगभग अप्रयुक्त, खुले आउटहाउस स्टोर रूम में बड़ी मात्रा में नकदी जमा करेगा, जो आगे और पीछे दोनों गेटों से सुलभ है और जहां आवासीय और सरकारी कर्मचारी अक्सर आते हैं।

 24.03.2025 

22 मार्च, 2025 को चेन्नई में आयोजित प्रभावशाली सभा में, जिसमें निष्पक्ष परिसीमन पर संयुक्त कार्रवाई समिति (जेएसी) की उद्घाटन बैठक के लिए चार मुख्यमंत्रियों सहित कई राज्यों के नेता एकत्रित हुए, एक स्पष्ट संदेश दिया गया: केवल वर्तमान जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर कोई भी परिसीमन कार्य अस्वीकार्य है।
The impressive gathering in Chennai, on March 22, 2025, which brought together leaders from several States — including four Chief Ministers — for the inaugural meeting of the Joint Action Committee (JAC) on Fair Delimitation, sent a clear message: any delimitation exercise based solely on the current population figures is unacceptable.

बैठक की प्राथमिक मांग - 1971 की जनगणना के आधार पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या पर रोक को अगले 25 वर्षों के लिए बढ़ाना - तमिलनाडु में पार्टियों की हाल की बैठक में पारित एक समान प्रस्ताव को प्रतिध्वनित करती है, जिसमें 30 साल का विस्तार प्रस्तावित किया गया था।
The meeting’s primary demand — to extend the freeze on the number of parliamentary constituencies based on the 1971 Census for another 25 years — echoes a similar resolution passed at a recent meeting of parties in Tamil Nadu, which proposed a 30-year extension.

फ्रीज की यह अवधारणा नई नहीं है; इसे 42वें संशोधन (2000 तक) के माध्यम से लागू किया गया था और 84वें संशोधन (2026 तक) के माध्यम से फिर से बढ़ाया गया था।
This concept of a freeze is not new; it was implemented through the 42nd Amendment (until 2000) and extended again via the 84th Amendment (until 2026).

जेएसी ने सही रूप से इस बात पर जोर दिया कि जिन राज्यों ने परिवार नियोजन को सफलतापूर्वक लागू किया है, उन्हें संसदीय प्रतिनिधित्व में कमी करके दंडित नहीं किया जाना चाहिए।
Rightly, the JAC emphasised that States which have successfully implemented family planning should not be penalised with reduced parliamentary representation.

यह चिंता, जो विशेष रूप से दक्षिण में प्रमुख है, को क्षेत्रीय मुद्दे के रूप में खारिज नहीं किया जाना चाहिए, भले ही बैठक में दक्षिण की मजबूत उपस्थिति थी, जिसकी मेजबानी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने की और इसमें केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने भाग लिया।
This concern, which is particularly prominent in the South, should not be dismissed as a regional issue, despite the strong southern presence at the meeting, which was hosted by Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin and attended by Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan, Telangana Chief Minister Revanth Reddy, and Karnataka Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar. 

 22.03.2025 

रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण में, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन - जो सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे - ने दुनिया को आकार देने वाले तीन प्रमुख भू-राजनीतिक बदलावों को रेखांकित किया: नियमों की जगह शक्ति, आर्थिक विचारों पर सुरक्षा का उदय, और व्यापार दक्षता से संरक्षणवाद और विश्वसनीय भागीदारों के बीच लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं की ओर कदम।
At the 10th edition of the Raisina Dialogue, visiting New Zealand Prime Minister Christopher Luxon — the conference’s chief guest — outlined three major geopolitical shifts shaping the world: the replacement of rules with power, the rise of security over economic considerations, and a move from trade efficiency to protectionism and resilient supply chains among trusted partners.

इस संदर्भ में, श्री लक्सन ने सुझाव दिया कि भारत और न्यूजीलैंड, अपने आकार में असमानता के बावजूद, आदर्श साझेदार हो सकते हैं।
In this context, Mr. Luxon suggested that India and New Zealand, despite their size disparity, could be ideal partners.

दोनों लोकतंत्र हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में रुचि रखते हैं।
Both democracies share an interest in ensuring freedom of navigation in the Indo-Pacific.

हालांकि न्यूजीलैंड क्वाड (ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका) का हिस्सा नहीं है और सदस्यता नहीं चाहता है, श्री लक्सन ने क्षेत्रीय मुद्दों पर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच चल रही बातचीत का उल्लेख किया।
While New Zealand is not part of the Quad (Australia, India, Japan, the United States) and does not seek membership, Mr. Luxon noted the ongoing dialogue among New Zealand, Australia, Japan and South Korea on regional issues.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता के बाद दोनों देशों ने सैन्य सहयोग, स्टाफ कॉलेज आदान-प्रदान और नौसैनिक बंदरगाह कॉल बढ़ाने के लिए एक रक्षा समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
Following talks with Prime Minister Narendra Modi, the two countries signed a defence Memorandum of Understanding (MoU) to enhance military cooperation, staff college exchanges, and naval port calls.

उन्होंने मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता फिर से शुरू करने पर भी सहमति व्यक्त की, जिसका उद्देश्य अपने मामूली द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाना है, जो वर्तमान में 2 बिलियन डॉलर से कम है।
They also agreed to restart talks on a free trade agreement, aiming to expand their modest bilateral trade, currently under $2 billion.

हालाँकि, चुनौतियाँ बनी हुई हैं, विशेष रूप से डेयरी और कृषि उत्पादों के लिए बाजार पहुंच के संबंध में, जिसने भारत को क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) से बाहर निकलने के निर्णय में योगदान दिया, जिसका न्यूजीलैंड भी सदस्य है।
However, challenges remain, particularly around market access for dairy and agricultural products, which contributed to India’s decision to exit the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), of which New Zealand is a member. 

 20.03.2025 

इस बात के पर्याप्त अनुभवजन्य साक्ष्य हैं कि भारत में दंगे अक्सर निहित स्वार्थों द्वारा आयोजित किये जाते हैं, तथा ये सामाजिक तनाव का स्वतःस्फूर्त विस्फोट नहीं होते।
There is ample empirical evidence that riots in India are often orchestrated by vested interests and are not spontaneous eruptions of social tensions.

इसलिए नागपुर में हुई हिंसा, जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए, को केवल अफवाह फैलाने या आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं के कारण मानना ​​गलत होगा।
It would therefore be inaccurate to attribute the violence in Nagpur, which left dozens injured, solely to rumour-mongering or impulsive reactions.

महाराष्ट्र में 3 मार्च को बजट सत्र शुरू होने के बाद से ही सत्तारूढ़ दक्षिणपंथी पार्टियां मुगल सम्राट औरंगजेब की विरासत को राजनीतिक मुद्दा बना रही हैं।
For days since the Budget session began on March 3 in Maharashtra, the ruling right-wing parties have persistently invoked the legacy of Mughal emperor Aurangzeb as a political talking point.

समकालीन राजनीतिक चर्चा में एक मध्ययुगीन शासक का बार-बार उल्लेख होना न केवल शासन की गलत प्राथमिकताओं को उजागर करता है, बल्कि यह संदेह भी उत्पन्न करता है कि ये विवाद जानबूझ कर आजीविका के ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए गढ़े जा रहे हैं।
That a medieval ruler remains a recurring subject in contemporary political discourse not only highlights the misplaced priorities of governance but also raises suspicions that these controversies are being deliberately manufactured to distract from pressing livelihood issues.

साक्ष्य इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं - महाराष्ट्र, विशेषकर इसके ग्रामीण क्षेत्र, मुद्रास्फीति, किसान आत्महत्या और आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं।
The evidence supports this view — Maharashtra, its rural regions in particular, is grappling with inflation, farmer suicides, and economic distress.

फिर भी, इन तात्कालिक चिंताओं का समाधान करने के बजाय, राजनीतिक मशीनरी भड़काऊ बयानबाजी के माध्यम से सार्वजनिक मतभेद को भड़काने तथा चुनावी लाभ के लिए सांप्रदायिक निष्ठाओं का दुरुपयोग करने पर केंद्रित दिखाई देती है।
Yet, instead of addressing these urgent concerns, the political machinery appears focused on stoking public discord through inflammatory rhetoric, manipulating communal loyalties for electoral gains.

ये रणनीतियां हाल के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान स्पष्ट दिखीं, जहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और उसके सहयोगी दलों के प्रमुख नेताओं ने बार-बार औरंगजेब को चुनावी मुद्दे के रूप में उद्धृत किया।
These tactics were evident during the recent Assembly election campaign, where prominent leaders of the Bharatiya Janata Party (BJP) and its allies repeatedly invoked Aurangzeb as a campaign issue. 

 19.03.2025 

फरवरी में भारत के माल व्यापार में लगभग दो वर्षों में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। निर्यात 10.9% घटकर 36.91 बिलियन डॉलर रह गया, जबकि आयात 16.3% घटकर 50.96 बिलियन डॉलर रह गया, जिसके परिणामस्वरूप तीन वर्षों (42 महीने) में सबसे कम व्यापार घाटा 14 बिलियन डॉलर रहा।
India’s goods trade in February saw its steepest decline in nearly two years. Exports fell by 10.9% to $36.91 billion, while imports dropped 16.3% to $50.96 billion, resulting in the smallest trade deficit in over three years (42 months) at $14 billion.

हालांकि बढ़ते निर्यात के कारण व्यापार घाटे में कमी आना एक सकारात्मक विकास होता, लेकिन निर्यात और आयात में एक साथ गिरावट चिंता का कारण है।
While a shrinking trade deficit driven by rising exports would have been a positive development, the simultaneous decline in exports and imports is a cause for concern.

विशेषज्ञ इस कमी वाले घाटे के लिए आंशिक रूप से उच्च आधार प्रभाव को जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि पिछले वर्ष फरवरी में निर्यात 41.4 बिलियन डॉलर तथा आयात 60.92 बिलियन डॉलर था।
Experts partly attribute this narrowing deficit to a high base effect, as exports in February last year, a leap year, stood at $41.4 billion and imports at $60.92 billion.

हालांकि, निर्यातकों ने यह भी बताया है कि अमेरिकी आयातक ऑर्डरों को रोके हुए हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि 2 अप्रैल से लागू होने वाले पारस्परिक टैरिफ, जिसकी घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 13 फरवरी को की थी, प्रभावी हो जाएंगे।
However, exporters also report a trend of American importers holding back on orders, fearing the reciprocal tariffs set to take effect on April 2, as announced by U.S. President Donald Trump on February 13.

यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ उनकी बैठक से ठीक पहले हुई, जहां उन्होंने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने और आने वाले महीनों में मुक्त व्यापार समझौते (बीटीए) को अंतिम रूप देने की महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया।
This announcement came just before his meeting with Prime Minister Narendra Modi, where they unveiled an ambitious plan to boost bilateral trade to $500 billion by 2030 and finalise a free trade agreement (BTA) in the months ahead.

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा इस माह अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक से कूटनीतिक संपर्क के बावजूद, बीटीए वार्ता जारी रखने की प्रतिबद्धता के अलावा चर्चा में कोई नतीजा नहीं निकला।
Despite Commerce Minister Piyush Goyal’s diplomatic outreach to U.S. Commerce Secretary Howard Lutnick this month, discussions yielded little beyond a commitment to continue BTA negotiations.

पारस्परिक टैरिफ के बढ़ते खतरे ने भारतीय निर्यातकों को बेचैन कर दिया है, क्योंकि अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसके साथ पिछले वित्त वर्ष में 118.3 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ था।
The looming threat of reciprocal tariffs has unsettled Indian exporters, as the U.S. is India’s second-largest trading partner, accounting for $118.3 billion in trade last fiscal year.

 18.03.2025 

डोनाल्ड ट्रम्प यूक्रेन और पश्चिम एशिया में युद्ध बंद करने के वादे के साथ सत्ता में आए थे।
Donald Trump came to power with a promise to shut down the wars in Ukraine and West Asia.

लेकिन दो महीने से भी कम समय में, श्री ट्रम्प ने अपने अधिकांश पूर्ववर्तियों की तरह, दूसरे देश पर बमबारी शुरू कर दी।
But in less than two months, Mr. Trump, like most of his predecessors, started bombing another country.

इस बार हमला पश्चिम एशिया के सबसे गरीब देशों में से एक यमन पर हुआ है। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि अंसार अल्लाह (जिसे हूथिस के नाम से जाना जाता है) को निशाना बनाकर किया गया “पूर्व-प्रतिरोधी” हमला शिया आतंकवादियों को लाल सागर के शिपिंग लेन पर हमला करने से रोकने के लिए किया गया था।
This time it is Yemen, one of West Asia’s most impoverished countries. Trump administration officials say the “pre-emptive” strike, targeting the Ansar Allah (better known as the Houthis), was to prevent Shia militants from attacking the shipping lanes of the Red Sea.

लक्ष्य: हौथी मिसाइल लांचर और यमन की राजधानी सना तथा विद्रोहियों के पहाड़ी आधार सादाह में आंदोलन के नेताओं के घर।
The targets: Houthi missile launchers and the homes of the movement’s leaders in Sana’a, Yemen’s capital, and Sa’dah, the mountainous base of the rebels.

अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने एक लंबे अभियान का संकेत देते हुए कहा, "जिस क्षण हौथी कहेंगे, 'हम आपके जहाजों पर गोलीबारी बंद कर देंगे', हम आपके ड्रोन पर गोलीबारी बंद कर देंगे।"
“The minute the Houthis say, ‘We’ll stop shooting at your ships’, we’ll stop shooting at your drones,” said U.S. Defence Secretary Pete Hegseth, indicating a long-drawn campaign.

हौथियों ने कहा है कि पांच बच्चों सहित कम से कम 53 लोग मारे गए हैं, और उन्होंने “बढ़ती स्थिति का जवाब बढ़ती स्थिति से देने” की कसम खाई है।
The Houthis have said that at least 53 people including five children have been killed, and vowed to meet “escalation with escalation”.

यमन के सरकारी टीवी के अनुसार, रविवार को उन्होंने विमानवाहक पोत यूएसएस हैरी एस. ट्रूमैन और क्षेत्र के अन्य युद्धपोतों को निशाना बनाने के लिए बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों और ड्रोनों से हमला किया।
On Sunday, they launched ballistic and cruise missiles and drones to target aircraft carrier USS Harry S. Truman and other warships in the region, according to Yemen state TV.

 17.03.2025 

11 मार्च को बलूचिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र में जाफर एक्सप्रेस पर हुआ हमला हाल के दिनों में बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) द्वारा किए गए सबसे दुस्साहसिक हमलों में से एक है।
The attack on the Jaffar Express, on March 11, in a mountainous region of Balochistan, is one of the most daring attacks by the Baloch Liberation Army (BLA) in recent times.

बलूच आतंकवादियों को जेलों से रिहा करने की मांग को लेकर बीएलए के कदम का पाकिस्तान की ओर से त्वरित सैन्य प्रतिक्रिया के साथ जवाब दिया गया।
The BLA’s move, demanding the release of Baloch militants from jails, was met with a swift military response from Pakistan.

पाकिस्तानी अधिकारियों के अनुसार, 36 घंटे के लंबे गतिरोध के बाद 354 यात्रियों को बचा लिया गया, जिसमें 26 सुरक्षाकर्मी और यात्री तथा 33 विद्रोही लड़ाके मारे गए।
According to the Pakistani authorities, 354 passengers were rescued after a 36-hour long stand-off in which 26 security personnel and passengers and 33 rebel fighters were killed.

पाकिस्तान ने अपने “पूर्वी पड़ोसी” (भारत) और “अफगान आकाओं” पर बलूच अलगाववादियों की मदद करने का आरोप लगाया है।
Pakistan has accused its “eastern neighbour” (India) and “Afghan handlers” of helping the Baloch separatists.

लेकिन ऐसे आरोपों के पीछे पाकिस्तान की बढ़ती आंतरिक सुरक्षा कमजोरियां छिपी हुई हैं।
But beneath such allegations lie Pakistan’s growing internal security vulnerabilities.

बीएलए, जो अब अशांत बलूचिस्तान प्रांत का सबसे शक्तिशाली अलगाववादी समूह है, कई हमलों को अंजाम दे रहा है।
The BLA, now the most powerful separatist group from the restive Balochistan province, has been carrying out a host of attacks.

नवंबर 2024 में, इसने प्रांतीय राजधानी क्वेटा में एक ट्रेन स्टेशन पर आत्मघाती बम विस्फोट का दावा किया, जिसमें कम से कम दो दर्जन लोग मारे गए।
In November 2024, it claimed a suicide bombing at a train station in Quetta, the provincial capital, that killed at least two dozen people.

इसने प्रांत में बार-बार चीनी श्रमिकों को निशाना बनाकर हमले भी किए हैं।
It has also targeted Chinese workers in repeated attacks in the province.

And with each attack, the Pakistani military has responded with heavy force.
लेकिन ऐसा लगता है कि वह इस बात को लेकर असमंजस में है कि हमलों को कैसे रोका जाए और क्षेत्र में स्थिरता कैसे लाई जाए।
But it seems clueless on how to deter the attacks and bring stability to the region

 15.03.2025 

शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रत्येक छात्र के शैक्षणिक प्रतिलेखों को डिजिटल बनाने के लिए एक स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री (एपीएएआर) आईडी की शुरूआत का उद्देश्य भारत में शैक्षणिक पारिस्थितिकी तंत्र में उनके पूरे जीवन भर के सभी रिकॉर्ड के लिए "सत्य का एकल स्रोत" सुनिश्चित करना है।
The introduction of an Automated Permanent Academic Account Registry (APAAR) ID by the Ministry of Education, to digitise the academic transcripts of every student, aims to ensure a “single source of truth” for all their records throughout their life in the academic ecosystem in India.

आधार से जुड़ा APAAR भारत में स्कूल रिकॉर्ड के तेजी से डिजिटलीकरण की दिशा में पहला कदम नहीं है: राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के कार्यान्वयन के बाद से, शिक्षा अधिकारियों ने शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (UDISE+) और छात्र डेटाबेस प्रबंधन सूचना प्रणाली को आगे बढ़ाया है।
Linked with Aadhaar, APAAR is far from the first such step towards a rapid digitisation of school records in India: since the implementation of the National Education Policy, 2020, education authorities have pushed the Unified District Information System for Education Plus (UDISE+) and the Student Database Management Information System.

हालांकि रिकॉर्ड रखने के ये मौलिक रूप से नए तकनीकी सुधार एक बात है, लेकिन जिस स्पष्ट रूप से गैरकानूनी तरीके से उन्हें अभिभावकों पर थोपा जा रहा है और राज्य स्तर पर हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, वह बिलकुल दूसरी बात है।
While these radically novel technocratic overhauls of record-keeping are one thing, the blatantly unlawful ways in which they are being pushed on parents and wielded as weapons at the State level are quite another.

एपीएएआर को गैरकानूनी बताना महज व्याख्या नहीं है: शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर स्पष्ट है कि यह कार्यक्रम अनिवार्य नहीं है, इसके उपयोग को अनिवार्य बनाने वाला कोई कानून नहीं है।
The description of APAAR as unlawful is no mere interpretation: the Education Ministry’s website is clear that the programme is not mandatory, with no law mandating its usage.

लेकिन स्कूल और जिला शिक्षा प्रशासक उस वास्तविकता के भीतर काम करते नहीं दिखते।
But schools and district education administrators do not seem to be operating within that reality.

उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में स्कूलों को एक स्पष्ट लक्ष्य दिया गया है: 100% “संतृप्ति”, या सभी छात्रों का पूर्ण नामांकन।
In Uttar Pradesh and Karnataka, schools have been given an unambiguous target: 100% “saturation,” or complete enrolment of all students.

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के उत्साह में, स्कूलों ने नामांकन न करने की स्थिति में अभिभावकों को परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है, और राज्य शिक्षा अधिकारियों ने धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों और यहां तक ​​कि साथी प्रशासकों पर भी निशाना साधा है, और एपीएएआर और मौजूदा रिकॉर्ड के बीच नामांकन डेटा के बेमेल होने का आरोप लगाया है।
In their fervour to attain this target, schools have warned parents of consequences in the event of non-enrolment, and State education authorities have rattled their sabres at religious minority institutions and even at fellow administrators, alleging a mismatch of enrolment data between APAAR and existing records. 

 14.03.2025 

तीन प्रकार के आंकड़े - जनवरी का औद्योगिक उत्पादन, फरवरी की खुदरा मुद्रास्फीति और फरवरी में म्यूचुअल फंड का प्रदर्शन - भारत की वास्तविक अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों के बीच एक ऐसा अंतर प्रस्तुत करते हैं, जो चिंताजनक भी है और उत्साहजनक भी।
Three sets of data — January’s industrial production, February’s retail inflation and the performance of mutual funds in February — present a contrast between India’s real economy and the financial markets, that is both concerning and heartening.

वास्तविक अर्थव्यवस्था में, फरवरी की 3.61% खुदरा मुद्रास्फीति सात महीने का निम्नतम स्तर है, जिसे खाद्य मुद्रास्फीति में लगातार और स्वागत योग्य गिरावट से सहायता मिली है, जो पिछले अक्टूबर में 15 महीने के उच्चतम स्तर 10.87% पर पहुंच गई थी।
In the real economy, February’s 3.61% retail inflation is a seven-month low aided by a steady and welcome fall in food inflation, which had reached a 15-month high of 10.87% last October.

फरवरी की खाद्य मुद्रास्फीति, जो मासिक किराना वस्तुओं पर लोगों के खर्च का मापक है, लगभग दो वर्ष के निम्नतम स्तर 3.75% पर आ गयी।
February’s food inflation, which is a barometer of people’s spending on monthly groceries, fell to an almost two-year low of 3.75%.

यह भारत के नीति निर्माताओं के लिए राहत की बात होगी, जिन्होंने 2025 वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के 6.5% के पूर्ण वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि लक्ष्य को पूरा करने के लिए उपभोग मांग में वृद्धि की उम्मीद की थी।
This would come as a relief to India’s policymakers who had hoped for a spike in consumption demand to buttress the government’s full year GDP growth target of 6.5% for the 2025 financial year.

फरवरी की 3.61% खुदरा मुद्रास्फीति भी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मध्यम अवधि के 4% मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर है, जो एक संभावित, यद्यपि बहुत जरूरी, रेपो दर में कटौती का संकेत देती है, ऐसे समय में जब विदेशी निवेशकों के चिंताजनक पलायन के कारण घरेलू वित्तीय प्रणाली में तरलता की कमी हो गई है, क्योंकि वे रुपये के मूल्य में गिरावट, अमेरिका के प्रस्तावित टैरिफ-प्रेरित मुद्रास्फीति और वैश्विक अनिश्चितताओं के खिलाफ बचाव कर रहे हैं।
February’s 3.61% retail inflation is also well within the Reserve Bank of India’s (RBI) medium-term 4% inflation target, signalling a probable, albeit much-needed, repo rate cut at a time when there has been a liquidity squeeze in the domestic financial system due to the worrisome flight of foreign investors as they hedge against a depreciating rupee, the U.S.’s proposed tariffs-induced inflation and global uncertainties.

पांच वर्षों के अंतराल के बाद, 7 फरवरी को आरबीआई द्वारा रेपो दर में 0.25 आधार अंकों की कटौती कर इसे 6.50% से 6.25% कर दिया जाना, केंद्रीय बैंक की वास्तविक अर्थव्यवस्था में पूंजी प्रवाह बढ़ाने, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा मुद्रास्फीति को कम करने पर ध्यान केंद्रित करने की मंशा का संकेत है।
The RBI’s February 7 0.25 basis point repo rate cut, from 6.50% to 6.25%, after a gap of five years, signalled the central bank’s intent to raise capital flows in the real economy, to spur economic activity while continuing to focus on inflation moderation. 

 13.03.2025 

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के नवनियुक्त आयुक्तों द्वारा “चुनावी प्रक्रियाओं को मजबूत करने” के लिए राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों और नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित करने की पहल एक स्वागत योग्य कदम है।
The initiative by the newly appointed commissioners of the Election Commission of India (ECI) to invite political party representatives and leaders for an interaction to “strengthen electoral processes” is a welcome move.

यह कदम मतदाता पंजीकरण और मतदान तथा चुनाव संचालन से संबंधित अन्य मामलों के संबंध में विपक्ष द्वारा उठाई गई बढ़ती शिकायतों के कारण उठाया गया।
The move was precipitated by the rising complaints and grievances raised by the Opposition relating to voter registration and turnout, and other matters concerning the conduct of elections.

चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से संबंधित मुद्दों पर सुझाव देने को कहा है, साथ ही प्रांतीय अधिकारियों को नियमित आधार पर पार्टी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने का निर्देश दिया है।
The ECI has also asked parties to submit suggestions on issues concerned besides instructing provincial officials to interact with party representatives on a regular basis.

हाल के दिनों में, चुनाव आयोग ने विपक्ष की शिकायतों का जवाब देने में असामान्य रूप से आक्रामक रुख अपनाया है, जिसमें मतदाता मतदान के आंकड़ों को प्रकाशित करने में अनुचित देरी जैसी वास्तविक शिकायतों को खारिज करना और यहां तक ​​कि अपने आलोचकों को फटकार लगाना भी शामिल है।
In the recent past, the ECI had taken an unusually aggressive posture in responding to the Opposition’s complaints, which included being dismissive of genuine grievances such as undue delays in publishing voter turnout figures and even going on to admonish its critics.

इस तरह के इशारों ने राजनीतिक दलों के बीच अविश्वास को और गहरा कर दिया है। जबकि विपक्ष ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कार्यप्रणाली जैसे मुद्दों पर इतना संदेह पैदा किया है, जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश मतदाताओं के मन में संदेह का माहौल बन गया है, वहीं चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से संबंधित चुनावी प्रक्रिया की मजबूती के बारे में मतदाताओं को आश्वस्त करने के लिए और भी कुछ कर सकता था।
Such gestures only deepened distrust among political parties. While the Opposition has sown so much doubt on issues such as the functioning of the Electronic Voting Machine, resulting in an atmosphere of scepticism seeping into the minds of a majority of voters, the ECI could also have done more to reassure voters about the robustness of the electoral process related to electronic voting. 

 12.03.2025 

चूंकि राजनीतिक दल बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को पुनः स्थापित कर रहे हैं, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि 2024 के आम चुनाव के लगभग एक वर्ष बाद, राजनीति में पुनः संरेखण की प्रक्रिया चल रही है।
As political parties are repositioning themselves in response to changed circumstances, a realignment of politics appears to be underway, nearly a year after the general election in 2024. 

गैर-भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पार्टियां, जो भारत के झंडे तले कथित राष्ट्रीय विपक्ष के रूप में एकत्रित हुई थीं, अब उनका कोई साझा लक्ष्य नहीं है।
The non-Bharatiya Janata Party (BJP) parties, that assembled as a putative national opposition under the INDIA banner, do not have a shared goal now.

दरअसल, 2025 के अंत में बिहार और 2026 की शुरुआत में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव इन पार्टियों को और भी अधिक बिखरा देंगे और संभवतः इन राज्यों और उससे आगे की राजनीति के पुनर्गठन का मार्ग प्रशस्त करेंगे। कुछ संकेत स्पष्ट हैं।
In fact, the Assembly elections in Bihar in late 2025, and in Assam, West Bengal, Tamil Nadu and Kerala in early 2026 will scatter these parties further, and possibly pave the way for a reconfiguration of politics in these States and beyond. Some indicators are clear.

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेता प्रकाश करात ने हाल ही में कहा कि भारत केवल लोकसभा चुनाव के लिए है और यह विशेष राज्यों तक सीमित है।
Communist Party of India (Marxist) leader Prakash Karat said recently that INDIA was meant only for the Lok Sabha election and was specific to particular States.

केरल में वामपंथी और कांग्रेस के बीच अब तक का सबसे संघर्षपूर्ण मुकाबला होने जा रहा है।
The Left and the Congress will face off in Kerala in what is going to be one of their most combative contests ever.

पश्चिम बंगाल में वामपंथी और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) गठबंधन नहीं कर सकते, जबकि कांग्रेस दोनों के बीच अपने विकल्पों पर विचार करेगी।
In West Bengal, the Left and the All India Trinamool Congress (TMC) cannot form an alliance while the Congress will weigh its options between the two.

तमिलनाडु में वामपंथी और कांग्रेस दोनों ही द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के साथ हो सकते हैं, लेकिन यह अभी निश्चित नहीं है।
In Tamil Nadu, the Left and the Congress could both be in the Dravida Munnetra Kazhagam’s tent, but that is not a certainty yet. 

 11.03.2025 

यथास्थिति बनाए रखकर जातीय संकट से निपटने के कई महीनों के प्रयास के बाद, केंद्र सरकार ने आखिरकार अपना काम सँभाला और मणिपुर में एन. बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार को सत्ता से हटा दिया और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, उम्मीद है कि यह बदलाव अच्छी ख़बरों का अग्रदूत होगा।
After months of trying to wade through an ethnic crisis by maintaining the status quo, the Union government finally got its act together and removed the N. Biren Singh-led government in Manipur from power and imposed President’s Rule, hoping that the change would be the harbinger of good tidings.

यह तथ्य कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी अपने निवर्तमान नेता का प्रतिस्थापन नहीं ढूंढ सकी, न केवल पार्टी के भीतर आंतरिक विभाजन को दर्शाता है, बल्कि राज्य में जातीय विभाजन की प्रबलता को भी दर्शाता है।
The fact that the ruling Bharatiya Janata Party could not manage to find a replacement for its outgoing leader reflected not just on the internal divisions within the party but also on the preponderance of the ethnic divide in the State.

इसे देखते हुए, जातीय संघर्ष से बुरी तरह पीड़ित राज्य में सामान्य स्थिति वापस लाने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करना एक व्यवहार्य तरीका प्रतीत हुआ।
Considering this, the imposition of President’s Rule seemed to be a viable way of bringing back normalcy in a State suffering badly from ethnic strife.

राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद, सरकार ने हिंसा के उन साधनों पर धीरे-धीरे नियंत्रण करने का प्रयास किया है, जो पिछले दो वर्षों से बेरोकटोक चल रहे थे।
After the imposition of President’s Rule, the government has sought to gradually seize control over instruments of violence that seemed to reign with impunity in the last two years.

इसने गैर-राज्य समूहों को पुलिस बलों से प्राप्त हथियार सौंपने की समय सीमा देकर ऐसा किया।
It did so by giving a deadline to non-State groups to give up weapons that they had acquired from constabularies.

इसने राज्य में राजमार्गों पर इन समूहों द्वारा लगाए गए अवरोधों को हटाकर पहाड़ी और घाटी जिलों के बीच मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने का प्रयास किया है।
It has tried to ensure free movement between the hill and valley districts by removing the blockades set up by these groups on highways in the State.

ये कदम सुचारू रूप से नहीं चले हैं। अभी भी लापता 3,000 हथियारों में से केवल एक हिस्सा - लगभग एक तिहाई - वापस किया गया है, लापता हथियारों का बड़ा हिस्सा वे हैं जो इम्फाल घाटी और उसके आसपास से चुराए गए थे।
These steps have not gone down smoothly. Only a portion — nearly a third — of the 3,000-odd weapons that are still missing have been returned, with the bulk of the missing weapons being those that were stolen in and around the Imphal Valley. 

 10.03.2025 

लंदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर की कार के पास खालिस्तानी प्रदर्शनकारी द्वारा सुरक्षा भंग किए जाने की घटना ने उनकी यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड की एक सप्ताह की यात्रा की सुर्खियों को दबा दिया। और विदेश मंत्रालय (MEA) ने मंत्री के ब्रिटिश मेजबानों के समक्ष अपनी नाराजगी जाहिर की। 
The security breach where a Khalistani protester approached External Affairs Minister S. Jaishankar’s car in London overshadowed the headlines on his week-long visit to the United Kingdom and Ireland. And the Ministry of External Affairs (MEA) made its displeasure clear to the Minister’s British hosts.

हालांकि, निर्धारित यात्रा में कोई बदलाव नहीं किया गया और श्री जयशंकर ने इस आशंका को दरकिनार करते हुए घोषणा की कि भारत-ब्रिटेन संबंध अपने “जटिल इतिहास” और वर्तमान समस्याओं के बावजूद “बहुत बड़ी प्रगति” के लिए तैयार हैं।
The scheduled visit, however, was not changed and Mr. Jaishankar side-stepped the scare, announcing that India-U.K. relations were set for a “very big pickup” despite their “complex history” and current problems.

भारत मैनचेस्टर और बेलफास्ट में दो वाणिज्य दूतावासों के साथ ब्रिटेन में अपनी क्षमताओं का निर्माण कर रहा है, जबकि श्री जयशंकर की ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लैमी के साथ विस्तारित वार्ता मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के बहुत विलंबित निष्कर्ष पर केंद्रित थी।
India is building its capacities in the U.K., with two consulates, in Manchester and Belfast, while Mr. Jaishankar’s extended talks with U.K. Foreign Secretary David Lammy focused on the much-delayed conclusion of a Free Trade Agreement (FTA).

यह समझौता, जिसे 2020 में ब्रिटेन के ‘ब्रेक्सिट’ के बाद पूरा होना था, अपनी समयसीमा से चूक गया है।
The Agreement, which was due to be finished after U.K.’s ‘Brexit’ in 2020, has missed deadlines.

आयरलैंड में भी एफटीए पर चर्चा हावी रही और यह चर्चा भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) द्वारा अपने द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) को 2025 के अंत तक पूरा करने की प्रतिबद्धता जताए जाने के कुछ दिनों बाद हुई है - जिसके लिए 2007 में वार्ता शुरू हुई थी।
Talks over an FTA dominated discussions in Ireland too, and came days after India and the European Union (EU) committed to concluding their Bilateral Trade Agreement (BTA) — for which talks began in 2007 — by the end of 2025.

ब्रिटेन (52 बिलियन डॉलर) और आयरलैंड (17 बिलियन डॉलर) के साथ द्विपक्षीय व्यापार कमजोर है, तथा दोनों राजधानियों में विशेष रूप से उच्च तकनीक व्यापार में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई।
Bilateral trade with the U.K. ($52 billion) and Ireland ($17 billion) are underpowered, and discussions on enhancing collaborations, especially in high-tech trade, were on the agenda in both capitals. 

 09.03.2025 

फरवरी में मासिक सेवा क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) में तीव्र वृद्धि होकर 59 पर पहुंचने से निवेशकों और नीति निर्माताओं को राहत मिली है। यह राहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही (Q3FY25) के लिए जारी जीडीपी वृद्धि संख्या में वृद्धि के बाद मिली है।
February’s sharp rise in the monthly services Purchasing Managers’ Index (PMI), to 59, has provided a welcome relief to investors and policymakers, following the rise in GDP growth numbers, released by the National Statistical Office (NSO) for the December quarter of the current fiscal (Q3FY25).

सेवा पीएमआई में मजबूत उछाल आया, जो जनवरी में 56.5 था, जो 25 महीने का निचला स्तर था, जिससे विनिर्माण पीएमआई में गिरावट की भरपाई करने में मदद मिली, जो फरवरी में 14 महीने के निचले स्तर 56.3 पर आ गई थी।
The strong rebound in the services PMI, up from 56.5 in January, which marked a 25-month low, helped offset the decline in the manufacturing PMI, which fell to a 14-month low of 56.3 in February.

पीएमआई का 50 से ऊपर रहना विस्तार का संकेत देता है, जबकि इससे कम रहना संकुचन का संकेत देता है।
A PMI reading above 50 signals expansion, while anything below this indicates contraction.

एसएंडपी ग्लोबल द्वारा हर महीने 40 से अधिक देशों में आयोजित किया जाने वाला पीएमआई सर्वेक्षण आर्थिक गति का एक प्रमुख संकेतक है।
The PMI survey, conducted every month by S&P Global across over 40 countries, is a key indicator of economic momentum.

यह तथ्य सकारात्मक है कि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र - जो 2010 से भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 80% का योगदान देते रहे हैं - विस्तार की स्थिति में बने हुए हैं।
The fact that manufacturing and services — sectors that have accounted for about 80% of India’s GDP since 2010 — remain in expansion mode is positive.

भारतीय बाजारों से पूंजी बहिर्वाह के बावजूद यह लचीलापन कायम है, जो यह दर्शाता है कि देश की आर्थिक बुनियाद मजबूत बनी हुई है।
This resilience persists despite capital outflows from Indian markets, suggesting that the country’s economic fundamentals remain strong.

दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती का एक और स्पष्ट संकेतक सेंसेक्स की तिमाही आय है, जो भारत का बेंचमार्क सूचकांक है जिसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) की 30 सबसे मूल्यवान और सक्रिय रूप से कारोबार करने वाली कंपनियां शामिल हैं। Q3FY25 के परिणाम लगभग सभी फर्मों के लिए ठोस शुद्ध लाभ वृद्धि की ओर इशारा करते हैं।
A more telling indicator of long-term economic strength is the quarterly earnings of the Sensex, India’s benchmark index comprising 30 of the most valued and actively traded companies on the Bombay Stock Exchange (BSE). The Q3FY25 results point to solid net profit growth for nearly all firms.

 08.03.2025 

फरवरी में मासिक सेवा क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) में तीव्र वृद्धि होकर 59 पर पहुंचने से निवेशकों और नीति निर्माताओं को राहत मिली है। यह राहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही (Q3FY25) के लिए जारी जीडीपी वृद्धि संख्या में वृद्धि के बाद मिली है।
February’s sharp rise in the monthly services Purchasing Managers’ Index (PMI), to 59, has provided a welcome relief to investors and policymakers, following the rise in GDP growth numbers, released by the National Statistical Office (NSO) for the December quarter of the current fiscal (Q3FY25).

सेवा पीएमआई में मजबूत उछाल आया, जो जनवरी में 56.5 था, जो 25 महीने का निचला स्तर था, जिससे विनिर्माण पीएमआई में गिरावट की भरपाई करने में मदद मिली, जो फरवरी में 14 महीने के निचले स्तर 56.3 पर आ गई थी।
The strong rebound in the services PMI, up from 56.5 in January, which marked a 25-month low, helped offset the decline in the manufacturing PMI, which fell to a 14-month low of 56.3 in February.

50 से ऊपर का PMI रीडिंग विस्तार का संकेत देता है, जबकि इससे नीचे का कोई भी संकेतक संकुचन को दर्शाता है। S&P ग्लोबल द्वारा हर महीने 40 से अधिक देशों में आयोजित किया जाने वाला PMI सर्वेक्षण आर्थिक गति का एक प्रमुख संकेतक है।
A PMI reading above 50 signals expansion, while anything below this indicates contraction. The PMI survey, conducted every month by S&P Global across over 40 countries, is a key indicator of economic momentum.

यह तथ्य सकारात्मक है कि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र - जो 2010 से भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 80% का योगदान देते रहे हैं - विस्तार की स्थिति में बने हुए हैं।
The fact that manufacturing and services — sectors that have accounted for about 80% of India’s GDP since 2010 — remain in expansion mode is positive.

भारतीय बाजारों से पूंजी बहिर्वाह के बावजूद यह लचीलापन कायम है, जो यह दर्शाता है कि देश की आर्थिक बुनियाद मजबूत बनी हुई है।
This resilience persists despite capital outflows from Indian markets, suggesting that the country’s economic fundamentals remain strong.

दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती का एक और स्पष्ट संकेतक सेंसेक्स की तिमाही आय है। यह भारत का बेंचमार्क सूचकांक है जिसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) की 30 सबसे मूल्यवान और सक्रिय रूप से कारोबार करने वाली कंपनियां शामिल हैं।
A more telling indicator of long-term economic strength is the quarterly earnings of the Sensex, India’s benchmark index comprising 30 of the most valued and actively traded companies on the Bombay Stock Exchange (BSE). 

 07.03.2025 

बुधवार (5 मार्च, 2025) को चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में, 2026 के बाद 30 वर्षों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की शक्ति को स्थिर रखने का आह्वान, एक गंभीर समस्या को दूर के भविष्य में धकेलने जैसा लग सकता है।
The call at an all-party meeting chaired by Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin, in Chennai on Wednesday (March 5, 2025), to freeze the strength of the Lok Sabha and State Assemblies for 30 years beyond 2026 might seem like pushing away a pressing problem into the distant future.

2056 में जब अंततः परिसीमन किया जाएगा, तब चुनौतियां 2002 में परिसीमन आयोग की स्थापना के बाद किए गए अंतिम कार्य की तुलना में कहीं अधिक जटिल हो सकती हैं।
The challenges in 2056, when delimitation is eventually taken up, could be far more complex than those of the last exercise, conducted after the Delimitation Commission was set up in 2002.

यदि उत्तरी राज्य उस समय तक प्रजनन दर को प्रतिस्थापन स्तर तक ले भी आते हैं, तो भी दक्षिणी राज्यों की यह शिकायत कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के अनुपात में उनकी सीट हिस्सेदारी कम हो जाएगी, का समाधान नहीं हो पाएगा।
Even if the northern States bring down the fertility rate to replacement level by that time, the grouse of the southern States, that seat share as a proportion of the total strength of the Lok Sabha will come down, will still not find redress.

इसके अलावा, प्रत्येक राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में असंतुलन अलग-अलग है।
Moreover, the imbalance in the number of electors across constituencies varies in each State.

2004 (2008 के परिसीमन से पहले का आखिरी आम चुनाव) और 2024 के बीच, देश के मतदाताओं की संख्या में लगभग 45% की वृद्धि हुई है। सिर्फ़ 15 साल से ज़्यादा समय में, कई निर्वाचन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रूप से गड़बड़ी हुई है।
Between 2004 (the last general election before the 2008 delimitation) and 2024, the country’s electorate has grown by approximately 45%. In just over 15 years, there has been significant malapportionment in many constituencies.

कर्नाटक में, बैंगलोर उत्तर में 3.2 मिलियन मतदाता हैं, जबकि उडुपी चिकमंगलूर में मतदाताओं की संख्या लगभग 1.6 मिलियन है, तथा वहां मतदाताओं की संख्या आधी से भी कम है।
In Karnataka, Bangalore North has 3.2 million voters, while Udupi Chikmagalur, with an electorate of just under 1.6 million, has less than half that number.

एक समाधान, निस्संदेह आंशिक, यह हो सकता है कि प्रत्येक राज्य के भीतर परिसीमन की अनुमति दी जाए, लेकिन पूरे देश में नहीं।
One solution, doubtless a partial one, could be to allow delimitation within each State, but not across the country

 06.03.2025 

यह सुझाव देते हुए कि सरकार को हास्य के नाम पर अश्लीलता या विकृति को रोकने के लिए नियामक उपाय करने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिजिटल कार्यक्रम में कथित अश्लीलता को लेकर आपराधिक मामले में फंसे यूट्यूबर्स की याचिकाओं का दायरा बढ़ा दिया है।
In suggesting that the Government should come with regulatory measures to prevent vulgarity or perversity in the name of humour being aired, the Supreme Court has expanded the scope of petitions by YouTubers caught in a criminal case over alleged obscenity in a digital programme.

न्यायालय ने हितधारकों के बीच ऐसे विनियमनों पर चर्चा का आह्वान करके सही संकेत दिया है, जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अतिक्रमण नहीं करेंगे तथा संविधान में अनुमत "उचित प्रतिबंधों" के ढांचे के भीतर होंगे।
The Court has sounded the right note by calling for a discussion among stakeholders on regulations that would not impinge on the freedom of speech and expression and will be within the framework of “reasonable restrictions” permitted in the Constitution.

हालाँकि, ऐसे नियम अनावश्यक हो सकते हैं, क्योंकि मौजूदा कानून इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सामग्री में संभावित अश्लीलता या अश्लीलता से निपटने के लिए प्रावधान करते हैं।
However, such regulations may be superfluous, as existing laws provide for dealing with possible obscenity or vulgarity in electronic and digital content.

विवादास्पद कार्यक्रम ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ से जुड़े लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा रही है और उन्होंने गिरफ्तारी से सुरक्षा मांगी है, जिससे पता चलता है कि वर्तमान नियम पर्याप्त हो सकते हैं।
That those associated with the controversial programme, ‘India’s Got Latent’, are facing FIRs and have sought protection from arrests show that the present regulations may be sufficient.

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत, इलेक्ट्रॉनिक रूप में सामग्री का प्रदर्शन अश्लील माना जाएगा, “यदि यह कामुकतापूर्ण है या कामुक रुचि को आकर्षित करता है”, और यह एक दंडनीय अपराध है।
Under the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), display of content in electronic form shall be deemed to be obscene, “if it is lascivious or appeals to the prurient interest”, and is a punishable offence.

आईटी अधिनियम में भी इसी तरह के दंडात्मक प्रावधान मौजूद हैं। केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों के तहत प्रोग्राम कोड उन कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाता है जो अन्य बातों के अलावा शालीनता को ठेस पहुंचाते हैं।
Similar penal provisions are available in the IT Act. The Programme Code under the Cable Television Network Rules prohibits programmes that offend decency, among other things. 

 05.03.2025 

भारत में निर्वाचन प्रणाली की अखंडता भावी मतदाताओं और सहभागी राजनीतिक दलों द्वारा उसमें जताए गए विश्वास पर निर्भर है।
The integrity of the electoral system in India is dependent upon the confidence reposed in it by prospective voters and the participatory political parties.

हाल के वर्षों में, भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को भारतीय लोकतंत्र की प्रवृत्तियों के बारे में चिंतित राजनीतिक दलों और नागरिक समाज कार्यकर्ताओं से - अतिशयोक्तिपूर्ण से लेकर उचित कारणों तक - आलोचना का सामना करना पड़ा है।
In recent years, the Election Commission of India (ECI) has drawn flak — from overblown to deserved reasons — from political parties and civil society activists concerned about trends in Indian democracy.

हाल के राज्य चुनावों के बाद एक नई शिकायत, उसी वर्ष (2024) के आम चुनाव में दर्ज संख्या की तुलना में विधानसभा चुनावों में मतदाताओं की बढ़ी हुई संख्या से संबंधित है।
A new complaint after recent State elections relates to the increased number of electors in the Assembly polls when compared to the numbers registered in the general election for the same year (2024).

जबकि द हिंदू की एक रिपोर्ट में पाया गया कि पिछले चुनाव चक्रों की तुलना में मतदाता पंजीकरण में ऐसी विसंगतियां असामान्य नहीं थीं, यह सवाल (विपक्षी कांग्रेस द्वारा जोरदार तरीके से उठाया गया) कि कैसे महाराष्ट्र जैसे राज्य ने आम चुनाव के बाद से केवल छह महीनों में 48 लाख मतदाताओं की वृद्धि दर्ज की, इसका ईसीआई द्वारा पर्याप्त रूप से उत्तर नहीं दिया गया है।
While a report in The Hindu found that such discrepancies in electorate registration were not unusual when compared to previous election cycles, the question (raised vociferously by the Opposition Congress) as to how a State such as Maharashtra registered an increase of 48 lakh voters in just six months since the general election has not been adequately answered by the ECI.

इसके साथ ही ईसीआई के इस खुलासे ने कि पंजीकरण की प्रकृति अलग-अलग मतदाताओं के लिए एक ही मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) संख्या रखने की अनुमति देती है, विपक्षी दलों, विशेष रूप से तृणमूल कांग्रेस को पंजीकरण प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का मौका दिया है।
This along with the ECI’s disclosure that the nature of registration allowed for different electors to have the same Electors Photo Identification Card (EPIC) number, has allowed Opposition parties, particularly the Trinamool Congress, to raise questions about the credibility of the registration process.

चिंताजनक बात यह है कि मतदाताओं के विभिन्न राज्यों में मतदान करने की संभावना है।
What is worrisome is the possibility of electors voting across States.

 04.03.2025 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उनके यूक्रेनी समकक्ष वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में टेलीविजन कैमरों के सामने हुई नाटकीय भिड़ंत आधुनिक कूटनीति के इतिहास में अभूतपूर्व थी।
The dramatic showdown in the White House between U.S. President Donald Trump and his Ukrainian counterpart Volodymyr Zelenskyy, in full view of television cameras, was unprecedented in the history of modern diplomacy.

श्री ज़ेलेंस्की के लिए, जिन्हें खनिजों पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करना था और श्री ट्रम्प की शांति योजना पर चर्चा करनी थी, यह यात्रा अपमानजनक और विनाशकारी दोनों थी।
For Mr. Zelenskyy, who was to sign an agreement on minerals and discuss Mr. Trump’s peace plan, the visit was both humiliating and disastrous.

अपमानजनक इसलिए क्योंकि श्री ज़ेलेंस्की द्वारा अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस की कूटनीति के प्रति स्पष्ट प्रश्न पूछे जाने से विवाद बढ़ गया, जिसके कारण श्री ट्रम्प को यह कहना पड़ा कि यूक्रेन युद्ध नहीं जीत रहा है और श्री ज़ेलेंस्की अमेरिका के प्रति कृतघ्न हैं।
Humiliating because Mr. Zelenskyy’s apparent questioning of U.S. Vice President J.D. Vance’s push for diplomacy triggered a spiralling spat, prompting Mr. Trump to say that Ukraine was not winning the war and that Mr. Zelenskyy was being ungrateful to the U.S.

यह विनाशकारी था क्योंकि श्री ट्रम्प ने श्री ज़ेलेंस्की से कहा कि वे रूस के साथ जिस समझौते पर बातचीत कर रहे थे उसे स्वीकार कर लें, अन्यथा “हम बाहर हो जाएंगे”।
It was disastrous because Mr. Trump asked Mr. Zelenskyy to take the deal he was negotiating with the Russians or “we are out”.

यह धमकी थी कि अमेरिका कीव को हथियार आपूर्ति करना बंद कर देगा, जो आगे बढ़ते रूस को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा है।
This was a threat that the U.S. would stop supplying weapons to Kyiv, which is struggling to slow down an advancing Russia.

श्री ट्रम्प का यह कहना कि श्री ज़ेलेंस्की ने "अमेरिका के प्रिय ओवल ऑफिस में उसका अपमान किया है" और "जब वह शांति के लिए तैयार होंगे, तब वापस आ सकते हैं", यूक्रेनियों के साथ उनके संबंधों में आई गिरावट को दर्शाता है।
Mr. Trump’s snub that Mr. Zelenskyy had “disrespected America in its cherished Oval Office” and that “he can come back when he is ready for peace”, marked a breakdown in his relationship with the Ukrainians.

यदि इसे उलटा नहीं किया गया तो यह यूक्रेन के लिए उस समय महंगा साबित हो सकता है जब उसे अपने सभी सहयोगियों के समर्थन की आवश्यकता है।
This, unless reversed, could prove costly for Ukraine at a time when it needs the support of all its allies.

 03.03.2025 

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का आदेश, जिसमें एक तमिल पत्रिका की वेबसाइट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दर्शाने वाले कार्टून को हटाने का निर्देश दिया गया है, अनुचित है और इस तरह के हटाने के लिए किसी भी स्वीकार्य आधार के अंतर्गत नहीं आता है।
The order of the Ministry of Information and Broadcasting, directing the removal of a cartoon featuring the Prime Minister, Narendra Modi, from a Tamil magazine’s website, is unwarranted and may not fall under any of the permissible grounds for such removal.

विकटन समूह द्वारा प्रकाशित ऑनलाइन-केवल पत्रिका विकटन प्लस ने आदेश को चुनौती देने के लिए कानूनी कदम उठाने का फैसला किया है।
Vikatan Plus, an online-only magazine published by the Vikatan group, has decided to take legal steps to challenge the order.

इससे पहले सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत गठित एक अंतर-विभागीय समिति के समक्ष सुनवाई में इसने सामग्री का बचाव किया था।
It had earlier defended the content at a hearing before an inter-departmental committee constituted under the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021.

कार्टून के खिलाफ मंत्रालय का कदम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता दोनों के खिलाफ है।
The Ministry’s move against the cartoon goes against both freedom of expression and freedom of the press.

यह कार्टून एक तीखी राजनीतिक टिप्पणी है, क्योंकि इसमें श्री मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की उपस्थिति में जंजीरों में जकड़ा हुआ दिखाया गया है।
The cartoon is a piece of trenchant political commentary, as it depicted Mr. Modi shackled in chains in the presence of United States President Donald Trump.

यह कुछ हलकों में की गई आलोचना का स्पष्ट संदर्भ है कि श्री मोदी अमेरिका से निर्वासित भारतीय अवैध प्रवासियों के साथ दुर्व्यवहार का विरोध करने में विफल रहे।
This is an apparent reference to criticism voiced in some quarters that Mr. Modi failed to protest against the ill-treatment of Indian illegal immigrants deported from the U.S. 

विदेश नीति के मुद्दे पर प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण कार्टून के माध्यम से प्रतीकात्मक निंदा से अछूता नहीं रह सकता।
The Prime Minister’s approach to a foreign policy issue cannot be immune to symbolic denunciation through a cartoon. 

 01.03.2025 

The expansion of the Bihar Council of Ministers — seven new members, all from the Bharatiya Janata Party (BJP), have been inducted — is the clearest public statement that the party wants to rewrite its terms of engagement with its partner, the Janata Dal (United), or the JD(U).
बिहार मंत्रिपरिषद का विस्तार - जिसमें सात नए सदस्य, सभी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से शामिल किए गए हैं - यह स्पष्ट सार्वजनिक बयान है कि पार्टी अपने साझेदार जनता दल (यूनाइटेड), या जेडी (यू) के साथ अपने जुड़ाव की शर्तों को फिर से लिखना चाहती है।

अब भाजपा के पास 36 कैबिनेट पदों में से 21 पद हैं, जबकि जेडी(यू) के पास 13 पद हैं, जिनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हैं।
The BJP now has 21 of 36 cabinet positions, while the JD(U) has 13, including Chief Minister Nitish Kumar.

हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के पास एक मंत्री है जबकि बाकी पद एक निर्दलीय के पास है। विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही महीने बचे हैं, ऐसे में भाजपा ने जेडी(यू) को साफ कर दिया है कि वह अब गठबंधन में वरिष्ठ सहयोगी की भूमिका में रहेगी।
The Hindustani Awam Morcha (Secular) has one Minister while the remaining post is an independent. With the Assembly elections only a few months away, the BJP has made it clear to the JD(U) that it will now act as the senior partner of the alliance.

यह विस्तार श्री कुमार की भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा से मुलाकात और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य दौरे के बाद हुआ, जो उनके खास अंदाज में चुनाव प्रचार की शुरूआत थी। 2020 का विधानसभा चुनाव एक महत्वपूर्ण मोड़ था।
The expansion was after Mr. Kumar’s meeting with BJP president J.P. Nadda and the visit of Prime Minister Narendra Modi to the State, marking an early beginning of the election campaign in his characteristic style. The Assembly election in 2020 was a turning point.

जेडी(यू) ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन उसे केवल 43 सीटें मिलीं, जबकि बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़कर 74 सीटें जीतीं। गठबंधन के भीतर साझेदारों ने अपनी स्थिति बदली, जिसमें बीजेपी वरिष्ठ साझेदार के रूप में उभरी, जिसने करीब चार दशकों तक श्री कुमार को सहयोगी भूमिका निभाई।
The JD(U) contested 115 seats but won only 43, while the BJP won 74 out of the 110 seats it contested. The partners flipped their positions within the alliance, with the BJP emerging as the senior partner after playing a supportive role to Mr. Kumar for nearly four decades.

भाजपा ने अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) से किसी भी संभावित विरोध से बचने के लिए श्री कुमार को मुख्यमंत्री पद सौंप दिया, जो श्री कुमार का समर्थन करना जारी रखे हुए हैं।
The BJP conceded the Chief Minister’s post to Mr. Kumar in order to avoid any potential blowback from the Extremely Backward Classes (EBC) which continue to support Mr. Kumar. 

 28.02.2025 

परिसीमन प्रक्रिया पर चर्चा के लिए 5 मार्च को सर्वदलीय बैठक बुलाकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन ने राष्ट्रीय बहस छेड़ने की कोशिश की है।
By calling for an all-party meeting on March 5 to discuss the delimitation exercise, Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin has sought to stir up a national debate.

परिसीमन की प्रक्रिया में 1973 के बाद से विधान सभा सीटों में कोई वृद्धि नहीं देखी गई है, क्योंकि राज्यों में जनसंख्या वृद्धि की समानता के लिए 1971 की जनगणना के अनुसार इसे स्थिर कर दिया गया था।
Delimitation, as an exercise, has not seen any increase in the legislative seats since 1973, having been frozen as per the 1971 Census for parity in population growth across States.

ऐसा इसलिए किया गया ताकि उच्च जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों को बेहतर स्वास्थ्य सूचकांक और कम वृद्धि वाले अन्य राज्यों की कीमत पर अधिक संख्या में प्रतिनिधियों के साथ “पुरस्कृत” होने से रोका जा सके।
This was done to prevent States with a higher population growth from getting “rewarded” with a higher number of representatives at the cost of other States with better health indices and lower growth.

84वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया था कि परिसीमन कार्य 2026 के बाद पहली जनगणना पर आधारित होगा।
The 84th constitutional Amendment had stipulated that the delimitation exercise would be based on the first Census after 2026.

क्या केंद्र सरकार बेवजह जनगणना में देरी कर रही है ताकि परिसीमन की प्रक्रिया पहले हो सके? सामान्य तौर पर, यह प्रक्रिया 2031 की जनगणना के बाद की जाती, लेकिन अब यह 2026 के बाद संभव है जब जनगणना (2021 में होने वाली) हो जाएगी।
Is the Union government inexplicably delaying the Census exercise to allow for the delimitation exercise to be held earlier? In the normal scheme of things, the exercise would have been done after the 2031 Census, but it is now possible after 2026 once the Census (due in 2021), is conducted.

तमिलनाडु की यह चिंता कि इस प्रक्रिया से संसद में उसके प्रतिनिधित्व को नुकसान पहुंच सकता है, जायज है, यदि केंद्र का इरादा प्रक्रिया को प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाला बनाना है।
The concern of Tamil Nadu that the exercise could hurt its representation in Parliament is legitimate if the Centre intends the process to be only proportionally representative of each State’s population.

यह तमिलनाडु और अविभाजित बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर (1971-2024) में स्पष्ट है।
This is illustrated in the population growth rates (1971-2024) in Tamil Nadu and undivided Bihar. 

 27.02.2025 

असम में जनवरी के प्रारंभ में बाढ़ग्रस्त एक कोयला खदान से 44 दिन के अभियान के अंत में नौ कोयला खनिकों के अवशेष बरामद होने के बमुश्किल एक सप्ताह बाद, तेलंगाना के नागरकुरनूल में इसी प्रकार की आपदा की आशंका बन रही है।
Barely a week after the remains of nine coal miners were recovered at the end of a 44-day operation, from a coal mine that had flooded in Assam in early January, a disaster of similar contours, this time in Nagarkurnool, Telangana, is in the making.

श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल सुरंग का निर्माणाधीन हिस्सा 22 फरवरी, 2025 को ढह गया, जिससे आठ मजदूर फंस गए।
A portion of the Srisailam Left Bank Canal tunnel, which is under construction, collapsed on February 22, 2025 leaving eight workers trapped.

अब तक जो ज्ञात हुआ है, उसके अनुसार पानी के रिसाव के कारण छत का तीन मीटर हिस्सा ढह गया।
What is known so far is that a three-metre section of the roof collapsed due to water seepage.

छत के ढहने से अंततः सुरंग का आठ मीटर का हिस्सा ढह गया।
The roof collapse eventually led to the tunnel crumbling over a stretch of eight metres.

केन्द्र और राज्य सरकारों की नौ विशेष बचाव टीमों द्वारा चौबीसों घंटे काम करने के बावजूद, श्रमिकों की स्थिति का पता लगाने और इष्टतम बचाव योजना तैयार करने में अभी तक कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है।
Despite nine specialised rescue teams, drawn from the Centre and the State governments, working round-the-clock, no significant progress has been made so far on ascertaining the condition of the workers and in devising an optimal rescue plan.

अब तक जिस रणनीति पर प्रयोग किया जा रहा है, वह नवंबर 2023 में उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिल्क्यारा सुरंग ढहने की घटना में सफल बचाव कार्य से प्रेरित प्रतीत होती है, जहां निर्माणाधीन चार किलोमीटर लंबी सुरंग का एक हिस्सा ढह गया था, जिससे 41 श्रमिक फंस गए थे।
So far, the playbook that is being experimented with seems to be inspired by the successful rescue work in the Silkyara Tunnel collapse in Uttarkashi, Uttarakhand, in November 2023, where a portion of the four -kilometre-long tunnel that was being constructed collapsed, stranding 41 workers.

इसमें 16 दिन का समय लगा, जिसमें फंसे हुए श्रमिकों तक पहुंचने के लिए सुरंग के दोनों छोर से क्षैतिज रूप से और बाद में ऊर्ध्वाधर रूप से ड्रिलिंग सहित विभिन्न तरीकों से शुरुआत की गई।
It took a 16-day operation that started out with a variety of approaches, including drilling horizontally, and later on vertically, from both ends of the tunnel to reach the stranded workers. 

 26.02.2025 

भारत की वार्षिक रिपोर्ट, सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर (एसएलएफसी) के अनुसार, 2023 की तुलना में 2024 में भारत में इंटरनेट शटडाउन की संख्या थोड़ी कम थी।
The number of Internet shutdowns in India was slightly lower in 2024 than in 2023, according to the Software Freedom Law Center (SLFC), India’s annual report.

वेब अधिकार वकालत संस्था, एक्सेस नाउ की एक अलग रिपोर्ट से पता चलता है कि सरकार द्वारा आदेशित इंटरनेट शटडाउन की संख्या के मामले में भारत विश्व स्तर पर अग्रणी बना हुआ है।
A separate report by the web rights advocacy, Access Now, shows that India continues to lead globally in the number of government-ordered Internet shutdowns.

केंद्र सरकार का कहना है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मोबाइल इंटरनेट शटडाउन एक अनिवार्य साधन है। भारत में इंटरनेट का ज़्यादातर इस्तेमाल मोबाइल पर होता है।
The Union government has maintained that mobile Internet shutdown is an indispensable instrument in the toolkit to control law and order situations. Most of the Internet use in India is mobile.

पिछले वर्ष लगाए गए शटडाउन की गहन जांच से कुछ परेशान करने वाले आंकड़े सामने आते हैं: 2024 में भारत में 84 में से 41 शटडाउन विरोध प्रदर्शनों के दौरान लगाए गए थे, जबकि 23 शटडाउन सांप्रदायिक झड़पों के कारण लगाए गए थे।
A closer examination of the shutdowns imposed even over the last year reveals some disturbing data: 41 of the 84 shutdowns in India in 2024 were imposed during protests, compared to the 23 that were imposed for communal clashes.

पांच तो परीक्षाओं के दौरान नकल करने के लिए भी जारी किए गए। हिंसा के कगार पर स्थित स्थितियों में, जहां तेजी से फैलती गलत सूचना अधिकारियों के नियंत्रण से बाहर हो सकती है, संचार पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करने का मामला हो सकता है।
Five were even issued for cheating during examinations. In situations on the brink of violence where rapidly spreading disinformation may swerve out of control of the authorities, there may be a case for considering restrictions on communications.

लेकिन कोई भी शटडाउन बिना कीमत के नहीं होता - हिंसा के बारे में देरी से मिली सूचना भी त्वरित प्रतिक्रिया में बाधा डाल सकती है।
But no shutdown is without a cost — the delayed information regarding violence can also impede fast response. 

 25.02.2025 

 वैश्विक दक्षिण की फार्मेसी प्रतिष्ठा के संकट का सामना कर रही है।
The pharmacy of the global South is facing a crisis of reputation.

भारत स्थित दवा कंपनियों द्वारा बनाए गए कफ सिरप, जिसमें डाइएथिलीन ग्लाइकॉल और/या एथिलीन ग्लाइकॉल की अस्वीकार्य मात्रा थी, के कारण वर्ष 2022 में गाम्बिया में 66 बच्चों, उज्बेकिस्तान में 65 बच्चों और वर्ष 2023 में कैमरून में 12 बच्चों की मौत हो गई, तथा वर्ष 2023 में दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया से दूषित भारत निर्मित आई ड्रॉप के कारण अमेरिका में तीन व्यक्तियों की मौत हो गई और आठ लोग अंधे हो गए, इस प्रकार वर्ष 2023 में भी सभी गलत कारणों से भारतीय दवा कंपनियों पर फिर से सबकी नजर है।
After cough syrups made by pharmaceutical companies based in India, which had unacceptable amounts of diethylene glycol and/or ethylene glycol, killed 66 children in the Gambia, 65 children in Uzbekistan in 2022, and 12 children in Cameroon in 2023, and India-made eye drops contaminated by drug-resistant bacteria killed three persons and blinded eight in the U.S., again in 2023, the spotlight is back on Indian drug companies for all the wrong reasons.

बीबीसी आई की जांच ने महाराष्ट्र स्थित कंपनी एवियो फार्मास्यूटिकल्स की आपराधिक कार्रवाइयों को प्रकाश में लाया है, जो पश्चिम अफ्रीका में अस्वीकृत, अत्यधिक नशे की लत वाले ओपिओइड दवा संयोजनों का निर्माण और निर्यात कर रही थी।
A BBC Eye investigation has brought to light the criminal actions of Aveo Pharmaceuticals, a Maharashtra-based company, which was manufacturing and exporting unapproved, highly addictive opioid drug combinations to West Africa.

इन "दवाइयों" में टेपेंटाडोल नामक शक्तिशाली ओपिओइड और कैरीसोप्रोडोल नामक अत्यधिक नशे की लत वाली मांसपेशी शिथिलक दवा शामिल है।
The “medicines” contain tapentadol, a powerful opioid, and carisoprodol, a highly addictive muscle relaxant.

हालांकि भारतीय औषधि नियामक ने टेपेंटाडोल और कैरीसोप्रोडोल को स्वतंत्र औषधि के रूप में मंजूरी दे दी है, लेकिन इनके संयोजन को मंजूरी नहीं मिली है।
While the Indian drug regulator has approved tapentadol and carisoprodol as standalone drugs, the combination has no clearance.

भले ही कंपनी का यह दावा सही साबित हो कि औषधि संयोजन को राज्य औषधि प्राधिकरण द्वारा मंजूरी दी गई है, फिर भी यह अवैध है, क्योंकि केवल केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ही किसी भी नवीन निश्चित खुराक संयोजन (एफडीसी) औषधि को सुरक्षा और प्रभावकारिता के लिए मंजूरी दे सकता है।
Even if the company’s claim that the drug combination has been approved by the State drug authority turns out to be correct, it is still illegal as only the Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) can approve any novel fixed dose combination (FDC) drugs for safety and efficacy. 

 24.02.2025 

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का हाल ही में डॉलर/रुपया स्वैप नीलामी के माध्यम से वित्तीय प्रणाली में अतिरिक्त 10 बिलियन डॉलर डालने का निर्णय घरेलू उधारदाताओं के बीच दीर्घकालिक तरलता चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से एक समय पर उठाया गया उपाय है। 
The Reserve Bank of India’s (RBI) recent decision to inject an additional $10 billion into the financial system through a dollar/rupee swap auction is a timely measure aimed at addressing long-term liquidity concerns among domestic lenders.

ये चिंताएं भारतीय शेयर बाजारों से विदेशी पूंजी के पलायन से उत्पन्न हुई हैं, क्योंकि निवेशक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रस्तावित कॉर्पोरेट कर कटौती और चल रहे टैरिफ युद्धों के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका में बेहतर रिटर्न की तलाश कर रहे हैं, जिससे वैश्विक मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ है।
These concerns stem from a flight of foreign capital from Indian stock markets, as investors seek better returns in the United States amid President Donald Trump’s proposed corporate tax cuts and ongoing tariff wars, which have strengthened the U.S. dollar against global currencies.

यह एक महीने से भी कम समय में दूसरी बार रुपया निवेश है। हालांकि, 31 जनवरी को 5 बिलियन डॉलर की पहली किस्त के विपरीत, जिसकी अवधि छह महीने थी, नवीनतम स्वैप नीलामी की अवधि तीन साल है।
This marks the second such rupee infusion in less than a month. However, unlike the first tranche of $5 billion on January 31, which had a six-month tenor, the latest swap auction has a three-year duration.

इन दोनों नीलामियों के संयुक्त प्रभाव से बैंकिंग प्रणाली में लगभग 1.3 ट्रिलियन रुपए आएंगे, क्योंकि ऋणदाता पूर्व-निर्धारित बायबैक प्रीमियम पर रुपए के बदले में अपने डॉलर भंडार को आरबीआई के पास जमा करेंगे।
The combined effect of these two auctions will inject approximately ₹1.3 trillion into the banking system, as lenders deposit their dollar reserves with the RBI in exchange for rupees at a pre-determined buyback premium.

मुद्रा स्वैप उन उपकरणों में से एक है जिसका उपयोग केंद्रीय बैंक वैश्विक वित्तीय प्रणाली में उच्च अस्थिरता के समय करते हैं।
Currency swaps are among the tools central banks deploy during periods of high volatility in the global financial system.

इन उपायों का प्राथमिक उद्देश्य स्थानीय मुद्रा को स्थिर करना, घरेलू वित्तीय प्रणाली में तरलता की कमी को कम करना और मुद्रास्फीति के दबावों पर अंकुश लगाना है।
These measures have the primary aim of stabilising the local currency, mitigating liquidity constraints in the domestic financial system, and curbing inflationary pressures. 

 22.02.2025 

लोकपाल का यह फैसला कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन हैं और सर्वोच्च न्यायालय का स्वतः प्रस्ताव पर रोक लगाने का आदेश महज कानून का प्रश्न नहीं बल्कि इससे कहीं अधिक प्रश्न उठाता है।
The Lokpal’s ruling that High Court judges are amenable to its jurisdiction and the Supreme Court order staying it on its own motion raise more than a mere question of law.

यह मुद्दा न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसकी जवाबदेही दोनों से जुड़ा है। न्यायालय, सरकारी विधि अधिकारियों और वरिष्ठ अधिवक्ताओं को लोकपाल का निर्णय परेशान करने वाला लगा, यह समझ में आता है, क्योंकि कई लोगों का मानना ​​है कि अगर संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों को लोकपाल के प्रति जवाबदेह बनाया गया, तो न्यायिक स्वतंत्रता कमज़ोर हो जाएगी, भले ही वे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत ‘लोक सेवक’ की परिभाषा में आते हों।
The issue concerns both the independence of the judiciary and its accountability. That the Court, government law officers and senior advocates found the Lokpal’s decision disturbing is understandable, as many believe that judicial independence will be undermined if judges of constitutional courts are made answerable to the Lokpal, even though they fall under the definition of ‘public servant’ under the Prevention of Corruption Act.

लोकपाल का दृष्टिकोण प्रथम दृष्टया गलत प्रतीत होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कभी भी इसके अधिकार क्षेत्र में माना गया हो।
The Lokpal view appears to be prima facie incorrect. There is nothing to suggest that superior court judges were ever considered to be under its remit.

पिछले महीने, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ए.एम. खानविलकर की अध्यक्षता वाले लोकपाल ने भारत के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि लोकपाल अधिनियम, 2013 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित नहीं है और इसमें संसद के अधिनियम द्वारा गठित किसी निकाय या प्राधिकरण के सदस्य “व्यक्तियों” का उल्लेख संविधान द्वारा स्थापित संस्था सर्वोच्च न्यायालय पर लागू नहीं किया जा सकता है।
Last month, the Lokpal, headed by former Supreme Court judge, A.M. Khanwilkar, rejected a corruption complaint against a former Chief Justice of India (CJI) on the ground that the Lokpal Act, 2013, did not concern apex court judges and that its reference to “persons” who are members of any body or authority created by an Act of Parliament cannot be applied to the Supreme Court, an institution established by the Constitution.

हालांकि, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में, इसने कहा कि संबंधित राज्यों के कानूनों द्वारा स्थापित उच्च न्यायालय वैधानिक निकाय हैं, और उनके न्यायाधीश लोकपाल अधिनियम की धारा 14 के अर्थ में "व्यक्ति" हैं।
However, in respect of High Court judges, it said High Courts established by statutes creating the respective States were statutory bodies, and their judges were “persons” within the meaning of Section 14 of the Lokpal Act.

 21.02.2025 

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा पहली बार विधानसभा सदस्य बनीं रेखा गुप्ता को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री नियुक्त करना, नेतृत्व के पदों पर अपेक्षाकृत जूनियर और नए चेहरों को प्राथमिकता देने के अनुरूप है।
The Bharatiya Janata Party (BJP)’s appointment of a first-time Member of the Legislative Assembly, Rekha Gupta, as the new Chief Minister of Delhi, is in line with its preference for relatively junior and fresh faces in leadership positions.

सुश्री गुप्ता संघ परिवार में आगे बढ़ीं और शालीमार बाग से विधानसभा के लिए निर्वाचित होने से पहले उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ और नगर निगम चुनाव जीते।
Ms. Gupta has risen through the ranks of the Sangh Parivar and won Delhi University Students Union and municipal elections, before being elected to the Assembly from Shalimar Bagh.

उन्होंने पार्टी और उसके अग्रणी संगठनों में कई पद संभाले हैं। अब मुख्यमंत्री का पद संभालने वाली 50 वर्षीय सुश्री गुप्ता के सामने कई काम हैं।
She has held positions in the party and its frontal organisations. Now, entrusted with the position of the Chief Minister, Ms. Gupta, 50, has her task cut out.

उन्हें पार्टी के भीतर सामुदायिक और वर्गीय हितों के बीच संतुलन बनाना होगा, नौकरशाही पर नियंत्रण रखना होगा, तथा दिल्ली की अनूठी और जटिल शासन संरचना के भीतर अनेक शक्ति केंद्रों के बीच संतुलन बनाना होगा।
She has to balance community and sectional interests within the party, command authority over the bureaucracy, and balance multiple power centres within the unique and complex governance architecture of Delhi.

दिल्ली में सरकार के सभी स्तर अब भाजपा के नियंत्रण में हैं, जिससे शहर में शासन में सुधार हो सकता है।
All levels of the government in Delhi are now under the control of the BJP, which might improve governance in the city.

सुश्री गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं, भाजपा की ओर से दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री हैं तथा भारत भर में पार्टी के 14 मुख्यमंत्रियों में एकमात्र महिला हैं।
Ms. Gupta is the fourth woman Chief Minister of Delhi, the second woman Chief Minister of Delhi from the BJP, and the only woman among the party’s 14 Chief Ministers across India.

शीर्ष पद पर एक महिला के होने से भाजपा को पार्टी में अन्य गुटीय दावों को दरकिनार करने का मौका मिलेगा, तथा संभवतः इसकी लोकप्रिय छवि को भी बढ़ावा मिलेगा।
A woman in the top post allows the BJP to deflect other factional claims in the party, and possibly boosts its popular image. 

 20.02.2025 

कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी की भारत यात्रा के एक दशक बाद, दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों की पुष्टि हुई है।
The visit of the Qatari Amir, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, a decade after his last visit to India, has led to a reaffirmation of the deep ties between two countries.

यद्यपि दोनों देश हमेशा एक ही विश्वदृष्टि साझा नहीं करते, फिर भी दोनों देश क्षेत्रीय और वैश्विक मंच पर एक-दूसरे के महत्व को पहचानते हैं।
While they do not always share the same worldview, both countries recognise each other’s importance on the regional and global stage.

कतर के लिए भारत वैश्विक रूप से जुड़ी हुई शक्ति है, जो सऊदी अरब, यूएई, ईरान और इजरायल सहित पश्चिम एशियाई क्षेत्र के सभी खिलाड़ियों के साथ संतुलन बनाए रखता है। भारतीय प्रवासियों को अक्सर कतर की आर्थिक गतिविधि की रीढ़ के रूप में देखा जाता है।
For Qatar, India is a globally connected power, maintaining a balance with all players in the West Asian region including Saudi Arabia, the UAE, Iran and Israel. Indian expatriates are often seen as the backbone of Qatari economic activity.

भारत के लिए कतर एक खाड़ी शक्ति है, धन प्रेषण का एक बड़ा स्रोत है तथा एक प्रमुख भू-रणनीतिक भूमिका वाला साझेदार है।
For India, Qatar is a Gulf power, a huge source of remittances and a partner with a major geo-strategic role.

कतर भारत की एलएनजी जरूरतों का 45% भी पूरा करता है, जो दोनों देशों के बीच 15 बिलियन डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार का लगभग आधा हिस्सा है।
Qatar also provides 45% of India’s LNG needs, which makes up about half of the bilateral trade of $15 billion between the two countries.

कतर में यू.एस. सैन्य अड्डा है, जिसमें यू.के. और ऑस्ट्रेलियाई वायु सेनाएं हैं, लेकिन इसने हमास और तालिबान जैसे समूहों की भी मेजबानी की है और क्षेत्रीय मिलिशिया समूहों के साथ संबंध बनाए रखे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के साथ अपने जुड़ाव को व्यापक बनाने के अपने हालिया फैसले में, नरेंद्र मोदी सरकार ने कतरी नेतृत्व पर भरोसा किया है।
While Qatar is home to a U.S. military base, which houses the U.K. and Australian air forces, it has also hosted groups such as the Hamas and the Taliban, and maintains ties with regional militia groups. In its recent decision to broaden its engagement with the Taliban regime in Afghanistan, the Narendra Modi government has leaned on the Qatari leadership. 

 19.02.2025 

एक बार फिर मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति का तरीका विवादास्पद हो गया है, सरकार अपने दिसंबर 2023 के कानून में निर्धारित प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ रही है, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
Once again, the manner of appointment of the Chief Election Commissioner (CEC) and Election Commissioners (EC) has become controversial, with the government going ahead with the process laid down in its December 2023 law, which is under challenge before the Supreme Court.

पिछले सप्ताह न्यायालय ने सुनवाई 19 फरवरी तक स्थगित कर दी थी, तथा टिप्पणी की थी कि यदि इस बीच कोई प्रगति होती है, तो उसे अधिनियम की वैधता पर बाद में लिए जाने वाले निर्णय के परिणामों का सामना करना पड़ेगा।
Last week, the Court had deferred the hearing to February 19, while observing that if there was any development in the interregnum, it would meet the consequences of a subsequent decision on the validity of the Act.

विपक्ष के नेता (एलओपी) राहुल गांधी के अनुरोध को नजरअंदाज करते हुए, पैनल ने ज्ञानेश कुमार को सीईसी के रूप में पदोन्नत किया और सीईसी राजीव कुमार की सेवानिवृत्ति के बाद विवेक जोशी को तीसरे सदस्य के रूप में शामिल किया।
Ignoring a request from the Leader of the Opposition (LoP), Rahul Gandhi, the panel elevatedGyanesh Kumar as the CEC and inducted Vivek Joshi as the third member, following the retirement of CEC Rajiv Kumar.

सवाल यह है कि क्या 2023 का अधिनियम 2022 के संविधान पीठ के फैसले के खिलाफ जाता है, जिसने भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को निर्देशित करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने के लिए प्रधान मंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) की एक समिति बनाई थी।
The question is whether the Act of 2023 goes against a 2022 Constitution Bench verdict that put in place a committee comprising the Prime Minister, the LoP and the Chief Justice of India (CJI) to select the persons to helm the Election Commission of India (ECI).

हालांकि, अधिनियम में सीजेआई के बजाय समिति में एक केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया है। सरकार का तर्क है कि न्यायालय का पैनल तब तक केवल एक तदर्थ उपाय था जब तक कि संसद संविधान के अनुसार अपना कानून लेकर आगे नहीं आई।
The Act, however, includes a Union Minister in the committee instead of the CJI. The government argues that the Court’s panel was only an ad hoc measure until Parliament came forward with its own law, as required in the Constitution.

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 2022 के फैसले का जोर इस बात पर है कि नियुक्ति प्रक्रिया को कार्यकारी हस्तक्षेप से अलग रखा जाना चाहिए ताकि इसका कामकाज वास्तव में स्वतंत्र हो सके।
The petitioners maintain that the thrust of the 2022 judgment is that the appointment process should be insulated from executive interference so that its functioning will be truly independent.

 18.02.2025 

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले ने इस बड़े आयोजन के लिए केंद्र और राज्य की योजनाओं और इसे आयोजित करने के लिए उनके द्वारा पर्याप्त संसाधनों के बारे में दिए गए भरोसे के बीच की खाई को दर्शाया है।
The Maha Kumbh Mela that is ongoing in Prayagraj, Uttar Pradesh, has showcased the gaping maw between the Centre’s and the State’s plans for such a large event and what they believe are sufficient resources to conduct it.

मेले से पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने मेले के लिए किए गए विशेष प्रबंधों की प्रशंसा की थी, जिनमें भीड़ पर नज़र रखने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस निगरानी प्रणाली, नदियों को साफ रखने के लिए पानी के फिल्टर, अस्पतालों से भरा एक अस्थायी शहर और विशेष प्रयोजन वाली ट्रेनें और बसें शामिल थीं।
Ahead of the mela, Prime Minister Narendra Modi, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, and their cabinet colleagues had touted the special arrangements made for the mela, including a surveillance system equipped with artificial intelligence to track crowds, water filters to keep the rivers clean, a makeshift town replete with hospitals and special-purpose trains and buses.

लेकिन ये उपाय पर्याप्त नहीं हैं। आयोजन स्थल पर और वहां से आने-जाने के दौरान लोगों के निराश होने की कई खबरें आई हैं।
But they have not sufficed. There have been numerous reports of people being frustrated at the venue and during journeys to and from there.

मेले का कुप्रबंधन, जो सतह के ठीक नीचे उबल रहा था, 29 जनवरी 2025 को भीड़ की चपेट में आकर लोगों की मौत के कारण पूरी तरह से कुप्रबंधन में बदल गया।
The mela’s under-management, simmering just below the surface, was transformed to outright mismanagement by the deaths of people in a crowd crush on January 29, 2025.

15 फरवरी, 2025 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई एक और दुर्घटना पर भारतीय रेलवे की भ्रमित प्रतिक्रिया ने इस आपदा को झेलने के लिए केंद्र की अनिच्छा को दर्शाया, जबकि मेले और इसकी विभिन्न हाई-टेक तैयारियों पर 7,500 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।
The confused response by the Indian Railways to another crush at the New Delhi railway station, on February 15, 2025, indicated the Centre’s unwillingness to countenance the disaster, on the back of an expense of ₹7,500 crore for the mela and its various hi-tech preparations.

हालाँकि, ऐसी तैयारियाँ उन परिवर्तनों की भरपाई नहीं कर सकतीं जिन्हें समय के साथ करने की आवश्यकता है, जैसे कि स्थानीय रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास करना।
Such preparations, however, cannot make up for changes that need to be made over time, such as redeveloping a local railway station.

 17.02.2025 

पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाशिंगटन यात्रा संक्षिप्त थी, लेकिन सुर्खियां बटोरने वाले घटनाक्रमों से भरी थी।
Prime Minister Narendra Modi’s visit to Washington last week was brief but packed with headline-generating developments.

यह यात्रा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के शपथ ग्रहण के एक महीने से भी कम समय बाद हुई है, जिससे श्री मोदी उनके साथ द्विपक्षीय बैठक करने वाले चौथे विश्व नेता बन गए हैं, इससे पहले इजरायल, जापान और जॉर्डन के नेता अमेरिका के करीबी सहयोगी हैं।
The visit came less than a month after U.S. President Donald Trump was sworn in, making Mr. Modi the fourth world leader to hold bilateral meetings with him, following the leaders of Israel, Japan, and Jordan, all close U.S. allies.

इसके बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में कई महत्वपूर्ण चर्चाओं की रूपरेखा दी गई। हालांकि कई घोषणाएं भारत द्वारा अमेरिकी वस्तुओं की खरीद और अमेरिका में निवेश पर केंद्रित थीं, लेकिन वे कुछ ऐसे सख्त उपायों से बचने में सफल रहे जिनकी कई लोगों ने आशंका जताई थी।
The joint statement issued afterwards outlined a range of substantive discussions. While many announcements focused on India’s purchases of American goods and investments in the U.S., they managed to avoid some of the tough measures many had anticipated.

दोनों पक्षों ने ‘मिशन 500’ (वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार 500 बिलियन डॉलर) लॉन्च किया और मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा शुरू की, जिसके मसौदे का पहला चरण इस वर्ष पूरा होने की उम्मीद है।
Both sides launched ‘Mission 500’ ($500 billion in bilateral trade by 2030) and initiated discussions on a free trade agreement, with phase one of the draft expected this year.

श्री ट्रम्प ने भारत से अमेरिकी ऊर्जा, तेल और रक्षा उपकरणों की खरीद में वृद्धि की घोषणा की, जिससे कुल 130 बिलियन डॉलर के वस्तु व्यापार में 45.7 बिलियन डॉलर के अमेरिकी व्यापार घाटे को संतुलित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
Mr. Trump announced an increase in Indian purchases of U.S. energy, oil, and defence equipment, moves expected to help balance the $45.7 billion U.S. trade deficit within the total $130 billion goods trade.

इसके अतिरिक्त, प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को कारगर बनाने के लिए एक नए व्यापक ढांचे, COMPACT, या 21वीं सदी के लिए सैन्य साझेदारी, त्वरित वाणिज्य और प्रौद्योगिकी के लिए अवसरों को उत्प्रेरित करने पर सहमति हुई।
Additionally, there was agreement on a new umbrella framework, COMPACT, or Catalyzing Opportunities for Military Partnership, Accelerated Commerce & Technology for the 21st Century, to streamline cooperation across key sectors. 

 15.02.2025 

मणिपुर में, भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद के लिए एन. बीरेन सिंह के उत्तराधिकारी की पहचान करने में असमर्थ रही और विधानसभा भी अपनी अंतिम बैठक के छह महीने बाद भी नहीं बुलाई गई, इसलिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया और विधानसभा निलंबित कर दी गई।
In Manipur, with the Bharatiya Janata Partyunable to identify a successor to N. Biren Singh for the post of Chief Minister and the Assembly also not having been convened even six months since its last sitting, President’s Rule was imposed in the State with the Assembly under suspended animation.

2023 के मध्य से, किसी भी स्थिति में, बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है, तथा कानून और व्यवस्था पर केंद्रीय गृह मंत्रालय का नियंत्रण है, जबकि मई 2023 में जातीय संघर्ष के रूप में शुरू हुए संघर्ष में कमी आने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं।
Since mid-2023, in any case, a number of central forces have been deployed, with the Union Home Ministry in control over law and order even as the strife that began as an ethnic conflagration in May 2023 has shown no signs of easing.

राष्ट्रपति शासन की घोषणा के साथ - भले ही यह तात्कालिक कारणों से किया गया हो और भाजपा तथा सरकार में उसके सहयोगियों की विधायिका तथा राजनीति में जातीय मतभेदों को दूर करने में असमर्थता को प्रदर्शित करता हो - केंद्र सरकार के पास अब तनाव कम करने का अवसर है।
With President’s Rule being declared — even if it was for expedient reasons and showcased an inability of the BJP and its allies in government to overcome the ethnic differences within the legislature and in the polity — the Union government now has an opportunity to ease the tensions.

यह 60,000 से अधिक लोगों के निरंतर विस्थापन जैसे ज्वलंत मुद्दों पर भी काम कर सकता है।
It can also work on pressing issues such as the persisting displacement of over 60,000 people.

रिपोर्ट बताती है कि उनमें से कई लोग अभी भी गंभीर आघात और आजीविका की हानि का सामना कर रहे हैं, जिससे सरकार को तत्परता से निपटना चाहिए।
Reports suggest that many among them still experience severe trauma and a loss of livelihoods, which must be tackled by the government with alacrity.

राष्ट्रपति शासन संघर्ष में शामिल दो समुदायों के प्रतिनिधियों, खासकर शांति के लिए प्रतिबद्ध लोगों के बीच बातचीत की संभावना भी प्रदान करता है। विधायक भी सुलह की इस प्रक्रिया में भूमिका निभा सकते हैं।
President’s Rule also allows for the possibility of talks between representatives of the two communities in the conflict, especially those who are committed to peace. The legislators can also play a role in this exercise of reconciliation.

 14.02.2025 

इस सप्ताह फ्रांस की अपनी यात्रा के दौरान, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस "वैश्विक परिवर्तन" के लिए एक ताकत हो सकते हैं।
During his visit to France this week, Prime Minister Narendra Modi stated that India and France could be a force for “global transformation”.

यह बयान उनके और उनके मेजबान, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों दोनों के लिए महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक संदर्भ लेकर आया।
This statement carried significant geopolitical context for both him and his host, French President Emmanuel Macron.

यह यात्रा श्री मोदी की वाशिंगटन की निर्धारित यात्रा से ठीक पहले हुई, जहां ट्रम्प प्रशासन की अनिश्चितता ने वैश्विक गतिशीलता को नया रूप दे दिया है।
The visit took place just before Mr. Modi’s scheduled trip to Washington, where the Trump administration’s unpredictability has reshaped global dynamics.

प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोदी की यह छठी फ्रांस यात्रा थी, जबकि श्री मैक्रों तीन बार भारत आ चुके हैं, जिससे उनके बीच घनिष्ठता स्पष्ट हुई है।
This was Mr. Modi’s sixth visit to France as Prime Minister, while Mr. Macron has travelled to India three times, fostering their visible rapport.

पेरिस में, उन्होंने मार्सिले की यात्रा से पहले एआई एक्शन समिट की सह-अध्यक्षता की। वहाँ, उन्होंने एक नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया, एक बहुपक्षीय थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर परियोजना का दौरा किया और एक शिपिंग कंपनी का दौरा किया।
In Paris, they co-chaired the AI Action Summit, before travelling to Marseille. There, they inaugurated a new Indian consulate, visited a multilateral thermonuclear reactor project, and toured a shipping company.

उनकी चर्चा रक्षा साझेदारी को मजबूत करने, मिसाइलों, हेलीकॉप्टर और जेट इंजनों पर सौदों की समीक्षा करने पर केंद्रित थी।
Their discussions focused on strengthening the defence partnership, reviewing deals on missiles, helicopter and jet engines.

भारत ने भारत में निर्मित रॉकेट लांचर की भी पेशकश की। मोदी सरकार द्वारा भारत के परमाणु दायित्व कानूनों में संशोधन की घोषणा के कुछ दिनों बाद, दोनों देश छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करने और लंबे समय से अटके असैन्य परमाणु समझौते को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए।
India also offered Indian-made rocket launchers. Days after the Modi government announced amendments to India’s nuclear liability laws, both countries agreed to develop small modular reactors and advance the long-stalled civil nuclear deal. 

 13.02.2025 

तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गहन प्रश्नों ने उनके द्वारा संवैधानिक कर्तव्य के जानबूझकर उल्लंघन का एक पैटर्न उजागर किया है।
The Supreme Court of India’s probing questions to the Tamil Nadu Governor, R.N. Ravi, have exposed a pattern of wilful violation of constitutional duty on his part.

ये प्रश्न श्री रवि के उस कृत्य की वैधानिकता से संबंधित थे, जिसमें उन्होंने भारत के राष्ट्रपति को कुछ विधेयकों का एक सेट भेजा था, जिन पर उन्होंने पहले "अनुमति रोक रखी थी", लेकिन राज्य विधानसभा द्वारा दूसरी बार पारित किए जाने के बाद उन्हें अनुमति देने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य थे।
The questions related to the lawfulness of Mr. Ravi’s act in referring to the President of India a set of Bills for which he had earlier “withheld assent”, but was constitutionally bound to grant assent after their adoption for a second time by the State Assembly.

पीठ सभी की ओर से बोल रही थी जब उसने पूछा कि क्या श्री रवि ने इन विधेयकों को राष्ट्रपति के पास केवल इसलिए भेजा था ताकि वे संविधान के अनुच्छेद 200 के पहले प्रावधान के अनुसार मंजूरी देने से बच सकें।
The Bench was speaking on behalf of everyone when it asked whether Mr. Ravi had referred these Bills to the President only to avoid granting assent, as required by the first proviso to Article 200 of the Constitution.

पहले यह माना जाता था कि अनुमति न देने से विधेयक की वैधता समाप्त हो जाती है, लेकिन न्यायालय ने 2023 में एक निर्णय दिया, जिसमें कहा गया कि जब भी राज्यपाल इस तरह का निर्णय लेते हैं, तो उन्हें विधेयक को विधानमंडल को वापस भेज देना चाहिए, जैसा कि उपबंध में अपेक्षित है; और यदि सदन द्वारा इसे पुनः पारित कर दिया जाता है, तो वे अनुमति देने के लिए बाध्य हैं।
The earlier understanding that the withholding of assent puts an end to the life of a Bill was altered by the Court’s judgment in 2023, holding that whenever Governors opt for that course of action, they should return the Bill to the legislature, as required in the proviso; and if passed again by the House, they were bound to grant assent.

प्रश्नों का सामना करते हुए भारत के महान्यायवादी (ए-जी) ने केन्द्रीय कानून के साथ संभावित असंगति का मुद्दा उठाया।
Faced with queries, the Attorney-General of India (A-G) raised the issue of possible repugnancy with central law.

उन्होंने तर्क दिया कि राज्यपाल ने यूजीसी विनियमों के साथ स्पष्ट टकराव के कारण इन विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने का सही निर्णय लिया है, क्योंकि ये विधेयक विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति के तरीके को बदलने का प्रयास करते हैं।
He argued that the Governor had rightly referred these Bills to the President due to an apparent conflict with UGC Regulations, as these Bills seek to change the manner in which university vice-chancellors are appointed. 

 12.02.2025 

5 अगस्त 2024 को छात्रों के नेतृत्व वाले विद्रोह के कारण शेख हसीना की सरकार गिर जाने के बाद, बांग्लादेश के नए शासक, नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली एक सैन्य समर्थित अंतरिम सरकार ने एक नई शुरुआत का वादा किया।
After the government of Sheikh Hasina was brought down by a student-led uprising on August 5, 2024, Bangladesh’s new rulers, a military-backed interim government led by Nobel laureate Muhammad Yunus, promised a new beginning.

छह महीने बाद, 170 मिलियन की आबादी वाला यह देश स्थिर राजनीतिक व्यवस्था से कोसों दूर है, नई सुबह की तो बात ही छोड़ दीजिए।
Six months later, the country of 170 million is far from having a stable political order, let alone a new dawn.

देश भर में अराजकता 5 फरवरी को पूरी तरह से प्रदर्शित हुई, जब एक भीड़ ने धनमंडी में प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के आवास को ध्वस्त कर दिया, जिसके पीछे यह खबर थी कि भारत में निर्वासन में रह रहीं सुश्री हसीना 5 फरवरी को एक भाषण देने की योजना बना रही हैं।
The lawlessness across the country was on full display on February 5 when a mob demolished the residence of Sheikh Mujibur Rahman, the first President, in Dhanmondi, the trigger being reports of Ms. Hasina, who is in exile in India, planning to broadcast a speech on February 5.

प्रदर्शनकारियों ने बंगबंधु स्मारक संग्रहालय को नष्ट करने की अपनी योजना ऑनलाइन प्रसारित की। उत्खनन मशीनों और बुलडोजरों का उपयोग करते हुए, उन्होंने सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी में इमारत पर हमला किया, जहाँ 1975 में राष्ट्रपिता की हत्या की गई थी।
Protesters circulated their plan online to destroy the Bangabandhu Memorial Museum. Using excavators and bulldozers, they unleashed the attack on the building, in the presence of security personnel, where the father of the nation was assassinated in 1975.

सुश्री हसीना और अन्य अवामी लीग नेताओं के आवासों पर भी तोड़फोड़ की गई। अंतरिम सरकार ने कड़ी कार्रवाई का वादा किया और श्री यूनुस ने शांति बनाए रखने का आह्वान किया।
The residences of Ms. Hasina and other Awami League leaders were also vandalised. The interim government promised stern action, and Mr. Yunus called for calm.

लेकिन तीन दिन बाद, अवामी लीग के सदस्यों को निशाना बनाकर सुरक्षा कार्रवाई की गई और एक ही दिन में 1,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया।
But three days later, a security crackdown targeted Awami League members and saw over 1,000 arrests in a single day.

यह हमला कोई अकेली घटना नहीं है।
The attack is not an isolated incident.

 

 11.02.2025 

लंबे समय से लंबित निर्णय में, एन. बीरेन सिंह ने रविवार (9 फरवरी, 2025) को मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।
In a long overdue decision, N. Biren Singh resigned as Chief Minister of Manipur on Sunday (February 9, 2025.

ऐसा बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के भीतर बढ़ते असंतोष के कारण यह दबाव था, जबकि विपक्षी कांग्रेस ने विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की योजना बनाई थी।
It was reportedly under duress due to growing dissidence within the Bharatiya Janata Party-led National Democratic Alliance government even as the Opposition Congress planned a no-confidence motion in the Assembly.

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से “लीक हुए ऑडियो टेप” पर “सीलबंद रिपोर्ट” उपलब्ध कराने की सेवाएं मांगी थीं, जिसकी वह जांच कर रहा है, जिसमें कथित तौर पर श्री सिंह को राज्य में दो समुदायों के बीच महीनों से चल रहे जातीय संघर्ष के भड़काने वाले के रूप में दिखाया गया है।
The Supreme Court of India had recently sought the services of the Central Forensic Science Laboratory to provide a “sealed-cover report” on “leaked audio tapes” that it is examining, allegedly featuring Mr. Singh as an instigator of the ethnic conflict that has raged for months between two communities in the State.

इन तात्कालिक कारणों के अलावा, श्री सिंह का पद पर बने रहना लंबे समय से असहनीय था क्योंकि जातीय संघर्ष में कमी के कुछ ही संकेत दिखाई दे रहे थे, और उन्हें एक समूह के कट्टरपंथियों के पक्ष में खड़े होने के रूप में देखा जा रहा था। किसी भी मामले में, केंद्र सरकार ने, वास्तव में, अनुच्छेद 355 के प्रावधानों का इस्तेमाल कानून और व्यवस्था पर नियंत्रण करने के लिए किया था, बिना इसके लागू होने की घोषणा किए।
These proximate reasons apart, Mr. Singh’s continuation was long made untenable with the ethnic conflict having shown few signs of abating, and him being seen as championing the cause of chauvinists from one group. In any case, the Union Government had, de facto, used the provisions of Article 355 to seize control over law and order without declaring its imposition.

भाजपा और उसके सहयोगी दल 2024 के आम चुनाव में दोनों लोकसभा सीटें भी हार गए, जो राज्य सरकार के साथ घाटी और पहाड़ी क्षेत्रों में थकान का संकेत है।
The BJP and its allies had also lost both Lok Sabha seats in the 2024 general election, indicating a fatigue in the valley and hill regions with the State government. 

 09.02.2025 

लगभग पांच वर्षों में पहली बार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने ब्याज दरों पर विचार किया, और सर्वसम्मति से बेंचमार्क रेपो दर को 6.50% से घटाकर 6.25% करने का निर्णय लिया।
For the first time in nearly five years, the Monetary Policy Committee (MPC) of the Reserve Bank of India (RBI) pivoted on interest rates, unanimously deciding to cut the benchmark repo rate from 6.50% to 6.25%.

यह कदम, तटस्थ रुख बनाए रखते हुए, पिछली द्वि-मासिक समीक्षा से महत्वपूर्ण रूप से अलग है, जहां समिति ने 4:2 मत से यथास्थिति को चुना था।
This move, while maintaining a neutral stance, marks a significant departure from the previous bi-monthly review, where the committee had opted for the status quo with a 4:2 vote.

उस समय, एमपीसी अक्टूबर में 15 महीने के उच्चतम स्तर 6.2% की मुद्रास्फीति और दूसरी तिमाही में 5.4% की सुस्त जीडीपी वृद्धि से जूझ रही थी।
At the time, the MPC was contending with inflation at a 15-month high of 6.2% in October and a sluggish second-quarter GDP growth of 5.4%.

अब, जबकि दिसंबर में मुद्रास्फीति घटकर 5.2% पर आ गई है, जो अभी भी आरबीआई के 4% लक्ष्य से ऊपर है, और 2024-25 के लिए विकास अनुमान चार साल के निचले स्तर 6.4% पर आ गया है, केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति नियंत्रण पर आर्थिक विस्तार को प्राथमिकता देता हुआ प्रतीत होता है।
Now, with inflation moderating to 5.2% in December, still above the RBI’s 4% target, and growth projections for 2024-25 slipping to a four-year low of 6.4%, the central bank appears to be prioritising economic expansion over inflation control.

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने अपनी पहली नीति समीक्षा में वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रकाश डाला, जिनमें अवस्फीति, अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की घटती संभावना, तथा मजबूत डॉलर के कारण उभरते बाजारों और उनकी मुद्राओं, जिनमें रुपया भी शामिल है, पर दबाव शामिल है।
RBI Governor Sanjay Malhotra, in his first policy review, highlighted the challenges posed by global economic uncertainties, including stalled disinflation, diminishing prospects of rate cuts in the U.S., and a stronger dollar pressuring emerging markets and their currencies, including the rupee.

इन कारकों ने भारत के लिए नीतिगत समझौतों को जटिल बना दिया है, जिससे विकास को समर्थन देने का मामला और भी मजबूत हो गया है।
These factors have complicated policy trade-offs for India, making the case for supporting growth even stronger. 

 08.02.2025 

लगभग पांच वर्षों में पहली बार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने ब्याज दरों पर विचार किया, और सर्वसम्मति से बेंचमार्क रेपो दर को 6.50% से घटाकर 6.25% करने का निर्णय लिया।
For the first time in nearly five years, the Monetary Policy Committee (MPC) of the Reserve Bank of India (RBI) pivoted on interest rates, unanimously deciding to cut the benchmark repo rate from 6.50% to 6.25%.

यह कदम, तटस्थ रुख बनाए रखते हुए, पिछली द्वि-मासिक समीक्षा से महत्वपूर्ण रूप से अलग है, जहां समिति ने 4:2 मत से यथास्थिति को चुना था।
This move, while maintaining a neutral stance, marks a significant departure from the previous bi-monthly review, where the committee had opted for the status quo with a 4:2 vote.

उस समय, एमपीसी अक्टूबर में 15 महीने के उच्चतम स्तर 6.2% की मुद्रास्फीति और दूसरी तिमाही में 5.4% की सुस्त जीडीपी वृद्धि से जूझ रही थी।
At the time, the MPC was contending with inflation at a 15-month high of 6.2% in October and a sluggish second-quarter GDP growth of 5.4%.

अब, जबकि दिसंबर में मुद्रास्फीति घटकर 5.2% पर आ गई है, जो अभी भी आरबीआई के 4% लक्ष्य से ऊपर है, और 2024-25 के लिए विकास अनुमान चार साल के निचले स्तर 6.4% पर आ गया है, केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति नियंत्रण पर आर्थिक विस्तार को प्राथमिकता देता हुआ प्रतीत होता है।
Now, with inflation moderating to 5.2% in December, still above the RBI’s 4% target, and growth projections for 2024-25 slipping to a four-year low of 6.4%, the central bank appears to be prioritising economic expansion over inflation control.

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने अपनी पहली नीति समीक्षा में वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रकाश डाला, जिनमें अवस्फीति, अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की घटती संभावना, तथा मजबूत डॉलर के कारण उभरते बाजारों और उनकी मुद्राओं, जिनमें रुपया भी शामिल है, पर दबाव शामिल है।
RBI Governor Sanjay Malhotra, in his first policy review, highlighted the challenges posed by global economic uncertainties, including stalled disinflation, diminishing prospects of rate cuts in the U.S., and a stronger dollar pressuring emerging markets and their currencies, including the rupee.

इन कारकों ने भारत के लिए नीतिगत समझौतों को जटिल बना दिया है, जिससे विकास को समर्थन देने का मामला और भी मजबूत हो गया है।
These factors have complicated policy trade-offs for India, making the case for supporting growth even stronger.

एमपीसी ने मुद्रास्फीति की वर्तमान चिंताओं को नजरअंदाज करने के अपने निर्णय को उचित ठहराते हुए उम्मीद जताई कि मूल्य दबाव में और कमी आएगी, तथा मुद्रास्फीति इस वर्ष के 4.8% से बढ़कर 2025-26 में औसतन 4.2% रहने का अनुमान है।
The MPC justified its decision to look past current inflationary concerns, citing expectations that price pressures will ease further, with inflation projected to average 4.2% in 2025-26 from 4.8% this year. 

 07.02.2025 

जब 1948 में फिलिस्तीन में इजरायल राज्य बनाया गया था, तो 7,00,000 से अधिक फिलिस्तीनी, भूमि के मूल निवासी, विस्थापित हो गए थे।
When the state of Israel was created in Palestine in 1948, more than 7,00,000 Palestinians, the land’s original inhabitants, were displaced.

फिलिस्तीनी लोग इस जबरन सामूहिक निष्कासन को नकबा (तबाही) के रूप में याद करते हैं।
Palestinians remember this forced mass expulsion as the Nakba (catastrophe).

1967 में छह दिवसीय युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में फिलिस्तीनियों को निष्कासित कर दिया गया था। कुछ लोग गाजा चले गए, अन्य पश्चिमी तट पर चले गए, जबकि अधिकांश अन्य देशों में भाग गए, जहां वे और उनके वंशज शरणार्थी हैं।
More Palestinians were expelled during the Six-Day War in 1967. Some moved to Gaza, others to the West Bank, while the majority fled to other countries, where they and their descendants are refugees.

लगातार शांति वार्ता में, इज़राइल ने अपने घरों में लौटने के उनके अधिकार को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, जो एक मौलिक अधिकार है। अब, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प 2.3 मिलियन फिलिस्तीनियों को गाजा से जबरन बाहर निकालना चाहते हैं, भूमध्यसागरीय क्षेत्र जो 15 महीनों से लगातार इजरायली बमबारी का सामना कर रहा है।
In successive peace talks, Israel has outrightly rejected their right to return to their homes, a fundamental right. Now, U.S. President Donald Trump wants to forcibly transfer the 2.3 million Palestinians out of Gaza, the Mediterranean enclave that has suffered relentless Israeli bombardment for 15 months.

उनकी योजना में फिलिस्तीनियों को पड़ोसी अरब देशों में स्थानांतरित करना, 360 वर्ग किलोमीटर की पट्टी पर कब्जा करना, जिसे वे "नरक" कहते हैं, तथा इसे मध्य पूर्व के रिवेरा के रूप में पुनर्विकसित करना शामिल है।
His plan involves relocating Palestinians to neighbouring Arab countries, taking over the 360 sq. km strip which he calls a “hellhole” and redeveloping it into the Riviera of the Middle East.

वाशिंगटन डीसी में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने यह भी कहा कि “यदि आवश्यक हुआ तो” वे गाजा में सेना भेजेंगे।
At a press conference in Washington DC, with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, he also stated sending troops to Gaza “if necessary”.

व्हाइट हाउस ने बाद में दावा किया कि उनका आशय फिलिस्तीनियों के अस्थायी पुनर्वास से था।
The White House later claimed that he meant a temporary relocation of Palestinians.

 

 06.02.2025 

संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध अप्रवासी माने जाने वाले दर्जनों भारतीयों का निर्वासन न तो आश्चर्यजनक है और न ही अभूतपूर्व है।
The deportation of dozens of Indians, believed to be illegal immigrants in the United States, is neither surprising nor unprecedented.

पिछले कुछ वर्षों में, अमेरिकी सरकार ने उचित दस्तावेज के बिना आने वाले व्यक्तियों की पहचान करने, उन्हें हिरासत में लेने और निर्वासित करने के लिए अपने आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) अभियान को तेज कर दिया है।
Over the past few years, the U.S. government has intensified its Immigration and Customs Enforcement (ICE) operations to identify, detain, and deport individuals without proper documentation.

उदाहरण के लिए, जून और अक्टूबर 2024 के बीच, होमलैंड सुरक्षा विभाग ने बताया कि 1,60,000 व्यक्तियों को 495 अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यावर्तन उड़ानों के माध्यम से भारत सहित 145 से अधिक देशों में निर्वासित किया गया था।
For instance, between June and October 2024, the Department of Homeland Security reported that 1,60,000 individuals had been deported on 495 international repatriation flights to more than 145 countries, including India.

हालाँकि, इसका तरीका और समय नई दिल्ली के लिए चिंता का विषय होना चाहिए।
However, the manner and timing should be cause for concern for New Delhi.

सबसे पहले, ये निर्वासन आईसीई द्वारा की गई एक बड़ी कार्रवाई के साथ मेल खाता है, जो जनवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रम्प के शपथ ग्रहण से प्रेरित है।
To begin with, these deportations coincide with a major crackdown by ICE, spurred by Donald Trump’s swearing-in as the U.S. President in January.

उन्होंने अवैध आव्रजन को अपनी “पहली प्राथमिकता” बना लिया है।
He has made illegal immigration his “number one priority”.

भारत, जहां अमेरिका में अवैध आप्रवासियों की सबसे बड़ी आबादी है, अनुमानतः 7,25,000 अवैध आप्रवासी हैं, उसे वापस लौटने वाले प्रवासियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए तैयार रहना होगा।
India, which has one of the largest populations of illegal immigrants in the U.S., estimated at 7,25,000 undocumented individuals, will need to prepare for a significant increase in the number of returning migrants.

दूसरा, पहली बार सैन्य उड़ानों का उपयोग यह संकेत देता है कि अमेरिका चुनौती लेने का इरादा नहीं रखता है।
Second, for the first time, the use of military flights signals that the U.S. does not intend to be challenged. 

 05.02.2025 

दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश से अधिक कुछ नहीं है, जिसकी विधायिका और सरकार की शक्तियां सीमित हैं।
Delhi is not much more than a Union Territory with limited powers for its legislature and government.

उपराज्यपाल और प्रांतीय सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन चिरकालीन बहस का विषय रहा है, तथा इसने प्रांतीय सरकार की भूमिका को सीमित कर दिया है।
The division of powers between the Lieutenant Governor and the provincial government has been a matter of perennial debate, and has curtailed the role of the latter.

फिर भी, दिल्ली विधानसभा चुनाव किसी भी अन्य राज्य की तुलना में कम प्रतिष्ठित नहीं हैं।
Yet, the Delhi Assembly elections are no less prestigious than that of any other State.

राजधानी शहर और काफी तेजी से बढ़ी विशाल जनसंख्या की मेजबानी करने वाला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र रोजगार, वाणिज्य और आजीविका के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, दिल्ली एक ऐसा स्थान है जहां लोगों की काफी भीड़ होती है।
Hosting the capital city and a humongous population that has burgeoned significantly, as the National Capital Region remains a magnet for employment, commerce and livelihoods, Delhi is a melting pot.

दिल्ली के चुनावों में वर्ग और कल्याण के मुद्दे तेजी से प्रमुख होते जा रहे हैं, जबकि पहचान के मुद्दे राजनीतिक भाग्य को कम प्रभावित करने वाले होते जा रहे हैं।
Increasingly, class and welfare issues have become salient in Delhi’s elections even as identity issues have become less determinant of political fortunes.

दिल्ली में नाटकीय रूप से शहरीकरण हुआ है, भारत के कुछ सबसे अधिक संपत्ति वाले परिवार पॉश इलाकों में रहते हैं, तथा श्रमिक वर्ग और शहरी गरीबों की झुग्गियों के साथ-साथ रहते हैं।
Delhi has urbanised dramatically, with some of India’s highest net worth families in posh neighbourhoods, living cheek by jowl alongside slums housing the working class and the urban poor.

अब एक बड़ा मध्यम वर्ग है जो सिर्फ राजधानी शहर के विशाल सरकारी तंत्र में ही कार्यरत नहीं है।
There is a large middle class no longer just employed in the massive government apparatus in the capital city.

यह महानगर छोटे व्यवसायों, कारखानों और सेवाओं का भी केंद्र है, जो उत्तर भारत के सुदूर क्षेत्रों से आए अनेक प्रवासियों को रोजगार प्रदान करते हैं।
The metropolis is also host to small businesses, factories and services employing the many migrants from the hinterlands of north India. 

 04.02.2025 

पिछले दशक में भारत ने ऊर्जा के स्वच्छतर स्वरूपों को अपनाने के अपने प्रयास में काफी प्रगति की है।
India has come a long way in its attempt to transition to cleaner forms of power in the past decade.

यह वित्तीय वर्ष 2015 (बजट अनुमान ₹1,535 करोड़) और 2025 (बजट अनुमान ₹32,626 करोड़) के बीच नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को बजटीय आवंटन में आंशिक रूप से परिलक्षित होता है।
This is partly reflected in the budgetary allocation to the Ministry of New and Renewable Energy between fiscal years 2015 (BE ₹1,535 crore) and 2025 (BE ₹32,626 crore).

लेकिन 2015 और 2023 के अलावा, इन आवंटनों का कम उपयोग किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप संशोधित अनुमान कम हो गए हैं।
But these allocations, other than in 2015 and 2023, have been underutilised, leading to lower revised estimates (REs).

हालाँकि, यह स्वच्छ ऊर्जा यात्रा को पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं करता है। भारत ने कोविड-19 व्यवधानों से एक साल पहले 2019 में पीएम-कुसुम योजना के साथ 34,422 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक बड़ी छलांग लगाने का प्रयास किया।
However, this does not fully reflect the clean energy journey. India attempted a major leap with the PM-KUSUM scheme in 2019, a year ahead of the COVID-19 disruptions, with an outlay of ₹34,422 crore.

इस योजना में परती कृषि भूमि पर ऑफ-ग्रिड सौर सिंचाई पंप और ग्रिड से जुड़े सौर संयंत्र लगाने की परिकल्पना की गई थी।
The scheme envisaged having off-grid solar irrigation pumps and grid-connected solar plants on fallow farmlands.

जबकि पीएम-कुसुम को आधे गीगावाट से भी कम स्थापित क्षमता के साथ बहुत धीमी प्रतिक्रिया मिली है, यह अहसास कि ऊर्जा परिवर्तन एक वांछनीय परिणाम और आवश्यकता दोनों है, कोविड-19 के वर्षों के दौरान हुआ, जब कोयला, तेल और गैस की आपूर्ति श्रृंखला में बड़ी बाधाएं थीं।
While PM-KUSUM has received a tepid response, with less than half a gigawatt of installed capacity, the realisation that energy transition is both a desirable outcome and a requirement occurred during the COVID-19 years, when there were major supply chain disruptions to coal, oil and gas.

इसके परिणामस्वरूप भारत ने 2021 में COP26 में, अब से लगभग पांच वर्षों बाद अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का आधा हिस्सा नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित करने का संकल्प लिया।
This led to India pledging to produce half its energy requirements from renewables in about five years from now, at COP26 in 2021.

 03.02.2025 

दिसंबर 2024 में चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय परिसर में हुए बलात्कार से संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के संवेदनशील विवरण के लीक होने की जांच के नाम पर कुछ पत्रकारों से मोबाइल फोन जब्त करना पूरी तरह से अनुचित और संभवतः अवैध है।
The seizure of mobile phones from some journalists in the name of investigating the leak of sensitive details of the First Information Report (FIR) pertaining to the rape committed on the Anna University campus in Chennai in December 2024 is wholly unwarranted and possibly illegal.

मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा जांच का जिम्मा संभालने के लिए नियुक्त विशेष जांच दल (एसआईटी) का मानना ​​है कि कथित खुलासे का स्रोत मीडियाकर्मी हो सकते हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय अपराध नेटवर्क डेटाबेस से एफआईआर डाउनलोड की होगी।
The Special Investigation Team (SIT), appointed by the Madras High Court to take over the probe, appears to believe that the source of the alleged disclosure could be mediapersons who may have downloaded the FIR from a national crime network database.

इस प्रकरण को उत्पीड़न का एक उदाहरण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि पत्रकारों से दखलंदाजी भरे और अरुचिकर सवाल पूछे गए।
What makes the episode an instance of harassment is that the journalists were subjected to intrusive and distasteful questioning.

एफआईआर कैसे और क्यों लीक हुई, इसकी जांच करने के बजाय एसआईटी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या उन्होंने इसे सार्वजनिक किया था।
Instead of probing how and why the FIR leaked, the SIT is trying to find out whether they had put it in the public domain.

उच्च न्यायालय को पहले ही बताया जा चुका है कि तकनीकी समस्या के कारण एफआईआर अनजाने में अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम पर अपलोड हो गई थी, जिसे बाद में हटा दिया गया।
The High Court had already been told that the FIR was inadvertently uploaded, because of a technical issue, on the Crime and Criminal Tracking Network and Systems before being taken down.

उच्च न्यायालय ने एफआईआर लीक होने की विभागीय जांच के निर्देश दिए थे (इस निर्देश पर अब सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है)।
The High Court had directed a departmental inquiry into the leaking of the FIR (the direction has now been stayed by the Supreme Court).

विभागीय लीक के स्रोत का पता लगाने के निर्देश को अब इस बात की जांच में बदल दिया गया है कि इसे सार्वजनिक डोमेन में किसने प्रसारित किया है।
What was a direction to find out the source of a departmental leak has been transformed into a roving inquiry as to who may have circulated it in the public domain. 

 02.02.2025 

केंद्रीय बजट 2025-26 का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले विशिष्ट मुद्दों का समाधान करना है - घरेलू मांग में कमी, निजी निवेश में सुस्ती और वेतन वृद्धि में सुस्ती, जिसके कारण सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि में मंदी आ रही है।
The Union Budget 2025-26 seeks to address specific issues plaguing the Indian economy — flagging domestic demand, sluggish private investment and tepid wage growth leading to a slowdown in meaningful GDP growth.

प्राथमिकताओं और आबंटनों पर करीब से नज़र डालने पर पता चलता है कि दृष्टिकोण सतर्कतापूर्ण है, तथा इस बात का आश्वासन नहीं दिया गया है कि वे वास्तव में अंतर्निहित समस्याओं का समाधान करेंगे।
A closer look at the priorities and allocations would reveal that the approach is cautious, without the assurance that they would indeed address the underlying problems.

सरकार ने उपभोग को बढ़ावा देने और विकास को गति देने के लिए दोधारी तलवार - पर्याप्त कर छूट - का सहारा लिया है, जिससे पूंजीगत व्यय पर सार्वजनिक व्यय बढ़ाने के लिए उसके पास बहुत कम गुंजाइश बची है, जो समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक और उपयोगी साधन हो सकता था।
The government has seized upon a double-edged sword — substantial tax breaks — to boost consumption and to drive growth, leaving it with little room to expand public spending on capital expenditure, which could have been another useful lever to achieve the same end.

हालांकि मध्यम वर्ग के हाथों में अधिक धन देना, लगातार बढ़ती मुद्रास्फीति के समय में सही कदम प्रतीत होता है, लेकिन राजकोषीय समेकन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिसके तहत वित्त वर्ष 26 में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.4% पर लक्षित किया गया है, जो वित्त वर्ष 25 में 4.8% से कम है।
While putting more money in the hands of the middle class seems the right thing to do in a time of unrelenting inflation, the focus continues to be on fiscal consolidation with a targeted fiscal deficit of 4.4% of GDP in FY26, coming down from 4.8% in FY25.

इसने वेतनभोगी प्रत्यक्ष करदाताओं के एक बड़े वर्ग को कर छूट प्रोत्साहन प्रदान करने के बावजूद प्रत्यक्ष कर प्राप्तियों में वृद्धि का अनुमान लगाने का प्रयास किया है।
It has sought to project augmented direct tax receipts despite providing tax rebate incentives for a large segment of the salaried direct tax-payers.

उम्मीद यह है कि प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग से बेहतर अनुपालन होगा, जो प्रत्यक्ष कर राजस्व को वित्त वर्ष 25 में ₹11,87,000 करोड़ के बजट अनुमान से बढ़ाकर ₹12,57,000 करोड़ (संशोधित अनुमान) करने में उपयोगी रहा।
The expectation is that there would be better compliance with a greater use of technology, which was useful in increasing the direct tax revenue from a budgeted estimate of ₹11,87,000 crore to ₹12,57,000 crore (revised estimates) in FY25.

 01.02.2025 

विमानन सुरक्षा विशेषज्ञ हाल के वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई सबसे खराब हवाई दुर्घटनाओं में से एक की गुत्थी सुलझाने के लिए एटीसी के निर्देशों और आदान-प्रदान के एक विशेष अंश का गहन अध्ययन करेंगे।
Aviation safety experts will be poring over one particular snatch of ATC instructions and exchange to unravel one of the worst air accidents in the United States in recent years.

"पीएटी 25, क्या आपको सीआरजे दिखाई दे रहा है?...पीएटी 25, सीआरजे के पीछे से निकल जाओ।" कुछ सेकंड बाद, आस-पास मौजूद एक और पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पूछता है, "टॉवर, क्या आपने उसे देखा?"
“PAT25, do you have the CRJ in sight?... PAT25, pass behind the CRJ.” Seconds later, another pilot in the vicinity asks air traffic control tersely, “Tower, did you see that?”

रोनाल्ड रीगन वाशिंगटन राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे 33 पर अंतिम समय में अमेरिकन एयरलाइंस की उड़ान, AA5342, 64 यात्रियों के साथ एक बॉम्बार्डियर CRJ700 क्षेत्रीय जेट, और एक अमेरिकी सेना सिकोरस्की UH-60 हेलीकॉप्टर और उसके तीन सदस्यीय चालक दल के बीच मध्य हवा में हुई टक्कर को "दुनिया में हवाई क्षेत्र के सबसे नियंत्रित हिस्सों" में से एक में एक चौंकाने वाली दुर्घटना के रूप में वर्णित किया गया है।
The mid-air collision between an American Airlines flight, AA5342, a Bombardier CRJ700 regional jet with 64 passengers, while on finals to runway 33 at Ronald Reagan Washington National Airport, and a U.S. Army Sikorsky UH-60 helicopter and its three-member crew, has been described as a baffling accident in one of “the most controlled portions of airspace in the world”.

यह हवाई अड्डा, जो 2023 में 25.5 मिलियन यात्रियों को संभालेगा, एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र में संचालित होता है: जिसमें वाणिज्यिक विमानन, निजी विमानन, सैन्य यातायात और हेलीकॉप्टर संचालन एक साथ मौजूद हैं, तथा उड़ान पथ अक्सर ओवरलैप होते हैं।
The airport, which handled 25.5 million passengers in 2023, operates in a complex ecosystem: of commercial aviation, private aviation, military traffic as well as helicopter operations existing side by side, with flight paths that often overlap.

यह राजनीतिक केन्द्र में स्थित क्षेत्र है, सैन्य ठिकानों के निकट है तथा वाशिंगटन डलेस और बाल्टीमोर, जो अन्य विमानन प्रवेशद्वार हैं, के भी निकट है।
It is also an area in political heartland, is near military bases and is in close proximity to Washington Dulles and Baltimore, the other aviation gateways.

इस तरह के विविध विमानन परिचालनों के साथ - और, परिणामस्वरूप, हवाईअड्डा-विशिष्ट प्रक्रियाओं, जिसमें शोर निवारण के लिए कार्यवाहियां शामिल हैं - और साथ ही कड़ी सुरक्षा एवं संरक्षा आवश्यकताओं के कारण, कुछ विशेषज्ञों ने इन परिचालनों की 'सीमाओं' के मिलने पर होने वाली दुर्घटनाओं की संभावना पर ध्यान केंद्रित किया है।
With such varied aviation operations — and, as a result, airport-specific procedures, which include manoeuvres for noise abatement — and also stringent safety and security requirements, some experts have focused on the potential for incidents to occur when the ‘borders’ of these operations converge. 

23.09.2024

डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ‘फर्जी या झूठी या भ्रामक’ जानकारी को हटाने का आदेश देने के लिए सशक्त ‘तथ्य-जांच इकाई’ बनाने का केंद्र का कदम कभी सफल होने की संभावना नहीं थी।
The Centre’s move to create a ‘fact-checking unit’ empowered to order the removal of ‘fake or false or misleading’ information from digital and social media platforms was never likely to succeed.

बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ए.एस. चंदुरकर ने संशोधित नियम को रद्द कर दिया, जनवरी में दो न्यायाधीशों की पीठ के संवैधानिक वैधता पर मतभेद होने के बाद।
Justice A.S. Chandurkar of the Bombay High Court struck down the amended rule, in a tie-breaking ruling after a two-judge Bench, in January, was split over its constitutional validity.

2:1 के बहुमत वाले अपने फैसले में उन्होंने न्यायमूर्ति जी.एस. पटेल के दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की, जिन्होंने कहा था कि यह प्रावधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है तथा अस्पष्ट और अपरिभाषित शब्दों के आधार पर भाषण को बलपूर्वक सत्य या असत्य के रूप में वर्गीकृत करने का प्रयास करता है।
In an opinion that makes it a 2:1 decision, he agreed with the view of Justice G.S. Patel, who had held that the provision violated the right to freedom of expression and sought to coercively classify speech as true or false based on vague and undefined terms.

सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थों और डिजिटल मीडिया नैतिकता को नियंत्रित करने वाले नियमों में 2023 में संशोधन के रूप में पेश किए गए नियम का मतलब है कि एक बार जब तथ्य-जांच इकाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी सूचना को फर्जी, गलत या भ्रामक के रूप में चिह्नित किया, तो प्लेटफॉर्म को उसे हटाना होगा।
The rule, introduced as an amendment in 2023 to the rules governing information technology intermediaries and digital media ethics, meant that once the fact-checking unit flagged a piece of information on a social media platform as fake, false or misleading, the platform was bound to take it down.

ऐसा न करने पर उसे ‘सुरक्षित बंदरगाह’ सुरक्षा खोनी पड़ेगी, या प्लेटफॉर्म पर होस्ट की गई तृतीय पक्ष सामग्री के लिए कानूनी कार्रवाई से छूट खोनी पड़ेगी।
Failure to do so would result in its losing its ‘safe harbour’ protection, or exemption from legal action for third party content hosted on a platform.

संपादकों और प्रकाशकों ने प्रेस सूचना ब्यूरो में तथ्य-जांच इकाई के गठन को सही ही एक ऐसी व्यवस्था के रूप में देखा, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार किसी भी विवादित चीज को सेंसर कर सकती है।
Editors and publishers rightly saw the creation of a fact-checking unit in the Press Information Bureau as a mechanism by which the Centre could censor anything that it disputes. 

22.09.2024

जनवरी 2023 के बाद से पाकिस्तान को दिए गए अपने चौथे नोटिस में, भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) पर फिर से बातचीत करने की अपनी मांग को बढ़ा दिया है, अब स्थायी सिंधु आयोग (पीआईसी) की सभी बैठकों को तब तक के लिए रद्द कर दिया है जब तक कि पाकिस्तान बातचीत के लिए मेज पर बैठने के लिए सहमत नहीं हो जाता।
In its fourth notice to Pakistan since January 2023, India has escalated its demand for the renegotiation of the 1960 Indus Waters Treaty (IWT), now calling off all meetings of the Permanent Indus Commission (PIC) until Pakistan agrees to sit at the table for talks.

पिछले वर्ष भारत की मांग के बाद पूरी प्रक्रिया में गतिरोध उत्पन्न हो गया था, जिसे कभी जल-बंटवारे समझौतों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक आदर्श टेम्पलेट के रूप में देखा जाता था।
India’s demand last year followed a logjam in the entire process, once held up internationally as a model template for water-sharing agreements.

नई सहस्राब्दी में भी संधि के सिद्धांत दृढ़ रहे और भारत निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए दो बड़े विवादों को जीतने में सक्षम रहा, जिनमें 2007 में बगलिहार बांध परियोजना और 2013 में पाकिस्तान की नीलम परियोजना में भारत द्वारा हस्तक्षेप करने के आरोपों से संबंधित विवाद शामिल है।
Even in the new millennium, the tenets of the treaty held firm, and India was able to win two major disputes by adhering to the processes laid out, including the Baglihar Dam project in 2007, and another dispute over allegations that India was interfering with Pakistan’s Neelum project in 2013.

किशनगंगा और रातले परियोजनाओं के विवाद समाधान पर आगे कैसे बढ़ा जाए, यह मुद्दा 2016 से ही तूल पकड़ता जा रहा है, जब पाकिस्तान ने विवादों को बढ़ा दिया था - उसने इन पर एक तटस्थ विशेषज्ञ से नजर रखने और स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (पीसीए) की मांग की थी।
The issue over how to proceed on dispute resolution for the Kishenganga and Ratle projects has snowballed since 2016, when Pakistan escalated the disputes — having a neutral expert look at them and demanding a Permanent Court of Arbitration (PCA).

कमजोरी के एक क्षण में, जिसका बाद में उसे अफसोस भी हो सकता है, विश्व बैंक ने - जो सिंधु जल संधि का सह-हस्ताक्षरकर्ता और गारंटर है - विवाद तंत्र की दो समानांतर प्रक्रियाओं को एक ही समय में चलने देने का निर्णय लिया।
In a moment of weakness, that it may come to regret, the World Bank — it is a co-signatory and guarantor of the IWT — decided to allow two parallel processes of the dispute mechanism to run at the same time.

मामले को बदतर बनाने के लिए, पाकिस्तान ने तटस्थ विशेषज्ञ की कार्यवाही से मुंह मोड़ लिया, जबकि भारत ने हेग में पीसीए की सुनवाई का बहिष्कार किया।
To make matters worse, Pakistan turned its back on the neutral expert’s proceedings, while India has boycotted the PCA hearings at The Hague. 

21.09.2024

अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने बुधवार (18 सितंबर, 2024) को चार साल से अधिक समय में पहली बार ब्याज दरों में कटौती की,
The U.S. Federal Reserve on Wednesday (September 18, 2024) cut interest rates for the first time in more than four years,

अपनी बेंचमार्क ब्याज दर में आधा प्रतिशत की कटौती करना एक ऐसी नीतिगत पहल है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे।
lowering its benchmark interest rate by half a percentage point, in a policy pivot that is bound to have far reaching implications.

संघीय निधि दर को लगभग दो दशकों में अपने उच्चतम स्तर तक बढ़ाने और एक वर्ष से अधिक समय तक उसे उसी स्तर पर बनाए रखने के बाद कटौती के औचित्य पर विस्तार से बताते हुए, फेड के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने कहा, "...
Elaborating on the rationale for the cut after having raised the federal funds rate to its highest level in about two decades and held it there for more than a year, Fed Chairman Jerome Powell said, “...

हमारी नीतिगत स्थिति में उचित पुनर्संतुलन के साथ, मध्यम वृद्धि और मुद्रास्फीति को 2% तक स्थायी रूप से नीचे लाने के संदर्भ में श्रम बाजार की मजबूती को बनाए रखा जा सकता है।
with an appropriate recalibration of our policy stance, strength in the labour market can be maintained in a context of moderate growth and inflation moving sustainably down to 2%”.

फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (FOMC) के नीति निर्माताओं ने भी 17 से 2 बहुमत से संकेत दिया कि उन्हें 2024 में कम से कम एक और चौथाई अंक की कमी की उम्मीद है।
Policymakers of the Federal Open Market Committee (FOMC) also signalled by a 17 to 2 majority that they expect at least another quarter point reduction in 2024.

फेड, जिसके पास अधिकतम रोजगार सुनिश्चित करने का दोहरा अधिदेश है, भले ही वह मुद्रास्फीति को दीर्घावधि में 2% पर रखने का प्रयास करता हो, 2022 की शुरुआत से ही दरें बढ़ा रहा था, जब कोविड-19 महामारी से प्रेरित कीमतों में उछाल ने उसे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने पर बड़े पैमाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया था।
The Fed, which has a dual mandate of ensuring maximum employment even as it seeks to keep inflation at 2% over the longer run, had been raising rates since early 2022 when a COVID-19 pandemic-driven surge in prices had forced it to focus largely on taming inflation.

यह देखते हुए कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक द्वारा लगातार ब्याज दरों में वृद्धि तथा उसके बाद ब्याज दरों को ऊंचे स्तर पर बनाए रखने के निर्णय ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि इससे उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) की अधिकांश मुद्राओं के मुकाबले डॉलर मजबूत हुआ है, नवीनतम बदलाव राहत लेकर आएगा।
Given that the U.S. central bank’s unrelenting rate increases and subsequent decision to hold the rate at an elevated level had rippled through the global economy, particularly as it led to the dollar strengthening against most currencies of emerging market economies (EMEs), the latest pivot will bring relief.

20.09.2024

जैसे-जैसे उनका तीसरा कार्यकाल गति पकड़ रहा है, नरेंद्र मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रभावी शासन और नेतृत्व के प्रतीक के रूप में पहले दो कार्यकालों के साथ निर्बाध निरंतरता का दावा करने के लिए उत्सुक हैं।
As their third term in office gathers pace, the Narendra Modi government and the Bharatiya Janata Party (BJP) are eager to claim a seamless continuity with the first two terms, as a mark of effective governance and leadership.

सरकार और पार्टी ने नवीकरणीय ऊर्जा से लेकर बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी योजनाओं की सफलताओं तक विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों को दिखाने के लिए मनमाने 100-दिवसीय मील के पत्थर का उपयोग किया है।
The government and the party have used the arbitrary 100-day milestone to showcase their achievements in various sectors, from renewable energy to infrastructure, and the successes of welfare schemes.

उन्होंने इस अवसर का उपयोग यह कहने के लिए भी किया है कि 18वीं लोकसभा में गठबंधन सरकार पर निर्भरता के बावजूद कुछ भी नहीं बदला है।
They have also used the opportunity to pronounce that nothing has changed, despite the dependence of the government on a coalition in the 18th Lok Sabha.

मानो यह साबित करने के लिए कि पिछले कार्यकाल के किसी भी विवादास्पद एजेंडे पर कोई पुनर्विचार नहीं है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार (18 सितंबर, 2024) को भारत के पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी, जिसने सभी राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के लिए एक साथ चुनाव कराने के भाजपा के पक्षपातपूर्ण प्रस्ताव का समर्थन किया है।
As if to prove the point that there is no rethink on any of its controversial agendas from the previous terms, the Union Cabinet, on Wednesday (September 18, 2024), approved a report by a committee headed by the former President of India, Ram Nath Kovind, that has endorsed a partisan BJP proposal for simultaneous elections to all State Assemblies and the Lok Sabha.

सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वह समान नागरिक संहिता की दिशा में काम करेगी तथा अंग्रेजी की तुलना में हिंदी के विस्तार पर जोर देती रहेगी।
The government has also made it clear that it will work towards a Uniform Civil Code, and continue to push for the expansion of Hindi over English.

भाजपा पदाधिकारी साहस का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन की राजनीति की नई वास्तविकता और 2024 के आम चुनाव के नतीजों के बाद से पार्टी और बड़े संघ परिवार में बदली गतिशीलता को नजरअंदाज नहीं कर सकते।
BJP functionaries are putting on a brave face but cannot wish away the new reality of coalition politics, and the changed dynamics in the party and the larger Sangh Parivar since the results of the 2024 general election.

19.09.2024

आम आदमी पार्टी (आप) अपने समर्थकों और विरोधियों को समान रूप से आकर्षित करती रहती है, लेकिन एक बात जो अब इसके नेता अरविंद केजरीवाल के बारे में पूर्वानुमानित हो गई है, वह है तमाशा खड़ा करने की उनकी असीम क्षमता।
The Aam Aadmi Party (AAP) continues to intrigue its supporters and opponents alike, but one aspect that has now become predictable about its leader Arvind Kejriwal is his infinite capacity to create a spectacle.

ताजा घटनाक्रम में, श्री केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह आप मंत्री आतिशी को नियुक्त किया है। भ्रष्टाचार के आरोपों में श्री केजरीवाल के लंबे समय तक जेल में रहने के दौरान सुश्री आतिशी कई विभागों का कार्यभार संभाल रही थीं।
In the latest development, Mr. Kejriwal has resigned from the post of Delhi Chief Minister, choosing AAP Minister Atishi as his replacement. Ms. Atishi has been handling a heavy basket of portfolios during Mr. Kejriwal’s long imprisonment on corruption charges.

श्री केजरीवाल जेल में रहने के दौरान मुख्यमंत्री बने रहे, जिससे एक नई मिसाल कायम हुई और उनकी विद्रोही छवि मजबूत हुई, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया।
Mr. Kejriwal remained the Chief Minister during his incarceration, setting a new precedent and reinforcing his aura of defiance, but resigned after securing bail from the Supreme Court.

श्री केजरीवाल को भ्रष्टाचार की जांच के आधार पर केंद्रीय एजेंसियों द्वारा घेरा गया था - ऐसा आचरण जिस पर न्यायालय ने नाराजगी जताई है।
Mr. Kejriwal had been cornered by central agencies on the grounds of investigating corruption — conduct that the Court has frowned upon.

अपने अचानक उठाए गए कदम और अपने चुने हुए समय के साथ, श्री केजरीवाल अब दिल्ली और उसके बाहर की राजनीति की दिशा बदलने तथा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर पलटवार करने की कोशिश कर रहे हैं।
With his sudden move, and at a time of his choosing, Mr. Kejriwal is now trying to reset the course of politics in Delhi and beyond, and turn the tables on the Bharatiya Janata Party (BJP).

दिल्ली में भाजपा ने पिछले तीन लोकसभा चुनावों में भारी जीत हासिल की है, जबकि आप ने दो विधानसभा चुनावों में लगभग सभी सीटें जीती हैं, जो दोनों दलों के बीच अतिव्यापी राजनीतिक आधार को दर्शाता है।
In Delhi, the BJP has swept the last three Lok Sabha elections while AAP has won nearly all seats in two Assembly elections, indicating an overlapping political base that swings between the two parties.

आप पार्टी भ्रष्टाचार विरोधी अभियान से एक राजनीतिक पार्टी में तब्दील हो गई है और भाजपा को उम्मीद है कि गंभीर भ्रष्टाचार मामले में इसकी संलिप्तता के आधार पर चुनाव में इसकी गति धीमी हो जाएगी।
AAP has metamorphosed into a political party from being an anti-corruption campaign, and the BJP hopes to slow it down in the election, on grounds of its involvement in a serious corruption case.

18.09.2024

पांच प्रयासों के बाद, ममता बनर्जी सरकार अंततः 16 सितंबर, 2024 को प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों के साथ बातचीत करने में सफल रही।
After five attempts, the Mamata Banerjee government finally managed to hold talks with protesting junior doctors on September 16, 2024.

उनकी अधिकांश मांगों को स्वीकार करते हुए, जिनमें कोलकाता पुलिस आयुक्त और स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारियों को बदलने की मांग भी शामिल थी, मुख्यमंत्री ने उनसे लोगों की भलाई के लिए ड्यूटी पर लौटने का आग्रह किया।
Conceding (स्वीकार) to most of their demands, which included a call to replace the Kolkata Police Commissioner and several Health Department officials, the Chief Minister urged (दृढ़तापूर्वक निवेदन करना) them to join duty for the sake of the people.

9 अगस्त को एक सहकर्मी के साथ हुए बलात्कार और हत्या के लिए न्याय की मांग करते हुए, डॉक्टर काम बंद आंदोलन पर हैं, जो नागरिक समाज और अन्य जमीनी संगठनों के समर्थन से एक जन आंदोलन में बदल गया है। कई ‘रात को वापस लो’ मार्च और अन्य रैलियों के अलावा, डॉक्टरों ने स्वास्थ्य भवन या स्वास्थ्य सचिवालय की घेराबंदी की है, दो दिनों की मूसलाधार बारिश के दौरान भी विरोध प्रदर्शन बंद नहीं किया।
Seeking justice for the rape and murder of a colleague (सहकर्मी) on August 9, the doctors have been on a cease work agitation(घबराहट), which, with the support of civil society and other grassroots organisations, has morphed (बदला गया) into a people’s movement.

कई ‘रात्रि पुनः प्राप्त करें’ मार्च और अन्य रैलियों के अलावा, डॉक्टरों ने स्वास्थ्य भवन या स्वास्थ्य सचिवालय की घेराबंदी कर रखी है, तथा दो दिनों की भारी मानसूनी बारिश के बावजूद भी उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन बंद नहीं किया है।
Besides several ‘reclaim the night’ marches and other rallies, the doctors have laid siege (घेराबंदी) to Swasthya Bhavan or the Health Secretariat, not calling off the protest even during two days of pelting (मूसलधार) monsoon rain.

पूरे शहर से लोग पानी, टेंट, फोल्डिंग खाट, बिस्तर और भोजन लेकर घटनास्थल पर आ गए हैं।
People from all across the city have flocked (एकत्र होना) to the site, with water, tents, folding cots, bedding and food.

हालांकि वरिष्ठ डॉक्टर, नर्स और सहायक सरकारी अस्पतालों की मदद के लिए अतिरिक्त समय तक काम कर रहे हैं, लेकिन तनाव दिख रहा है और जूनियर डॉक्टरों से हड़ताल वापस लेने की मांग की जा रही है।
Though senior doctors, nurses and attendants have pitched in with extra hours to help government hospitals, the strain (तनाव) is showing, and there is a clamour (कोलाहल) for junior doctors to call off the strike

17.09.2024

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और व्हाइट हाउस के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प की जान पर दूसरे स्पष्ट प्रयास ने फिर से अमेरिकी चुनाव अभियान में नाटकीयता का माहौल पैदा कर दिया है।
A second, apparent attempt on the life of former U.S. President and Republican candidate for the White House, Donald Trump, has again lent an air of drama to the unfolding U.S. election campaign.

जुलाई के मध्य में पेंसिल्वेनिया में हुए पहले ऐसे प्रयास के विपरीत, जिसमें एक शूटर की गोली श्री ट्रम्प के कान में लगी थी, श्री ट्रम्प जिस गोल्फ क्लब में थे, वहां राइफल के साथ एक व्यक्ति से सीक्रेट सर्विस ने भिड़ंत की और उसे हिरासत में ले लिया।
Unlike the first such attempt, in Pennsylvania in mid-July, and in which a shooter’s bullet hit Mr. Trump’s ear, a man with a rifle at the golf club where Mr. Trump was located was confronted by the Secret Service and taken into custody.

हालांकि इन दोनों प्रयासों से श्री ट्रम्प को 5 नवम्बर को कुछ सहानुभूति वोट मिल सकते हैं, लेकिन यह देखना अभी बाकी है कि क्या ये घटनाएं जनता की मानसिकता पर इतना प्रभाव डाल पाती हैं कि चुनाव उनके पक्ष में हो जाए।
While the two attempts may win Mr. Trump some sympathy votes on November 5, it remains to be seen whether these incidents impact the public psyche sufficiently to tip the race in his favour.

जैसा कि अभी है, श्री ट्रम्प और उनकी डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंद्वी, उप-राष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच की दौड़ चाकू की धार पर खड़ी है, जिसमें नवीनतम राष्ट्रीय औसत सर्वेक्षणों में सुश्री हैरिस को तीन प्रतिशत अंकों से आगे दिखाया गया है - 49%। फिर भी, विश्लेषकों का तर्क है कि अंतर सांख्यिकीय त्रुटि के मार्जिन से परे नहीं है, जो वर्तमान प्रवृत्ति के आधार पर विजेता की कल्पना करना नासमझी होगी।
As it stands, the race between Mr. Trump and his Democratic rival, Vice-President Kamala Harris, is poised on a knife’s edge, with the latest national average of polls putting Ms. Harris ahead by three percentage points — 49%. Yet, analysts argue that the difference is not beyond the margin of statistical error, which would make it unwise to assume a winner based on the current trend.

अप्रत्याशित या चौंकाने वाली घटनाओं को छोड़ दें, जो अब और मतदान के दिन के बीच दौड़ की स्थिति को नाटकीय रूप से बदल सकती हैं, पुरानी चुनावी कहावत और पिछले सांख्यिकीय अवलोकन कि अधिक मतदान से डेमोक्रेट्स को फायदा हो सकता है, संभवतः 2024 में भी सच साबित होगी।
Leaving aside unexpected or shock events that could dramatically shift the terms of the race between now and voting day, the old election adage and past statistical observation that a greater turnout may benefit Democrats will likely hold true in 2024.

दरअसल, 2022 के मध्यावधि चुनावों में, रिपब्लिकन का प्रदर्शन, जो मौजूदा राष्ट्रपति जो बिडेन की अनुमोदन रेटिंग के अपेक्षाकृत निम्न स्तर तक गिर जाने के बाद मजबूत स्थिति में थे, डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थकों के कारण प्रभावित हुआ, जो गर्भपात के संघीय अधिकार पर रो बनाम वेड के मामले को पलटने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर बड़ी संख्या में मतदान करने आए थे।
Indeed, in the 2022 mid-term elections, the performance of Republicans, who were on a strong wicket after incumbent President Joe Biden’s approval rating had fallen to relatively low levels, was dented by Democratic Party supporters who turned out in greater numbers in the wake of the Supreme Court decision overturning Roe vs Wade on the federal right to abortion.

16.09.2024

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में जमानत देने वाली सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ, धन शोधन के आरोपों के संबंध में नियमित जमानत दिए जाने के तुरंत बाद भ्रष्टाचार के आरोपों पर सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी की वैधता पर विभाजित थी।
A two-member Bench of the Supreme Court that granted bail to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal in the Delhi excise policy case was divided on the legality of his arrest by the CBI on corruption charges soon after he was given regular bail in connection with money-laundering charges.

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और भारत राष्ट्र समिति की नेता के. कविता सहित सह-अभियुक्तों को अधिक कठोर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत लाभ दिए जाने के बाद, यह केवल समय की बात थी कि श्री केजरीवाल को भी सशर्त जमानत पर रिहा कर दिया गया।
After the benefit was given to the co-accused, including Delhi’s Deputy Chief Minister Manish Sisodia and Bharat Rashtra Samithi leader K. Kavitha, under the more stringent Prevention of Money Laundering Act, it was only a matter of time before Mr. Kejriwal was also released on conditional bail.

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने एकमत से कहा कि वह जमानत के हकदार हैं और उन्हें वापस निचली अदालत में भेजने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा कि सीबीआई चाहती थी।
Justice Surya Kant and Justice Ujjal Bhuyan were one in holding that he was entitled to bail and that there was no need, as the CBI wanted, to send him back to the trial court.

हालांकि, न्यायमूर्ति कांत ने उनकी गिरफ्तारी में प्रक्रिया का कोई उल्लंघन नहीं पाया, क्योंकि सीबीआई ने श्री केजरीवाल से पूछताछ करने और बाद में उन्हें गिरफ्तार करने की अनुमति के लिए निचली अदालत का दरवाजा खटखटाया था, न्यायमूर्ति भुयान ने स्पष्ट रूप से टिप्पणी की कि उनकी गिरफ्तारी का समय "संदिग्ध" था।
However, while Justice Kant found no violation of procedure in his arrest, as the CBI had approached the trial court for permission to question Mr. Kejriwal and, later on, to arrest him, Justice Bhuyan bluntly observed that the timing of his arrest was “suspect”.

उन्होंने कहा कि सीबीआई ने 22 महीने तक उन्हें गिरफ्तार करने की जरूरत महसूस नहीं की, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि उन्हें गिरफ्तार करने की इतनी जल्दी क्यों थी, “जब वह ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) मामले में रिहाई के कगार पर थे।”
Noting that the CBI did not feel the need to arrest him for 22 months, he questioned the urgency to arrest him “when he was on the cusp of release in the ED (Enforcement Directorate) case”.

न्यायमूर्ति भुयान ने उन उदाहरणों को भी याद दिलाया जिनमें कहा गया है कि गिरफ्तारी की शक्ति के अस्तित्व का अर्थ यह नहीं है कि गिरफ्तारी की आवश्यकता है।
Justice Bhuyan also recalled precedents that say the existence of the power to arrest did not necessarily mean that there was a need to arrest.

15.09.2024

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के नवीनतम खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़े एक बार फिर टिकाऊ मूल्य स्थिरता हासिल करने की चुनौती को उजागर करते हैं।
The latest retail inflation data from the National Statistical Office yet again highlights the challenge in achieving durable price stability.

अगस्त में वर्ष-दर-वर्ष मूल्य वृद्धि के अनंतिम अनुमानों से पता चलता है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित मुख्य दर जुलाई के 3.60% से मामूली रूप से बढ़कर 3.65% हो गई, क्योंकि सब्जी मुद्रास्फीति में तेज उछाल के कारण समग्र खाद्य मूल्य वृद्धि में व्यापक तेजी आई।
Provisional estimates for year-on-year price gains in August show the headline rate based on the Consumer Price Index (CPI) quickened marginally to 3.65%, from July’s 3.60%, as a sharp rebound in vegetable inflation led to a wider acceleration in overall food price gains.

उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक के तीसरे सबसे बड़े घटक सब्जियों की कीमतों में पिछले महीने 380 आधार अंकों से अधिक की वृद्धि हुई और यह 10.7% हो गई, जिससे खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति बढ़कर 5.66% हो गई।
Price gains in vegetables — the third-largest constituent of the Consumer Food Price Index — surged by more than 380 basis points last month to 10.7%, spurring food price inflation to 5.66%.

सब्जियों में, सबसे अधिक खपत वाले आलू और प्याज की मुद्रास्फीति दर पिछले छठे और 13वें महीने भी उच्च दोहरे अंक में रही, जो क्रमशः 64% और 54% रही, हालांकि जुलाई के स्तर से इसमें कुछ कमी आई है।
Among vegetables, year-on-year inflation in the most widely consumed potato and onion still remained in the high double digits for a sixth and 13th month at 64% and 54%, respectively, a moderation from July’s levels notwithstanding.

गाजर, पालक और बैंगन सहित अन्य सब्जियों की कीमतों में उछाल आया और तीनों में दोहरे अंक की मुद्रास्फीति दर्ज की गई।
Other vegetables including carrot, palak and brinjal experienced a surge in price gains with all three posting double-digit inflation.

इसके अलावा, दालों और अनाजों की कीमतों में अवस्फीति धीमी रही, दालों में वर्ष-दर-वर्ष मूल्य वृद्धि लगातार 15वें महीने दोहरे अंक में 13.6% पर रही, जबकि अनाजों में मुद्रास्फीति 7.3% दर्ज की गई।
Also, disinflation in the prices of pulses and cereals remained slow, with year-on-year price gains in the former still in the double digits for a 15th straight month at 13.6%, while the latter logged an inflation reading of 7.3%.

चिन्ताजनक बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य मुद्रास्फीति पुनः उछलकर 6% से अधिक हो गई है, और यह ऐसे समय में हुआ है जब आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र में निजी उपभोग में गिरावट पुनः गति पकड़ने की कोशिश कर रही है।
Disconcertingly, food inflation in the rural areas rebounded to exceed 6%, and this at a time when stuttering private consumption is trying to regain momentum in the economically crucial agrarian hinterland.

14.09.2024

इस सप्ताह की शुरुआत में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,000 करोड़ रुपये के मिशन मौसम को मंजूरी दी, जिसमें मुख्य रूप से भारत मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) जैसे संगठनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों का प्रमुख उन्नयन शामिल है।
Earlier this week the Union Cabinet cleared the ₹2,000 crore Mission Mausam, which primarily involves a major upgrade of instruments used by organisations such as the India Meteorological Department, the National Centre for Medium Range Weather Forecasting and the Indian Institute of Tropical Meteorology (IITM).

ये वे संगठन हैं जो विभिन्न समय-पैमानों पर भारत की मौसम और जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली की रीढ़ हैं।
These are the organisations that form the backbone of India’s weather and climate forecasting system on multiple time-scales.

2026 तक मिशन के पहले चरण में, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस), अभ्यास को क्रियान्वित करने वाली नोडल संस्था, 60 मौसम रडार, 15 पवन प्रोफाइलर और 15 रेडियोसॉन्ड खरीदने और स्थापित करने की उम्मीद करती है।
In the first tranche of the mission until 2026, the Ministry of Earth Sciences (MoES), the nodal body executing the exercise, hopes to procure and install up to 60 weather radars, 15 wind profilers and 15 radiosondes.

ये ऐसे उपकरण हैं जो वायुमंडल की विभिन्न ऊँचाइयों पर हवा की गति, वायुमंडलीय दबाव, आर्द्रता और तापमान के बदलते मापदंडों पर नियमित अपडेट देते हैं। अगर मिशन का उद्देश्य सिर्फ़ इतना ही होता, तो यह 2012 में शुरू किए गए राष्ट्रीय मानसून मिशन से बहुत अलग नहीं होता।
These are instruments that give regular updates on the changing parameters of wind speeds, atmospheric pressure, humidity, and temperature at various elevations of the atmosphere. Had this been all that the Mission was about, it would not have been too different from the National Monsoon Mission, launched in 2012.

इस अभ्यास का मूल उद्देश्य गहन कंप्यूटिंग पर निर्भर मौसम मॉडल विकसित करके मानसून के पूर्वानुमान के लिए एक नया दृष्टिकोण विकसित करना था।
The crux of that exercise was to evolve a new approach to forecasting the monsoon by developing weather models that relied on intensive computing.

इसके कारण, भारत के पास एक व्यापक मौसम मॉडल है, जिसे विभिन्न समय-सीमाओं पर पूर्वानुमान तैयार करने के लिए संशोधित किया जा सकता है - दैनिक से लेकर मौसमी मानसून पूर्वानुमान तक।
Thanks to this, India has an umbrella weather model that can be tweaked to generate forecasts on multiple timescales — from daily to seasonal monsoon predictions.

13.09.2024

एक स्वागत योग्य कदम के रूप में, केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) का कवरेज 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को, उनकी आय चाहे जो भी हो, देने का निर्णय लिया है, जिससे लगभग 60 मिलियन लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज का एक हिस्सा प्राप्त होगा।
In a welcome move, the Union government’s decision to extend the coverage of Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY) to senior citizens over 70 years, irrespective of their income, provides a modicum of free health coverage to nearly 60 million people.

भारत में स्वास्थ्य देखभाल पर जेब से किया जाने वाला खर्च विश्व में सबसे अधिक है, इसलिए यह निर्णय वास्तव में सराहनीय है।
With out-of-pocket expenditure for health care in India among the highest in the world, the decision is indeed laudable.

यद्यपि जनसंख्या के एक वर्ग को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने का निर्णय नेक है, लेकिन यह किसी भी तरह से सार्वजनिक स्वास्थ्य उद्देश्यों को पूरा नहीं करेगा, जो लक्षित लाभार्थियों के लिए बहुत जरूरी है।
While the decision to provide free health coverage up to ₹0.5 million per year for a section of the population is noble, it will in no way fulfil the public health objectives that are much needed for the targeted beneficiaries.

सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वास्थ्य आश्वासन योजना माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल तक ही सीमित है।
First and foremost, the health assurance scheme is limited to secondary and tertiary care hospitalisation.

बाह्य रोगी देखभाल, निदान और दवाओं के लिए कवरेज का अभाव विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि पिछले कुछ दशकों में भारत में दीर्घकालिक बीमारियों में तेजी से वृद्धि हुई है।
The absence of coverage for outpatient care, diagnostics and medicines is particularly concerning as chronic diseases have increased sharply in India in the last few decades.

12.09.2024

पिछले दशक में, संसद में पूर्ण बहुमत के बावजूद केन्द्र सरकार सार्थक संसदीय जवाबदेही से बचती रही है।
Over the last decade, the Central government, with a comfortable majority in Parliament, has evaded meaningful parliamentary accountability.

हालाँकि अब भाजपा एक ऐसे गठबंधन का नेतृत्व कर रही है जो सहयोगियों पर निर्भर है और विपक्ष अधिक मजबूत है।
Now, however, the BJP heads a coalition that is dependent on allies, and the Opposition is stronger.

बदली हुई परिस्थिति कार्यपालिका के कामकाज पर संसदीय निगरानी के नवीकरण का अवसर है।
The changed situation is an opportunity for the renewal of parliamentary oversight over the executive’s functioning.

नवगठित लोक लेखा समिति (पीएसी) की सक्रिय शुरुआत इसका एक उदाहरण है।
The proactive beginning of the newly constituted Public Accounts Committee (PAC) is a case in point.

2 सितंबर को इसने अपने कार्यकाल के दौरान विचार-विमर्श के लिए चुने गए 161 विषयों को अधिसूचित किया, जिनमें से अधिकांश CAG रिपोर्टों पर आधारित थे।
On September 2, it notified 161 subjects it had picked for deliberations during its term, most of them based on CAG reports.

पैनल ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पांच विषय चुने हैं - बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में सुधार; केंद्र प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा; ऊर्जा क्षेत्र में परिवर्तन के लिए नीतिगत उपाय; संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित नियामक निकायों के प्रदर्शन की समीक्षा, तथा सार्वजनिक अवसंरचना और अन्य सार्वजनिक उपयोगिताओं पर शुल्क, टैरिफ, उपयोगकर्ता प्रभार लगाना और उनका विनियमन।
The panel has picked five subjects suo motu — reforms in the banking and insurance sectors; review of the implementation of centrally sponsored welfare schemes; policy measures underway for transition in the energy sector; performance review of regulatory bodies established by Acts of Parliament, and the levy and regulation of fees, tariffs, user charges, on public infrastructure and other public utilities.

कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल की अध्यक्षता वाली पीएसी ने उस नियम का उपयोग किया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इसके कार्य “व्यय की औपचारिकता से आगे बढ़कर उसकी बुद्धिमत्ता, निष्ठा और मितव्ययिता तक” जा सकते हैं।
The PAC, headed by Congress Member of Parliament K.C. Venugopal, has made use of the rule which cl
early states that its functions can go “beyond the formality of expenditure to its wisdom, faithfulness, and economy”.
इस नियम का प्रयोग बहुत कम ही किया गया है और इसका उपयोग राजनीतिक लाभ उठाने के लिए किया गया है।
This rule has been used only rarely and to make a political point.

यद्यपि पीएसी द्वारा चुने गए विषयों में राजनीतिक निहितार्थ हैं, फिर भी इसमें व्यापक जनहित शामिल है।
Though the subjects picked by the PAC have political undertones, the overarching public interest involved is unmistakable.

11.09.2024

आधुनिक टेनिस खिलाड़ी के लिए सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है पूरे वर्ष उत्कृष्टता बनाए रखना।
One of the toughest tests for a modern-day tennis player is to maintain excellence all year round.

यह सीज़न जनवरी के शुरू में शुरू होता है और नवंबर के मध्य में समाप्त होता है, जो महाद्वीपों, विभिन्न समय क्षेत्रों और विभिन्न खेल मैदानों से होकर गुजरता है।
The season starts in early January and ends only in mid-November, traversing continents, different time zones and a multitude of playing surfaces.

पहले और आखिरी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के बीच लगभग आठ महीने का अंतर है, जिससे दोनों में सफलता - भले ही वे समान हार्ड-कोर्ट मेजर हों - सबसे प्रभावशाली उपलब्धियों में से एक है।
The first and the last Grand Slam tournaments themselves are separated by roughly eight months, making success in both — even though they are similar hard-court Majors — one of the most impressive feats.

सहस्राब्दी की शुरुआत के बाद से, केवल रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच (तीन-तीन बार) और एंजेलिक केर्बर ही एक ही वर्ष में मेलबर्न पार्क और फ्लशिंग मीडोज में जीत हासिल करने में सफल रहे थे।
Since the turn of the millennium, only Roger Federer, Novak Djokovic (thrice each) and Angelique Kerber had managed to win at Melbourne Park and Flushing Meadows in the same year.

जैनिक सिनर और आर्यना सबालेंका ने न्यूयॉर्क में जो हासिल किया, वह इस सीजन की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन के साथ-साथ अपना पहला अमेरिकी ओपन एकल खिताब जीतना, उनकी फिटनेस, स्थिरता और चौतरफा खेल क्षमता की देन है।
What Jannik Sinner and Aryna Sabalenka achieved in New York, of winning their maiden US Open singles titles to go with their Australian Open crowns from earlier in the season, is thus an ode to their fitness, consistency and all-round playing ability.

सिनर के लिए यह दोहरी सफलता उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ वर्ष है, भले ही हाल ही में उन पर डोपिंग का आरोप लगा हो।
For Sinner, the twin successes bookend a career-best year, the recent doping cloud he came under notwithstanding.

उन्होंने मियामी और सिनसिनाटी में मास्टर्स 1000 ट्रॉफी जीती, रॉटरडैम और हाले में एटीपी 500 जीती, फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे, विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और दुनिया में नंबर 1 खिलाड़ी बने।
He won the Masters 1000 trophies in Miami and Cincinnati, ATP 500s in Rotterdam and Halle, reached the semifinals at French Open, quarterfinals at Wimbledon and rose to No.1 in the world.

10.09.2024

चिकित्सा देखभाल में उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने में समय की महत्ता है। 
Time is of the essence in adopting advanced technology in medical care.

जब चिकित्सा प्रौद्योगिकी धीमी गति से आती है, तो उसके परिवर्तनकारी प्रभाव उतने नाटकीय नहीं होते।
When medical technology arrives dragging its feet, then its transformative effects are not that dramatic.

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा सिफारिश किए जाने के बमुश्किल कुछ साल बाद दवा प्रतिरोधी तपेदिक के लिए नई उपचार पद्धति शुरू करने का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का निर्णय सही दिशा में उठाया गया कदम है।
The Union Health Ministry’s decision to introduce the new treatment regimen for drug-resistant tuberculosis hardly a couple of years after it was recommended by the World Health Organization (WHO), is a step in the right direction.

पिछले सप्ताह सरकार ने चार दवाओं - बेडाक्विलाइन, प्रीटोमेनिड, लाइनज़ोलिड और मोक्सीफ्लोक्सासिन - वाली बीपीएएलएम पद्धति को मंजूरी दी थी।
Last week, the government approved the BPaLM regimen comprising four drugs — Bedaquiline, Pretomanid, Linezolid and Moxifloxacin.

यह उपचार पद्धति बेहतर परिणाम देने वाली साबित हुई है, जिससे उपचार की अवधि उल्लेखनीय रूप से कम हो गई है, और इसके परिणामस्वरूप बहुऔषधि प्रतिरोधी तपेदिक (एमडीआर-टीबी) से पीड़ित लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, जो आइसोनियाज़िड और रिफाम्पिसिन द्वारा उपचार का प्रतिरोध करता है, जो अब तक टीबी के उपचार में दो अग्रणी दवाएं हैं।
This regimen has been proven to offer better outcomes, remarkably shortening the duration of treatment, and resulting in improvements in quality of life for persons living with multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB), which resists treatment by isoniazid and rifampicin, the two hitherto frontline drugs in TB treatment.

यह कदम उस देश के लिए काफी मायने रखता है, जिसने स्वेच्छा से 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के तहत वैश्विक लक्ष्य से पांच साल पहले है।
The move makes tremendous sense for a country that voluntarily set itself an earlier target for TB elimination by 2025, five years ahead of the global target under the UN Sustainable Development Goals.

टीबी उन्मूलन का अर्थ है कि 10 लाख की जनसंख्या पर टीबी का एक से कम मामला होना चाहिए।
TB elimination means there should be under one case of TB for a population of 10 lakh.

09.09.2024

हाल के ओलंपिक में कई बार निकट-चूक की निराशा के बाद, पेरिस पैरालिंपिक में 29 पदक जीतकर 18वें स्थान पर आना भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, जो जश्न मनाने का कारण है।
Following the disappointment of several near-misses in the recent Olympics, India’s best-ever show of 29 medals for an 18th place finish in the Paris Paralympics is reason to celebrate.

रियो 2016 में चार पदक और 43वें स्थान से लेकर टोक्यो 2020 में 19 पदक और 24वें स्थान तक, यह एक महत्वपूर्ण वृद्धि है और यह भारतीय पैरालिंपियनों की बढ़ती सरकारी सहायता के साथ निरंतर सुधार को दर्शाता है।
From four medals and 43rd spot in Rio 2016 to 19 medals and 24th rank in Tokyo 2020, this is a significant ascent and depicts the Indian Paralympians’ constant improvement in sync with the increased government support.

चूंकि चुनौतियां अलग हैं, इसलिए पैरा-एथलीटों की उपलब्धियों की तुलना ओलंपिक के साथ करना उचित नहीं होगा।
Since the challenges are different, it may not be fair to compare the achievements of the para-athletes with those in the Olympics.

2024 पैरालिंपिक में भारत का प्रदर्शन उसके पैरा-एथलीटों की उत्कृष्टता की चाह को दर्शाता है, भले ही उन्हें अकल्पनीय बाधाओं का सामना करना पड़े। सात स्वर्ण, नौ रजत और 13 कांस्य पदकों में से अधिकांश (कुल 17) पैरा-एथलेटिक्स से आए।
India’s performance in the 2024 Paralympics reflects its para-athletes’ quest for excellence despite the unimaginable odds they face. Of the seven gold, nine silver and 13 bronze medals, the majority (17 in all), came from para-athletics.

भाला फेंक और ऊंची कूद खिलाड़ियों ने सबसे अधिक योगदान दिया, जिसमें विकलांगता के रूप में वर्गीकृत विभिन्न श्रेणियों में चार पदक शामिल हैं। पैरा-बैडमिंटन (पांच), पैरा-शूटिंग (चार), पैरा-तीरंदाजी (दो) और पैरा-जूडो (एक) ने देश की पदक तालिका को पूरा किया।
The javelin throwers and high jumpers contributed the most, with four medals in different categories classified as impairments. Para-badminton (five), para-shooting (four), para-archery (two) and para-judo (one) completed the country’s medal tally. 

निशानेबाज अवनि लेखारा और भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल ने नया पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए अपने स्वर्ण पदकों का बचाव किया, ऊंची कूद खिलाड़ी मरियप्पन थंगावेलु ने अपना तीसरा लगातार पदक जीता, 17 वर्षीय बिना हाथ वाली तीरंदाज शीतल देवी पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनीं और हरविंदर सिंह ने पहला पैरा-तीरंदाजी स्वर्ण जीता।
Shooter Avani Lekhara and javelin thrower Sumit Antil, who set a new Paralympic record, defended their gold medals, high jumper Mariyappan Thangavelu claimed his third successive medal, 17-year-old armless archer Sheetal Devi became the youngest Indian to win a medal and Harvinder Singh won the first para-archery gold.

08.09.2024

शिक्षा प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है, लेकिन शिक्षा के नाम पर जो कुछ भी प्राप्त होता है, वह सार्वभौमिक अच्छाई नहीं होती।
Education lays the path for progress, but not everything that passes for education is a universal good.

जब यह अपने मार्ग से भटक जाए तो तत्काल सुधारात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता है, और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) द्वारा प्रकाशित योग्यता-आधारित चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम दिशा-निर्देशों को वापस लेने का सरकार का निर्णय, जो गलत व्याख्याओं से भरा हुआ है, कानून और तर्क के दायरे में एक प्रतिगामी कदम है।
Immediate corrective measures are needed when it strays from its path, and the government’s decision to withdraw the Competency-Based Medical Education Curriculum guidelines published by the National Medical Commission (NMC) rich with blundering interpretations, jerks a retrograde move back within law, and reason.

31 अगस्त को प्रकाशित पाठ्यक्रम में निर्दिष्ट किया गया कि गुदामैथुन और समलैंगिकता “अप्राकृतिक यौन अपराध” हैं, उन्हें ‘यौन अपराध’ की श्रेणी में शामिल किया गया है।
Published on August 31, the curriculum specified that sodomy and lesbianism were “unnatural sexual offences”, including them under the category ‘sexual offences’.

इसने ट्रांसवेस्टिज्म या क्रॉस-ड्रेसिंग को भी यौन विकृति की श्रेणी में रखा।
It also slotted transvestism or cross-dressing under the category of sexual perversion.

पहले छात्रों को अनिवार्य रूप से सात घंटे की विकलांगता दक्षता की शिक्षा लेनी होती थी, जिसे फाउंडेशन कोर्स से हटा दिया गया है।
The mandatory seven hours of disability competencies that students earlier had to undergo were excluded from the foundation course too.

ऐसा करके एनएमसी ने न केवल मेडिकल छात्रों को सदियों पीछे ले जाने का प्रयास किया, बल्कि उसने देश के कम से कम एक-दो कानूनों का उल्लंघन किया, तथा पहले निर्धारित दिशा-निर्देशों की भी अनदेखी की।
In doing so, the NMC did not merely attempt to take medical students back centuries, but it did so in violation of at least a couple of laws of the land, and overlooked the guidelines it had set earlier.

गुदामैथुन, समलैंगिकता और ट्रांसवेस्टिज्म को अपराध/विकृति के रूप में उल्लेख करके, एनएमसी ट्रांसजेंडरपर्सन (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 का उल्लंघन कर रहा था।
In mentioning sodomy, lesbianism and transvestism as offences/perversions, the NMC was in violation of the Transgenderpersons (Protection of Rights) Act, 2019.

उल्लेखनीय है कि मद्रास और केरल उच्च न्यायालयों की चेतावनी के बाद, एनएमसी ने अक्टूबर 2021 में सभी मेडिकल विश्वविद्यालयों को LGBTQIA+ समुदाय पर अवैज्ञानिक, अपमानजनक और भेदभावपूर्ण जानकारी को मंजूरी नहीं देने का निर्देश दिया था।
Notably, following admonition by the Madras and Kerala High Courts, the NMC, in October 2021, instructed all medical universities to not approve unscientific, derogatory and discriminatory information on the LGBTQIA+ community. 

07.09.2024

जम्मू-कश्मीर में एक दशक के बाद हो रहे पहले विधानसभा चुनाव ने केंद्र शासित प्रदेश के लोगों और पार्टियों में इतना उत्साह भर दिया है कि उम्मीदें बढ़ रही हैं कि संकटग्रस्त इस क्षेत्र के लिए एक नया युग शुरू हो सकता है।
The first Assembly election in Jammu and Kashmir after a decade has so enthused people and parties in the Union Territory that expectations are rising that a new era for the embattled territory may be on the horizon.

पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर ने 2019 में अनुच्छेद 370 के तहत अपना राज्य का दर्जा और विशेष दर्जा खो दिया, जो स्वाभाविक रूप से सभी राजनीतिक अभिनेताओं के लिए एक केंद्रीय मुद्दा बना हुआ है क्योंकि चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है।
The erstwhile J&K lost its statehood and special status under Article 370 in 2019, which naturally remains a central issue for all political actors as campaigning gains momentum.

क्षेत्रीय दलों ने अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए लड़ने का वादा किया है।
Regional parties have promised to fight for the restoration of Article 370.

भाजपा ने उन्हें अलगाववाद का समर्थक बताया है और कसम खाई है कि इस सवाल पर पीछे नहीं हटेंगे।
The BJP has called them sympathisers of separatism and vowed that there would be no going back on the question.

कांग्रेस फूंक-फूंक कर कदम रख रही है, वह अनुच्छेद 370 का सीधा संदर्भ देने से बच रही है, लेकिन राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा कर रही है।
The Congress is walking a tightrope, avoiding direct references to Article 370 but promising the restoration of statehood.

तीन चरण के चुनाव के पहले दो चरणों में 50 विधानसभा सीटों के लिए रिकॉर्ड 529 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं।
A record 529 candidates have filed nomination papers for 50 Assembly seats in the first two of the three-phase elections.

मुख्यधारा के क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के अलावा, 2019 में गृह मंत्रालय द्वारा गैरकानूनी के रूप में वर्गीकृत एक सामाजिक-धार्मिक संगठन जमात-ए-इस्लामी ने भी उत्तर और दक्षिण कश्मीर के विधानसभा क्षेत्रों से निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में उम्मीदवार खड़े किए हैं।
Besides the mainstream regional and national political parties, the Jamaat-e-Islami, a socio-religious organisation classified as unlawful by the Ministry of Home Affairs in 2019, has also fielded candidates from Assembly segments of north and south Kashmir as independents.

यह उस संगठन के लिए एक बड़ी छलांग है जो हमेशा अलगाववादी संगठनों के साथ जुड़ा रहा है और चुनावों का बहिष्कार करता रहा है।
It is a major leap for an organisation that always aligned with separatist outfits and boycotted elections.

यहां तक ​​कि अलगाववादी भी चुनावी राजनीति में अपना भाग्य आजमा रहे हैं और इससे क्षेत्र में दीर्घकालिक शांति और स्थिरता के रास्ते खुल सकते हैं।
Even separatists are trying their luck in electoral politics, and this could potentially open avenues towards long-standing peace and stability in the region.

06.09.2024

2024 में सुरक्षा बलों के नेतृत्व में नक्सल विरोधी अभियानों में 159 माओवादी कैडर मारे गए हैं, यह वर्ष अब तक भारत में लंबे समय से चल रहे वामपंथी उग्रवादी आंदोलन के लिए बड़े झटकों में से एक रहा है।
With 159 Maoist cadres having been killed in anti-Naxalite operations led by security forces in 2024, the year so far has been one of major setbacks to the long-standing, left-wing extremist movement in India.

अप्रैल 2021 और अप्रैल 2023 में घात लगाकर किए गए हमलों में बड़ी संख्या में हताहत होने के बाद, अर्धसैनिक और पुलिस बल बेहतर समन्वय कर रहे हैं और आतंकवादियों के प्रति बिना किसी रोक-टोक के रुख अपना रहे हैं।
After suffering major casualties in ambushes in April 2021 and April 2023, paramilitary and police forces are coordinating better and firming up a no-holds-barred approach towards the militants.

इसके परिणामस्वरूप माओवादियों को अपने एकमात्र बचे हुए गढ़ - दक्षिणी छत्तीसगढ़ - में लगातार झटके का सामना करना पड़ रहा है, हालांकि झारखंड, बिहार, ओडिशा और महाराष्ट्र के अन्य वन क्षेत्रों वाले जिलों में उनकी उपस्थिति बनी हुई है।
This has resulted in the Maoists experiencing blow after blow in what is perhaps their only remaining bastion — south Chhattisgarh — even though they retain a presence in other forested districts in Jharkhand, Bihar, Odisha and Maharashtra.

माओवादियों से निपटने में मिली सफलता विद्रोहियों के समर्थन आधार के कमजोर होने का भी परिणाम है, क्योंकि खुफिया जानकारी अभियान का एक महत्वपूर्ण घटक है।
The success in taking on the Maoists is also a consequence of the weakening base of support for the insurgents as intelligence is a vital component of the operations.

यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भारत के सबसे अधिक वनाच्छादित और अविकसित क्षेत्रों में से एक में आदिवासियों के बीच भारतीय राज्य के खिलाफ शिकायतों के बावजूद, माओवादियों द्वारा समर्थित “लंबे” युद्ध के विचार को हमेशा कम ही लोग अपनाते हैं।
This should not come as any surprise. Notwithstanding grievances against the Indian state among tribals in one of India’s most forested and under-developed regions, there were always going to be fewer takers for the idea of a “protracted” war as espoused by the Maoists.

उग्रवाद और जवाबी अभियानों ने जनजातीय आबादी पर भारी असर डाला है, जिससे उनमें और अधिक थकान पैदा हो गई है।
The insurgency and the counter-operations have taken a huge toll on the tribal population, bringing in more fatigue for them.

माओवादी कार्यकर्ताओं में से अधिकांश मृतक आदिवासी युवा हैं, जो भारत के सबसे गरीब राज्यों में से एक पर आई त्रासदी की ओर इशारा करता है।
That most of the dead among the Maoist cadres are tribal youth points to the tragedy that has befallen one of India’s poorest States.

05.09.2024

प्रत्येक जघन्य यौन अपराध के बाद मृत्युदंड की मांग उठना और सरकारों द्वारा अध्यादेश जारी करके या विधेयक पारित करके इसके आगे झुकना, काफी आम बात हो गई है।
The cry for the death penalty after every heinous sexual crime, and governments yielding to it by issuing ordinances or passing Bills, have become fairly commonplace.

दिल्ली में एक महिला के साथ क्रूर बलात्कार की घटना के बाद 2013 में आपराधिक कानूनों में संशोधन किया गया था; इसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश सहित राज्यों ने यौन उत्पीड़न के लिए सजा बढ़ाने के लिए संशोधन की मांग की है।
The criminal laws were amended in 2013 after the brutal rape of a woman in Delhi; subsequently, States including Madhya Pradesh, Rajasthan, Haryana, Andhra Pradesh, Maharashtra and Arunachal Pradesh have sought amendments for enhanced punishment for sexual assault.

9 अगस्त को कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या और न्याय की लगातार मांग के बाद मंगलवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा ने सर्वसम्मति से अपराजिता महिला और बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक, 2024 को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
On Tuesday, the West Bengal Assembly unanimously passed The Aparajita Women and Child (West Bengal Criminal Laws Amendment) Bill, 2024, by a voice vote, following the rape and murder of a doctor at a government hospital in Kolkata on August 9 and a persistent clamour for justice.

विधेयक में भारतीय न्याय संहिता, नई दंड संहिता में संबंधित धाराओं में संशोधन करके बलात्कार के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है।
The Bill introduces the death penalty or life-long imprisonment for rape by amending the relevant sections in the Bharatiya Nyaya Sanhita, the new penal code.

वास्तव में, पांच अपराधों के लिए मृत्युदंड की मांग की गई है - बलात्कार; पुलिस अधिकारी या लोक सेवक द्वारा बलात्कार; बलात्कार के कारण मृत्यु या पीड़ित को लगातार निष्क्रिय अवस्था में पहुंचाना; सामूहिक बलात्कार, और बार-बार अपराधी होना।
In fact, death has been sought to be prescribed for five offences — rape; rape by police officer or public servant; rape causing death or sending victim to persistent vegetative state; gang rape, and being a repeat offender.

यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी संशोधन करता है ताकि ऐसे अपराधों की समयबद्ध तरीके से सुनवाई के लिए विशेष अदालतें गठित की जा सकें और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में संशोधन करके प्रवेशात्मक यौन हमले और उसके गंभीर रूप के मामलों में मृत्युदंड का प्रावधान करता है।
It also amends the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita to provide for special courts to try such offences in a time-bound manner, and the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012, to provide for death in cases of penetrative sexual assault and its aggravated form.

राज्य संशोधनों के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होगी।
The President’s assent will be required for the State amendments.

04.09.2024

कथित अपराधियों के घरों को ध्वस्त करने की वैधता पर सवाल उठाते हुए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिशोध के रूप में बुलडोजर के इस्तेमाल के बारे में एक वैध और व्यापक चिंता व्यक्त की है।
In raising questions about the legality of the demolition of houses belonging to alleged offenders, the Supreme Court of India has articulated a valid and widespread concern about the use of the bulldozer as a form of retribution.

भाजपा शासित राज्यों में मुस्लिमों के घरों को लक्षित करके ध्वस्त करना शासन प्रणाली का हिस्सा बन गया है और यदि न्यायालय सत्ता में बैठे लोगों द्वारा इन कानून-बाहरी उपायों के प्रयोग की जाने वाली दण्ड-मुक्ति को समाप्त कर सके, तो यह एक अच्छा हस्तक्षेप होगा।
The targeted demolition of Muslim houses has become part of the governance model in BJP-ruled States and if the Court can end the impunity with which these extra-legal measures are used by those in power, it would be a wholesome intervention.

जैसा कि न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन के साथ खंडपीठ का नेतृत्व करते हुए कहा, कानून वास्तव में किसी के घर को सिर्फ इसलिए ध्वस्त करने की अनुमति नहीं देता है क्योंकि वह किसी मामले में आरोपी है, और यह किसी दोषी के मामले में भी नहीं हो सकता है।
As Justice B.R. Gavai, heading a Division Bench with Justice K.V. Viswanathan, remarked, the law indeed does not permit anyone’s home to be demolished just because they are accused in a case, and it cannot happen even in the case of a convict.

न्यायपालिका उस राजनीतिक प्रतीकवाद से अनभिज्ञ नहीं हो सकती है जिसे बुलडोजर ने सामूहिक दंड के साधन के रूप में हासिल कर लिया है, जो अधिकारियों द्वारा दंगाई करार दिए गए लोगों पर लगाया जाता है।
The judiciary cannot be oblivious to the political symbolism that the bulldozer has acquired as an instrument of collective punishment inflicted on those the authorities label as rioters.

ऐसे कई उदाहरण हैं जब नामजद संदिग्धों के घरों को ध्वस्त कर दिया गया, इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि परिवार के बाकी सदस्यों का अपराध से कोई लेना-देना नहीं है।
There are instances of the houses of named suspects being demolished, without regard to the fact that the rest of the family may have nothing to do with the offence.

हालांकि, यह देखते हुए कि स्थानीय कानून अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण को हटाने की अनुमति देते हैं, पीठ ने ऐसे ढांचों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर एक समान दिशा-निर्देश निर्धारित करने की अपनी मंशा व्यक्त की है।
However, considering that local laws do permit removal of encroachments and unauthorised constructions, the Bench has articulated its intention to lay down uniform guidelines on a pan-India basis to streamline the procedure for action against such structures.

न्यायमूर्ति विश्वनाथन की टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि इसमें अनधिकृत संरचनाओं की पहचान करने का तरीका, संबंधित लोगों को नोटिस जारी करना और किसी भी कार्रवाई से पहले उनकी निष्पक्ष सुनवाई शामिल हो सकती है।
Observations by Justice Viswanathan indicate that these may involve the manner in which unauthorised structures are to be identified, notices issued to those concerned and a fair hearing given to them before any action.

03.09.2024

मणिपुर में पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति को और अधिक खराब करते हुए, मैतेई बहुल इंफाल पश्चिम जिले के गांवों में ड्रोन का उपयोग करके किए गए बम हमले में दो लोगों की मौत हो गई और कम से कम नौ अन्य घायल हो गए।
In a significant deterioration of an already fraught situation in Manipur, two persons were killed and at least nine were injured in a bomb attack using drones in villages in the Meitei-majority Imphal West district.

माना जा रहा है कि अपराधी कुकी-ज़ो उग्रवादी हैं। कुकी-ज़ो समूहों और पक्षपातियों ने दावा किया है कि ये हमले मीतेई निगरानी और विद्रोही समूहों द्वारा क्षेत्र में कुकी-ज़ो लोगों पर "घात" लगाने के प्रयास के प्रतिशोध में किए गए थे।
The perpetrators are believed to be Kuki-Zo militants. Kuki-Zo groups and partisans have claimed that the attacks were in retaliation to an attempt by Meitei vigilante and insurgent groups to “ambush” Kuki-zo people in the area.

हालांकि यह दावा अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन ड्रोन का प्रयोग - जो म्यांमार में लोकतंत्र समर्थक विद्रोहियों द्वारा सैनिक शासकों के विरुद्ध अपनाई गई रणनीति है - राज्य में जातीय संघर्ष के खतरनाक रूप से बढ़ने की ओर इशारा करता है।
While this claim remains unproven, the use of drones — a tactic employed by pro-democracy insurgents in Myanmar against the junta — points to a dangerous escalation of the ethnic conflict in the State.

मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के इस दावे के बाद कि छह महीने में शांति समाधान प्राप्त कर लिया जाएगा, ये कायराना हमले संकेत दे सकते हैं कि ये या तो तनाव बढ़ाने की एक जानबूझकर की गई चाल है या फिर यह याद दिलाने का एक और तरीका है कि जातीय शत्रुता अभी भी कायम है।
Coming in the wake of Chief Minister N. Biren Singh’s assertion that a peace resolution will be achieved in six months, the dastardly attacks could indicate that they are either a deliberate ploy to heighten tensions or just another reminder that ethnic hostilities remain entrenched.

यह तथ्य कि विद्रोही नागरिकों पर हमला करने के लिए अत्याधुनिक ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यह भी एक बड़ी खुफिया विफलता और आतंकवादियों को रोकने में सुरक्षा बलों की अक्षमता को दर्शाता है।
That insurgents could use sophisticated drones to attack civilians also suggests a glaring intelligence failure and the inability of the security forces to ensure that the militants are contained.

सरकार ने पुलिस तलाशी अभियान चलाने का आदेश दिया है लेकिन यह पर्याप्त नहीं होगा।
The government has ordered police combing operations but this will not be enough.

02.09.2024

अंतर्निहित विरोधाभास अनियमित अंतराल पर सामने आते रहते हैं। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के बीच तनाव सभी को दिखाई देता है।
Inherent contradictions have a way of showing up at irregular intervals. In the ruling coalition in Maharashtra, the Mahayuti, the tensions between the Bharatiya Janata Party (BJP), the Shiv Sena led by Eknath Shinde and the Nationalist Congress Party (NCP) led by Ajit Pawar, are visible to all.

2024 के आम चुनाव में गठबंधन को जो झटका लगा, वह गठबंधन में कलह के खुले प्रदर्शन का तत्काल कारण हो सकता था। लेकिन गठबंधन में अग्रणी भागीदार भाजपा के लिए यह इससे अधिक अनुपयुक्त समय पर नहीं आ सकता था।
The setback the coalition faced in the 2024 general election might have been the immediate trigger for the open display of discord in the alliance. But for the BJP, the leading partner in the alliance, this could not have come at a more inopportune time.

राज्य में जल्द ही विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है। महायुति जहां आंतरिक कलह में फंसी हुई है, वहीं विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) - जिसमें उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और कांग्रेस शामिल हैं - अपने घर को व्यवस्थित करने में कामयाब रही है।
Assembly elections are to be announced in the State soon. While the Mahayuti is caught in internal strife, the Opposition Maha Vikas Aghadi (MVA) — of the Shiv Sena led by Uddhav Thackeray, the NCP led by Sharad Pawar and the Congress — has managed to put its house in order.

सत्तारूढ़ गठबंधन ने हाल ही में अपनी खोई राजनीतिक जमीन वापस पाने की उम्मीद में एक प्रमुख योजना शुरू की है, जो अपने आप में साझेदारों के बीच विवाद का कारण बन रही है, क्योंकि उनमें से प्रत्येक इसे अलग-अलग नाम से बुला रहा है।
A flagship scheme that the ruling alliance unveiled recently in the hope of recovering some lost political ground is itself cause for strife among partners as each one of them calls it by a different name.

श्री शिंदे इसका पूरा नाम ‘मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना’ बताते हैं, जबकि भाजपा इसे ‘लड़की बहिन योजना’ कहती है। जून में बजट सत्र के दौरान इस योजना को पेश करने वाले अजित पवार इसे ‘माझी लड़की बहिन योजना’ कहते हैं।
Mr. Shinde uses the full name ‘Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana’, while the BJP calls it the ‘Ladki Bahin Yojana’. Ajit Pawar, who introduced the scheme during the Budget session in June, refers to it as the ‘Majhi Ladki Bahin Yojana’.

हाल ही में सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने की घटना ने गठबंधन को और शर्मसार कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल इस मूर्ति का अनावरण किया था।
The recent incident where a statue of Shivaji Maharaj collapsed in the Rajkot Fort in Sindhudurg district has further embarrassed the coalition. Prime Minister Narendra Modi had unveiled the statue last year. 

28.08.2024

अगस्त 2021 में जब से पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के नेतृत्व में तालिबान ने काबुल पर फिर से कब्जा किया है, तब से पाकिस्तान, विशेष रूप से अफगानिस्तान के पड़ोसी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में आतंकवादी हमलों में वृद्धि देखी गई है।
Ever since the Taliban, hosted by Pakistan’s security forces, recaptured Kabul in August 2021, Pakistan, especially in its Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa provinces neighbouring Afghanistan, has seen a surge in terrorist attacks.

अकेले 2023 में 650 से अधिक हमले दर्ज किए गए, जिनमें से 23% हमले बलूचिस्तान में हुए, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और अलगाववादी उग्रवाद का गढ़ है।
In 2023 alone, there were over 650 recorded attacks, with 23% occurring in Balochistan, which is Pakistan’s largest province by landmass and a hotbed of separatist insurgency.

लेकिन इस नई सामान्य स्थिति में भी, सोमवार का दिन बलूचिस्तान और पाकिस्तान के लिए सबसे खूनी दिनों में  local administration — comes amid the growing chorus from regional parties to hold elections to the 90-seat Assembly of the five-year-old Union Territory (UT).

अनुच्छेद 370 पर अपने दिसंबर 2023 के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए थे।
In its December 2023 judgment on Article 370, the Supreme Court was specific in its direction on holding elections in J&K.

न्यायालय ने कहा था कि “राज्य का दर्जा बहाल होने तक विधानसभाओं के प्रत्यक्ष चुनावों पर रोक नहीं लगाई जा सकती” और उसने भारत के चुनाव आयोग को 30 सितंबर, 2024 तक जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने का निर्देश दिया था।
The Court had noted that “direct elections to legislative assemblies cannot be put on hold until Statehood is restored” and directed the ECI to conduct elections in J&K by September 30, 2024.

पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया और 2019 में इसका विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया। जम्मू-कश्मीर में आखिरी विधानसभा चुनाव 2014 में हुआ था।
The erstwhile State of J&K was bifurcated into two UTs, and its special status scrapped in 2019. J&K saw its last Assembly election in 2014.

2018 में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी-भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की गठबंधन सरकार के पतन के बाद से, जम्मू-कश्मीर में कोई प्रतिनिधि सरकार नहीं है।
After the collapse of the coalition government of the Peoples’ Democratic Party-Bharatiya Janata Party (BJP) in 2018, J&K has not had a representative government.

केंद्र को इस वर्ष अप्रैल-मई में हुए लोकसभा चुनावों में मतदाताओं द्वारा दिखाए गए विश्वास से उत्साहित होना चाहिए।
The Centre should be buoyed by the faith shown by voters in the Lok Sabha elections held in April-May this year.

मतदाताओं ने चुनाव बहिष्कार के पिछले चलन से अलग हटकर चुनाव लड़ा, खास तौर पर कश्मीर घाटी में, और इसके बजाय पांच लोकसभा सीटों पर 58% का ऐतिहासिक मतदान दर्ज किया। 1990 के बाद से जम्मू-कश्मीर का मतदान प्रतिशत कभी भी 50% के आंकड़े को पार नहीं कर पाया था।
Voters chose to depart from the previous trend, especially in the Kashmir Valley, of election boycotts, and instead posted a historic turnout of 58% in five Lok Sabha seats. Since 1990, J&K’s voting percentage had never crossed the 50% mark.